वैदेशिक रोजगारीका नाममा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दा

जेनियस कन्सल्टेन्सीले पोर्चुगल, फ्रान्स र माल्टामा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति ८ लाख ४५ हजारदेखि १६ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको भन्दै पीडितले प्रमाणसहित उजुरी हालेका छन् । विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पठाउने भन्दै खुलेको जेनियसले विद्यार्थी नभई वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन रकम असुलेको खुलेको छ । मेखबहादुर र सुनील भने जेनियसका साझेदार हुन् वा एजेन्ट भन्ने खुलेको छैन ।

‘हामीलाई पोर्चुगलको कृषिमा ६ सय युरो तलब पाइन्छ भनेर पठाउँछु भन्यो । त्यसका लागि १६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ भन्यो । पोर्चुगल पठाउन भारत लगेर राखिएको थियो,’ लमजुङका महेशकुमार शाहीले भने, ‘त्यसका लागि मैले मात्रै १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएँ ।’ उनीसँगै अशोक चौधरी, मोहन राई, अम्रिता गुरुङ, सुरज श्रेष्ठ, श्रीप्रसाद गुरुङ, सुभाष भट्टराई, मनद राना, कुशल गुरुङसहितको १३ जनाको समूह मेखबहादुरमार्फत सुजनसमक्ष पुगेका थिए । सुजनले आफू र सुनील लम्सालमार्फत धेरैलाई विदेश पठाइसकेको भन्दै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आश्वासन दिएका थिए । उनीहरूले मेखको एनआईएसी एसिया र सुजनको सिटिजन्स बैंकको खातामा रकम जम्मा गरिदिएका थिए ।

सुजनले फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै लमजुङका बलराम महतसँग पटक–पटक गरी १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ असुल गरेका थिए । ‘हामीलाई फ्रान्समा सिम्यानको कामका लागि पठाइदिन्छु भनेको थियो । अन्तर्वार्ताका लागि भारत पनि पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘हामी चार जनालाई भारतमा लगी अलपत्र बनाइदियो ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विभिन्न उद्देश्य राखी खोलिएका शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सीले विद्यार्थी भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट मोटो रकम ठगी गरिरहेका छन् । त्यस्ता कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एकपछि अर्को ठूला–ठूला रकम दाबीसहित उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । अर्को प्रकरण इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालिसँग जोडिएको छ । एक सय २४ जनाले इन्टरनेसनल एक्स्पोका सञ्चालक रूपन्देहीकी राधा सुवेदी, सञ्चालकत्रय हेमराज केसी, दीपक हमाल, सुरजराज पाण्डे, कर्मचारीहरू कृष्ण दंगाल, इन्दिरा पाण्डेय र सरु अधिकारीविरुद्ध ठगीको उजुरी हालेका छन् । उनीहरूले माल्टाका विभिन्न कम्पनीमा मासिक ७ सय ९२ युरो तलब पाउने भन्दै प्रतिव्यक्ति एक लाख ३५ लाखका दरले एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ असुल गरेका थिए । विभागमा रहेको प्रहरीले अनुसन्धान गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एक सय ६५ जनाले पैसा बुझाएका हौं । माल्टा जान ७ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेको थियो । हामीभन्दा अगाडिका साथीहरूको भिसा नआएपछि सोधखोज गर्दा ठगीमा परिएछ,’ महोत्तरीका बालकिशोर बरालले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार पठाउने अनुमति छैन । ‘कन्सल्टेन्सीहरूको काम विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयबारे सूचना दिने मात्रै हो । यी संस्थाहरू वैदेशिक रोजगारीको कामसँग जोडिन पाइँदैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘यदि कोही ठगीमा परेको छ भने नजिकै प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी हाल्न सक्छन् । प्रहरीले प्रमाणसहित मुद्दा चलाएर कारबाही गरेपछि मन्त्रालयले त्यस्तो कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता खारेज गर्छौं ।’

शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गरे पनि तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको थिएन । यस पटक भने वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीबीच सहमति भई विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नवराज मल्लको कमान्डमा अनुसन्धान शाखा खडा भएको छ । अहिले यो शाखाबाट अनुसन्धान गरी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजान थालिएको छ । सामान्य प्रशासनको कर्मचारीबाट अनुसन्धान नहुने भएपछि प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । ‘पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरूको ठगी डरलाग्दो देखिन्छ । म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राखेको छ । उनीहरूलाई सजिलै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने, ‘कन्सल्टेन्सीहरूको धरौटी छैन । बिनाधरौटी काम भइरहेको छ ।’

विदेशमा कामदार पठाउन म्यानपावरले २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, जसमा नगद ५० लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, जसमा एक करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टीसहित ६ करोड धरौटी राख्नुपर्छ । यसअघि ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो । यसरी धरौटी राख्ने म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर मात्रै कामदार उठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर लाखौं रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउने कन्सल्टेन्सीले कुनै धरौटी राख्नुपर्दैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १० बमोजिम इजाजतपत्रबिना कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैन । त्यसरी काम गरेमा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । ‘कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झूटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा,’ दफा ४३ मा भनिएको छ, ‘त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । विदेश पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ ।’ विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार दफा ४३ कन्सल्टेन्सीहरूको हकमा लागू हुन्छ ।