नयाँ मेयरले जोगाउलान् विराटनगरको पहिचान ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नयाँ मेयरले जोगाउलान् विराटनगरको पहिचान ?

डुबान समस्याको समाधान, सहरमा हरियाली, सार्वजनिक शौचालय, विपन्नलाई राहत, ढलको स्थायी निकास, रिङरोड, ट्राफिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जनताको चासो 
कुलचन्द्र न्यौपाने, विनोद भण्डारी

विराटनगर — इतिहासमा विराटनगरलाई सम्झने दुई चिज छन्– आधुनिक औद्योगिकीकरण र राजनीतिक जागरणको केन्द्र । कृष्णप्रसाद कोइरालाले रोपेको राजनीतिक जागरण आन्दोलनलाई उनका छोराहरूले जीवनकालभर मर्न दिएनन् । बीपी, गिरिजा र मातृकाप्रसाद यही भूमिबाट प्रधानमन्त्री भए । विराटनगरले मनमोहन अधिकारी र नगेन्द्रप्रसाद रिजालसमेत पाँच प्रधानमन्त्री जन्माइसकेको छ । 

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा यतिबेला इतिहास सम्झाउने मुद्दा उठेका छैनन् बरु जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छन् दलहरू । एकातिर कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ एमाले नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल र परिवार दलसहितको तालमेल । दुवै गठबन्धनतिर असन्तुष्टहरूको समूह पनि उत्तिकै छ ।

मोरङमा एक महानगरसहित १७ पालिका छन्, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या ८/८ छ । यी सबैको केन्द्र विराटनगर महानगरको प्रमुखमा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका सागर थापालाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेसले नागेश कोइरालालाई । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै पार्टीको नगर कमिटी अध्यक्ष भएका थापा र तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पार्टी उपसभापति भएका कोइरालाबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा करिब ६ हजार मतले कांग्रेसका भीम पराजुलीले प्रमुख जितेकाले कोइराला पुरानो अंक गणितको आधारमा ढुक्क देखिन्छन् । उनका लागि थप बलियो आधार सत्ता गठबन्धनको तालमेल पनि छ । उनी विराटनगरको माटोसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको बताउँछन् ।

मध्यम परिवारबाट आएका थापा र सम्पन्न परिवारमा हुर्किएका कोइरालाबीचको प्रतिस्पर्धालाई कतिपयले ‘धन र डन’ सँग पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘एउटा कुरा निश्चित हो, नागेशजीलाई हामीले चन्दा दिनुपरेको छैन । यो हाम्रा लागि सुखद नै हो,’ स्थानीय एक व्यवसायीले भने । कोइरालाले पनि आफूले चन्दा माग्ने नगरेको बताए । थापा भने आफू स्थानीयवासीकै सहयोगमा अघि बढेको बताउँछन् । ‘मैले खर्च गर्नुपरेको छैन, स्थानीयकै सहयोगमा चलिरहेको छ,’ चुनावी प्रचारमा व्यस्त उनले कान्तिपुरसँग भने ।

घोषणापत्रमा कांग्रेस र एमालेका कार्यक्रम र योजना उस्तै छन् । तर, ती घोषणापत्रले जनतालाई छुन सकेका छैनन् । ‘विराटनगरलाई यति वर्षमा यस्तो बनाउँछु भन्ने कार्यक्रम र योजनासहितको एजेन्डाप्रति जनतालाई विश्वास जगाउन सकेका छैनन्,’ नागरिक अगुवा पीताम्बर दाहालले भने, ‘कबुल गरेका कुरा पूरा नगर्दा जनताले घोषणापत्रलाई पत्याएका छैनन् ।’ दलका घोषणापत्रमा फ्लाइओभरदेखि विराटनगरवासीले उठाएका सबै मुद्दा समेटिएका छन् । व्यवस्थित र वैज्ञानिक अध्ययनबिनै आउने भएकाले राजनीतिक नेताका नाराप्रति जनताको विश्वास नजागेको उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको भनाइ छ । ०७४ को निर्वाचनमा पनि यस्तै नारा घोषणापत्रमा समेटिएका थिए तर यसबीच एउटै सार्वजनिक शौचालय बन्न सकेन । हाटखोलामा भएको पुरानो शौचालय पनि व्यवस्थित छैन । राजमार्गको मुख्य चोकबाट पश्चिममा रहेको ६० घर मुसहर बस्ती अझै खुला दिसामुक्त हुन सकेको छैन ।

चार पुस्ताअघिदेखि छाप्रो बनाएर बसेका मुसहरहरूको बस्तीमा बिहीबार प्रमुख पदका उम्मेदवार भोट माग्दै पुग्दा उनीहरू आक्रोशित देखिएका थिए । ‘नेताले भोट मात्रै माग्छन्, केही दिने होइनन् । अहिलेसम्म हाम्रो लालपुर्जा छैन । पहिला एउटा साइकल चढेर भोट माग्न आयो, जिताएपछि फर्केर आएन,’ मुसहर बस्तीकी सुमित्रा ऋषिदेवले भनिन्, ‘मजदुरी गरेको दिनमात्रै खान पाइन्छ । हावाहुरीले छाप्रो उडाउँदा कहाँ गएर बस्ने ? हाम्रो दुःख कसैले हेर्दैन ।’ मुसहर बस्ती नजिकका जगतप्रसाद गिरीले चुनाव जितेर गएपछि सबै ‘राजा’ हुने गरेको सुनाए । ‘नेताहरूले देश बिगारे, जनतालाई पनि गरिब बनाए,’ उनले भने, ‘फेरि माग्न आएका छन्, जितेर जान पाए भने राजा होइन्छ भन्ने लागेको छ ।’

विराटनगरको मुख्य चोकबाट पश्चिममा रहेको मुसहर बस्तीका बासिन्दा । तस्बिरः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष रिजालका अनुसार विराटनगर महानगरका १९ वडाभित्र करिब १२ हजार निमुखा घरधुरी छन् । तिनले काम नपाएको दिनमा खाना नपाउने अवस्था छ । उनीहरूका लागि आवास बनाउने, बिजुली र खानेपानी निःशुल्क गर्ने योजना महानगरले तत्काल अघि बढाउन आवश्यक भएको उनी सुनाउँछन् । डुबानबाट विराटनगरलाई बचाउनेदेखि सहरमा हरियाली, सार्वजनिक शौचालय, बजारवासीको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी, विपन्न वर्गलाई राहत र ढलको स्थायी निकासको प्रबन्ध, रिङरोड, ट्राफिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जनताको चासो देखिन्छ । औद्योगिक नगरीको पहिचान बनाएको विराटनगरमा एउटै प्रदर्शनी स्थलसमेत छैन । ‘नागरिकका यी मुद्दाप्रति कसैले हुन्न भन्दैनन्, हुन्छ गर्दिन्छु भन्छन् तर पदमा पुगेपछि रिबन काट्न र भाषण गर्नमै समय खेर फाल्छन्,’ रिजालले भने, ‘व्यवस्थित र वैज्ञानिक योजनाका साथ विराटनगरलाई अघि बढाउने संकल्प लिन सकियो भने पैसाको अभाव हुन्न, दातृसंस्थाहरू सहयोग गर्न तयार छन् । त्यसका निम्ति मेयर बन्नेले सक्रिय राजनीतिबाट अलग भई विकासको सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।’

विराटनगरवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो पीडा डुबानको छ । पानी पर्न थालेपछि पूर्वको सिंघिया खोलाले ६ वटा वडा र पश्चिमको केसलिया खोलाले चार वडामा क्षति पुर्‍याउँछ । डुबान रोक्ने योजना अहिलेसम्म न संघको सरकारले अघि बढाएको छ, न त स्थानीय तहले । डुबान रोक्न दुवै खोलातर्फ करिब ३/३ किलोमिटरको तटबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘त्यसका लागि योजना र बजेट नै छैन,’ रिजालले थपे, ‘एकैचोटि बनाउन नसकिएला, तर सुरु गरे बजेटको अभाव हुन्न ।’

गुमाउँदै पहिचान

बीपी कोइरालाका कान्छा छोरा शशांक अहिले कांग्रेसको नेतृत्व तहमा छन् । तर उनले आफ्नो जन्मस्थानलाई नभएर नवलपरासीलाई राजनीतिक मैदान बनाएका छन् । यस भूमिमा कोइराला परिवारको पारिवारिक विरासत केशव (बीपीका भाइ) का छोरा शेखर र गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजाताले धानेका छन् । राजनीतिले धेरै रङ बदले पनि कोइराला परिवारको विरासत कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा निर्णायक छ । तर, राजनीति जागरणसँगै आफ्नो पहिचान बनाएको आधुनिक औद्योगिकीकरणको ६ दशकअघिको त्यो इतिहास भने विराटनगरले गुमाएको छ ।

‘हामीले इतिहास पढाउँदा आधुनिक औद्योगिकीकरणको सुरुवात भएको पहिलो सहर भनेर विराटनगरलाई चिनाउँछौं, तर त्यो गर्विलो पहिचान नामेट भइसकेको छ,’ महेन्द्र मोरङ कलेजका प्राध्यापक अर्जुनकुमार बराल सम्झन्छन, ‘६ दशकअघिको त्यो विराटनगर रोजगारी र औद्योगिक अध्ययनको केन्द्र थियो ।’

यसबीच परिवर्तन नभएको भने होइन । एसियाली विकास बैंकको झन्डै ७ अर्ब रुपैयांँमा ८० किमि सडक फराकिलो बनाउने र पिच गर्ने काम एक वर्षअघि सम्पन्न भएको छ । सहरका भित्री र बाहिरी भागमा ठूला र साना १ सय १७ किमि ढल निर्माण भएका छन् । ठुल्ठूला व्यावसायिक सपिङ कम्प्लेक्स छन् । तर सहरले आफ्नो पहिचान भने गुमाउँदै गएको छ । उद्योग चलेका छैनन्, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।

महानगरमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा राजनीतिक दलका नाराले आमजनता र निजी क्षेत्रलाई जोड्न सकेका छैनन् । ‘विराटनगरलाई औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गरेर पुरानो साख फर्काउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । कच्चा पदार्थ ल्याउन ठूलो नाका यहीं छ । लगानी गर्ने धनाढ्य प्रशस्त छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो इच्छाशक्ति र योजना आवश्यक छ,’ प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै सरकारले विराटनगरलाई औद्योगिक सहरका रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक छ ।’

उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष रिजाल जनप्रतिनिधिमा योजना बनाउने, पुँजी संकलन र परिचालन गर्ने ज्ञानको अभाव देखिएको बताउँछन् । ‘पदमा पुगेपछि विराटनगरलाई बनाएर देखाउँछु भन्ने इच्छाशक्ति पनि भएन । बरु, कसरी पार्टी संगठनको वर्चस्व स्थापित गर्ने भन्नेमा ध्यान गयो,’ उनले भने, ‘स्रोत संकलन गर्ने प्रशस्त सम्भावना एकातिर खुम्चिरहेको छ, अर्कोतर्फ करको भारी बोकाएर उद्योग व्यवसायलाई हतोत्साही बनाउने काम भएको छ । करको दर घटाउने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्न उद्योगमैत्री नीति र कानुन आउन सके विराटनगरले आफ्नो गुमेको साख फर्काउन सक्छ ।’

के भन्छन् प्रमुखका उम्मेदवार ?

महानगरलाई बनाउने एजेन्डा के छन् ?

कोइराला: सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले पछि पर्दै गएको विराटनगरको उत्थानका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । उद्योगलाई आकर्षित गर्न कर घटाउने र करको दायरा बढाउने पहिलो लक्ष्य छ । १० रुपैयाँको करलाई तीन सय बनाइएको छ, त्यसलाई कम्तीमा ३० रुपैयाँमा झार्ने र दायरा बढाउने योजना मैले अघि सारेको छु ।

थापा: समृद्ध विराटनगर बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता रहनेछ । केन्द्रसँगको समन्वयमा चक्रपथ, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ, नहर बाइपास, ट्राफिक समस्या हल, ब्युटिफिकेसन्स र स्पोर्ट्स जोन बनाउने योजना छ ।

निर्वाचित भएमा प्राथमिकताका योजनामा के पर्छन् ?

कोइराला: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ मुख्य प्राथमिकता छन् । दुई–तीन घण्टा पानी पर्दा विराटनगर जलमग्न हुन्छ । पूर्वको सिंघिया र पश्चिमको केसलिया खोलाले विराटनगरमा सधैं ताण्डव मच्चाउँछ । यी खोला नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गर्ने र करिडोरमाथि सडक बनाउने उपाय हुन्छ । त्यसका लागि दातृ निकाय, संघीय सरकार र स्थानीय निकायको पहलमा योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य छ । महानगरको लगानीमा अस्पताल चलाउने, ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, असहायलाई निःशुल्क उपचार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गराउने मेरो लक्ष्य छ ।

थापा: सिंघिया खोला र केसलिया खोला नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्रोतको १० वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन । म मेयर भएँ भने काम सुरु गर्छु तर पाँचै वर्षमा सकिन्न । यसमा केन्द्रीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको लगानी चाहिन्छ । मेघा हल, वडा १९ लाई खेलकुद हब बनाउने, साख गुमाएको औद्योगिक सहरको विकासका लागि प्रदर्शनीस्थल स्थापनादेखि उद्योग व्यवसायमा आकर्षण बढाउने काम गर्नेछु ।

औद्योगिक नगरको पहिचान गुम्न नदिने योजना के छ ?

कोइराला: विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र एक नम्बरमा थियो, अहिले छैटौं स्थानमा छ । पुराना उद्योगीलाई सहुलियत दिने, नयाँलाई आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गरेर पुरानै साखमा विराटनगरलाई पुर्‍याउने योजना छ । विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको रिक्तता, स्थानीय बासिन्दा सचेत नभएका कारण विराटनगर पछि परेको हो । यो ठाउँबाट विराटनगरलाई अघि बढाउन म लाग्नेछु ।

थापा: उद्योगका लागि स्थानीय तहमा कच्चा पदार्थको अभाव छ । जुट उद्योगकै लागि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ । उद्योग व्यवसायी पलायन हुनुका पछि राज्यको नीतिगत समस्या छ । केन्द्रसँग समन्वय गरेर त्यसलाई हटाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र वातावरण दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने मेरो योजना हो ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिफारिस मिचेर सबैतिर हस्तक्षेप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पार्टी अनुशासन नमानेको भन्दै नेतृत्वले बागी उम्मेदवारलाई धम्क्याउने नीति पनि लिएको छ । तर, स्थानीय तह हुँदै आएको सिफारिसमा नाम नै नभएका व्यक्तिलाई टिकट दिएर पद्धति मिचिएको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ । यस्तो समस्या कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलमा देखिएको छ ।

पोखरा महानगर प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवार छान्न एमाले नगर कमिटीले वैशाख २ मा आन्तरिक निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो । दुवै पदमा ३/३ जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्वाचनको तयारी भइरहँदा त्यसलाई रोकेर आकांक्षी सबैको नाम केन्द्रमा पठाउने सहमति भयो । प्रमुखमा १२ र उपप्रमुखमा ११ जना आकांक्षी थिए । दुवै पदमा महानगरकी निवर्तमान उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ आकांक्षी थिइनन् । तर वैशाख १० को एमाले सचिवालयको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी गुरुङलाई पुनः उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश समिति सदस्य दीपक पौडेललाई प्रमुखका रूपमा अघि सार्दा गुरुङले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । पौडेल विवादित बनेपछि उनको सट्टामा प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापाले टिकट पाएपछि गुरुङले पनि उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिएकी हुन् ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसको नगर र जिल्ला कार्यसमितिको सिफारिसमा नपरे पनि निवर्तमान प्रमुख रामचन्द्र जोशीले माथिबाटै टिकट ल्याएर उम्मेदवार बनेका छन् ।

नगर कार्यसमितिले औपचारिक बैठक बसेर ३ जनाको नाम पठाएको थियो जसमा जिल्ला सभापतिसमेत रहेका युवराज जोशी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिव अधिकारी र महिला संघ जिल्ला सभापति मुना लामिछानेको नाम थियो । तर प्रदेश कार्यसमितिले रामचन्द्रलाई टिकट दिएको हो ।

बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश घर्ती पार्टीको गाउँ कमिटीबाट सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस भए । तर, जिल्ला कमिटीले घर्तीको सट्टामा धनबहादुर विकलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनायो । यसप्रति असहमति जनाउँदै घर्तीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । ‘मैले दोहोरिने चाहनासहित उम्मेदवारी दिँदा पार्टीले पनि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो, जनता र गाउँ कमिटीको चाहनाविपरीत निर्णय भएपछि स्वतन्त्र उठेको हुँ,’ उनी भन्छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसबाट सात जना दाबेदारबीच सहमति हुन नसकेपछि मतदानबाट गाउँपालिका सभापति रूपकाजी लामा र नेत्रबहादुर कार्कीको नाम सिफारिस भएको थियो । यी दुईमध्ये एक जना उम्मेदवार बन्नेमा कार्यकर्ता ढुक्कै थिए । तर, निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष श्रवणकुमार जीसी उम्मेदवार बनेर आए ।

एमाले बाह्रबिसे नगर कमिटीले दुई दिन छलफल गरेर प्रमुखमा निमफुन्जो शेर्पा र उपप्रमुखमा कल्याणी घिसिङलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, उपप्रमुखमा निवर्तमान उपप्रमुख सुशीला पाख्रिन उम्मेदवार बनेर आइन् ।

माओवादी केन्द्रको गाउँ कमिटीले भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्षमा आङछिरिङ शेर्पाको नाम सिफारिस गरे पनि निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेललाई उम्मेदवार तोकिएपछि पालिका कमिटीका ७३ जनाले सामूहिक राजीनामा नै दिएका छन् । तहगत समितिले सर्वसम्मत गरेका उम्मेदवारलाई टिकट दिनुको साटो नेतासँग स्वार्थ गाँसिएका र नजिककालाई उम्मेदवार बनाउनु स्वीकार्य नभएको भन्दै राजीनामा दिएको उनीहरूको विज्ञप्तिमा छ ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा पनि कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रमुखमा आइतबार २ जनाको ‘आधिकारिक’ उम्मेदवारी परेको थियो । कांग्रेस प्रदेश समितिले त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तेजबहादुर खत्रीलाई टिकटका लागि सिफारिस गरेको थियो भने जिल्ला कार्यसमितिको सिफारिस लिएर सरिता सिंह निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । टिकट पाएपछि खत्रीले हतारहतार शिक्षकबाट राजीनामा दिई उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर उनको राजीनामा स्वीकृत नभएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी रद्द गरिदिएपछि सिंह कांग्रेसको उम्मेदवार बनेकी छन् । ‘प्रमुख र उपप्रमुखमा टिकट दिने अधिकार त प्रदेश समितिको हो,’ खत्रीले भने, ‘तर दाबी–विरोधमा उजुरी दिएर मेरो टिकट खोस्ने काम भयो ।’

जसको टिकट अन्तिममा खोसियो

कालीकोटकै पलाता गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका गाउँपालिका इन्चार्ज अनन्त विकलाई उम्मेदवार बनाउने भन्दै पार्टीको गाउँ कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर अन्तिम अवस्थामा टिकट नपाएपछि उनले एमाले प्रवेश गरे । उनलाई एमालेले अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । त्यस्तै कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष डम्मरबहादुर शाहीले माओवादी केन्द्रबाट पहुँचका आधारमा टिकट खोसेको आरोप लगाउँदै गाउँ र जिल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएका ३ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । तीमध्ये २ जनाले फिर्ता लिए पनि मोहन केसीले उम्मेदवारी अझै फिर्ता लिएका छैनन् ।

धनुषाका मिथिला नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख हरिनारायण महतो एमालेबाट यसपालि पनि चुनाव लड्ने सुरमा थिए । निर्वाचित मेयर भएकाले टिकटका लागि धेरै बढी मिहिनेत गर्नु नपर्ने उनको बुझाइ थियो । नभन्दै, उनले फेरि मिथिलाको नगर प्रमुखका लागि एमालेबाट टिकट पाए । तर, मनोनयनको अघिल्लो राति भने उनको टिकट खोसियो ।

महतोको टिकट खोसेर एमालेले व्यवसायी राजाराम महतोलाई मिथिला नगर प्रमुखको टिकट दिएको छ । राजारामले एमालेको झन्डा र चुनाव चिह्न बोकेका समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गराए । दलको निर्णयले बिच्किएका हरिनारायणले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । महोत्तरीको बल्वा नगरपालिकामा कांग्रेसबाट ममता महतोले उपप्रमुखको टिकट पाइन् । उनले चुनावी प्रचारप्रसार र घरदैलोसमेत थालिसकेकी थिइन् । मनोनयनको तयारीमा जुटेकी ममताको टिकट भने अन्तिम समयमा खोसियो । ममताको टिकट खोसेर मनोनयनका दिन रामदुलारी ठाकुरलाई दिइयो । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी ममता पार्टीको निर्णयले स्तब्ध छिन् । ‘पार्टीमा गरेको योगदान उपल्लो तहका नेतृत्वका कारण गुम्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि अन्तिम समयमा मलाई टिकटबाट वञ्चित गरियो,’ उनले भनिन् ।

रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बन्न कांग्रेस मधेस प्रदेश समितिले वैशाख ९ गते बिहान प्रेमशंकर यादवलाई टिकट दियो । कांग्रेसको प्रदेश कार्यालय जनकपुरबाट टिकट लिएर उनी बृन्दावन पुगे । चुनावको तयारीमा जुटेका उनी वडाका उम्मेदवार छान्न व्यस्त भए । त्यही बेला उनको टिकट खोसिएको खबर आयो । उनको टिकट निवर्तमान नगर प्रमुख रामस्नेही राय यादवलाई दिइएको थियो ।

टिकट पाएको भोलिपल्ट नै खोसुवामा परेका यादवले तत्कालै एमालेसित आफू कांग्रेस छाडेर आउने र नगर प्रमुखको टिकट दिन संवाद थाले । एमालेले पनि उक्त नगरपालिकामा यादव जतिको बलियो उम्मेदवार पाए हुन्छ भनेर टिकट दियो । उनले तत्कालै कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेर टीका लगाउँदै एमाले प्रवेश गरे । लामो समय कांग्रेस राजनीतिमा लागेका यादव अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नगर प्रमुखका बलिया दाबेदार दिए । त्यति बेला रामस्नेहीले नै टिकट पाए र जिते । अहिले पनि उनैले पाएका छन् ।

पार्टीले आफूमाथि अन्याय गरेकाले त्यसको बदला चुनावबाट लिने यादवले बताए । ‘टिकट दिएर पनि खोस्नु भनेको अपमान गर्नु हो । पार्टीले ऐनमौकामा मूल्यांकन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘यही कारण कांग्रेस छाडें । अब वामपन्थी राजनीति गर्छु ।’ निवर्तमान नगर प्रमुख रामस्नेहीले पनि टिकट नपाउने देखिएपछि एमाले प्रवेशको तयारी गरेका थिए । यसको जानकारी कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले पार्टीको माथिल्लो तहमा पुर्‍याए । त्यसपछि शीर्ष नेताले प्रेमशंकरको टिकट खोसेर रामस्नेहीलाई दिन निर्देशन दियो ।

कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले केन्द्रीय नेताको निर्देशनअनुसार टिकटमा फेरबदल गरेको बताए । एउटै पार्टीका भए पनि यो नगरपालिकामा रामस्नेही र प्रेमशंकरबीच द्वन्द्व छ । रौतहटकै राजदेवी नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख शेख सकिलले एमालेबाट टिकट पाएर पनि अर्कालाई जिम्मा लगाएका छन् । कांग्रेसबाट नगर प्रमुख जितेका उनी टिकट नपाउने छाँट देखिएपछि एमाले प्रवेश गरेका थिए । तर एमालेले टिकट दिएर पनि माहोल सहज नदेखेपछि उनले एमाले नेत्री शर्मिका कोइरालालाई उम्मेदवारको जिम्मा दिएका थिए ।

दुई महिनाअघि बाराको साना किसान कृषि सहकारी डुमरवानाको आठौं तहको आकर्षक जागिरबाट राजीनामा दिएर एमालेबाट जितपुरसिमरा उपमहानगरको प्रमुख पदका लागि तयारीमा जुटेका नारायण क्षत्री टिकट पाउनेमा ढुक्क थिए । मनोनयन दर्ता गर्ने वैशाख १२ मा उम्मेदवारीका लागि हौसिएका उनले सबै तयारी गरिसकेका थिए । पार्टी नेताको विश्वासमा झन्डै राजनीतिमा आएका उनले टिकट पाउने निर्णय भए पनि उनको हातमा भने आएन । क्षत्रीलाई प्रमुख र निवर्तमान उपप्रमुख सरस्वती चौधरीलाई पुनः उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको भन्दै पार्टी कार्यालयबाट क्षत्रीलाई मोबाइलमा बधाईसहित सन्देश पनि आयो । उनीहरूको टिकट पनि मधेस प्रदेश सचिव कृष्ण पौडेलको हातमा आएको थियो । तर उनले अन्तिम समयमा टिकट पाएनन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला भने चौधरीलाई प्रमुख र भोला अधिकारीलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाइयो । एमालेबाट ०५४ मा साविक डुमरवाना गाविस अध्यक्ष निर्वाचित क्षत्री टिकट नपाएपछि घरबाट कतै निस्केका छैनन् । ‘पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यबाट बधाईसहित सन्देश आयो, जिल्ला अध्यक्ष विनोद साहलाई कलैया भेट्नुस्, त्यहाँ जाँदा पार्टी प्रदेश सचिव कृष्ण पौडेललाई भेट्नु भन्नु भो । त्यहाँ जाँदा भर्खरै अर्कैले टिकट लियो, निर्णय उल्टियो भन्ने जानकारी भयो ।’

जितपुरसिमरामा सत्ता गठबन्धनबाट प्रमुखमा माओवादीका राजन पौडेल र उपप्रमुखमा मेघा शाही उम्मेदवार छन् । यसैगरी कोल्हवी नगरपालिका उपप्रमुखमा कांग्रेसबाट टिकट पाएकी राधा चौधरीले टिकट नपाएर अर्कैले उम्मेदवारी दर्ता गराइन् ।

लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), अगन्धर तिवारी (पर्वत), प्रकाश बराल (बागलुङ), अनिश तिवारी (सिन्धुपाल्चोक), राजकुमार कार्की (सिन्धुली), रमेशचन्द्र अधिकारी (धनकुटा), लक्ष्मी गौतम (पाँचथर), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत)

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×