भूमिहीन मधेसी दलितमाथि छल गर्दै दल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूमिहीन मधेसी दलितमाथि छल गर्दै दल

करिब १२ लाख मधेसी दलितमध्ये आधासँग टेक्ने जमिन छैन, नगण्य जग्गा भएकासँग खेती छैन, लालपुर्जा उधारोमा दिने बाचासहित मत भने हातहाती माग्न उम्मेदवार फेरि घरदैलोमा छन्
तुफान न्यौपाने, अजित तिवारी, ओमप्रकाश ठाकुर, शिव पुरी

सिरहा, सर्लाही,रौतहट — सिरहाको लहान नगरबाट एक किलोमिटर दक्षिणको मुसहर बस्तीका १०३ मध्ये १७ वटा घर इँटाको गारो लगाएका र जस्तापाताले छाएका छन्, बाँकी सबै खरले छाएका कच्ची घर छन् । मधेसी दलितमध्ये पनि पिँधमा रहेका मुसहरहरूको उक्त बस्ती सबै ऐलानी जग्गामा छ । मुसहर बस्ती नआउन्जेल पक्की रहेको बाटो त्यहाँ पुगेपछि कच्ची हुन्छ । टोलमा विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी छैनन् । खानेपानीको व्यवस्था छैन ।

दशकौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका मुसहरहरूको आफ्नो जग्गा छैन । कसैले बटैया (अँधिया) मा खेती गर्न पनि पत्याउँदैनन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाइरहेका उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकताको आश्वासन बाँड्न नेताहरू पाँच वर्षपछि फेरि बस्ती छिरेका छन् ।

२५ वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आएका ७२ वर्षीय गुज्जर सदाले नेताहरू घरको लालपुर्जा दिने भन्दै भोट माग्न आउन थालेको बताए । सिरहाकै अर्को बस्तीमा बस्दै आएका उनीहरूको घर रहेको जग्गा जमिनदारले आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि यता सरेको उनले बताए । ‘पहिले पनि घर बनाउन घडेरी दिन्छौं, खेती गर्न जग्गा दिन्छौं भनेर भोट माग्थे, अहिले पनि त्यही भन्दै छन् तर चुनाव जितेपछि उनीहरू यता देखिन्नन्, अर्को चुनाव आएपछि आउँछन्,’ उनले भने । नेताले कबुल गरेजस्तो काम गर्दैनन् भन्ने बुझेर पनि केही गर्न नसक्ने, कसै न कसैलाई भोट दिनैपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले सुनाए ।

गुज्जर सदा

गुज्जर सदाले भोगेको गरिबी र भूमिहीन दलितको भन्दा चर्को मारमा छन् उनका छिमेकी रामदयाल सदा । छोरी, ज्वाइँसँगै नाति–नातिना हुर्काएर बसेका उनलाई आफ्ना सन्तानले नागरिकता नपाउने चिन्ताले सताएको छ । उनकै घरमा बस्दै आएका ज्वाइँको नागरिकता नहुँदा तिनका छोराछोरीको जन्मदर्तासमेत हुन सकेको छैन । मतदाता सूचीमा नामावली नभएका कारण भोट हाल्नबाट वञ्चित उनी नागरिकता अभावमा क्षणक्षणमा समस्यासँग जुधिरहेका छन् । ‘भोट माग्न आएका नेतालाई समस्या सुनाउँछु, नागरिकता पनि दिलाइदिन्छु, लालपुर्जासहितको जग्गा दिन्छु, बालबच्चालाई छात्रवृत्तिमा विदेश पठाइदिन्छु भन्छन्,’ रामदयालले भने, ‘हाम्रो भोटले जितेपछि त आफ्ना छोरालाई पो विदेश पठाए । जग्गा पनि किने तर हाम्रा लागि होइन, आफ्ना लागि ।’

लहानका करिब ५५ हजार मतदातामध्ये ११ हजारभन्दा बढी मत दलितसँग छ । दलहरूले चुनावको मुखमा आश्वासन दिएर उक्त मत आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएका छन् । चुनाव जितेपछि आफ्ना बाचा भुल्ने दल र नेताहरूको बारम्बारको रबैयाले लहानका मधेसी दलितका समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छन् । यी समस्या लहानका मात्र नभएर सिंगो मधेसभरका दलितका साझा हुन् ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार देशभरका १३ प्रतिशत दलितसँग कृषियोग्य जमिनको हिस्सा करिब एक प्रतिशतमात्रै छ । मधेसमा १२ लाखभन्दा बढी दलित छन्, जसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत पूर्णतया भूमिहीन छन्, बाँकी ५५ प्रतिशतसँग अत्यन्तै थोरै क्षेत्रफलको जमिन छ । भूमिमाथिको नगण्य स्वामित्वसम्बन्धी यस्तो आँकडाले मधेसी दलितमा भूमिहीनताको अवस्था कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । ‘भोट बैंक’ का लागि सधैं प्रयोग गर्ने तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न पूरै उपेक्षा गर्ने राज्यको ‘अप्रोच’ ले अपहेलित दलित समुदाय भूमिबाट बेदखल भइसकेको देखिन्छ ।

दीपेन्द्र माली

जमिनको स्वामित्वमाथि दलितको दयनीय अवस्था मधेसका हरेक जिल्लामा उस्तै छ । सर्लाहीको हरिपुर–९ पिडारी, मुसरी टोलकी ५० वर्षीया सोनिया माझी गरिखाने जग्गा नभएको र टोलका धेरै जनाको नागरिकता पनि बन्न नसकेको बताउँछिन् । ‘पहिले लालपुर्जा दिउँला, पक्की घर बनाइदिउँला भनेर भोट मागे, हामीले दियौं, उनीहरूले जिते पनि, अब जग्गा र घरबारे सोध्दा पहिले नागरिकता ल्याओ भने,’ उनको दुखेसो छ, ‘नागरिकता नभएपछि धेरैलाई बाँच्नै गाह्रो भएको छ । नगरपालिकाले कुनै पनि सुविधा दिन नागरिकता नै माग्छ तर केही नभएका हामीलाई कुनै नेताले पनि सहयोग गर्दैनन् ।’

टोलका कतिपयले सहरी आवास परियोजनाअन्तर्गत दुईकोठे घर पाएका छन् । ‘पहिले सबैलाई घर बनाइदिने कुरा थियो, अहिले ठेकेदारले पैसा सकियो भनेर बन्दै गरेका घरमा छाना नलगाई हिँड्यो,’ मुसरी टोलकै आशादेवी माझीले भनिन्, ‘धेरैको घर बनेकै छैन । बनेकामध्ये कतिका घरमा झ्याल–ढोका नै राखेको छैन ।’ २५ वर्षीया अनिता माझीले नागरिकता नभएका कारण आफूहरू सहरी आवास परियोजनाबाट वञ्चित हुनुपरेको सुनाइन् । श्रीमान्ले दैनिक ज्यालामा मजदुरी गर्ने र त्यही कमाइले सासूससुरा र बच्चाबच्चीको घर खर्च चलाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका उनले बताइन् । भनिन्, ‘छोरा सात वर्षको भइसक्यो तर बाउ–आमाको नागरिकता नभएको भन्दै स्कुलले भर्ना गर्न मान्दैन । हाम्रा समस्या भन्न जाने ठाउँ कहीं छैन । भोट माग्न आउने बेला नेताले हामी बूढाबूढीकै नागरिकता बनाइदिन्छु भनेका थिए । चुनावपछि आउँदै आएनन् । नेता भेट्न कहाँ जाने भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन ।’

रामदयाल सदा

सर्लाहीको हरिपुर, पिडारीको यो माझी बस्ती मधेसका नागरिकता र भूमिविहीन माझीहरूले गुजारिरहेको दयनीय जीवनको एक चित्र हो । नागरिकता र भूमि नभएका, दैनिक ज्यालादारी श्रमको कमाइमा बाँचिरहेका उनीहरू कसरी सधैंभर गरिबीको चक्रमै छन् र निकट भविष्यमा पनि त्यहाँबाट माथि उठ्न सक्ने कुनै संकेत छैन भन्ने उदाहरण हो । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आफ्ना पुरानै बाचा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

२०७४ मा निर्वाचित प्रमुख जमरुदिन मन्सुर (हाल एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार) ले आफूहरूले मुसहर बस्तीलाई घडेरी र खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा बाँड्न पहल गरे पनि संघीय सरकारको आलटालले सफल नभएको बताए । उनले यस पटक निर्वाचित भएपछि मुसहरलाई लालपुर्जा बाँड्न आफूले थप पहल गर्ने कान्तिपुरलाई बताए । कांग्रेस उम्मेदवार गोपाल पञ्जियार पनि भूमि र नागरिकताविहीन मुसहरलाई जग्गा र नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने बताउँछन् । ‘उनीहरू बसिरहेको जग्गामा नापी भएको छ तर लालपुर्जा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘लालपुर्जाका लागि संघीय सरकारलाई घच्घच्याउन स्थानीय सरकारका तर्फबाट जिम्मा लिन्छु ।’

रौतहटको बृन्दावन–७ दमौरास्थित दलितबस्ती जिल्ला सदरमुकाम गौर र पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित चन्द्रनिगाहपुर जोड्ने सडकबाट ५० मिटर मात्रै पश्चिममा पर्छ । सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, शौचालय, नाली केही पनि नभएको उक्त बस्तीमा स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले गर्ने बाचा उही छ– ‘जितेपछि बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिन्छौं ।’

स्थानीय दीपेन्द्र मालीले ऐलानी जग्गामा समेत बस्न नपाएको दुखेसो पोखे । भने, ‘पहिले ऐलानी जग्गामा बस्थ्यौं, जमिनदारले त्यहाँबाट धपाएपछि रोड किनारमा आएर बसेका छौं । यहाँबाट पनि कुन दिन भाग्नुपर्ने हो ठेगान छैन ।’ सडकका लागि छुट्याइएको जमिनमा बाँसबाट विभिन्न सामग्री बनाएर जीविका चलाउने उनीसँगै करिब १० परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । बाटोछेउमा एउटै कोठालाई सुत्ने घर, भान्साघर र बाख्रा पाल्ने गोठका रूपमा प्रयोग गरिरहेका उनीहरूको अवस्था बिजोग छ । बृन्दावनका निवर्तमान प्रमुख राम स्नेही राय आसन्न निर्वाचनका लागि पुनः प्रतिस्पर्धामा छन् । उनले दलित बस्तीका जनतालाई स्थायी बसोबासका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अघिल्लो चुनावमा लालपुर्जा दिन्छु भनेर आफूले दिएको आश्वासनप्रति उनले दुःख मनाउ गरे । बृन्दावनका एमाले उम्मेदवार प्रेमशंकर यादवले अघिल्लो पटक लालपुर्जा दिन्छु भनेर कांग्रेसले झूटो आश्वासन दिएको, यसपालि आफूले जिते साँच्चिकै जग्गाको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे ।

सोनिया माझी

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले मधेसका दलित बस्तीमा पुगेर सारा समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन बाँडिरहेका छन् तर मधेसी दलितले भोगिरहेका भूमिहीनता, राज्यविहीनता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वविहीनता जस्ता समस्या संघीय सरकारको विशेष हस्तक्षेपबिना समाधान हुने देखिँदैन । विश्लेषक तुलानारायण साह मधेसी दलितले भोगिरहेका गरिबीलगायत समस्या सामाजिक संरचनासँग जोडिएको बताउँछन् । ‘मधेसमा अत्यधिक संख्या दलितको छ तर स्रोत, साधन, शक्ति र सत्तामा दलित छैनन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको विशेष कार्यक्रमबाट मात्र यसको सम्बोधन सम्भव छ । प्रदेश वा गाउँ/नगरपालिकाले यी समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । चुनावको मुखमा त्यस्तो आश्वासन देखाएका छन् भने त्यो भोट तान्ने ललीपप मात्र हो ।’ साहले नागरिकताविहीन मधेसीलाई नागरिकता प्रदान गर्न संघीय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व दिन पनि संघीय सरकारको विशेष पहलकदमी आवश्यक भएको बताए ।

अनिता माझी

वीरगन्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर गत निर्वाचनपछि केही खास जाति शासक वर्गका रूपमा उदाएको तर दलितहरू थप वञ्चितिमा परेको बताउँछन् । ‘मधेसका दलित बस्ती ऐलानी जग्गा, सडक किनार, नदीको बगर र पोखरीको डिलमा बसेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जथाभावी बनाएका पूर्वाधारले वर्षात्‌मा पानीको निकासका प्राकृतिक द्वारहरू बन्द हुँदा डुबान बढ्दो छ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार दलित समुदायमा परेको छ । उनीहरू बाढी र डुबानको चपेटामा छन् । गलत पूर्वाधार विकासका कारण नयाँ वञ्चिति समूह बनेको छ ।’

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछि पारिएका दलहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व न्यून छ । त्यसमाथि मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व अझ नाजुक छ । सबैभन्दा समावेशी मानिएको २०६४ को संविधानसभामा ९ जना मधेसी दलित महिला सदस्य बनेका थिए । २०७० सालमा आउँदा उक्त संख्या घटेर ४ मा झर्‍यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा यो संख्या शून्यमा रह्यो ।

मुसहर बस्ती, लहान

मधेसको १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सात जना दलित सदस्य छन् भने १३६ वटा स्थानीय तहमा दुई जना प्रमुख । धनुषाको विदेहमा बेचन दास र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा गंगा पासवान दलित समुदायबाट निर्वाचित मधेसका पालिका प्रमुख हुन् । ‘राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउन पनि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैनन्, संघीय कानुन संशोधन गरी विशेष हस्तक्षेप आवश्यक छ,’ विश्लेषक साहले भने, ‘संघीय कानुनमा निर्वाचन प्रणालीबारे विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तो– दलितको २५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जिल्लामा उनीहरूका लागि २५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यसलाई हरेक आवधिक निर्वाचनमा फरक–फरक क्षेत्र पर्ने गरी व्यवस्थित गर्नॅपर्छ । त्यसका लागि पनि संविधान/संघीय काुननको संशोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावदेखि चुनावसम्म !

गाउँगाउँमा चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा एजेन्डाहरु गायब छन् । मान्छेहरु गाला रातोपिरो हुने गरी बहस गरिरहेका छन्, तर बहस न राजनीतिक सिद्धान्तमाथि हुन्छ न एजेन्डामाथि ।
रामचन्द्र श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बिब्ल्याँठो उत्साहक्याफेको कौसीमा बसेर सडक नियालिरहेको छु । दिनभरिको थकान मेट्न कफीको चुस्की लिँदै छु । उसो त सहरमा विश्रामका लागि कुनै शीतल पार्क पनि त छैन । चुनावको मौसम छ । सडकमा पार्टीको प्रचार टोली आएको छ । अटोरिक्सामा माइक लगाएर ठूलोठूलो आवाजमा चुनावी गीत घन्काइएको छ । गीतको तालमा प्रचार टोलीका केही महिला नाचिरहेका छन् । उनीहरूको उत्साह उल्लेखनीय देखिन्छ । यस्तै दृश्य अन्य पार्टीको प्रचार टोलीमा पनि देखेको छु । चुनावमा देखिने यो उत्साह साँच्चै रोचक नै हुन्छ, तर यो प्रश्नयोग्य पनि छ । यो उत्साहको कारण के होला ?

संविधानले आफूमा निहित गराएको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगका रूपमा चुनावलाई नेपाली जनताले कति आत्मसात गरे–गरेनन्, खोजको विषय होला, तर पर्वका रूपमा लिएको भने प्रस्ट देखिन्छ ।

२०७४ सालमा संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनको सम्मुखमा केही सुकुम्बासी बस्तीका मतदाता भेट्दा उनीहरू चुनावी माहोलमा रमाइरहेको देखिन्थे । तीमध्ये अधिकांशलाई केका लागि निर्वाचन हुँदै छ, निर्वाचनले चयन गर्ने कसलाई हो, त्यसको प्रयोजन के हो केही थाहा थिएन । तैपनि उनीहरू रमाइरहेका थिए । अधिकांश भोट हाल्न तयार देखिन्थे र धेरैलाई भोट हाल्ने सही तरिका थाहा थिएन ।

संविधानसभाको निर्वाचनताका मैलेजस्तै अवलोकन गरेका रहेछन्– मानवशास्त्रीद्वय डेभिड होल्मबर्ग र मुक्ता तामाङले पनि । सोसल साइन्स बहाःको अकेजन पेपर ‘भ्युज फ्रम द फिल्ड’ मा अवलोकन–व्याख्या गर्दै डेभिड गेल्नरले लेखेका छन्, ‘तामाङ र होल्मबर्ग दुवैले राष्ट्रिय निर्वाचनको संस्कारगत र उत्सवको पक्षलाई औंल्याएका छन् ।’

हो त जबजब चुनाव आउँछ, नेपाली समाजमा तरंग सिर्जना हुन्छ । चुनावी माहोल सिर्जना हुनुभन्दा केही दिनअघिसम्म आफूलाई स्वतन्त्र बताउने र दलका कमजोरीको भयंकर आलोचना गर्ने व्यक्ति पनि चुनावी प्रचारमा नाचिरहेको हुन्छ । उत्सव मनाइरहेको हुन्छ । रमाइरहेको हुन्छ । चुनावी प्रचारमा निस्कन घरेलु कामकाज पनि व्यवस्थापन गरिन्छन् र महिलामाथिको घरेलु बन्देज पनि खुकुलो हुन्छन् । यदि श्रीमान् वा घरका पुरुष सदस्य ऊम्मेदवार वा सक्रिय कार्यर्क्ता छन् भने त महिलाको चुनावी उत्साह झनै वृद्धि हुन्छ । के महिला–बन्देजको खुकुलोपनाका रूपमा पनि चुनावी माहोललाई अर्थ्याउन सकिने हो ? आखिर किन चुनावी गीतमा नाचिरहेका छन् महिलाहरू ? (यसको अर्थ पुरुष नाचेका छैनन् भनेको होइन ।)

के चुनावले महिला अधिकार, उपस्थिति र प्रतिनिधित्वको मात्रामा वृद्धि गरेको छ ? तथ्यांकले भने निराशाजनक चित्र मात्रै देखाउँछ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको आँकडाअनुसार, पार्टीहरूले महिलालाई महत्त्वूर्ण पदमा उम्मेदवार बनाउन कञ्जुस्याइँ गरेका छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान बावजुद दलहरूले प्रमुखमा ७ दशमलव ६२ र अध्यक्षमा ५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार खडा गरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम हेर्दा उठाइएका महिला उम्मेदवारमध्ये पनि जित्ने निकै कम थिए ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखमा २ दशमलव ७६ प्रतिशत र अध्यक्षमा २ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै महिला विजयी भएका थिए । त्यसअघिका अनुभव झनै निराशाजनक थिए । सन् १९९७ को स्थानीय निर्वाचनमा देशभरका ५८ वटा नगरपालिकामध्ये मेयरमा सात र उपमेयरमा ६ जना महिला उठेका थिए र सबै पराजित भएका थिए । त्यतिबेला देशभरका तीन हजार नौ सय १३ गाविसमा ४० महिलाले अध्यक्ष र ८२ जना महिलाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये १७ गाविस अध्यक्ष (०.४३ प्रतिशत) र १५ जना उपाध्यक्ष (०.३८ प्रतिशत) पदमा निर्वाचित भएका थिए (रामबहादुर क्षेत्री, सोशल साइन्स बहाःको प्रकाशन ‘असमानता र सकारात्मक कदम’) ।

त्यसपछि समानुपातिक प्रणाली र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दा पनि कार्यकारी पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व किन वृद्धि हुन सकेन ? महत्त्वपूर्ण पदमा महिलाको उम्मेदवारी किन न्यून छ ?

यी प्रश्नको विश्लेषण गर्दै ‘जर्नल अफ पोलिटिकल साइन्स भोल्युम–२१’ मा सञ्जु मानन्धर लेख्छिन्, ‘पैसा चुनावको एकदमै आवश्यक र अत्याज्य पक्ष हो, जसले महिला र सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारीलाई सीमित पार्छ । महिला उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धी पुरुषको सामना गर्न पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा रहेर महिलाले आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’

चुनावी उम्मेदवारीको विवेचनाका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– महिलाको न्यून उपस्थिति । यिनै कारणहरू अल्पसंख्यक, दलित र सीमान्तकृत समुदायको न्यून सहभागितामा पनि पाइन्छ । तथ्यांकमै हेर्ने हो भने पनि २०७४ को निर्वाचनबाट जम्मा एक प्रतिशत पहाडी दलित र ०.७ प्रतिशत मधेसी दलित नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी जम्मा ०.२ प्रतिशत पहाडि दलित गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने मधेसी दलितबाट एक जना पनि अध्यक्ष निर्वाचित भएनन् । जम्मा ६ जना पहाडि दलित महिला र दुई जना मधेसी दलित महिला उपप्रमुख तथा ०.३ प्रतिशत (३ जना) मधेसी दलित गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यस्तै ६ हजार सात सय ४३ वटा वडामा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम (०.७ प्रतिशत) वडाध्यक्ष मात्रै महिला थिए । पहाडी दलित १.५ प्रतिशत र मधेसी दलित ०.४ प्रतिशत थिए (त्रिविवि, केन्द्रीय मानवशास्त्र विभागको प्रकाशन ः स्टेट अफ इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स ः अ स्टडी अन पार्टीसिपेसन एन्ड रिप्रिजेन्टेसन अफ्टर फेडेरलाइजेसन इन नेपाल) ।

सञ्जु मानन्धरले लेखमा थप व्याख्या गरेकी छन्, ‘राजनीतिक दलहरूका पुरुष र महिला सदस्यहरूमध्ये अधिकांश निर्णय अधिकार उच्च जातको पुरुषको हातमा हुन्छ । राजनीतिक दलहरूभित्र महिलाको अवसर निश्चित नेताहरूप्रतिको वफादारिता र नातासम्बन्धले निर्क्योल गर्छ । हरेक दलहरूको महिला संगठन हुँदाहुँदै पनि र महिलाहरू साह्रै सक्रिय हुँदाहुँदै पनि दलहरूको केन्द्रीय समिति र निर्णायक संरचनामा महिलाको उपस्थिति साह्रै न्यून छ ।’

मानन्धरले औंल्याएको यो चरित्र नै खास कारण हो, जसले सडकमा पार्टीका लागि भोट माग्दै नाचिरहेका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व टीठलाग्दो भएको व्याख्या गर्छ । हो, अनिवार्य आरक्षणको व्यवस्थाका कारण महिला र अन्य सीमान्तकृत समुदायको संख्यात्मक उपस्थितिमा नाटकीय वृद्धि भएको छ । तर, कार्यकारी तथा निर्णयात्मक पदहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति अझै पनि दयनीय नै छ । जहाँ छ, अधिकांशतः नेताप्रतिको वैयक्तिक वफादारीमा टिकेको छ । धेरैजसो महत्त्वपूर्ण पदका महिला उम्मेदवारहरू लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रियभन्दा पनि चुनावका बेला बाहिरबाट ‘हायर’ गरिएकाहरू छन् । अझ अनौठो त चुनावका बेला हायर गर्ने वा चुनावको सम्मुखमा पार्टी सदस्यता ग्रहण गरेकाले नै टिकट पाउने प्रथा पुरुषमा पनि लागू भइरहेको छ । यसले नेपाली राजनीतिक दलहरूको परिभाषा र चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।

संकटमा दलहरू

राजनीतिक दलको परिभाषा फरक–फरक छन् । सर्वस्वीकार्य तथ्य हो, राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारधारा, लक्ष्य र कार्यक्रममा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूको संगठन हो । सिद्धान्ततः बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले राज्य संयन्त्रमा पुगेर आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयास गर्छन् । खासमा राजनीतिक दलहरूले देश र समाजकै परिवर्तनका लागि कार्यक्रम बनाउँछन् । ती कार्यक्रम लागू गर्ने योग्यता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछन् र दलको संरचना, मानवीय साधन र शक्ति प्रयोग गरेर विजयी गराउने प्रयत्न गर्छन् । त्यसैले निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँ भनिन्छ । घोषणापत्र भनेको नागरिक र राजनीतिक दलबीचको करारको दस्तावेज हो । आम मतदातालाई ‘यी काम गर्ने सर्तमा म तिम्रो प्रतिनिधि बन्न तयार छु’ भन्ने दस्तावेज नै घोषणापत्र हो ।

हामीले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली प्रतिनिधित्वमार्फत शासन हो । संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराएको नागरिकले भोटमार्फत आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छ । प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्ने आधार उसको घोषणापत्र हो । घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारधारा, समकालीन राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण, विकासबारेका बुझाइ र सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।

घोषणापत्रमा उठाइएका एजेन्डाहरूमा चुनावी बहस हुनुपर्छ र त्यसैका आधारमा मतदाताले प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ । तर, वर्तमान शक्ति संघर्षको अभ्यासमा लोकतन्त्रको यो सामान्य मूल्यको धज्जी उडाइएको छ । त्यसैले गाउँगाउँमा चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा एजेन्डाहरू गायब भएका छन् । गाउँगाउँमा मान्छेहरू गाला रातोपिरो हुने गरी बहस गरिरहेका छन्, तर त्यो बहस न त राजनीतिक सिद्धान्तबारे हो न त कुनै एजेन्डाबारे । बहस कुन उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गर्न सक्छ र कसले पार्टीबाट सजिलै टिकट हात पार्न सक्यो भन्नेमा सीमित छ । घोषणापत्रमा एजेन्डाहरू छन्, पर्चा पनि छन्, तर ती शृंगारका फूलबुट्टा मात्रै हुन् । सपनाहीन राजनीतिको रोटेपिङमा हिसाब केवल लिनेदिनेको भइरहेछ ।

अनि राजनीतिक दलहरू कहाँ छन् ? खोइ तिनका एजेन्डा ? राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार खोइ ? राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार खडा गरिरहेका छैनन् बरु उम्मेदवारहरूले राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रको उपयोग गरिरहेका छन् । लामो लोकतान्त्रिक संघर्षका क्रममा राजनीतिक दलहरूको बनिबनाउ संरचना निर्माण भएको छ । दलीयकरणको चरम अभ्यासले बाँच्नकै लागि दलको सदस्य हुनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समुदायमा दलहरूको क्षेत्र, संरचना र प्रणाली विकसित गरेको छ । तर, दलहरूको यो संरचना दलभित्रकै निर्णय प्रक्रियामा अधिकारविहीन अवस्थामा छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा हामीले देख्यौं, स्थानीय पार्टी समितिहरू निर्णय अधिकारबाट वञ्चित छन् । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र वर्जितसरह छ । हो देखाउनैको लागि स्थानीय समितिहरूले सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची पठाएका थिए । तर, राजनीतिमा डि–फ्याक्टो र डि–ज्युरे हुन्छ । डि–फ्याक्टो निर्णय अधिकार दलहरूका केही नेताहरूमा केन्द्रीकृत भएको छ । त्यसैले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया नै अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी छ । त्यसले कतिपय स्थानमा विद्रोह निम्त्याएको छ । कैयौं कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक दलविरुद्ध विद्रोह गरेर ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको भविष्य अँध्यारो छ । दलीयकरणको कठोर संरचनामा ऊक्त कार्यर्क्ताले एक चिम्टी सास फेर्न मुस्किल पर्ने दिन आउन सक्छ ।

सायद यस्तै परिस्थिति आकलन गरेर स्टेफन माइकसेलले सन् २००४ मै लेखेका थिए, ‘सबै पार्टीहरूले एक वा अर्को रङको प्रजातन्त्रको फेटा गुथ्ने गरेका भए पनि सामान्यतया तिनीहरू आन्तरिक रूपले प्रजातान्त्रिक हुँदैनन् । उम्मेदवारहरूको चयन गर्ने काममा यिनै पार्टीहरूको नियन्त्रण रहेको हुन्छ । झन्डै एक शताब्दीअघि जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेझैं उम्मेदवारहरू पार्टीका नोकरशाहहरू तथा प्रायोजकहरूबाट यसरी छानिएका हुन्छन् कि निर्वाचनको दिन नागरिकहरूको काम त खालि पहिले नै छानिएका नेताहरूलाई मतदान गर्नु मात्र हुन्छ ।’ (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, मार्टिन चौतारी) ।

के नेपाली जनताको नियति पहिले नै ‘छानिएका नेता’ लाई मतदान गर्नु हो ? यदि लामो संघर्ष र बलिदानीले हासिल गरेको लोकतन्त्रको सीमा यत्ति नै हो भने नेपाली जनतामा निराशा र आक्रोश मात्रै सिर्जना हुनेछ, जुन बहुदलीय लोकतन्त्रमाथिकै खतरा हो । यसले लोकतन्त्रमाथि र जनताको विश्वासमाथि संकट सिर्जना गर्छ । राज्य सञ्चालनमा कुलीनवर्गको हालीमुहालीलाई नवीकरण मात्रै गर्छ ।

उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक दलहरूको न्यून आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण समाजको पुरानो कुलीन र नवधनाढ्य वर्गको राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्दो छ । उक्त वर्ग दलहरूका सीमित नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने, उम्मेदवारी हत्याउने, दलहरूको संरचनाको प्रयोग गरी चुनाव जित्ने, राज्य संयन्त्रमा पुग्ने र राज्य संयन्त्रमार्फत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्ने ध्याउन्नमा लागिपरेको छ ।

स्थानीय राजनीतिमा कुलीन र नवधनाढ्य वर्गको आकर्षण किन बढ्दो छ ? एक पटक फरि माइकसेलको विश्लेषणमा फर्किऊँं । उनको विश्लेषण छ, ‘२००७ सालको ‘प्रजातान्त्रिक क्रान्ति’ पछि नेपाली राज्यको प्रशासनको हात मात्र नभई विदेशी स्वार्थहरूको हात पनि तल स्थानीय तहहरूसम्म पुग्न थाल्यो, जसले स्थानीय समुदायहरूको स्वायत्ततालाई पहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएको हदसम्म कमजोर तुल्याइदियो । यस प्रक्रियाले निकै हदसम्म ‘प्रजातान्त्रिकीकरण’ को भेष मात्र होइन बरु ‘विदेशी सहायता’, ‘विकास’, ‘विकेन्द्रीकरण’ र केही समययतादेखि ‘पुनःसंरचना’ तथा ‘निजीकरण’ को भेष पनि धारण गरेको छ ।’ (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, मार्टिन चौतारी) ।

हो, नेपाली जनताले पटक–पटक ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरे । यसले नेपाली राज्य प्रशासनमा जनताको पहुँच बढायो । शासन संयन्त्रलाई समाजको जरासम्म लैजान मद्दत गर्‍यो । सिंहदरबार गाउँगाउँमा गयो, साथै राज्य शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन पनि उत्तिकै बढ्यो । फलतः गाउँगाउँमा डोजर र ट्रिपरका संख्या बढ्न थाले । अविच्छिन्न उत्खनन् हुन थाले । प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहनलाई ‘भ्युटावर र स्मार्ट सिटी’ को जलपले छोप्ने कोसिस थालियो । स्थानीय सरकारसँग शक्ति त आयो, तर त्यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढ्न थाल्यो ।

यसलाई रोक्ने काम दलहरूकै हो । विडम्बना दलहरूमा न त आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो न त समुदायबाट दलहरू र जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रणको कुनै प्रावधान नै रह्यो । त्यसैले एक पटक निर्वाचित भएपछि कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म ढुक्कले स्थानीय सत्ता र शक्तिको चरम उपयोग गर्न पाउने आशाले नवधनाढ्यको रुचि बढ्न थाल्यो । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका वा पार्टीको सदस्यता लिए पनि पार्टी संयन्त्रमा समय खर्च नगरेका यी कुलीन र नवधनाढ्य वर्गले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर टिकट हत्याइरहेको छ । राजनीतिक पार्टी संयन्त्रको उपयोग र मिहिनेती इमानदार कार्यकर्ताको पसिनामा स्थानीय सत्ता हत्याउने दाउमा छ । कालान्तरमा यसले दिने परिणाम, राजनीतिक प्रणालीमाथिको प्रश्नै हो । त्यसैले अहिले ठाउँ(ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् । ती स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचनमा जस्तोसुकै मत प्राप्त गरे पनि विद्यमान दलमाथि नैतिक चुनौती भने अवश्य खडा गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्दलीयताका आवाज पनि यसै सन्दर्भमा उठिरहेको छ । यो आक्रोश र विरक्तिभाव मात्रै होइन बरु विकल्पको खोजी पनि हो । तथापि कैयौं कारणले स्थानीय तहमा निर्दलीयताको खोजी प्रश्नविहीन छैन । विशेषतः दलित महिला, महिला सदस्य, प्रमुख वा उपप्रमुख एक जना महिला हुनेजस्ता व्यवस्था निर्दलीयताले सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ ।

आज दलीय प्रणालीको विकल्पमा निर्दलीयताको खोजी गर्ने हो भने भविष्यमा समाजमा सामाजिक, आर्थिक पुँजी हत्याएर बसेको कुलीन वर्गले नै स्थानीय शासन ओगटिरहने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । बाटो बिराएका दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारीमार्फत चुनौती दिने ती ‘साहसी’ उम्मेदवारहरूलाई सम्मान गर्दागर्दै पनि दीर्घकालीन हिसाबले यो विकल्प स्विकार्न कठीन छ । तर, अहिलेको निर्वाचनमा ती स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अस्वीकृतिको आवाजलाई अभिव्यक्त गर्नेछन् । सम्भवतः मत अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्यावहनको अधिकार (राइट टु रिकल) लाई सुनिश्चित गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथि नागरिकको नियन्त्रण र खबरदारी केही हदसम्म कायम हुन सक्छ ।

नेपाली राजनीतिको विडम्बना के भने आन्तरिक लोकतन्त्र र नागरिक नियन्त्रणको अभावले राजनीतिक दल पार्टी सत्ताका मुखियाहरूको मुठ्ठीमा कैद छ, जो सीमित स्वार्थका लागि दलीय संयन्त्रको लिलामीमा मस्त छन् । आन्दोलनले प्राप्त लोकतन्त्र चुनावदेखि चुनावसम्मको रोटेपिङ बन्ने खतरा छ । त्यसका लाभार्थी कूलीन र नवधनाढ्य बनिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनले पनि परम्परागत शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना न्यून छ भनेर लेख्नुपर्दा पीडाबोध हुन्छ, तर यथार्थ यही ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×