वैदेशिक रोजगारीका नाममा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक रोजगारीका नाममा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दा

विद्यार्थी भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीबाट मोटो रकम ठगी
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले बुटवलस्थित जेनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिसका सञ्चालक सुजन भट्टराई, लमजुङका मेखबहादुर गुरुङ र सुनील लम्सालले २२ जना ब्यक्तिसँग तीन करोड ६४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ । सञ्चालक सुजन भने अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । 


जेनियस कन्सल्टेन्सीले पोर्चुगल, फ्रान्स र माल्टामा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति ८ लाख ४५ हजारदेखि १६ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको भन्दै पीडितले प्रमाणसहित उजुरी हालेका छन् । विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पठाउने भन्दै खुलेको जेनियसले विद्यार्थी नभई वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन रकम असुलेको खुलेको छ । मेखबहादुर र सुनील भने जेनियसका साझेदार हुन् वा एजेन्ट भन्ने खुलेको छैन ।

‘हामीलाई पोर्चुगलको कृषिमा ६ सय युरो तलब पाइन्छ भनेर पठाउँछु भन्यो । त्यसका लागि १६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ भन्यो । पोर्चुगल पठाउन भारत लगेर राखिएको थियो,’ लमजुङका महेशकुमार शाहीले भने, ‘त्यसका लागि मैले मात्रै १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएँ ।’ उनीसँगै अशोक चौधरी, मोहन राई, अम्रिता गुरुङ, सुरज श्रेष्ठ, श्रीप्रसाद गुरुङ, सुभाष भट्टराई, मनद राना, कुशल गुरुङसहितको १३ जनाको समूह मेखबहादुरमार्फत सुजनसमक्ष पुगेका थिए । सुजनले आफू र सुनील लम्सालमार्फत धेरैलाई विदेश पठाइसकेको भन्दै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आश्वासन दिएका थिए । उनीहरूले मेखको एनआईएसी एसिया र सुजनको सिटिजन्स बैंकको खातामा रकम जम्मा गरिदिएका थिए ।

सुजनले फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै लमजुङका बलराम महतसँग पटक–पटक गरी १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ असुल गरेका थिए । ‘हामीलाई फ्रान्समा सिम्यानको कामका लागि पठाइदिन्छु भनेको थियो । अन्तर्वार्ताका लागि भारत पनि पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘हामी चार जनालाई भारतमा लगी अलपत्र बनाइदियो ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विभिन्न उद्देश्य राखी खोलिएका शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सीले विद्यार्थी भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट मोटो रकम ठगी गरिरहेका छन् । त्यस्ता कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एकपछि अर्को ठूला–ठूला रकम दाबीसहित उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । अर्को प्रकरण इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालिसँग जोडिएको छ । एक सय २४ जनाले इन्टरनेसनल एक्स्पोका सञ्चालक रूपन्देहीकी राधा सुवेदी, सञ्चालकत्रय हेमराज केसी, दीपक हमाल, सुरजराज पाण्डे, कर्मचारीहरू कृष्ण दंगाल, इन्दिरा पाण्डेय र सरु अधिकारीविरुद्ध ठगीको उजुरी हालेका छन् । उनीहरूले माल्टाका विभिन्न कम्पनीमा मासिक ७ सय ९२ युरो तलब पाउने भन्दै प्रतिव्यक्ति एक लाख ३५ लाखका दरले एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ असुल गरेका थिए । विभागमा रहेको प्रहरीले अनुसन्धान गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एक सय ६५ जनाले पैसा बुझाएका हौं । माल्टा जान ७ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेको थियो । हामीभन्दा अगाडिका साथीहरूको भिसा नआएपछि सोधखोज गर्दा ठगीमा परिएछ,’ महोत्तरीका बालकिशोर बरालले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार पठाउने अनुमति छैन । ‘कन्सल्टेन्सीहरूको काम विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयबारे सूचना दिने मात्रै हो । यी संस्थाहरू वैदेशिक रोजगारीको कामसँग जोडिन पाइँदैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘यदि कोही ठगीमा परेको छ भने नजिकै प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी हाल्न सक्छन् । प्रहरीले प्रमाणसहित मुद्दा चलाएर कारबाही गरेपछि मन्त्रालयले त्यस्तो कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता खारेज गर्छौं ।’

शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गरे पनि तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको थिएन । यस पटक भने वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीबीच सहमति भई विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नवराज मल्लको कमान्डमा अनुसन्धान शाखा खडा भएको छ । अहिले यो शाखाबाट अनुसन्धान गरी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजान थालिएको छ । सामान्य प्रशासनको कर्मचारीबाट अनुसन्धान नहुने भएपछि प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । ‘पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरूको ठगी डरलाग्दो देखिन्छ । म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राखेको छ । उनीहरूलाई सजिलै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने, ‘कन्सल्टेन्सीहरूको धरौटी छैन । बिनाधरौटी काम भइरहेको छ ।’

विदेशमा कामदार पठाउन म्यानपावरले २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, जसमा नगद ५० लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, जसमा एक करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टीसहित ६ करोड धरौटी राख्नुपर्छ । यसअघि ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो । यसरी धरौटी राख्ने म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर मात्रै कामदार उठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर लाखौं रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउने कन्सल्टेन्सीले कुनै धरौटी राख्नुपर्दैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १० बमोजिम इजाजतपत्रबिना कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैन । त्यसरी काम गरेमा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । ‘कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झूटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा,’ दफा ४३ मा भनिएको छ, ‘त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । विदेश पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ ।’ विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार दफा ४३ कन्सल्टेन्सीहरूको हकमा लागू हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७९ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनौपचारिक क्षेत्रका ४४ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको छाताबाहिर

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरू गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रलाई समेट्ने योजना ल्याउन सकेन
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दाबी गर्दै आए पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा करिब ४४ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका छन् ।



श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रलाई समेट्ने योजना बनाउन सकेको छैन । २०७५ मंसिर १० देखि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक भने सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आएका छन् ।

ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमल खनालले अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नल्याएर सरकारले श्रमिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताए । ‘सबैभन्दा बढी जोखिममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन् । उनीहरूलाई नै विशेष सहायता चाहिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर छन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न यथाशीघ्र कार्यविधिलाई पूर्णता दिनुपर्छ । पालिका स्तरबाट समेत कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१७ का अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार कार्यरत छन् । जसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् भने २६ लाख ४० लाख जना महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार जना मात्रै कार्यरत छन् । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार कार्यरत छन् ।

घरेलु श्रममा भने ७३ हजार जना कार्यरत छन् । पाँच जनामध्ये एक जना कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । सबैभन्दा बढी रोजगार दिने क्षेत्र कृषि हो । दोस्रोमा व्यापार क्षेत्र (१७.५ प्रतिशत) पर्छ । त्यसपछि निर्माण क्षेत्र (१३.८ प्रतिशत) छ । सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिक आबद्ध छन् । उनीहरू सातामा ४४ घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गर्छन् । उनीहरूले सरदर १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

घर बनाउने काम गरिरहेका सिन्धुपाल्चोकका रमेश तामाङले आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य सधैं अनिश्चित रहेको बताए । ‘हरेक बिहान ६ बजे नै ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको चोकमा पुग्ने गरेको छु । मजस्ता सयौं साथी भेला हुन्छन्, त्यहाँ ठेकेदार खोज्दै आउँछन् । हामी उनको पछाडि लागेर जान्छौं । काम सकिएपछि ज्याला दिएर घर पठाउँछन् । त्यो पैसाले दैनिकी चल्छ तर बचत हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथीहरू कहिले छतबाट खसेर मर्छन्, कहिले हातखुट्टा भाँचिएर थन्किन्छन् । उपचार आफैंले गर्नुपर्छ । कसैले जिम्मेवार लिँदैन ।’

नेपालमा भविष्य नदेखेर उनी खाडी मुलुक गएका थिए । त्यहाँ पनि दैनिक ज्यालादारीकै हैसियतमा काम गर्नुपर्‍यो । ‘नगएको दिन दुई दिनको हाजिर गुम्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामी जस्तो मजदुर जता गए पनि उस्तै रहेछ भनेर नेपाल फर्कें । तर सधैं असुरक्षाबीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरू कार्यस्थलमा दुर्घटना पर्दा शतप्रतिशत उपचार खर्च बेहोर्ने सुविधा छ । कोषले श्रमिकको जीवनचक्रमा हुन सक्ने अस्वस्थता, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, वृद्धावस्था जस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेको छ । तर, यो कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक नसमेट्दा उनीहरू जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । ‘हामीलाई काम गर्न समस्या होइन । खालि दुर्घटना पर्दा उपचार होस्, अहिले बचत गर्न पाएमा वृद्धावस्थामा पेन्सनको सुविधा होस् भन्ने चाहन्छौं,’ ट्रक चालक नुवाकोटका सागर गुरुङले भने, ‘अहिले त शरीरमा शक्ति छ । बुढेसकालमा कसले हेर्ला ? कसले सहारा देला ?’

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हकको सुनिश्चित गर्न स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो, सामाजिक सुरक्षा कोष । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्येक श्रमिकको मौलिक हकमा रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूति गरिएको छ । ऐनको दफा ५ मा ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा समेटिन सकेका छैनन् । ‘उच्चस्तरीय श्रम परिषद्ले नेपालमा अनौपचारिक श्रमिकको अवस्था विश्लेषण गर्ने प्रतिवेदन ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसमा मेरो नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. दीपक काफ्लेले भने, ‘हामी एउटा कार्ययोजनासहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछौं । प्रतिवेदन आइसकेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई कोष समेट्नका लागि काम अगाडि बढ्नेछ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले श्रमिकको अवस्था परिवर्तन र ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘अपेक्षाकृत रूपमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषभित्र समेटिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याउन अझै धेरै मिहिनेत गर्न जरुरी देख्छु ।’

हालसम्म कोषमा १७ हजार ७२ वटा रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । त्यसमा काम गर्ने ३ लाख २९ हजार ३ सय श्रमिकको १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान (जम्मा) हुन्छ । जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाइपाई आएको तलब सुविधाबाट नभई न्यूनतम तलबबाट काटिने हो । यसमा चारवटा स्किममा लागि १ अर्ब ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । जसमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वका लागि १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि १ करोड ५१ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षाका लागि २ करोड ६९ लाख र अवकाश योजनाअन्तर्गत ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दाबी गरिएको छ ।

‘बैंक कर्मचारीका आश्रित परिवार पेन्सनबाट वञ्चित’
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले २७ वटा वाणिज्य बैंकले आफ्ना श्रमिकका आश्रित परिवारलाई पेन्सन तथा शैक्षिक वृत्ति दिनबाट वञ्चित गरेको जनाएको छ ।

जिफन्टले शनिबार सार्वजनिक गरेको वाणिज्य बैंकमा कार्यरत श्रमिकहरूले पाइरहेको सेवासुविधासहितको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । वाणिज्य बैंकमा ३९ हजार ९ सय २० जना कार्यरत छन् । ‘कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा कार्यरत श्रमिकका आश्रित परिवारलाई पेन्सन तथा शैक्षिक वृत्ति दिएको देखिएन । यो सामाजिक सुरक्षा ऐनविपरीत छ,’ जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई योगदान गरेका श्रमिकको मृत्यु भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजको बेरोजगार आश्रित दम्पतीले आजीवन पाउने व्यवस्था छ । २१ वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई शैक्षिक वृत्तिबापत पनि आधारभूत पारिश्रमिकको ३० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने व्यवस्था छ । जिफन्टका अनुसार कोषले व्यवस्था गरेजस्तो कुनै पनि बैंकले व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च व्यवस्था गरेको छैन । बैंकले स्थायी श्रमिकको मात्रै सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरेको जिफन्टको भनाइ छ । बैंकहरूमा ४० प्रतिशत स्थायी र ६० प्रतिशत करार, प्रशिक्षार्थी र अन्य श्रमिक छन् । ‘कोषमा आबद्ध भएका एउटा बैंकबाहेक अन्य कुनैमा पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन) को व्यवस्था छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अशक्तताबापतको पेन्सन पनि कुनै बैंकले दिएका छैनन् ।’

केही युनियनले बैंकका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले कोषलाई त्यस्ता श्रमिकलाई अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७९ ११:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×