कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भूमिहीन मधेसी दलितमाथि छल गर्दै दल

करिब १२ लाख मधेसी दलितमध्ये आधासँग टेक्ने जमिन छैन, नगण्य जग्गा भएकासँग खेती छैन, लालपुर्जा उधारोमा दिने बाचासहित मत भने हातहाती माग्न उम्मेदवार फेरि घरदैलोमा छन्

सिरहा, सर्लाही,रौतहट — सिरहाको लहान नगरबाट एक किलोमिटर दक्षिणको मुसहर बस्तीका १०३ मध्ये १७ वटा घर इँटाको गारो लगाएका र जस्तापाताले छाएका छन्, बाँकी सबै खरले छाएका कच्ची घर छन् । मधेसी दलितमध्ये पनि पिँधमा रहेका मुसहरहरूको उक्त बस्ती सबै ऐलानी जग्गामा छ । मुसहर बस्ती नआउन्जेल पक्की रहेको बाटो त्यहाँ पुगेपछि कच्ची हुन्छ । टोलमा विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी छैनन् । खानेपानीको व्यवस्था छैन ।

भूमिहीन मधेसी दलितमाथि छल गर्दै दल

दशकौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका मुसहरहरूको आफ्नो जग्गा छैन । कसैले बटैया (अँधिया) मा खेती गर्न पनि पत्याउँदैनन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाइरहेका उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकताको आश्वासन बाँड्न नेताहरू पाँच वर्षपछि फेरि बस्ती छिरेका छन् ।

२५ वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आएका ७२ वर्षीय गुज्जर सदाले नेताहरू घरको लालपुर्जा दिने भन्दै भोट माग्न आउन थालेको बताए । सिरहाकै अर्को बस्तीमा बस्दै आएका उनीहरूको घर रहेको जग्गा जमिनदारले आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि यता सरेको उनले बताए । ‘पहिले पनि घर बनाउन घडेरी दिन्छौं, खेती गर्न जग्गा दिन्छौं भनेर भोट माग्थे, अहिले पनि त्यही भन्दै छन् तर चुनाव जितेपछि उनीहरू यता देखिन्नन्, अर्को चुनाव आएपछि आउँछन्,’ उनले भने । नेताले कबुल गरेजस्तो काम गर्दैनन् भन्ने बुझेर पनि केही गर्न नसक्ने, कसै न कसैलाई भोट दिनैपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले सुनाए ।

गुज्जर सदा

गुज्जर सदाले भोगेको गरिबी र भूमिहीन दलितको भन्दा चर्को मारमा छन् उनका छिमेकी रामदयाल सदा । छोरी, ज्वाइँसँगै नाति–नातिना हुर्काएर बसेका उनलाई आफ्ना सन्तानले नागरिकता नपाउने चिन्ताले सताएको छ । उनकै घरमा बस्दै आएका ज्वाइँको नागरिकता नहुँदा तिनका छोराछोरीको जन्मदर्तासमेत हुन सकेको छैन । मतदाता सूचीमा नामावली नभएका कारण भोट हाल्नबाट वञ्चित उनी नागरिकता अभावमा क्षणक्षणमा समस्यासँग जुधिरहेका छन् । ‘भोट माग्न आएका नेतालाई समस्या सुनाउँछु, नागरिकता पनि दिलाइदिन्छु, लालपुर्जासहितको जग्गा दिन्छु, बालबच्चालाई छात्रवृत्तिमा विदेश पठाइदिन्छु भन्छन्,’ रामदयालले भने, ‘हाम्रो भोटले जितेपछि त आफ्ना छोरालाई पो विदेश पठाए । जग्गा पनि किने तर हाम्रा लागि होइन, आफ्ना लागि ।’

लहानका करिब ५५ हजार मतदातामध्ये ११ हजारभन्दा बढी मत दलितसँग छ । दलहरूले चुनावको मुखमा आश्वासन दिएर उक्त मत आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएका छन् । चुनाव जितेपछि आफ्ना बाचा भुल्ने दल र नेताहरूको बारम्बारको रबैयाले लहानका मधेसी दलितका समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छन् । यी समस्या लहानका मात्र नभएर सिंगो मधेसभरका दलितका साझा हुन् ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार देशभरका १३ प्रतिशत दलितसँग कृषियोग्य जमिनको हिस्सा करिब एक प्रतिशतमात्रै छ । मधेसमा १२ लाखभन्दा बढी दलित छन्, जसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत पूर्णतया भूमिहीन छन्, बाँकी ५५ प्रतिशतसँग अत्यन्तै थोरै क्षेत्रफलको जमिन छ । भूमिमाथिको नगण्य स्वामित्वसम्बन्धी यस्तो आँकडाले मधेसी दलितमा भूमिहीनताको अवस्था कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । ‘भोट बैंक’ का लागि सधैं प्रयोग गर्ने तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न पूरै उपेक्षा गर्ने राज्यको ‘अप्रोच’ ले अपहेलित दलित समुदाय भूमिबाट बेदखल भइसकेको देखिन्छ ।

दीपेन्द्र माली

जमिनको स्वामित्वमाथि दलितको दयनीय अवस्था मधेसका हरेक जिल्लामा उस्तै छ । सर्लाहीको हरिपुर–९ पिडारी, मुसरी टोलकी ५० वर्षीया सोनिया माझी गरिखाने जग्गा नभएको र टोलका धेरै जनाको नागरिकता पनि बन्न नसकेको बताउँछिन् । ‘पहिले लालपुर्जा दिउँला, पक्की घर बनाइदिउँला भनेर भोट मागे, हामीले दियौं, उनीहरूले जिते पनि, अब जग्गा र घरबारे सोध्दा पहिले नागरिकता ल्याओ भने,’ उनको दुखेसो छ, ‘नागरिकता नभएपछि धेरैलाई बाँच्नै गाह्रो भएको छ । नगरपालिकाले कुनै पनि सुविधा दिन नागरिकता नै माग्छ तर केही नभएका हामीलाई कुनै नेताले पनि सहयोग गर्दैनन् ।’

टोलका कतिपयले सहरी आवास परियोजनाअन्तर्गत दुईकोठे घर पाएका छन् । ‘पहिले सबैलाई घर बनाइदिने कुरा थियो, अहिले ठेकेदारले पैसा सकियो भनेर बन्दै गरेका घरमा छाना नलगाई हिँड्यो,’ मुसरी टोलकै आशादेवी माझीले भनिन्, ‘धेरैको घर बनेकै छैन । बनेकामध्ये कतिका घरमा झ्याल–ढोका नै राखेको छैन ।’ २५ वर्षीया अनिता माझीले नागरिकता नभएका कारण आफूहरू सहरी आवास परियोजनाबाट वञ्चित हुनुपरेको सुनाइन् । श्रीमान्ले दैनिक ज्यालामा मजदुरी गर्ने र त्यही कमाइले सासूससुरा र बच्चाबच्चीको घर खर्च चलाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका उनले बताइन् । भनिन्, ‘छोरा सात वर्षको भइसक्यो तर बाउ–आमाको नागरिकता नभएको भन्दै स्कुलले भर्ना गर्न मान्दैन । हाम्रा समस्या भन्न जाने ठाउँ कहीं छैन । भोट माग्न आउने बेला नेताले हामी बूढाबूढीकै नागरिकता बनाइदिन्छु भनेका थिए । चुनावपछि आउँदै आएनन् । नेता भेट्न कहाँ जाने भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन ।’

रामदयाल सदा

सर्लाहीको हरिपुर, पिडारीको यो माझी बस्ती मधेसका नागरिकता र भूमिविहीन माझीहरूले गुजारिरहेको दयनीय जीवनको एक चित्र हो । नागरिकता र भूमि नभएका, दैनिक ज्यालादारी श्रमको कमाइमा बाँचिरहेका उनीहरू कसरी सधैंभर गरिबीको चक्रमै छन् र निकट भविष्यमा पनि त्यहाँबाट माथि उठ्न सक्ने कुनै संकेत छैन भन्ने उदाहरण हो । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आफ्ना पुरानै बाचा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

२०७४ मा निर्वाचित प्रमुख जमरुदिन मन्सुर (हाल एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार) ले आफूहरूले मुसहर बस्तीलाई घडेरी र खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा बाँड्न पहल गरे पनि संघीय सरकारको आलटालले सफल नभएको बताए । उनले यस पटक निर्वाचित भएपछि मुसहरलाई लालपुर्जा बाँड्न आफूले थप पहल गर्ने कान्तिपुरलाई बताए । कांग्रेस उम्मेदवार गोपाल पञ्जियार पनि भूमि र नागरिकताविहीन मुसहरलाई जग्गा र नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने बताउँछन् । ‘उनीहरू बसिरहेको जग्गामा नापी भएको छ तर लालपुर्जा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘लालपुर्जाका लागि संघीय सरकारलाई घच्घच्याउन स्थानीय सरकारका तर्फबाट जिम्मा लिन्छु ।’

रौतहटको बृन्दावन–७ दमौरास्थित दलितबस्ती जिल्ला सदरमुकाम गौर र पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित चन्द्रनिगाहपुर जोड्ने सडकबाट ५० मिटर मात्रै पश्चिममा पर्छ । सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, शौचालय, नाली केही पनि नभएको उक्त बस्तीमा स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले गर्ने बाचा उही छ– ‘जितेपछि बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिन्छौं ।’

स्थानीय दीपेन्द्र मालीले ऐलानी जग्गामा समेत बस्न नपाएको दुखेसो पोखे । भने, ‘पहिले ऐलानी जग्गामा बस्थ्यौं, जमिनदारले त्यहाँबाट धपाएपछि रोड किनारमा आएर बसेका छौं । यहाँबाट पनि कुन दिन भाग्नुपर्ने हो ठेगान छैन ।’ सडकका लागि छुट्याइएको जमिनमा बाँसबाट विभिन्न सामग्री बनाएर जीविका चलाउने उनीसँगै करिब १० परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । बाटोछेउमा एउटै कोठालाई सुत्ने घर, भान्साघर र बाख्रा पाल्ने गोठका रूपमा प्रयोग गरिरहेका उनीहरूको अवस्था बिजोग छ । बृन्दावनका निवर्तमान प्रमुख राम स्नेही राय आसन्न निर्वाचनका लागि पुनः प्रतिस्पर्धामा छन् । उनले दलित बस्तीका जनतालाई स्थायी बसोबासका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अघिल्लो चुनावमा लालपुर्जा दिन्छु भनेर आफूले दिएको आश्वासनप्रति उनले दुःख मनाउ गरे । बृन्दावनका एमाले उम्मेदवार प्रेमशंकर यादवले अघिल्लो पटक लालपुर्जा दिन्छु भनेर कांग्रेसले झूटो आश्वासन दिएको, यसपालि आफूले जिते साँच्चिकै जग्गाको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे ।

सोनिया माझी

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले मधेसका दलित बस्तीमा पुगेर सारा समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन बाँडिरहेका छन् तर मधेसी दलितले भोगिरहेका भूमिहीनता, राज्यविहीनता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वविहीनता जस्ता समस्या संघीय सरकारको विशेष हस्तक्षेपबिना समाधान हुने देखिँदैन । विश्लेषक तुलानारायण साह मधेसी दलितले भोगिरहेका गरिबीलगायत समस्या सामाजिक संरचनासँग जोडिएको बताउँछन् । ‘मधेसमा अत्यधिक संख्या दलितको छ तर स्रोत, साधन, शक्ति र सत्तामा दलित छैनन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको विशेष कार्यक्रमबाट मात्र यसको सम्बोधन सम्भव छ । प्रदेश वा गाउँ/नगरपालिकाले यी समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । चुनावको मुखमा त्यस्तो आश्वासन देखाएका छन् भने त्यो भोट तान्ने ललीपप मात्र हो ।’ साहले नागरिकताविहीन मधेसीलाई नागरिकता प्रदान गर्न संघीय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व दिन पनि संघीय सरकारको विशेष पहलकदमी आवश्यक भएको बताए ।

अनिता माझी

वीरगन्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर गत निर्वाचनपछि केही खास जाति शासक वर्गका रूपमा उदाएको तर दलितहरू थप वञ्चितिमा परेको बताउँछन् । ‘मधेसका दलित बस्ती ऐलानी जग्गा, सडक किनार, नदीको बगर र पोखरीको डिलमा बसेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जथाभावी बनाएका पूर्वाधारले वर्षात्‌मा पानीको निकासका प्राकृतिक द्वारहरू बन्द हुँदा डुबान बढ्दो छ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार दलित समुदायमा परेको छ । उनीहरू बाढी र डुबानको चपेटामा छन् । गलत पूर्वाधार विकासका कारण नयाँ वञ्चिति समूह बनेको छ ।’

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछि पारिएका दलहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व न्यून छ । त्यसमाथि मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व अझ नाजुक छ । सबैभन्दा समावेशी मानिएको २०६४ को संविधानसभामा ९ जना मधेसी दलित महिला सदस्य बनेका थिए । २०७० सालमा आउँदा उक्त संख्या घटेर ४ मा झर्‍यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा यो संख्या शून्यमा रह्यो ।

मुसहर बस्ती, लहान

मधेसको १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सात जना दलित सदस्य छन् भने १३६ वटा स्थानीय तहमा दुई जना प्रमुख । धनुषाको विदेहमा बेचन दास र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा गंगा पासवान दलित समुदायबाट निर्वाचित मधेसका पालिका प्रमुख हुन् । ‘राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउन पनि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैनन्, संघीय कानुन संशोधन गरी विशेष हस्तक्षेप आवश्यक छ,’ विश्लेषक साहले भने, ‘संघीय कानुनमा निर्वाचन प्रणालीबारे विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तो– दलितको २५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जिल्लामा उनीहरूका लागि २५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यसलाई हरेक आवधिक निर्वाचनमा फरक–फरक क्षेत्र पर्ने गरी व्यवस्थित गर्नॅपर्छ । त्यसका लागि पनि संविधान/संघीय काुननको संशोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?