बजेटको बाढीले बगाएन कुपोषण

स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा २०७८ फागुनसम्म ३७ बालबालिका मात्र कुपोषित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ तर स्वास्थ्य कार्यालयकै अगुवाइमा चैत तेस्रो साता वडा १ स्थित मुक्तिकोटमा दुई सयभन्दा बढी बालबालिकाको परीक्षण गर्दा ६१ जना कुपोषित भेटिएका छन् । बालबालिका मात्रै होइन, किशोरकिशोरी र आमाहरू पनि कुपोषणले ग्रस्त छन् । २ सय ९३ आमामा गरिएको परीक्षणमा १ सय जना कुपोषित भएको पाइएको छ । यीमध्ये २९ जनाको अवस्था गम्भीर छ । १० देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरीमा कुपोषणको अवस्था झन् भयावह छ । परीक्षण गरिएका १ सय ९२ जनामध्ये ९९ जना कुपोषित भेटिए । तीमध्ये पनि १४ जना कडा खालको कुपोषणले ग्रसित छन् ।

जिल्लाका अन्य थुप्रै गाउँको अवस्था यस्तै रहेको स्वास्थ्यकै अधिकारीहरूले बताउने गरेको भए पनि कुन गाउँमा कति कुपोषित छन् भन्ने तथ्यांक छैन । कुपोषणका कारण मृत्यु भएकाको समेत विवरण छैन । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दयाकृष्ण पन्त भन्छन्, ‘यो तथ्यांक त एनडीएचएस (नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण) ले मात्रै संकलन गर्छ । उनीहरूले देशभर नमुना छनोटका आधारमा मृत्यु दर पत्ता लगाउँछन् । हामीले त्यही डाटा प्रयोग गर्छौं ।’

स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक वास्तविक होइन भन्ने कुरा जगन्नाथ गाउँपालिकाको अर्को दृष्टान्तले पनि पुष्टि गर्छ । कार्यालयले यो पालिकामा गत फागुन अन्तिमसम्म कुपोषण शून्य रहेको देखाएको छ जबकि यहाँको गोत्रीगाउँमा मात्रै माघ र फागुनमा ९ जना कडा कुपोषण लागेका बालबालिका भेटिएको र उनीहरूको उपचार भइरहेको पालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमिला विष्टले बताइन् । ‘उनीहरू समस्या भएपछि आफैं भर्ना हुन आएका हुन्, खोज्दै जाने हो भने पालिकाभरि यस्ता बच्चा थुप्रै भेटिएलान्,’ उनले भनिन् । जिल्ला अस्पताल बाजुराले सञ्चालन गरेको पोषण पुनःस्थापना गृहमा भर्ना भएका कुपोषित बालबालिकाको संख्याले पनि स्वास्थ्य कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांक वास्तविक होइन भन्ने पुष्टि गर्छ ।

गत कात्तिकबाट सेवा सुरु गरेको पोषण पुनःस्थापना गृहमा हालसम्म ४२ जना कडा खालको कुपोषणले ग्रस्त बालबालिकाले उपचार पाइसकेका छन् । तीमध्ये स्वामिकार्तिक खापरका ५ जना छन् । ‘ती ५ जनामा पनि मुक्तिकोट गाउँका एक जना मात्रै हुन्, अरू अन्तैका हुन्,’ अस्पताल प्रमुख डा. प्रकाश जोशी भन्छन्, ‘मुक्तिकोटको जस्तै अवस्था भएका गाउँ त जिल्लामा कति छन् कति । सबै ठाउँको तथ्यांक संकलन गर्ने हो भने यो संख्या बीसौं गुणाले बढी होला ।’ कडा खालको कुपोषण भएका बालबालिकामध्ये २० प्रतिशतभन्दा कममात्रै उपचारको पहुँचमा रहेको उनले बताए ।

विगत ६ महिनाको अवधिमा पोषण पुनःस्थापना गृहमा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये सबैभन्दा बढी सदरमुकाम मार्तडीसमेत रहेको बडीमालिका नगरपालिकाका २२, विकट हिमाली गाउँपालिकाका ४, गौमूल गाउँपालिकाका ७, बूढीनन्दा नगरपालिकाका २ तथा गौमुल र त्रिवेणी नगरपालिकाका १/१ जना छन् । यो तथ्यांकले सदरमुकाम रहेकै नगरपालिकामा पनि कुपोषणको अवस्था भयावह देखाउँछ । ‘सदरमुकाम मात्रै होइन, जिल्लाभर नै अवस्था डरलाग्दो छ,’ डा. जोशी भन्छन्, ‘सदरमुकामनजिक भएका कोही–कोहीले उपचार गर्न ल्याउँछन्, टाढाका त आउँदै आउँदैनन् ।’

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दयाकृष्ण पन्त स्वयं पनि यो तथ्य वास्तविक नभएको स्वीकार्छन् । ‘यो त कुपोषण भएर आफैं स्वास्थ्य संस्थामा आउनेहरूबाट संकलन गरिएको डाटा हो । घर–घरमा गएर स्क्रिनिङ गर्ने हो भने कुपोषित बालबालिकाको संख्या कैयौं गुणा बढी होला,’ उनले भने ।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार यस जिल्लाका ३९.२ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलामा शरीरमा रगतको कमी (रक्त अल्पता) को समस्या छ । जिल्लामा रहेका १५ देखि ४९ वर्षका करिब ३९ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता देखिएको छ । करिब ६५ प्रतिशत बालविवाह रहेको यस जिल्लामा कुपोषित आमाले जन्माउने शिशु पनि कुपोषित हुने गरेका कारण यसको रूप फैलिँदै गएको बताइन्छ ।

कुपोषित आमाका कारण बच्चालाई मात्र समस्या हुने नभई आमाको ज्यान पनि खतरामा पर्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । रक्तअल्पता भएका महिलालाई गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा बढी जोखिम हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कुल जनसंख्याको झन्डै ९० प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर यस जिल्लामा निरन्तर काममा जोतिइरहनुपर्ने बाध्यता कुपोषणको अर्को कारण हो । ‘यहाँका गर्भवती महिलाले ब्याउने गाईभैंसीजति पनि स्याहार पाउँदैनन्,’ पोषणसम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा लामो समय काम गरेका हेमन्त शाही भन्छन्, ‘उसै पनि महिलाको शारीरिक अवस्था कमजोर हुन्छ । त्यसैमाथि काममा जोतिने र खानपिनमा ध्यान नदिने भएका कारण आमा र बच्चा दुवै कुपोषित भइरहेको पाइएको छ ।’ कृषि कर्ममा व्यस्त हुने भएका कारण नवजात शिशुको आवश्यक मात्रामा स्तनपान र हेरचाह नहुने गरेका कारण पनि पाँच वर्षमुनिका अधिकांश बालबालिकाको कुपोषणकै कारण ज्यान जाने गरेको शाहीको भनाइ छ ।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाजुराको कुल जनसंख्यामध्ये ६४.१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यालयको प्रतिवेदन २०७२ मा बाजुरामा ७१.१ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख छ । जिल्लामा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत अति गरिब, २२ प्रतिशत मध्यम र १४ प्रतिशत सामान्य गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानव विकास सूचकांकमा बाजुरा देशका सबै जिल्लाभन्दा पुछारमा छ ।

यहाँका ७.५ प्रतिशत भूमिहीन रहेको ३८.७ प्रतिशतलाई तीन महिना, २७.४ प्रतिशतलाई ६ महिना, ७.६ प्रतिशतलाई ९ महिना र ४.४ प्रतिशतलाई मात्र बाह्रै महिना खान पुग्ने कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य कार्यालयको सर्वेक्षणअनुसार ६० प्रतिशत बालबालिकाले जीवनजल र जिंक चक्की खान पाउँदैनन् । मासु, अण्डालगायत प्रोटिनयुक्त आहार १० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र खाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालीको औसत आयु ६९.२ वर्ष छ तर बाजुरेलीको औसत आयु ५९.५ वर्षमात्र छ । पेटभरि पोषिलो खाना खान नपाएका कारण यहाँका मानिस कुपोषणको सिकार हुने गरेको र आयु पनि कम हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

अर्बौंको लगानी प्रभावहीन
कुपोषणको अर्को कारण हो– अन्धविश्वास । सुत्केरी अवस्थामा २१ दिनसम्म छाउगोठमा राख्ने भएका कारण चिसो र धूवाँले नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य सुरुदेखि नै जोखिममा हुन्छ । त्यसैमाथि पोषिला खानेकुराबाट वञ्चित गर्ने भएकाले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य सुरुबाटै कमजोर हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । कुपोषण बढी हुनुको अर्को कारण बालविवाह पनि हो । सानै उमेरमा विवाह गर्ने र निरन्तर सन्तान जन्माउने गर्नाले आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा हेरचाह नपुग्ने भएकाले बच्चाहरू कुपोषित हुने गरेका छन् ।

परम्परागत कृषि प्रणाली र खानपानको शैली पनि कुषोषणको कारण हो । पोषिला बाली कोदो, कागुनो, फापर, जौ आदिलाई हेलाको दृष्टिले हेर्ने र यस्ता खाना खाँदा सामाजिक रूपमा तल परिन्छ भन्ने गलत मान्यताका कारण कुनै बेला प्रशस्त खेती गरिने यस्ता बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । खानामा विविधता नहुने र रोटीभात मात्र लगातार खानाका रूपमा खाने भएकाले पनि शरीरमा आवश्यक पोषक तत्त्वको अभाव भई कुपोषण हुने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । वर्षौंदेखि गरिबी, अभाव, कुपोषणजस्ता समस्या घटाउनका लागि राज्य र दातृ निकायले बाजुरामा ठूलो लगानी गरिरहेको भए पनि औपचारिकताका लागि मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति, अनियमितता जस्ता कारणले अर्बौंको लगानी प्रभावहीन भएको यहाँका नागरिक बताउँछन् ।

कुपोषणको भयावह अवस्था भएको बाजुरा र यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी/गैरसरकारी संस्थाले एक दशकमा गरेको खर्चसँग दाँज्ने हो भने गरिबको नाम बेचेर दातृ निकायको अनुदान र सरकारी रकममा हुने गरेको बेथितिको अर्को दृश्य सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । १० वर्षअघिदेखि यहाँ सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमले पोषणको अवस्था सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि र व्यवहार परिवर्तनका गर्नका लागि वार्षिक १ अर्ब हाराहारी रकम जिल्लामा खर्च गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।

गर्भवती र एक हजार दिनभित्रका सुत्केरीको पोषण सुधारका लागि काम गर्ने सबैभन्दा ठूलो रकम र जनशक्ति भएको सुआहारा कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी संस्था (एसएआईडी) ले चलाउँदै आएको छ । यो कार्यक्रम सन २०११ देखि बाजुरा जिल्लाभर सञ्चालित छ । महिला र बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउने मुख्य लक्ष्य रहेको यो कार्यक्रमले स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइ, सेवाको गुणस्तर र पहुँच वृद्धि, खाद्य उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा तथा सबल सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कार्यक्रमले प्रकाशन गरेका विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यिनै गतिविधि गरेर महिला, किशोरकिशोरी, बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सुधारका लागि वार्षिक दुई करोड हाराहारी बजेट खर्च गर्ने यो कार्यक्रमले मात्रै १२ वर्षको अवधिमा बाजुराको कुपोषण सुधारका लागि २३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । जबकि कार्यक्रम सुरु गर्नुपूर्व नै कुन गाउँमा कुपोषणको अवस्था कस्तो छ भने सर्वेक्षण गरिसकेपछि मात्र परियोजना डिजाइन गरिएको भनिएको तथा ‘घरभेट र परामर्श’ मार्फत कुपोषण नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको यो कार्यक्रमका कर्मचारीलाई हालसम्म कुन गाउँमा कति कुपोषित छन् भन्ने थाहा छैन ।

अनौठो कुरा के छ भने यो कार्यक्रमको जिल्ला तहमा जिल्ला संयोजक, पोषण अधिकृत, घरायसी खाद्यान्न उत्पादन अधिकृत, खानेपानी सरसरफाइ तथा स्वच्छता अधिकृत र पालिका तहमा पोषण सुपरभाइजर, पोषण सहजकर्ता, सरसफाइ सहजकर्तालगायत कर्मचारीको ठूलो समूह छ । पालिकास्तरका कर्मचारीको काम नै प्रत्येक घरमा भेट गरेर पोषण सुधारका लागि परामर्श दिनु हो । ‘हामीले त कुपोषण लागेकालाई अण्डा, फलफूल खाऊ भनेर सिकाउने हो । लगेर खुवाउने त होइन नि,’ महिला विकास मञ्च बाजुराकी सल्लाहकार जुना दानीले भनिन्, ‘कुपोषणको क्षेत्रमा काम गर्‍यौं भन्दैमा सबै ठेक्का एनजीओको मात्रै हो र ?’ उनले १४ वर्षदेखि कुपोषणका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु तर कुपोषणको अवस्था भने ज्युँका त्युँ रहनुमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमको पनि कमजोरी रहेको उनले स्वीकार गरिन् । ‘बाजुरामा गरिबी, भोकमरी, कुपोषण भएका मुक्तिकोट जस्ता गाउँ त अहिले पनि तमाम छन् । यो अवस्था सुधार्न नसक्नुमा हाम्रो पनि कतै न कतै कमजोरी त अवश्य होला,’ उनले भनिन् ।

कुषोषणको अवस्था परिवर्तन गर्ने ठोस कार्यक्रम समुदायमा लैजानुको साटो सबैजसो रकम कर्मचारीको सुविधा र तारे होटलमा कार्यक्रम गर्दैमा खर्च हुने गरेको यो कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । ‘कार्यक्रममा खर्च हुने रकमको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलबमै जान्छ । समुदायमा पुग्ने भनेको १०/२० प्रतिशत मात्रै हो,’ सुआहारा कार्यक्रममा काम गरेका एक अधिकृत भन्छन्, ‘उनीहरूले दातृ संस्थालाई हाम्रो कर्मचारी भनेकै कार्यक्रम हो भन्ने परिभाषित गरेर रकम ल्याएका छन् । कर्मचारीको तलब भुक्तानी गरेर दातालाई आर्थिक र भौतिक प्रगति पेस गर्ने गरेका छन् ।’ सुआहाराले सन् २०१६ यता मात्रै ४० जिल्लामा पोषण सुधारका नाममा ६७ मिलियन डलर (करिब आठ अर्ब) खर्च गरिसकेको छ । यो रकमको ठूलो हिस्सा काठमाडौंलगायत सहरका तारे होटलमा गरिने गोष्ठी, छलफल, योजना तर्जुमा आदि कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको उनले बताए ।

बाजुराको कुपोषण घटाउन भनेर अरू पनि थुप्रै संघसंस्था कार्यरत छन् । कुपोषण घटाउने कामलाई कार्यक्रमको सहक्षेत्र (सबसेक्टर) मा राखेर काम गर्ने संघसंस्थाहरू २०५० को दशकदेखि नै लागू भए पनि कुपोषण नै घटाउने लक्ष्य लिएर बाजुरामा लागू भएको पहिलो कार्यक्रम भने सन् २००८ मा सुरु भएको थियो । ‘आमा’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम नै पछि परिवर्तन भएर सुआहारा भयो । त्यसयता बाजुराको पोषण सुधारका लागि काम गर्ने संघसंस्थाको बाढी आएको देखिन्छ, तर करोडौं बजेटको बाढीले कुपोषणको कहर भने बगाउन सकेको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्तर्गतका युनिसेफ, यूएनएफपीए, विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्ता संस्थाले मात्रै पोषण र खाद्य सुरक्षाका नाममा यस जिल्लामा वार्षिक १० करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हेलन केलर इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, एफएच आई ३६०, इन्फो, इक्वेल एक्सेस नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन आदिले १० वर्षमा पोषणका नाममा खर्च गरेको रकम ५ अर्बभन्दा धेरै छ । पिसविन, महिला विकास मञ्च, गिफ्ट बाजुरालगायत संस्थाले स्थानीयस्तरमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । यी संस्था अहिले पनि वार्षिक करोडौं बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रमसहित आएका छन् ।

यसअघि यूएनडीपीकै एफएओले मात्रै सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म यस जिल्लाको पोषण र खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधारका लागि १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिन्छ । यसभन्दा पहिला केयर नेपालको अवसर परियोजना, यूएसएआईडीको पहल, युनिसेफ, आइमाम जस्ता पोषणका नाममा आएका कार्यक्रमले १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेका छन् । ‘हामीसँग समन्वय नै हुँदैन । दातृ निकायको पैसा ल्याउँछन् । स्थानीय एनजीओ समाएर कहाँ कसरी केमा खर्च गर्छन्, थाहै हुन्न,’ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमखु पन्त भन्छन्, ‘चेतनामूलक कार्यक्रम भनेर मनपरी रकम सिध्याउँछन् । कुपोषण यति प्रतिशत घटायौं भनेर तारे होटलमा ताली बजाएर कार्यक्रम सकिन्छ । सुआहाराले जति खर्च गर्ने पैसा हामीले चलाउन पाए ८० प्रतिशत कुपोषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’

स्वास्थ्य कार्यालय र नेपाल सरकारका अन्य निकायले खर्च गर्ने रकमको ग्राफ पनि सानो छैन । कार्यक्रममा सन् २०२५ सम्ममा कुपोषणको दर शून्यमा झर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको एकीकृत बहुक्षेत्रीय पोषण योजना यहाँ २०६९ देखि नै लागू भएको थियो । १० वर्षको अवधिमा यो कार्यक्रममार्फत मात्रै २० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकारले दिने बालपोषण भत्ताबापत ६ वर्षमा ५० करोडभन्दा बढी रकम यहाँ बाँडिएको छ ।

चेतना जागरणका लागि ठूलै रकमको लगानी भएको भए पनि प्रभावकारिता भने लगानीअनुरूप नभएको स्वयं यस क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘जति रकम कुपोषणका नाममा खर्च भएको छ, त्योअनुसारको नतिजा आएको छैन । यो सबैले स्वीकार्नु पर्छ,’ सुआहारा कार्यक्रमका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक लोकबहादुर नेपालीले भने, ‘पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका लागि यो लज्जाको विषय पनि हो ।’