अनौपचारिक क्षेत्रका ४४ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको छाताबाहिर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अनौपचारिक क्षेत्रका ४४ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको छाताबाहिर

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरू गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रलाई समेट्ने योजना ल्याउन सकेन
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दाबी गर्दै आए पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा करिब ४४ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका छन् ।



श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रलाई समेट्ने योजना बनाउन सकेको छैन । २०७५ मंसिर १० देखि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक भने सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आएका छन् ।

ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमल खनालले अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नल्याएर सरकारले श्रमिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताए । ‘सबैभन्दा बढी जोखिममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन् । उनीहरूलाई नै विशेष सहायता चाहिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर छन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न यथाशीघ्र कार्यविधिलाई पूर्णता दिनुपर्छ । पालिका स्तरबाट समेत कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१७ का अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार कार्यरत छन् । जसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् भने २६ लाख ४० लाख जना महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार जना मात्रै कार्यरत छन् । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार कार्यरत छन् ।

घरेलु श्रममा भने ७३ हजार जना कार्यरत छन् । पाँच जनामध्ये एक जना कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । सबैभन्दा बढी रोजगार दिने क्षेत्र कृषि हो । दोस्रोमा व्यापार क्षेत्र (१७.५ प्रतिशत) पर्छ । त्यसपछि निर्माण क्षेत्र (१३.८ प्रतिशत) छ । सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिक आबद्ध छन् । उनीहरू सातामा ४४ घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गर्छन् । उनीहरूले सरदर १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

घर बनाउने काम गरिरहेका सिन्धुपाल्चोकका रमेश तामाङले आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य सधैं अनिश्चित रहेको बताए । ‘हरेक बिहान ६ बजे नै ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको चोकमा पुग्ने गरेको छु । मजस्ता सयौं साथी भेला हुन्छन्, त्यहाँ ठेकेदार खोज्दै आउँछन् । हामी उनको पछाडि लागेर जान्छौं । काम सकिएपछि ज्याला दिएर घर पठाउँछन् । त्यो पैसाले दैनिकी चल्छ तर बचत हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथीहरू कहिले छतबाट खसेर मर्छन्, कहिले हातखुट्टा भाँचिएर थन्किन्छन् । उपचार आफैंले गर्नुपर्छ । कसैले जिम्मेवार लिँदैन ।’

नेपालमा भविष्य नदेखेर उनी खाडी मुलुक गएका थिए । त्यहाँ पनि दैनिक ज्यालादारीकै हैसियतमा काम गर्नुपर्‍यो । ‘नगएको दिन दुई दिनको हाजिर गुम्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामी जस्तो मजदुर जता गए पनि उस्तै रहेछ भनेर नेपाल फर्कें । तर सधैं असुरक्षाबीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरू कार्यस्थलमा दुर्घटना पर्दा शतप्रतिशत उपचार खर्च बेहोर्ने सुविधा छ । कोषले श्रमिकको जीवनचक्रमा हुन सक्ने अस्वस्थता, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, वृद्धावस्था जस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेको छ । तर, यो कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक नसमेट्दा उनीहरू जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । ‘हामीलाई काम गर्न समस्या होइन । खालि दुर्घटना पर्दा उपचार होस्, अहिले बचत गर्न पाएमा वृद्धावस्थामा पेन्सनको सुविधा होस् भन्ने चाहन्छौं,’ ट्रक चालक नुवाकोटका सागर गुरुङले भने, ‘अहिले त शरीरमा शक्ति छ । बुढेसकालमा कसले हेर्ला ? कसले सहारा देला ?’

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हकको सुनिश्चित गर्न स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो, सामाजिक सुरक्षा कोष । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्येक श्रमिकको मौलिक हकमा रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूति गरिएको छ । ऐनको दफा ५ मा ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा समेटिन सकेका छैनन् । ‘उच्चस्तरीय श्रम परिषद्ले नेपालमा अनौपचारिक श्रमिकको अवस्था विश्लेषण गर्ने प्रतिवेदन ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसमा मेरो नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. दीपक काफ्लेले भने, ‘हामी एउटा कार्ययोजनासहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछौं । प्रतिवेदन आइसकेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई कोष समेट्नका लागि काम अगाडि बढ्नेछ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले श्रमिकको अवस्था परिवर्तन र ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘अपेक्षाकृत रूपमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषभित्र समेटिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याउन अझै धेरै मिहिनेत गर्न जरुरी देख्छु ।’

हालसम्म कोषमा १७ हजार ७२ वटा रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । त्यसमा काम गर्ने ३ लाख २९ हजार ३ सय श्रमिकको १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान (जम्मा) हुन्छ । जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाइपाई आएको तलब सुविधाबाट नभई न्यूनतम तलबबाट काटिने हो । यसमा चारवटा स्किममा लागि १ अर्ब ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । जसमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वका लागि १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि १ करोड ५१ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षाका लागि २ करोड ६९ लाख र अवकाश योजनाअन्तर्गत ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दाबी गरिएको छ ।

‘बैंक कर्मचारीका आश्रित परिवार पेन्सनबाट वञ्चित’
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले २७ वटा वाणिज्य बैंकले आफ्ना श्रमिकका आश्रित परिवारलाई पेन्सन तथा शैक्षिक वृत्ति दिनबाट वञ्चित गरेको जनाएको छ ।

जिफन्टले शनिबार सार्वजनिक गरेको वाणिज्य बैंकमा कार्यरत श्रमिकहरूले पाइरहेको सेवासुविधासहितको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । वाणिज्य बैंकमा ३९ हजार ९ सय २० जना कार्यरत छन् । ‘कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा कार्यरत श्रमिकका आश्रित परिवारलाई पेन्सन तथा शैक्षिक वृत्ति दिएको देखिएन । यो सामाजिक सुरक्षा ऐनविपरीत छ,’ जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई योगदान गरेका श्रमिकको मृत्यु भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजको बेरोजगार आश्रित दम्पतीले आजीवन पाउने व्यवस्था छ । २१ वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई शैक्षिक वृत्तिबापत पनि आधारभूत पारिश्रमिकको ३० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने व्यवस्था छ । जिफन्टका अनुसार कोषले व्यवस्था गरेजस्तो कुनै पनि बैंकले व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च व्यवस्था गरेको छैन । बैंकले स्थायी श्रमिकको मात्रै सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरेको जिफन्टको भनाइ छ । बैंकहरूमा ४० प्रतिशत स्थायी र ६० प्रतिशत करार, प्रशिक्षार्थी र अन्य श्रमिक छन् । ‘कोषमा आबद्ध भएका एउटा बैंकबाहेक अन्य कुनैमा पनि निवृत्तिभरण (पेन्सन) को व्यवस्था छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अशक्तताबापतको पेन्सन पनि कुनै बैंकले दिएका छैनन् ।’

केही युनियनले बैंकका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले कोषलाई त्यस्ता श्रमिकलाई अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७९ ११:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वदेश फर्केका युवालाई रोक्ने योजनै छैन पालिकासँग

स्वदेश फर्ककामध्ये झन्डै ६९ प्रतिशत कामदारले सिकेको सीपको पूर्ण उपयोग हुन सकेन
होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरबको रियाद मेट्रो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका थिए, विनोद भण्डारी । कोरोना महामारीका बेला उनले साढे दुई वर्षको बसाइलाई टुंग्याए । ‘कम्पनी राम्रै थियो तर परिवारको दबाबले फर्कन बाध्य भइयो,’ बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–९ का भण्डारीले सुनाए, ‘आएपछि गाँउमै केही गरूँला भन्ने सोच थियो तर पूरा भएन ।’



कोभिड महामारी मत्थर भएपछि उनी फेरि वैदेशिक रोजगारीमै फर्किने योजनामा छन् । ‘दुई–चार वर्ष फेरि विदेशमै गएर काम गर्नुपर्ला जस्तो छ,’ उनले भने ।

गाउँमा रोजगारी सिर्जना नभएपछि भण्डारी लामो समय खाली भएर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ‘विदेशबाट फर्कनेका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर कुनै कार्यक्रम ल्याइएको देखिएन,’ उनले भने, ‘विदेशबाट आएकासँग पैसा प्रशस्त छ जस्तो ठान्छन् । स्थानीय सरकार भने आफै बेहाल अवस्थामा छन् ।’

तीन वर्ष मलेसिया बसेर फर्केका बलरा नगरपालिका–७, सर्लाहीका प्रमोद बैडा आफूसँग पैसा सकिनासाथ सीमापारि काम खोज्न गइहाल्छन् । ‘गाउँमा केही काम छैन, परिवार पाल्नै पर्‍यो । मलेसिया जान पनि पैसा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘भारत नगई परिवारको पेट भरिँदैन ।’ उनले नगरपालिकाले विदेशबाट फर्कनेका लागि कुनै काम नगरेको बताए । ‘मलाई हामी बस्ने ठाउँ नगरपालिकामा परिणत भएको मात्रै थाहा छ,’ उनले भने, ‘हामी गरिबका लागि केही पनि गरेका छैनन् ।’

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) का अनुसार गत भदौ ५ सम्म ३५ देशबाट ५ लाख ७२ हजार ५ सय १ नेपाली स्वदेश फर्केका थिए । सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १ लाख २७ हजार जना फर्किए । तीमध्ये ८० प्रतिशत खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फर्किएकाहरू स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि पुन: पहिलेकै कम्पनीका काम गर्न गएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै २ लाख १० हजार जना यसअघिकै कार्यस्थल फर्किइसकेका छन् ।

५ वर्ष साउदी अरब बसेर फर्केपछि कैलालीका दुखीराम चौधरीले गाउँमै किराना पसल थापेका छन् । तर, पसलको आम्दानीले घर चलाउन मुस्किल छ । उनी साउदी मार्केटमा काम गर्थे । कोभिडपछि कम्पनीले तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेका सबैलाई निकाल्ने नीति लियो, त्यसमा चौधरी पनि परे । ‘गाउँ आएपछि ३० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर थापेको सानो पसलबाट जसोतसो छाक टारिरहेको छु,’ उनले भने । गाउँपालिकाले सहयोग गरिदिए बंगुरपालन गरेर बस्ने उनको इच्छा छ ।

स्वदेशमा रोजगार सिर्जना हुन नसक्दा प्रवासमा युवाले सिकेको सीप प्रयोगमा आएको छैन । स्वदेश फर्केकालाई गाउँमै रोक्न स्थानीय तहले ठोस कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसकेको युवाको गुनासो छ । ‘पालिकालाई स्थानीय स्तरमा आवश्यकताबमोजिम रोजगारी दिने, उद्यमशील बनाउने र सीपको पहिचान गर्ने अवसर थियो,’ गण्डकी योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराम काफ्लेले भने, ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई समाजमै पुन:स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् ।’

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ४ लाख ६५ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । जसमा २ लाख १० हजार बिदामा आएर फर्केका कामदार हुन् । काफ्लेका अनुसार कामदार पुन: एकीकरणको विषयमा स्थानीय तह प्रवेश नै गरेको देखिँदैन । ‘स्थानीय तहले विदेशमा आर्जित पैसाको परिचालन, सीपको उपयोग र परिवारबीच पुनर्मिलनको विषय हेर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

हरेक पालिकामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ । अहिले यो केन्द्रले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कामका लागि नगद’ कार्यक्रम मात्रै हेरिरहेको छ । यसले बेरोजगार युवाको लगत संकलन गर्छ तर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको लगत राख्दैन । बेरोजगार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित हुने कार्यक्रमलाई आबद्ध गराउँछ । तर यसअन्तर्गत पाइने काम सरदर १३ दिन मात्रै छ । यो कार्यक्रमले स्थानीय तहले पहिचान गरेका बेरोजगार युवाको सय दिने रोजगारी मात्रै ग्यारेन्टी गर्छ । यो दीर्घकालीन रोजगारी नभई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने गरी ल्याइएको रोजगारी मात्रै हो ।

तीनै तहको सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको सीप, प्रविधि, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो । कोभिडपछि ल्याइएका दुई बजेटले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र विदेशबाट फर्केकालाई समाजमै पुन: एकीकरणको सवाललाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । ‘आफैं व्यवसाय सुरु गर्न चाहिँदो आर्थिक स्रोत छैन । अर्कोतर्फ तालिम र सीपको अभाब उपयुक्त व्यवसाय सुरु गर्न सक्दैनौ,’ कैलालीका चौधरीले भने, ‘हामीलाई स्थानीय सरकारले बाटो मात्रै देखाइदिए हुन्थ्यो ।’

कतिपय पालिकाले सीप विकास र कृषि उद्यममा भने अनुदान दिने नीति ल्याएका छन् । ‘आवश्यकता पहिचान गरेर उद्यम विकास तालिम दियौं । सबैभन्दा बढी सिलाइ र ढाका बुनाइमै भयो । साबुन बनाउनेमा आकर्षित भएनन् । कृषि उद्यमअन्तर्गत भने बैंकबाट ऋण लिनेलाई ब्याजमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएका छौं,’ इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले भने । ऐंसेलुखार्क गाउँपालिका, खोटाङकी कार्यकारी अधिकृत हीरा यादवले कृषि स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् । ‘कृषि सुधार गर्न गोठको सुधार, कृषि यन्त्र सहयोग, सीप विकास र अनुदान दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘विदेशबाट फर्केका युवाले लोकल कुखुरा र बंगुरका पाठा उत्पादन गर्ने फार्म सञ्चालनमा पनि आयो । तर कोभिडपछि मासु, अन्डा बाहिर पठाउन सकिएको छैन । सुँगुरका पाठा सस्तोमा बेच्नुपरेपछि धेरै किसानहरू ऋणमा परे । त्यसले उत्पादनमा कमी आयो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ ले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । जसमा तथ्यांक संकलन, सूचना प्रवाह र तालिम एवं स्वदेश फर्कने श्रमिकको पुन:स्थापना गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘स्थानीय सरकारले आप्रवासनको सवालमा घटना व्यवस्थापन गरे तर सिंगो हिसाबले हेर्न सकेनन् । यसमा संघबाट तलतिर ज्ञान नै प्रवाह भएन,’ स्थानीय सरकार र श्रम मामिलाका विज्ञसमेत रहेका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहले विदेश जाने कुरालाई निजी विषय मात्रै हो भनेर बुझ्यो । समग्रमा बुझ्न सकेन ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहले विदेशबाट फर्केकालाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्न सकिएको भए रोजगार सिर्जना हुन्थ्यो ।

७ वर्ष कोरिया बसेर फर्केका लम्कीचुहा नगरपालिका–१, कैलालीका हरिप्रसाद जैसीले ७ करोडको लगानीमा लुम्कीचुहामा करुणा गार्मेन्ट्स सञ्चालन गरेका छन् । जसमा ४५ स्थानीय महिलाले रोजगारी पाइरहेका छन् । ‘हामीलाई पालिकाले सहयोग होइन दु:ख मात्रै दिइरहेको छ,’ श्रम मन्त्रालयबाट उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार पाएका जैसीले भने, ‘ब्याज अनुदान छैन । थ्रि–फेज विद्युत् नभएर चारवटा मिटर राखेका छौं । नगरपालिकाबाट कामदारका लागि बिमा गरिदिनेसमेत व्यवस्था छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को नेपाली आप्रवासी श्रमिकको एकीकरणसम्बन्धी–२०२१ को प्रतिवेदनअनुसार स्वदेश फर्केकामध्ये झन्डै ६९ प्रतिशत कामदारले गन्तब्य देशमा विभिन्न सीप सिकेका छन् । तर, स्वदेशमा त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । आईओएमले विदेशबाट फर्केकामध्ये १४ सयसँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो । तीन चौथाइले विभिन्न पेसा/व्यवसाय अँगाले पनि त्यो दिगो जीविकोपार्जनभन्दा पनि समय बिताउनका लागि मात्र गरिएको बनाएका थिए । स्वदेशमै इलम गरेकामध्ये ३४.९ प्रतिशत कृषि, ६.५ प्रतिशत श्रम, ५.६ प्रतिशत पशुपालन, ४.९ प्रतिशत यातायात र ४८.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

कामदार एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नीति, नियम र कार्यविधि नबन्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डले दुई वर्ष अगाडि नै बनाएको एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि थन्किएको छ । ‘सबैभन्दा बढी कामदार जाने २० देखि २५ वटा पालिका छनोट गरेर जान पाएको भए हुन्थ्यो । अहिले सीप विकाससहित प्रत्येक वर्षजस्तो २५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाउँदै आएका छौं । त्यो बजेट फ्रिज भइरहेको छ,’ बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राजन श्रेष्ठले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी हुने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

कोभिडपछि भदौसम्म स्वदेश फर्केका : ५ लाख ७२ हजार

चैतसम्म पुन: विदेश गएका : २ लाख १० हजार

सीप सिकेर फर्केका : ६९ प्रतिशत

स्वदेश फर्केर कृषि र पशुपालनमा आबद्ध : ४०.५ प्रतिशत

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×