स्वदेश फर्केका युवालाई रोक्ने योजनै छैन पालिकासँग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

स्वदेश फर्केका युवालाई रोक्ने योजनै छैन पालिकासँग

स्वदेश फर्ककामध्ये झन्डै ६९ प्रतिशत कामदारले सिकेको सीपको पूर्ण उपयोग हुन सकेन
होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरबको रियाद मेट्रो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका थिए, विनोद भण्डारी । कोरोना महामारीका बेला उनले साढे दुई वर्षको बसाइलाई टुंग्याए । ‘कम्पनी राम्रै थियो तर परिवारको दबाबले फर्कन बाध्य भइयो,’ बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–९ का भण्डारीले सुनाए, ‘आएपछि गाँउमै केही गरूँला भन्ने सोच थियो तर पूरा भएन ।’



कोभिड महामारी मत्थर भएपछि उनी फेरि वैदेशिक रोजगारीमै फर्किने योजनामा छन् । ‘दुई–चार वर्ष फेरि विदेशमै गएर काम गर्नुपर्ला जस्तो छ,’ उनले भने ।

गाउँमा रोजगारी सिर्जना नभएपछि भण्डारी लामो समय खाली भएर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ‘विदेशबाट फर्कनेका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर कुनै कार्यक्रम ल्याइएको देखिएन,’ उनले भने, ‘विदेशबाट आएकासँग पैसा प्रशस्त छ जस्तो ठान्छन् । स्थानीय सरकार भने आफै बेहाल अवस्थामा छन् ।’

तीन वर्ष मलेसिया बसेर फर्केका बलरा नगरपालिका–७, सर्लाहीका प्रमोद बैडा आफूसँग पैसा सकिनासाथ सीमापारि काम खोज्न गइहाल्छन् । ‘गाउँमा केही काम छैन, परिवार पाल्नै पर्‍यो । मलेसिया जान पनि पैसा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘भारत नगई परिवारको पेट भरिँदैन ।’ उनले नगरपालिकाले विदेशबाट फर्कनेका लागि कुनै काम नगरेको बताए । ‘मलाई हामी बस्ने ठाउँ नगरपालिकामा परिणत भएको मात्रै थाहा छ,’ उनले भने, ‘हामी गरिबका लागि केही पनि गरेका छैनन् ।’

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) का अनुसार गत भदौ ५ सम्म ३५ देशबाट ५ लाख ७२ हजार ५ सय १ नेपाली स्वदेश फर्केका थिए । सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १ लाख २७ हजार जना फर्किए । तीमध्ये ८० प्रतिशत खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फर्किएकाहरू स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि पुन: पहिलेकै कम्पनीका काम गर्न गएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै २ लाख १० हजार जना यसअघिकै कार्यस्थल फर्किइसकेका छन् ।

५ वर्ष साउदी अरब बसेर फर्केपछि कैलालीका दुखीराम चौधरीले गाउँमै किराना पसल थापेका छन् । तर, पसलको आम्दानीले घर चलाउन मुस्किल छ । उनी साउदी मार्केटमा काम गर्थे । कोभिडपछि कम्पनीले तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेका सबैलाई निकाल्ने नीति लियो, त्यसमा चौधरी पनि परे । ‘गाउँ आएपछि ३० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर थापेको सानो पसलबाट जसोतसो छाक टारिरहेको छु,’ उनले भने । गाउँपालिकाले सहयोग गरिदिए बंगुरपालन गरेर बस्ने उनको इच्छा छ ।

स्वदेशमा रोजगार सिर्जना हुन नसक्दा प्रवासमा युवाले सिकेको सीप प्रयोगमा आएको छैन । स्वदेश फर्केकालाई गाउँमै रोक्न स्थानीय तहले ठोस कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसकेको युवाको गुनासो छ । ‘पालिकालाई स्थानीय स्तरमा आवश्यकताबमोजिम रोजगारी दिने, उद्यमशील बनाउने र सीपको पहिचान गर्ने अवसर थियो,’ गण्डकी योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराम काफ्लेले भने, ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई समाजमै पुन:स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् ।’

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ४ लाख ६५ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । जसमा २ लाख १० हजार बिदामा आएर फर्केका कामदार हुन् । काफ्लेका अनुसार कामदार पुन: एकीकरणको विषयमा स्थानीय तह प्रवेश नै गरेको देखिँदैन । ‘स्थानीय तहले विदेशमा आर्जित पैसाको परिचालन, सीपको उपयोग र परिवारबीच पुनर्मिलनको विषय हेर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

हरेक पालिकामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ । अहिले यो केन्द्रले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कामका लागि नगद’ कार्यक्रम मात्रै हेरिरहेको छ । यसले बेरोजगार युवाको लगत संकलन गर्छ तर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको लगत राख्दैन । बेरोजगार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित हुने कार्यक्रमलाई आबद्ध गराउँछ । तर यसअन्तर्गत पाइने काम सरदर १३ दिन मात्रै छ । यो कार्यक्रमले स्थानीय तहले पहिचान गरेका बेरोजगार युवाको सय दिने रोजगारी मात्रै ग्यारेन्टी गर्छ । यो दीर्घकालीन रोजगारी नभई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने गरी ल्याइएको रोजगारी मात्रै हो ।

तीनै तहको सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको सीप, प्रविधि, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो । कोभिडपछि ल्याइएका दुई बजेटले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र विदेशबाट फर्केकालाई समाजमै पुन: एकीकरणको सवाललाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । ‘आफैं व्यवसाय सुरु गर्न चाहिँदो आर्थिक स्रोत छैन । अर्कोतर्फ तालिम र सीपको अभाब उपयुक्त व्यवसाय सुरु गर्न सक्दैनौ,’ कैलालीका चौधरीले भने, ‘हामीलाई स्थानीय सरकारले बाटो मात्रै देखाइदिए हुन्थ्यो ।’

कतिपय पालिकाले सीप विकास र कृषि उद्यममा भने अनुदान दिने नीति ल्याएका छन् । ‘आवश्यकता पहिचान गरेर उद्यम विकास तालिम दियौं । सबैभन्दा बढी सिलाइ र ढाका बुनाइमै भयो । साबुन बनाउनेमा आकर्षित भएनन् । कृषि उद्यमअन्तर्गत भने बैंकबाट ऋण लिनेलाई ब्याजमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएका छौं,’ इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले भने । ऐंसेलुखार्क गाउँपालिका, खोटाङकी कार्यकारी अधिकृत हीरा यादवले कृषि स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् । ‘कृषि सुधार गर्न गोठको सुधार, कृषि यन्त्र सहयोग, सीप विकास र अनुदान दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘विदेशबाट फर्केका युवाले लोकल कुखुरा र बंगुरका पाठा उत्पादन गर्ने फार्म सञ्चालनमा पनि आयो । तर कोभिडपछि मासु, अन्डा बाहिर पठाउन सकिएको छैन । सुँगुरका पाठा सस्तोमा बेच्नुपरेपछि धेरै किसानहरू ऋणमा परे । त्यसले उत्पादनमा कमी आयो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ ले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । जसमा तथ्यांक संकलन, सूचना प्रवाह र तालिम एवं स्वदेश फर्कने श्रमिकको पुन:स्थापना गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘स्थानीय सरकारले आप्रवासनको सवालमा घटना व्यवस्थापन गरे तर सिंगो हिसाबले हेर्न सकेनन् । यसमा संघबाट तलतिर ज्ञान नै प्रवाह भएन,’ स्थानीय सरकार र श्रम मामिलाका विज्ञसमेत रहेका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहले विदेश जाने कुरालाई निजी विषय मात्रै हो भनेर बुझ्यो । समग्रमा बुझ्न सकेन ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहले विदेशबाट फर्केकालाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्न सकिएको भए रोजगार सिर्जना हुन्थ्यो ।

७ वर्ष कोरिया बसेर फर्केका लम्कीचुहा नगरपालिका–१, कैलालीका हरिप्रसाद जैसीले ७ करोडको लगानीमा लुम्कीचुहामा करुणा गार्मेन्ट्स सञ्चालन गरेका छन् । जसमा ४५ स्थानीय महिलाले रोजगारी पाइरहेका छन् । ‘हामीलाई पालिकाले सहयोग होइन दु:ख मात्रै दिइरहेको छ,’ श्रम मन्त्रालयबाट उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार पाएका जैसीले भने, ‘ब्याज अनुदान छैन । थ्रि–फेज विद्युत् नभएर चारवटा मिटर राखेका छौं । नगरपालिकाबाट कामदारका लागि बिमा गरिदिनेसमेत व्यवस्था छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को नेपाली आप्रवासी श्रमिकको एकीकरणसम्बन्धी–२०२१ को प्रतिवेदनअनुसार स्वदेश फर्केकामध्ये झन्डै ६९ प्रतिशत कामदारले गन्तब्य देशमा विभिन्न सीप सिकेका छन् । तर, स्वदेशमा त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । आईओएमले विदेशबाट फर्केकामध्ये १४ सयसँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो । तीन चौथाइले विभिन्न पेसा/व्यवसाय अँगाले पनि त्यो दिगो जीविकोपार्जनभन्दा पनि समय बिताउनका लागि मात्र गरिएको बनाएका थिए । स्वदेशमै इलम गरेकामध्ये ३४.९ प्रतिशत कृषि, ६.५ प्रतिशत श्रम, ५.६ प्रतिशत पशुपालन, ४.९ प्रतिशत यातायात र ४८.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

कामदार एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नीति, नियम र कार्यविधि नबन्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डले दुई वर्ष अगाडि नै बनाएको एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि थन्किएको छ । ‘सबैभन्दा बढी कामदार जाने २० देखि २५ वटा पालिका छनोट गरेर जान पाएको भए हुन्थ्यो । अहिले सीप विकाससहित प्रत्येक वर्षजस्तो २५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाउँदै आएका छौं । त्यो बजेट फ्रिज भइरहेको छ,’ बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राजन श्रेष्ठले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी हुने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

कोभिडपछि भदौसम्म स्वदेश फर्केका : ५ लाख ७२ हजार

चैतसम्म पुन: विदेश गएका : २ लाख १० हजार

सीप सिकेर फर्केका : ६९ प्रतिशत

स्वदेश फर्केर कृषि र पशुपालनमा आबद्ध : ४०.५ प्रतिशत

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वायत्त सीप प्रतिष्ठान गठन हुँदै

श्रम मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालनसम्बन्धी आदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने
होम कार्की

काठमाडौँ — बर्सेनि श्रम बजारमा थपिने जनशक्तिमा कुनै खास सीपमा दक्ष कति हुन्छन् ? अदक्षका तुलनामा दक्षले रोजगारीमा प्राथमिकता पाउने मात्रै होइन आम्दानी पनि राम्रो गर्छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको ठूलो संख्या अदक्ष कामदारको हुने गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरूप सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न अधिकारसम्पन्न तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशिष्टीकृत निकायका रूपमा राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागिएको हो । यो एउटा स्वायत्त निकायका रूपमा रहनेछ । ‘रोजगारदाताले कुनै विषयमा दक्ष जनशक्ति खोज्यो भने बजारमा भेटिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अदक्ष जनशक्ति गइरहँदा तलबमा पनि मोलमोलाइ गर्न सकिरहेको छैन । रेमिट्यान्स पनि पर्याप्त आइरहेको छैन,’ श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त तथा उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न हामीलाई ठूलो दबाब छ । यसका लागि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने अधिकारसम्पन्न प्रतिष्ठान गठन हुँदै छ ।’

प्रतिष्ठानको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी आदेश तयार गरी श्रम मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । ‘अर्थबाट सहमति आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नेछौं,’ उनले भने । पारित भएपछि श्रम मन्त्रालयले ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानलाई नै स्तरोन्नति गर्नेछ । बुटवल र इटहरीमा रहेका तालिम प्रतिष्ठानलाई पनि नयाँ प्रतिष्ठानअन्तर्गत ल्याइनेछ । ‘हाल कायम रहेको भैंसेपाटीस्थित प्रतिष्ठानसँग निश्चित स्रोत र साधन छ । उसलाई विदेशी रोजगारदातासँग सम्झौता गर्न अधिकार नै छैन । ऊ आफैंले दिएको तालिमका प्रमाणपत्रले गन्तव्य देशमा मान्यता पाएको छैन,’ श्रम सचिव अर्यालले भने ।

भारतले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्ष्य गरी ‘भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीप केन्द्र’ स्थापना गरी वाार्षिक १० हजार ३ सय ७३ तालिम केन्द्रबाट ३६ वटा सीपसम्बन्धी तालिम दिइरहेको छ । त्यस्तै फिलिपिन्सले सीप विकासलाई मद्दत गर्न सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानसहितको तालिम दिन प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित अधिकारसम्पन्न नयाँ प्रतिष्ठानले रोजगारदाता मुलुकसँग समझदारीसमेत गर्न पाउनेछ । कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग भएको उच्चस्तरीय बैठकमा आफूहरूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न ठूलो राशिमा आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएको छ । कतार र यूएईले प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकास र जनशक्ति उत्पादनका लागि अनुदान दिन तयार देखिएको हो । तर, हाल कानुनी अड्चन भएकाले भैंसेपाटीको प्रतिष्ठानले अनुदान स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख श्रमशक्ति भित्रिने गरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५९ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकको हैसियतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जसको मासिक आम्दानी सरदर ३० हजार रुपैयाँ छ । श्रम सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत भने श्रम शक्तिको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छ । १५ वर्षमाथिको श्रम शक्तिको सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत छ ।

भैंसेपाटी तालिम केन्द्रबाट चालु आर्थिक वर्ष १ सय ३८ वटा विषयमा ६ हजार ८ सय जनालाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट अनुबन्धन प्राप्त गरी डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तीन सय संघसंस्थाले अनुमति पाएका छन् । यी संस्थाहरूबाट ३३ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न १ हजार १ सयभन्दा बढी संस्थाबाट झन्डै ४५ हजार जनालाई तालिम प्रदान गर्न सक्ने क्षमता छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सिफारिसमा पनि झन्डै एक सयवटा केन्द्रले तालिम दिइरहेको छ । यसले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुका साथै आवश्यक दक्षता नपुग्ने अवस्था पनि विद्यमान छ । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार विदेश जाने व्यक्तिले तालिम लिएको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । त्यसलाई देखाउनका लागि मात्रै तालिम दिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अब बन्ने प्रतिष्ठानले दिएको तालिम रोजगारदाता मुलुकले पनि मान्यता दिने गरी हुन्छ । त्यो देशको कोर्स, प्रशिक्षक प्रयोग गरिन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×