शून्य लागत कागजमै, श्रमिकबाट लाखौं उठाइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शून्य लागत कागजमै, श्रमिकबाट लाखौं उठाइँदै

सुरक्षा गार्ड, कृषि, रेस्टुरेन्टलगायत अन्य उत्पादन क्षेत्रमा जाने श्रमिकबाट कुस्त रकम असुल्दै वैदेशिक रोजगार कम्पनी
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान सहमत भए पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण झन्डै दुई वर्ष मलेसिया सरकारले श्रमिक लैजान रोक लगाएको थियो । गत फेब्रुअरीदेखि मात्र मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान प्रक्रिया खुला गरेको हो ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासबाट रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिनुका साथै श्रमिक भर्ना गर्न लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सर्तमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको हो । मलेसियाले प्रक्रिया सुरु गरेको दुई महिनाभित्रै पुरानोसहित करिब ५० हजार श्रमिकको मागपत्र आएको छ । वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सुरक्षा गार्ड, कृषि र रेस्टुरेन्टलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा जाने श्रमिकबाट रकम उठाइरहेका छन् । मलेसियाको ग्लोब्स कम्पनीमा जाने श्रमिकहरूसँग भने रकम उठाएको भेटिएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताए । ‘ग्लोब्स उत्पादन गर्ने कम्पनीमा मात्रै नभई मलेसियाको कुनै पनि क्षेत्रमा जान शुल्क लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भिसाको खरिदबिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार नेपाली म्यानपावर कम्पनीले भिसाको कोटा पाउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच राख्ने एजेन्टलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रिंगेटसम्म दिई मागपत्र बनाउन थालेका छन् । मलेसियाले त्यसरी भिसा कारोबार गर्ने कम्पनी वा एजेन्टको सूचना उपलब्ध गराउन नेपाललाई अनुरोध गरेको छ । श्रम सचिव अर्यालले शून्य शुल्कविपरीत श्रमिक भर्ना गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ बमोजिम कारबाही गर्ने सूचना जारी गरिसकेको बताए । मलेसियाले मे १ देखि न्यूनतम १५ सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) तलब दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । प्रमुख गन्तव्य देशमध्ये सबैभन्दा बढी तलब पाउने देश मलेसिया बनेको छ । दूतावासले पनि १५ सय रिंगेटभन्दा तलको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । यसअघि कतारले मात्रै न्यूनतम तलब एक हजार रिंगेट तोकेको थियो । नेपालले मलेसियाको सुरक्षा गार्डमा काम गर्नेको न्युनतम तलब २५ सय रिंगेट तिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘बरु हामी तालिमयुक्त सुरक्षागार्ड पठाउनेछौं । तलब भने अन्य साधारण श्रमिकलाई दिइनुपर्नेभन्दा बढी दिनुपर्छ भनेर लिखित रूपमा पठाएका छौं,’ उनले भने ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दुई देशबीच श्रम संयन्त्रले काम गरेको छैन । १५ वैशाखमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा मलेसियाको औपचारिक भ्रमणमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले समकक्षी मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री सेरी एम. सराभननसमक्ष श्रम समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय उठेको थियो । ‘रोजगारीका लागि युवाको छनोट तथा नियुक्तिलाई शून्य लागतसहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मलेसियामा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणलाई थप सबलीकरण गर्ने, चौबिसै घण्टा प्रभावकारी हुने बिमा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा बृहत् छलफल भयो,’ नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ग्लोब्स कम्पनीहरू भने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निकै चनाखो देखिएका छन् । चर्को शुल्क तिरेर आएका श्रमिकमाथि बाध्यकारी श्रम लगाएको भन्दै बेलायत र अमेरिकाले मलेसियाका ग्लोब कम्पनीद्वारा उत्पादित पन्जामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ती कम्पनीले मलेसिया जान लागेको शुल्क फिर्ता गर्न थालेका छन् । पाँचवटा ठूला कम्पनीले श्रमिकको मासिक तलबमा थप गरी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् । जसअनुसार १ लाख १२ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ७८ हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न थालिएको छ । ग्लोबसहित मेडिकल सामग्री बनाउने एनसेल कम्पनीले चार हजार रिंगेट (झन्डै १ लाख १२ हजार रुपैयाँ) लागत शुल्क दिने गरी श्रमिकसँग सम्झौता गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । टप ग्लोबले पनि प्रति नेपाली श्रमिकलाई १५ सय डलर (झन्डै १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) सम्म लागत खर्च फिर्ता गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरोप पठाउने भन्दै ७ करोड ठगी

इन्टरनेसनल एन्ड एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि, जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालि र सदीक्षा गुरूङविरूद्ध मुद्दा
होम कार्की

काठमाडौँ — आकर्षक तलब र सेवासुविधा दिलाउने लोभमा अवैध रूपमा रोजगारीका लागि युरोप पठाउने भन्दै मोटो रकम असुल्ने एक व्यक्तिसहित दुई कन्सल्टेन्सीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । इन्टरनेसनल एन्ड एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि, जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालि र सदीक्षा गुरुङविरुद्ध बिगो र हर्जानासहित ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सबैभन्दा बढी ठगी जिनियसबाट भएको छ । उसले पोर्चुगल, स्पेन र फ्रान्ससहित युरोपका विभिन्न देश जाने २२ जना व्यक्तिसँग दुई करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको विभागले जनाएको छ । त्यसमा थप एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ हर्जाना लगाएर चार करोड ७ लाख २३ हजार रुपैयाँको मुद्दा दायरा गरिएको छ ।

यस मुद्दामा विभागले जिनियसका सञ्चालक बुटवलका सुजन भट्टराई, नयाँ बसपार्कमा होटल सञ्चालन गरी बस्ने काठमाडौं टोखाका ५० वर्षीय मेखबहादुर गुरुङ र ठेगाना नखुलेका सुनील लम्सालविरुद्ध मुद्दा दायरा गरेको छ । सञ्चालक भट्टराई भने छानबिनका लागि थुनामा छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । ‘हामीलाई पोर्चुगलको कृषिमा ६ सय युरो तलब पाइन्छ भनेर पठाउँछु भन्यो । त्यसका लागि १६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ भन्यो । पोर्चुगल पठाउन भारत लगेर राखिएको थियो,’ जिनियसबाट ठगिएका लमजुङका महेशकुमार शाहीले भने, ‘त्यसका लागि मैले मात्रै १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएँ ।’

माल्टा पठाउने भन्दै १ सय २२ जना व्यक्तिसँग एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा इन्टरनेसनल एन्ड एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिसविरुद्ध पनि मुद्दा दायरा भएको छ । त्यसमा विभागले प्रतिवादीबाट हर्जानाबापत थप ८२ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने दाबी गरेको छ । विभागले ट्राभलका सञ्चालक राधा सुवेदीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अनुसन्धानमा व्यापार मुलुक पर्यटन र ट्राभलको काम गर्ने भनेर कम्पनी दर्ता गरिएको खुलेको छ । ‘एक सय ६५ जनाले पैसा बुझाएका हौं । माल्टा जान ७ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनिएको थियो, हामीभन्दा अगाडिका साथीहरूको भिसा नआएपछि खोज गर्दा ठगीमा परिएछ,’ महोत्तरीका बालकिशोर बरालले भने ।

विभागले कास्कीकी ३१ वर्षीया सदीक्षा गुरुङ र ६२ वर्षीया खिनशोभा गुरुङविरुद्ध पनि २० लाख ७१ हजार रुपैयाँ हर्जानासहित ६२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मागदाबीको अर्को मुद्दा पनि चलाएको छ । खिनशोभा र सदीक्षा आमाछोरी हुन् । उनीहरूले कुमार गुरुङसँग क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै ४१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ । विभागले सदीक्षालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १० बमोजिम इजाजतपत्रबिना कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । त्यसरी काम गरे तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सीले विद्यार्थी भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट मोटो रकम ठगी गरिरहेको पछिल्ला घटनाहरूले देखाएका छन् । त्यस्ता कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एकपछि अर्को ठुल्ठूला रकम दाबीसहित विभागमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । कानुनले कन्सल्टेन्सीहरूका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निषेध गरे पनि सरकारले तिनीहरूको नियमनमा चासो देखाएको छैन । कन्सल्टेन्सी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणसहित उजुरी दिएर ठगी पुष्टि भए कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता खारेजसम्म गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×