काठमाडौंको सभामा रेनुकै चर्चा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौंको सभामा रेनुकै चर्चा

भरतपुर महानगरमा रेनु दाहालको उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले काठमाडौं महानगरका आफ्ना उम्मेदवारलाई जित दिलाउन राजधानीमा शुक्रबार गरेको चुनावी सभामा चर्चाको केन्द्रमा भने भरतपुर महानगर प्रमुखकी उम्मेदवार रेनु दाहालरहित । स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सबैजसो नेताले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेनुको उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न आफ्नो मन्तव्य खर्चिए ।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले नै रेनुलाई टिकट दिन माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भनेको बताए । ‘हामी सबैले तपाईंकी छोरीलाई नउठाउनुहोस् भनेको भए उहाँले मान्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर मैले नै राम्रो काम गरेको छ, टिकट दिनुस् भनेको हुँ ।’ सभापति देउवाले दाहालकी छोरी भएर जन्मनु रेनुका लागि र प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती हुनु सिर्जनाका लागि राजनीतिमा बाधक भएको पनि बताए ।

प्रकाशमानले श्रीमती सिर्जनालाई उठाउन डराए पनि आफ्नै जोडबलमा उम्मेदवार बनाएको देउवाको भनाइ थियो । ‘यहाँ पनि प्रकाशमानले स्वास्नी उठायो भन्लान्, हराइदिने हुन् कि भन्दै थिए,’ उनले भने, ‘तर मैले राजधानी सहरको उम्मेदवार महिला हुनुपर्छ भनेर टिकट दिएको हुँ ।’ देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरमा महिला उम्मेदवारलाई हराउँदा देशकै लाज हुने उनको भनाइ थियो । देउवाले बिहीबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि महिला उम्मेदवारलाई हराउँदा राम्रो सन्देश नजाने बताएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले छोरीको नाम नलिएरै काम गर्ने महिलाहरूलाई जिताउनुपर्ने बताए । ‘कसैलाई छोरीका रूपमा त कसैलाई श्रीमतीका रूपमा प्रचार गरेर महिलालाई अपमानित गर्ने काम भएको छ, महिलाको क्षमताको अवमूल्यन गर्ने कोसिस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘म त्यो प्रवृत्तिलाई हृदयदेखि विरोध गर्दछु ।’ महिलालाई विश्वास गर्ने र सम्मान गर्ने देशकै आवश्यकता रहेको उनले बताए । पुरुषले धेरै राज गर्दा पनि कुनै लछारपाटो नलगाएको भन्दै दाहालले एकचोटि महिलालाई कार्यकारी भूमिका दिनुपर्ने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनले महिलालाई सम्मान गरेको भनाइ राखे । काठमाडौंका साथै भरतपुरमा पनि महिलालाई मेयर उठाएर राम्रो सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो । ‘परिवारकै मान्छे भए पनि असल महिलालाई उठाउँदा तटस्थ मान्छेले समेत राम्रो उम्मेदवार चयन गरको बताएका छन्,’ उनले भने । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौं महानगर प्रमुखकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले आफू राजनीतिक संस्कारयुक्त परिवारको बुहारी भएको उल्लेख गर्दै विजयी भएपछि सबैलाई समान व्यवहार, सम्मान र अपनत्व प्रदान गर्ने महान् घरजस्तो गरेर महानगर चलाउने बताइन् ।

शुक्रबार आयोजित चुनावी सभामा नेताहरूले गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । यसका लागि इमानदारीपूर्वक भोट साटफेर गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रचण्डजी धेरै लचिलो हुनुहुन्छ, झगडा भयो भने भइहाल्यो भन्नुहुन्छ,’ देउवाले भने, ‘त्यसैले कांग्रेसले महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिबाटै गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो ।’ दाहालले वाम गठबन्धनको प्रयोग असफल भएकाले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपरेको प्रस्ट्याए । ‘(एमालेसँग) वाम गठबन्धन गरेर ज्ञान प्राप्त भयो, अब फेरि त्यस्तो गल्ती हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब यही गठबन्धनलाई सफल रूपमा अघि बढाउने हो ।’

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद त्यागेर नगर प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा

प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर ८ जना र पूर्वसांसद भइसकेका ६ जना स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरको प्रतिस्पर्धामा
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — ०७४ को निर्वाचनमा सर्लाही ४ (ख) बाट मधेस प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेत थिए । उनले जिल्लाको गोडैटा नगरपालिकामा मेयर लड्नको लागि सोमबार प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । संघीय संरचनाको तह र पदीय मर्यादाक्रममा तल भए पनि उनले मेयर बन्ने सपना पूरा गर्न प्रमुख सचेतकको सेवा सुविधा त्यागे ।

‘मैले अघिल्लो चुनावमै मेयर बन्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर थोरै मतले पराजित भएँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनताको सेवा गर्ने हुटहुटीले फेरि मेयरमै लड्न बाध्य बनायो ।’

२०७४ असोजमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका देवेन्द्र यादवसँग २ सय २८ मतले पराजित भएका उनी सोही वर्ष भएको प्रदेशसभा निर्वाचनबाट सांसद बनेका थिए । मर्यादाक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाहेक अन्य महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका मेयरहरू प्रदेशसभा सदस्यभन्दा तल हुन्छन् ।

तर कुशवाहा जस्तै ८ जना प्रदेसभा सदस्यहरू राजीनामा दिएर मेयर बन्ने दौडमा सामेल भएका छन् । प्रदेश १ बाट गोपालचन्द्र बुढाथोकी (मेचीनगर नगरपालिका) र काजीमान कागते (सूर्योदय नगरपालिका), मधेस प्रदेशबाट कुशवाहा (गोडैता नगरपालिका) र शेख अब्दुल कलाम (गढीमाई नगरपालिका), वाग्मती प्रदेशबाट केशव स्थापित (काठमाडौं महानगरपालिका) र विजय सुवेदी (भरतपुर महानगरपालिका), गण्डकी प्रदेशबाट कृष्णबहादुर थापा (पोखरा महानगरपालिका) र लुम्बिनी प्रदेशबाट दीपेश थारु (राजापुर नगरपालिका) मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

मेयर बन्ने दौडमा बहालवाला प्रदेशसभा सदस्यमात्र छैनन्, विगतमा संघीय सांसद र संविधानसभा सदस्य बनेका ६ जना व्यक्ति पनि छन् । पूर्वसांसद तथा सभासदहरू जगन्नाथ पौडेल (भरतपुर महानगरपालिका), अनन्त पौडेल (हेटौंडा महानगरपालिका), गेहेन्द्रप्रसाद गिरी (तुलसीपुर उपमहानगरपालिका), इस्तियाक अहमद खान (सिद्धार्थनगर नगरपालिका), नेत्रलाल श्रेष्ठ (शारदा नगरपालिका) र धीरेन्द्रा उपाध्याय (रास्कोट नगरपालिका) ले मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । दुईपटक (२०५४ र २०६१ मा) काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर र वागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भइसकेका केशव स्थापित देशको राजधानी रहेको सहरको मेयर बन्नु छुट्टै गौरवको विषय भएको बताउँछन् ।

‘मेरो लागि पुनः संसदीय निर्वाचन लडेर मन्त्री–मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर नभएको होइन, तर देशको राजधानी सहरलाई नमुना बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा झरेको छु,’ उनले भने । भरतपुरमा सत्ता गठबन्धन दलका साझा उम्मेदवार रेनु दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु एमालेको लागि कम्ती चुनौती छैन । त्यही चुनौती मोल्न वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर विजय सुवेदी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन सकिने र भाषणभन्दा काम देखाउने ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो, त्यसैले मैले तल्लो तहमा झर्ने निर्णय लिएको हुँ ।’

प्रदेशसभाबाट स्थानीय तहमा झरेका धेरे सांसदको तर्क सुवेदीसँग मिल्दोजुल्दो छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिने, जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकिने र जनताको सुख–दुःखमा साथ दिन पाइने भएकोले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ । संघीयताविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा पुगेको अधिकारले प्रदेश र केन्द्रमा पुगेका नेतालाई आकर्षित गरेको बताउँछन् । ‘संघीयताले हिजो सिंहदरबारमा रहेको अधिकार र स्रोत साधनलाई पालिकास्तरमा पुर्‍याएको छ, यसले स्वाभाविक रूपमा मान्छेलाई आकर्षित गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठूला र अनुभवी नेताहरू पालिकाको नेतृत्वमा पुग्दा त्यसले स्थानीय तहलाई स्थापित गर्छ, यो संघीयताको सकारात्मक पक्ष हो ।’

देवकोटाले भने झैं स्थानीय तहमा आकर्षणको प्रमुख कारण स्थानीय तहमा रहेको स्रोतसाधन र अधिकार हो । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाको १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ । एउटा स्थानीय तहले न्यूनतम पनि करिब २५–३० करोड रुपैयाँ बजेट चलाउन पाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको बजेट ९४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ । उक्त नगरपालिकामा मेयरका प्रतिस्पर्धी रहेका दीपेश थारू जनताबीच घुलमिल हुने र काम गर्न पाइने भएकोले स्थानीय तहले आकर्षित गरेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा बजेट र स्रोतसाधन पर्याप्त छ, जनतालाई संविधानमा उल्लेख गरिएका सेवा सुविधा जनतालाई सहजै दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले प्रदेशसभाको माननीय भए पनि मेयरमा लड्न आएको हुँ ।’ स्थानीय तहको यही महत्त्व बुझेर गत निर्वाचमा पार्टीको निर्णयअनुसार ७ दिनसम्म प्रचारप्रसार गरे पनि टिकट खोसिएको उनले बताए ।

संविधानको भावनाअनुसार प्रदेश तह गतिशील हुन नसक्नु पनि प्रदेशसभा सदस्य भइसकेकालाई स्थानीय तहमा जाने विकल्प बनेको हो । संघीयताविद् देवकोटा प्रदेशसभाले राम्ररी काम गर्न नसक्नु, सांसदहरूले भूमिका खोजेको नपाउनु र सरकार फेरबदल हुनुजस्ता विकृतिले प्रदेशभन्दा स्थानीय तह ठीक भन्ने अवस्थामा पुर्‍याएको हुनसक्ने बताउँछन् । मेयरको प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांशले प्रदेशसभामा पुगेर सोचेअनुसार काम गर्न नपाउँदा स्थानीय तहमा फर्किनुपरेको बताएका छन् । ‘बोल्न त धेरै बोलियो, त्यो (प्रदेशसभा) बोल्ने ठाउँमात्र रहेछ, काम गर्ने ठाउँ रहेनछ,’ लुम्बिनी प्रदेसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थारूले भने, ‘काम गर्ने त पालिकामै हो, जनतासँग सुख–दुःख साट्न र वास्तवमै समाजसेवा गर्न पाइने ।’

कतिपयलाई बाध्यताले पनि स्थानीय तहमा पुर्‍याएको छ । अब प्रदेशसभाको अवधि करिब ६ महिनामात्र बाँकी छ । त्यसपछि निरन्तरताका लागि टिकट पाएर जित्नुपर्ने वा संघीय सांसद बनेर अघिको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडी प्रदेशसभामा पुगेकाहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेका बताउँछन् । ‘अगाडि बढ्ने संभावना कम देखेपछि र प्रदेशसभा सदस्यको पद सकिएपछि भूमिकाविहीन हुनुपर्ने अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प स्थानीय तहको नेतृत्व नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि स्थानीय तहका प्रमुखले पाउने सेवासुविधा, त्यहाँ रहेको स्रोतसाधन र अधिकारले पनि आकर्षण गर्ने काम गर्‍यो ।’

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएमा ५ वर्षसम्म ढुक्कसँग काम गर्न पाइने अवस्था भएकोले पनि त्यसतर्फ आकर्षित गरेको हो । प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभाजस्तो कार्यकाल छँदै स्थानीय तह विघटना हुने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

टिकट नपाउँदा मन्त्रीको राजीनामा फिर्ता

मेयरको आकांक्षा राख्ने सांसदमात्र होइनन्, बहालवाला मन्त्री पनि थिए । मधेस प्रदेशका कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री प्रमोद यादवले एकीकृत समाजवादीबाट सिरहा नगरपालिकाबाट मेयर लड्नका लागि प्रदेशसभामा राजीनामा बुझाइसकेका थिए । तर उनले टिकट पाएनन् । राजीनामा स्वीकृत भइनसकेकाले उनले फिर्ता लिने अवसर पाए ।

बिर्तामोड नगरपालिका मेयरमा लड्नका लागि प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्की पनि तयार थिए । तर उनको पार्टी एमालेले सिधै टिकट दिनुका साटो आकांक्षीबीच पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरायो । सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पवित्रा महताराले टिकट पाएपछि कार्कीको राजीनामा रोकियो ।

एमालेबाट धेरै

प्रदेशसभा सदस्यबाट मेयरको प्रतिस्पर्धामा जानेमा एमालेका ५ जना छन् । केशव स्थापित, विजय सुवेदी, कृष्णबहादुर थापा, गोपालचन्द्र बुढाथोकी र काजीमान कागते एमालेबाट चुनाव लड्दैछन् । अन्य तीनजनामा उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा कांग्रेस, दीपेश थारू माओवादी केन्द्र र शेख अब्दुल कलाम जसपाका हुन् । एमालेले ‘हेभिवेट’ नेताको रुपमा महत्त्वपूर्ण पालिकामा प्रदेशसभाबाट राजनीनामा गर्न लगाएर चुनाव लडाएको छ । काठमाडौंमा थुप्रै आकांक्षी रहे पनि विभिन्न पार्टी फेरबदल गर्दै एमाले पुगेका स्थापितलाई उम्मेदवार बनाउनुमा उनको ‘हेभिवेट’ व्यक्तित्व हो । एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली स्थानीय तहलाई पार्टीले उच्च महत्त्व दिएको कारण प्रदेशसभा सदस्यहरू स्थानीय तहमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका बताउँछन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरसम्बन्धित हुने स्थानीय तह बलियो भएमा मात्र जनताले सुशासन र विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय अनुभवी र परिपक्व नेतृत्वलाई त्यहाँ पठाउन खोजिएको हो ।’

मेयरको प्रतिस्पर्धामा रहेका पूर्वसांसद/सभासदमध्ये गेहेन्द्र गिरी, जगन्नाथ पौडेल र इस्तियाक अहमद खान कांग्रेसका हुन् । २०५६ मा दाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका उनी गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार थिए । तर पराजित भए । सिद्धार्थनगरमा उम्मेदवार रहेका खान २०७० मा राप्रपाबाट समानुपातिक सभासद बनेका थिए । २०७४ मा कांग्रेस प्रवेश गरेका उनी सोही वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । राष्ट्रिय सभाको पूर्वसांसद पौडेलले भरतपुरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । शारदा नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका नेत्रलाल श्रेष्ठ राप्रपाका हुन् भने कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका मेयरमा प्रतिस्पर्धी रहेकी धीरेन्द्रा उपाध्याय नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीकी नेत्री हुन् । उनी २०६४ मा संविधानसभा सदस्य थिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य

केशव स्थापित (एमाले) : काठमाडौं महानगरपालिका

विजय सुवेदी (एमाले) : भरतपुर महानगरपालिका

कृष्णबहादुर थापा (एमाले) : पोखरा महानगरपालिका

गोपालचन्द्र बुढाथोकी (एमाले) : मेचीनगर नगरपालिका

काजीमान कागते (एमाले) : सूर्योदय नगरपालिका

उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा (कांग्रेस) : गोडैटा नगरपालिका

दीपेश थारु (माओवादी केन्द्र) : राजापुर नगरपालिका

शेख अब्दुल कलाम (जसपा) : गढीमाई नगरपालिका


पूर्वसांसद तथा सभासद

गेहेन्द्र गिरी (कांग्रेस) : तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

इस्तियाक अहमद खान (कांग्रेस) : सिद्धार्थनगर नगरपालिका

जगनाथ पौडेल (कांग्रेसबाट स्वतन्त्र) : भरतपुर महानगरपालिका

अनन्त पौडेल (एमाले) : हेटौंडा उपमहानगरपालिका

नेत्रलाल श्रेष्ठ (राप्रपा) : शारदा नगरपालिका

धीरेन्द्रा उपाध्याय (चन्द नेतृत्वको माओवादी) : रास्कोट नगरपालिका

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×