मतदाता उत्साहित, गाउँ फर्कनेको लर्को- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मतदाता उत्साहित, गाउँ फर्कनेको लर्को

शुक्रबार भोट हाल्ने दिन, भोलिपल्ट शनिबार र जेठबाट आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा भएकाले पनि मतदाता गाउँतिर
चुनावमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न नेपाल–भारत दुवै देशको प्रशासनले सीमा जोडिएका नाका ७२ घण्टा बन्द गर्ने सहमति गरेका छन्
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट हाल्ने दिन नजिकिएसँगै मताधिकार प्रयोग गर्न गाउँ फर्कनेको लर्को लागेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरमा बसोबास गरिरहेकाहरू आफ्नो मतदाता अधिकार रहेको स्थल फर्कन थालेका हुन् । शुक्रबार भोट हाल्ने दिन, भोलिपल्ट शनिबार र जेठबाट आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा भएकाले अधिकांश मतदाता केही दिनका लागि गाउँ गइरहेका छन् । अधिकांश सवारीसाधन दलले नै प्रायोजन गरी उनीहरूलाई गाउँ लगिरहेका हुन् ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घर फर्कनेहरूको बुधबार राजधानीको कोटेश्वरमा देखिएको घुइँचो। संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेकाहरू ठूलो संख्यामा फर्कन थालेपछि नाकामा भीडभाड बढेको छ । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

सिन्धुपाल्चोक चौताराकी सुन्तली श्रेष्ठ ग्वार्कोस्थित निजी कम्पनीमा काम गर्छिन् । बुधबार कार्यालयको काम सकेर गाउँ जाने तयारीमा कोटेश्वर चोकमा भेटिएकी उनी मतदान गर्न उत्साहित देखिन्थिन् । ‘गाउँबाटै गाडी रिजर्भ गरिदिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मतदान गर्न पनि पाइने, आफन्त साथीभाइ पनि भेटिने, यसपल्ट बिदा पनि मिलेको छ ।’ दुई सन्तान र पत्नीसँगै दोलखा शैलुङ ढुंगेका अक्कल तामाङ जडीबुटीमा ‘रिजर्भ’ गाडी पर्खिरहेका थिए । ‘रिजर्भ गाडी यात्रु लिन नयाँबजार पुगेको छ, यात्रु भर्दै फर्किन्छ,’ उनले भने, ‘हामी भोट हाल्छौं, बच्चाहरू बिदा मनाउँछन् । गाडी भाडा पनि आफ्नो परेन ।’ दलहरूकै खर्चमा मतदान गर्न गाउँ जाँदा सही जनप्रतिनिधि चुन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा तामाङले मत गोप्य र स्वतन्त्र हुने बताए ।

‘एक मतको पनि धेरै महत्त्व रहन्छ,’ रामेछाप मन्थलीकी राधिका कार्कीले भनिन्, ‘मताधिकारकै लागि भए पनि घर जाँदै छु ।’ मंगलबारबाट उपत्यका बाहिरिनेको चाप बढेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार कोटेश्वर, कलंकी, नागढुंगा, फर्पिङ, मुर्खुलगायत स्थानबाट एक सातामा ६६ हजार ६ सय २५ सवारीसाधनमा ४ लाख ३५ हजार ६ सय १ यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् भने ५८ हजार २ सय ५० सवारीसाधनमा ३ लाख १८ हजार ३ सय ४६ यात्रु उपत्यका भित्रिएका छन् । निर्वाचनको रौनक सुरु भएपछि उपत्यका बाहिरिने यात्रुको संख्या करिब २० प्रतिशतले बढेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार बिहान र साँझ काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारी संख्या बढेको छ । निजी तथा सार्वजनिक सेवाका बस ‘रिजर्भ’ गरेर जाने क्रम पनि उत्तिकै छ ।

उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको चापका कारण सडकमा कोटेश्वर, भक्तपुर जगाती, कलंकीलगायत नाकाहरूमा ट्राफिक जाम भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सामान्य अवस्थाको तुलनामा केही दिनयता उपत्यका छाड्ने यात्रुको चाप बढेको बताउँछन् । कोभिड महामारीका कारण झन्डै दुई वर्ष थला परेको यातायात व्यवसायलाई निर्वाचनले केही राहत मिलेको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘देशभरका मतदाता काठमाडौं उपत्यकामा छन् । उनीहरूलाई मतदान स्थलसम्म पुर्‍याउनैपर्‍यो,’ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले भने, ‘वैशाख २७, २८ र २९ गते गाडी बुकिङको चाप बढ्दो छ ।’

सीमा ‘सिल’, मतदाता फर्कंदै

शुक्रबार हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी मंगलबार मध्यरातदेखि भारतसँगको खुला नाका ७२ घण्टाका लागि सिल गरिएको छ । त्यसका बाबजुद पनि प्रवासी नेपाली आफ्ना गाउँमा उम्मेदवार बनेकालाई मत खसाल्न धमाधम फर्किरहेका छन् । प्रहरीका अनुसार भारतबाट आउने अधिकांश नेपाली मतदाता छन् । उनीहरू दार्जिलिङ, सिक्किम, असम, कोलकाता जस्ता सहरका श्रमिक छन् । नेपाल–भारत सीमा सहर काँकडभिट्टा नाकामा बुधबार अपराह्नसम्म भारतबाट आउने यात्रु र भारततिर जाने यात्रुको बाक्लो भीड लाग्यो । साँझसम्म करिब ४ हजार प्रवासी नेपाली यो नाकाबाट प्रवेश गरेका छन् भने झन्डै एक हजार पाँच सय जना भारतीय पारि लागेका छन् ।

खासगरी चुनावमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न नेपाल–भारत दुवै देशको प्रशासनले पश्चिम बंगाल एवं विहारसँग सीमा जोडिएका नाका ७२ घण्टा बन्द गर्ने सहमति गरेका थिए । खुला सिमानाको फाइदा उठाएर आपराधिक गतिविधि हुन सक्ने भएकाले देशैभरका सीमा नाका चुनाव सकिने दिन शुक्रबारसम्मका लागि बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जनाए । बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा सम्पन्न जिल्लाका सुरक्षा संयन्त्रको बैठकले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने निर्णय गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी ज्ञानकुमार महतोले नेपाली परिचयपत्र वाहक यात्रुलाई मात्रै प्रवेश गर्न दिइएको बताए । ‘नेपाल आउनेलाई नेपाली नागरिकता तथा परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा प्रवेश गर्न दिइएको छ,’ उनले भने, ‘भारततिर जानेलाई त्यतैको परिचयपत्रका आधारमा पठाइएको छ ।’ प्रशासनले खासगरी भारतबाट आउने यात्रुलाई विशेष निगरानी गरेको छ । नाका बन्दका कारण मेची भन्सार र भद्रपुर भन्सार कार्यालयको आयातनिर्यात ठप्प छ । नेपाली तथा भारतीय बजारसमेत निर्वाचनका कारण सुनसान छन् ।

दार्जिलिङमा भरिया काम गर्ने दोलखा घर भएका रूपबहादुर थामी पनि बुधबार अपराह्न साथीहरूसँगै फर्किए । ‘पहिला दसैंतिहार मनाउन फर्किन्थें, यसपालि भोट खसाल्न फर्किएको छु,’ उनले भने ।

भारतसँग १ सय ७ किलोमिटर लामो पर्साको सीमा पनि मंगलबार राति १२ बजेदेखि शुक्रबार राति १२ बजेसम्मका लागि ‘सिल’ गरिएको छ । पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतले जिल्लास्थित मुख्य तथा सहायक नाकामा कडाइ गरिएको बताए । ‘पैदल आवागमनदेखि चार पांग्रे सवारी र मोटरसाइकल आवागमनमा समेत कडाइका साथ रोक लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘बिहेबारीको सिजन भएकाले एकअर्का मुलुकमा जानेहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सहुलियत दिइएको छ, इन्धन र औषधिको अभाव हुन नदिन भारतबाट इन्धन लिएर आउने ट्यांकर तथा औषधि बोकेका मालवाहक सवारीलाई प्रवेश दिइएको छ ।’ सीमामा सशस्त्र प्रहरीले नियमित गस्ती गरिरहेको छ । कतिपय स्थानमा सीमापारि भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले पनि सशस्त्र प्रहरीसँग संयुक्त गस्ती गरिरहेको छ ।

सीमा सिल गरिएको भनिए पनि बुधबार वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमा भारतबाट मालवाहक सवारीसाधन भित्रिने क्रम रोकिएन । ती सवारीमा भारतीय चालक तथा सहचालक पनि हुने भएकाले तिनको हकमा अन्योल भएको आईसीपीस्थित इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका अधिकृत जितेन्द्र रसाइलीले बताए । वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले इन्धन ट्यांकरबाहेक अन्य सवारी भारतबाट भित्रिन नदिइएको बताए । ‘सामान्य अवस्थामा जस्तो चहलपहल भन्सारमा छैन,’ उनले भने, ‘राजस्व असुली पनि प्रभावित हुने भएको छ, मंगलबारसम्म मासिक लक्ष्यको ९१ प्रतिशत राजस्व असुली भइसकेको छ, बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म तीन दिन भने राजस्व असुली अत्यन्त घट्ने भएकाले मासिक लक्ष्य भेट्टाउन समस्या हुने भएको छ ।’ यो भन्सारले वैशाखमा १६ अर्ब ९३ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ । भारतबाट आईसीपीमा प्रवेश गरेका भारतीय कस्टम एजेन्टलाई भने आईसीपीबाटै भारत फर्काइने उनले बताए । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा पनि चहलपहल घटेको छ । बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष न्यौपानेले भारतबाट मालवाहक रेलको आवागमन नरोकिए पनि भन्सारमा सेवाग्राही नै कम रहेको उनले बताए ।

पोखरामा घट्यो चहलपहल

मतदाता गाउँ गएपछि मंगलबारदेखि नै पोखरामा भने चहलपहल घटेको छ । छोराछोरी पढाउन बसेका, व्यवसाय गरेका, विभिन्न निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी गाउँ फर्किरहेका छन् । ‘कुनै एक पार्टीका कार्यकर्ताले गाडीको व्यवस्था छ जाऔं भनेका छन्,’ पर्वतको कुस्मा नगरपालिका स्थायी घर भई पोखरामा बस्दै आएका एक मतदाताले भने, ‘बिहीबार परिवारसहित जान्छौं ।’

स्याङ्जा घर भई पोखरा बस्दै आएका मतदाताका लागि कांग्रेसले बुधबार र बिहीबार गाडीको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रकाश ठकुरीका अनुसार पोखराको भीड कम हुँदै गए पनि कति संख्यामा मतदाता बाहिरिए भन्ने तथ्यांक छैन । ‘बुधबारदेखि ट्राफिक प्रहरी निर्वाचनका लागि खटिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सडकमा ट्राफिक प्रहरी छैनन्, दुई दिनको अन्तरालमै भीड घटेको छ ।’ निर्वाचनमा भाग लिन सहरका मुस्ताङी गाउँ उक्लन थालेका छन् । मुस्ताङका झन्डै ४० प्रतिशत मतदाता पोखरा, काठमाडौंसमेतका सहरमा बस्ने भएकाले मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले दलहरूलाई आफ्ना मतदाता वैशाख २८ भित्र ल्याइसक्न भनेको छ ।

बेनी–जोमसोम सडकमा दैनिक १०–१५ बस र उत्ति नै जिप तथा मोटरसाइकलमा मतदाता मुस्ताङ प्रवेश गरिरहेका छन् । ‘संसदीयमा भन्दा स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारको बढी प्रेसर आउने रहेछ । आफन्त, छिमेकी उम्मेदवार हुने भएकाले पनि रिसाउलान् भनेर पनि भोट हाल्न आउनुपर्ने रहेछ,’ घरपझोङ गाउँपालिका–३ ठिनीका निसान थकालीले भने, ‘मुस्ताङको चुनाव पहिलाजस्तो छैन, सहरका मतदाता उतैको स्वभाव लिएर आएका छन् ।’

म्याग्दीमा पनि सहरका मतदाता धमाधम गाउँ फर्किएका छन् । काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, चितवनसमेतका सहरबाट मतदाताले भरिभराउ साना तथा ठूला सवारीसाधन जिल्ला भित्रिइरहेका छन् । जिल्लाको ३० प्रतिशत मतदाता सहरबाट गाउँ फर्कन्छन् । ‘भोट हाल्नकै लागि घर फर्केकी हुँ,’ पोखराबाट पुर्ख्यौली थलो बेनी नगरपालिका–५ डढुवा फर्कंदै गरेकी सविना कार्कीले भनिन्, ‘पोखरामा रहेका आफन्त मात्र दुई जिप आएका छौं । अरू पनि त्यसरी नै गाउँ फर्केका छन् ।’

मनाङमा पनि मतदाता गाउँ फर्किरहेको नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ लामाले बताए । ‘धेरै मान्छे काठमाडौं बस्छन् । कोही हिउँ छल्न काठमाडौं गएका थिए । अहिले चुनावमा आएका छन्,’ उनले भने । सीमा प्रहरी चौकी तालका असई तेजबहादुर चौधरीका अनुसार दैनिक ४० वटासम्म यात्रुवाहक जिप र डेढ सयदेखि २ सय यात्रु मनाङ भित्रिएका छन् ।

मतदानका लागि दुई दिनको यात्रापछि डिलबहादुर गुरुङ गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका–३ सिर्दिवासको न्याक गाउँ पुगे । विकट चुमनुव्री पुग्न ३ देखि ५ दिनसम्म खर्चनुपर्छ । चुमनुव्री सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । यसो हुँदा काठमाडौं, पोखरालगायत सहरमा रहेका स्थानीय कम्तीमा तीन दिन लगाएर मतदान गर्न आफ्नो गाउँ पुगेका छन् । जिल्लाबाहिर रहेका मतदाता फर्कने क्रमसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनमा पनि यात्रुको चाप बढेको छ । कतिपय वडामा उम्मेदवारले गाडी पठाएका छन् । ‘दसैंमा मात्र सहर पसेकाहरू गाउँ आउँथे, अहिले चुनावमा आएका छन्,’ भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ की बिजुली श्रेष्ठले भनिन् । मंगलबारबाटै सवारी चाप बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रमुख प्रेमप्रकाश पोखरेलले बताए ।

बागलुङ नगरपालिका–११ को रायडाँडाका इन्द्र थापा भारतबाट भोट हाल्नका लागि गाउँ आएका छन् । दसैंतिहारमा आउन नपाए पनि चुनावलाई चाडपर्व सम्झेर आएको उनले बताए ।

लिला श्रेष्ठ (काठमाडौं), पर्वत पोर्तेल (काँकडभिट्टा), शंकर आचार्य (पर्सा), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), आश गुरुङ (लमजुङ), हरिराम उप्रेती (गोरखा) र प्रकाश बराल (बागलुङ)

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित महिला उम्मेदवार : समावेशी सिद्धान्तलाई खिसी

दलित उम्मेदवार अघि बढाएर समावेशी राजनीतिको अनुहार कोर्न अनिच्छुक दलका कारण दलितहरु जनसंख्याको हिसाबले निर्णायक पदमा नपुग्ने डर
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, धारा २, धारा ३८ (४) र धारा ४२ लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ । तर, आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कैयौं पालिकामा दलितको पद नै रिक्त हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै दलित महिलाको उम्मेदवारीमा रिक्तता छ भने कतिपय जिल्लामा दलित जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन ।

भक्तपुर जिल्लाका ३८ वडामध्ये ८ वडामा दलित महिला सदस्य पदमा कुनै पनि उम्मेदवारी परेन । भक्तपुर नगरपालिकाका १० वडामध्ये ७ र मध्यपुर थिमिको एउटा वडामा दलित उम्मेदवारी शून्य बनेको हो । झापाको कचनकवल गाउँपालिका–४ मा दलित महिला सदस्यतर्फ एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन अधिकृत वीरेन्द्र बस्नेतका अनुसार उक्त पदमा नेपाली कांग्रेसबाट पिजली दासको मात्र उम्मेदवारी परेको हो । त्यहाँ अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको थिएन । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१, ३ र ४ मा पनि दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी रिक्त छ । वडा ५ मा भने एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । कालिका गाउँपालिकाको १ र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका २ र ४ नम्बर वडामा पनि दलित महिला पदमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहमा गठन हुने नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट क्रमशः ३ र २ जना सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनी रूपमा जस्तो व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरू नै समावेशी राजनीतिको मर्मप्रति जिम्मेवार नहुँदा अघिल्लो स्थानीय तहमा जस्तै यसपाला पनि देशैभर दलित उम्मेदवारीको संख्या खुम्चिने र कैयौं स्थानमा दलितको पद नै रिक्त हुने देखिन्छ ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा २ सय ९३ प्रमुखमध्ये ६ जना अर्थात् जम्मा २ प्रतिशत मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो । कुल उपप्रमुखमा दलितको संख्या ११ अर्थात् ३.८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो भने ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमा दलित एकजना अर्थात् ०.२ प्रतिशत थिए । गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १६ जना अर्थात् ३.४ प्रतिशत मात्रै दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति रह्यो । ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षमध्ये दलित १ सय ९७ अर्थात् २.९ जना थिए । त्यस्तै, १३ हजार ४ सय ८४ वडा सदस्यमा पहाडी दलित ५ सय ४८ अर्थात् ४ प्रतिशत र मधेसी दलित २ सय ४९ अर्थात् १.८ प्रतिशत मात्रै थिए । दलित महिला सदस्यको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ हुनुपर्नेमा ६ हजार ५ सय ६७ मात्रै भएको थियो । जसमा पहाडी दलित ७७ प्रतिशत र मधेसी दलित २३ प्रतिशत थिए । यो तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा आवश्यकमध्ये १ सय ७० दलित महिला वडा सदस्य पद रिक्त थियो ।

समता फाउन्डेसनले गरेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित’ शीर्षकको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘दलित महिला प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुलाई राजनीति दलहरूले गरेको दलित समुदायमाथिको बहिष्करणका रूपमा लिन सकिन्छ ।’ दलित उम्मेदवार अघि बढाएर समावेशी राजनीतिको अनुहार कोर्न अनिच्छुक दलका कारण दलितहरू जनसंख्याका हिसाबले निर्णायक पदमा नपुग्ने डर त छ नै आवश्यक गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने जोखिम बढेको छ । त्यसो त निर्वाचन आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा १७५ वडा सदस्यमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको विषयमा बोलेको थियो । आयोगले भनेको थियो, ‘उम्मेदवारी नै नपरेका कारण पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण वडा समितिको निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।’

अनुसन्धानकर्मी जेबी विश्वकर्मा दलितको प्रतिनिधित्वका विषयमा दलहरू नै गम्भीर नभएको बताउँछन् । समावेशी प्रणालीलाई दलहरूले राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्विकार्ने तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा उदास देखिने प्रवृत्तिले दलित समुदायलाई घाटा पुगिरहेको उनले बताए । ‘दलितहरूको स्थान रिक्त हुने भनेको पाँच वर्षको स्थानीय तहका कार्यकालभर बन्ने नीति, नियम र योजनामा दलित समुदायका मुद्दा बहिष्करणमा पर्नु हो,’ उनले भने ।

गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिकाको ७ वडामध्ये ५ वटामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी शून्य छ । निर्वाचन अधिकृत नानीबाबु पोखरेलका अनुसार १, ४, ५, ६ र ७ वडामा दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी नै परेन । २०७४ को निर्वाचनमा पनि यी वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी शून्य थियो । मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका ४/४ वटा वडामा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी छैन । मनाङको नार्पाभूमि, डिस्याङ र नासो गाउँपालिकाका १३ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी शून्य छ ।

दलितलाई किन पत्याउँदैनन् दलहरू ?

२०७४ को निर्वाचनमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–९ बाट एमालेबाट दलित महिला सदस्य जितेकी संगीता शिवाले यसपटक पनि उही पद दोहोर्‍याउने भएकी छन् । उनले वडाध्यक्षको आकांक्षा राखेकी थिइन् तर पार्टीले उनलाई पत्याएन । ‘वडाध्यक्ष बन्ने इच्छा थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘तर पाइएन ।’

अघिल्लो पटक बिर्तामोड–२ बाट अत्यधिक मत ल्याएर कार्यपालिका सदस्य जितेकी एमालेकी युवा नेता नीता घतानीलाई यसपटक पार्टीले वडाध्यक्षको टिकट दिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो । तर, जतिबेला वडाध्यक्ष चुन्न वडामा आन्तरिक चुनाव गरियो, त्यही बेला उनले आफूलाई हराउन सिंगो नेतृत्व लागेको पत्तो पाइन् । वडाध्यक्ष बन्ने लाइनमा ६ जना रहेकामा उनी एक्ली महिला थिइन् । ‘सहमति गरेर तीन जना जाऔं भन्दा कसैले मानेनन्,’ उनले भनिन्, ‘अन्ततः मलाई नै नाम फिर्ता गर्न बाध्य पारियो ।’ उनका धेरै समकालीन पालिकाको नेतृत्व तहमा छन् । उनी भने दलित र महिला भएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

विर्तामोड–८ की दलित महिला सदस्य लक्ष्मी मोते वडाध्यक्षको दौडमा थिइन् । आन्तरिक चुनावमा चौथो धेरै मत ल्याइन् । तर, वडाध्यक्ष बनाउने कुरामा पार्टी अनुदार बन्यो । अन्ततः उनलाई पुरानै पदमा उम्मेदवार बनाइयो ।

दलित महिला केन्द्र नेपालका प्रशिक्षक सोमराज ढकालका अनुसार अघिल्लो पटकको निर्वाचनबाट दलित महिला सदस्य बनेका धेरैले माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्न चाहे पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा पार्टी नेतृत्वले अवरोध खडा गरेका छन् । ‘सबल र सक्षम भए पनि उहाँहरूलाई पार्टीले नपत्याउनु र माथिल्लो पदमा जानबाट रोक्नु दुखद हो,’ उनले भने । उक्त गैरसरकारी संस्थाले बिर्तामोड, दमक, अर्जुनधारा, शिवसताक्षी, बुद्धशान्ति र कमल पालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार १ सय १० जनप्रतिनिधि महिलामध्ये २७ जना दलित महिलाले मात्रै पुनः त्यही पदमा टिकट पाएका छन् । ‘कसैको पनि पद बढुवा भएको देखिएन,’ ढकालले भने, ‘यो उहाँहरूमाथि पार्टीले गरेको ठूलो अन्याय हो ।’

निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र खुला सदस्य १ /१ र १ सय ३० जना दलित महिला सदस्यसहित १ सय ७५ भन्दा बढी दलितहरू निर्वाचनमा सहभागी थिए । यसपटक झन्डै चार गुणा बढी दलितहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार प्रमुख/अध्यक्षमा एक महिलासहित २, उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा एक महिलासहित ३, वडाध्यक्षमा ८, खुला सदस्यमा ५ महिलासहित २२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यसपटक चुनावी मैदानमा दलित समुदायको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकृत गणेश पाण्डेले जनाए ।

धेरैजसोलाई यसपालि पनि दलित महिला सदस्यमै सीमित पारिएको छ । खासगरी ठूला ठानिएका दलहरूले उनीहरूलाई कार्यकारी पदमा रुचाएको देखिँदैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी जस्ता जनाधार कम भएका दलले भने सदस्यबाहेकका पदमा पत्याएका छन् । ‘माओवादी जस्ता ठूलो भनिएका पार्टीले बढीमा वडाध्यक्षसम्म पत्याउँछन्,’ दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले भने, ‘त्यो पनि पार्टीको जनाधार कम भएको र हार्ने निश्चित भएको स्थानमा मात्रै उम्मेदवार बनाउने परिपाटी छ ।’

समता फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक तथा दलित अभियन्ता प्रदीप परियारले राजनीतिक दलभित्रको जात व्यवस्था ग्रसित ब्राह्मणवादी सोचबाट प्रेरित भएकाले यस्तो समस्या सतहमै देखिएको जनाए । ‘जात व्यवस्था ग्रसित सोचले दलितलाई सक्षम नदेख्ने, विश्वास नगर्ने र अवसरवाट वञ्चित गरिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा दलितमाथिको अविश्वासको निरन्तरताको कारण यही नै हो ।’


जनकराज सापकोटा (काठमाडौं), आश गुरुङ (लमजुङ), बलराम घिमिरे (रसुवा), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), हरिराम उप्रेती (गोरखा) र पर्वत पोर्तेल (झापा)

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×