निमित्त हाकिमकै भरमा बित्यो पाँच वर्ष- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निमित्त हाकिमकै भरमा बित्यो पाँच वर्ष

संघीय सरकारले सरूवामा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र समायोजन ऐनविपरीत जथाभावी निर्णयका कारण मौलायो बेथिति 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने घोषणासहित पाँच वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छ । बितेका पाँच वर्षमा संघीय सरकारले नै प्रशासनिक क्षेत्रमा चरम बेथिति भित्र्याएको छ । यस अवधिमा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहले प्रशासकीय अधिकृत नै पाएनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको मेरुदण्ड भनिएको संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको डेढ वर्षसम्म निर्णय हुन सकेन । राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेका विधेयकलाई गत कात्तिकमै प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिएपछि बेथिति झन् झाँगिँदै गएको छ । संघीयताविज्ञ एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐन ल्याउन नसक्नु भूल भएको बताए ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेका कारण अहिले जथाभावी बेथिति देखिएको उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले आफूखुसी गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको छ,’ उनले भने, ‘राज्य व्यवस्थाले २०७७ असारमा पारित गरेको निजामती विधेयक अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभामा टेबल नै गरेन । अहिले उक्त विधेयक नै फिर्ता लिइयो । त्यसकै परिणाम कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले निजामती ऐन जारी गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।’

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारले सरुवामा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र समायोजन ऐनविपरीत जथाभावी निर्णयका कारण बेथिति मौलाएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समायोजन ऐनका कतिपय प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश नै दिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको असर स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको मात्र होइन, बेरुजुसमेत बढेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । अहिले स्थानीय तहको कुल बेरुजु ४० अर्ब ८३ करोड छ । यो कुल लेखा परीक्षण रकमको ५ प्रतिशत हो । स्थानीय तहको चालु आवको ६ महिनाको कुल खर्च २४ प्रतिशत छ ।

बडीमालिका नगरपालिका बाजुराका मेयर मदम बडुवाल प्रश्न गर्छन्, ‘पाँच वर्षमा ९ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिपछि कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ ?’ क्षमता भएका कर्मचारीले काठमाडौं नछाडेको उनले बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको ८ दिनमा फेरि अन्यत्र सरुवा भएको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवहारले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कसरी राम्रो हुन सक्छ ?’ उनले कर्मचारी अभावका कारण सुदूरपश्चिममा सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम शीर्षकमा २०७७/७८ का लागि विनियोजित ५० करोड फ्रिज भएको बताए । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुशासन शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त बजेट यो वर्ष पनि खर्च हुने सम्भावना छैन ।

बडीमालिकाका मेयर बडुवाल मात्र होइन, अधिकांश पालिका प्रमुखहरूको गुनासो एकै प्रकारको छ । ईशनाथ नगरपालिका रौतहटका मेयर सन्तोषकुमार मेहता आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय निमित्तको भरमा सञ्चालन भएको बताउँछन् । पाँच वर्षमा ६ जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको उनले बताए । उनले संघीय मामिला मन्त्रालयले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेकाले यो अवस्था आएको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहेका छन् ।’ निमित्तका भरमा पालिका सञ्चालन गर्दा प्रक्रियागत रूपमा खर्च विवरण मिलाउन नसकेकाले बेरुजु देखिने गरेको उनले बताए । रौतहटमा १६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका छन् । बितेको पाँच वर्ष अधिकांश समय निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भएको मेहताले जानकारी दिए ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने मनस्थितिमा नदेखिएको बताए । सहसचिवको दरबन्दी भएको आफ्नो उपमहानगरमा दुई वर्षदेखि उपसचिवले निमित्त चलाएको उनले जानकारी दिए ।

यस अवधिमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने प्रशासकीय अधिकृत एउटा स्थानीय तहमा खटिएको पत्र बुझेर अर्कोमा हाजिर हुन नपाउँदै सरुवाको निर्णय भएका घटना दोहोरिएको दोहोरियै भए । ‘एकातिर स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीको अभाव छ, अर्कातर्फ सरुवा भएर जानै नमान्ने, गएकाहरू बस्न नमान्ने र बसेकाहरूको पनि जनप्रतिनिधिसँग मेलमिलाप हुन नसक्ने समस्या छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी संघीय दरबन्दीमा सरुवा हुन नपाउने अभ्यास छ तर संघीय मामिला मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै ऐनमा भएका व्यवस्था परिवर्तन गरेर कार्यविधि र निर्देशिकामा टेकेर समायोजन मिलान भन्दै सरुवा गर्न थालेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।

मन्त्री फेरिनेबित्तिकै समायोजन ऐनका प्रावधान कसरी मिच्न सकिन्छ भनेर बाटो खोज्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । मुलुकभरका निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मन्त्रालयकै नेतृत्व पटक–पटक फेरियो । चार वर्षको अवधिमा पाँच जना मन्त्री र पाँचै जना सचिव फेरिएका छन् । ‘तर राजनीति नेतृत्वले स्थायी समाधान खोज्नेभन्दा पनि सरुवालाई नै मुख्य काम ठान्यो,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘मन्त्रीहरू आफ्ना निकट कर्मचारीलाई खुसी पार्ने काममा मात्रै लागे ।’

सरकार र संसद्ले कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा अहिले प्रशासनिक क्षेत्र अन्योलको भुमरीमा परेको सांसद देवकोटाको भनाइ छ । समायोजन ऐन कार्यान्वयनका क्रममा कार्यविधि, निर्देशिकाजस्ता प्रावधान धमाधम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कर्मचारी सरुवा गर्न थालेपछि समस्या थपिँदै गएको हो । यसको नकारात्मक असर स्थानीय तह सञ्चालन र कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा परेको छ । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नगरपालिका संघ नेपालका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्याञ्जु संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुन र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्मचारीको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ?’

स्थानीय तहले धेरै समस्यासँग जुध्दै पाँच वर्ष काम गरेको उनले बताए । सरकारले मनोमानी निर्णय गर्न थालेपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजालसले मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकाले प्रशासनिक संघीयतालाई ख्याल गर्न गत माघमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि निजामती ऐन जारी हुनुपर्छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव बसन्त अधिकारी निजामती ऐन जारी नहुनु नै समस्याको जड भएको बताउँछन् । ऐन नहुँदा कतिपय निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव परेको उनले स्विकारे । भन्छन्, ‘प्रस्ट कानुन नहुँदा कतै न कतै समस्या आउँछ ।’ संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारीले भने वृत्तिविकास, सेवासुविधा, सरुवाबढुवा, निवृत्तिभरणपछिको पेन्सनजस्ता विषय उठाउँदै आएका छन् । संघीय ऐनकै आधारमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह कर्मचारी ऐन जारी गर्नुपर्छ ।

उक्त ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीको सेवासुविधा, बढुवालगायत विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सातै प्रदेशमा गठन भएका प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको आवश्यकता, दर्ता प्रणाली, बढुवा, निवृत्तिभरण र त्यसपछिको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा प्रस्ट प्रस्ताव गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७९ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशका आफ्नै कानुन

साझा अधिकारलाई एकल रुपमा प्रयोग गर्दै प्रदेश कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसद्ले चार वर्षसम्म निजामती ऐन बनाउन नसकेपछि प्रदेशहरूले आफैं कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । संविधानको साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित ऐन नबन्दा प्रदेशले आफूखुसी कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका हुन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । तर लामो समयसम्म मागअनुसार कर्मचारी नपठाएकाले यसको असर विकास कार्यक्रम र बजेट खर्चमा समेत परेको भन्दै प्रदेशले आफ्नै कानुन बनाउन थालेका हुन् । केहीले भने संघीय ऐन आएपछि सोहीअनुसार हुने भन्दै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । प्रदेशले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारलाई एकल रूपमा प्रयोग गर्दै प्रदेशले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन बनाएपछि यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम छ ।

वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश निजामती र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवको दरबन्दी प्रदेशकै हुने प्रावधान छ । संघीय निजामती ऐनले प्रदेशले अहिले सिर्जना गरेको पद संघबाटै पठाउने व्यवस्था गरेमा अप्ठेरो अवस्था बन्नेछ । प्रदेश प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले संघले पठाउँदै आएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश सरकार क्षेत्रीय कार्यालयसरह भएको बताए । ‘यति लामो समयसम्म ४० प्रतिशत कर्मचारीले कसरी काम गरे होलान् ?’ उनले भने, ‘भोलि जे अवस्था आउँछ त्यही गरौंला भन्नेर अध्यादेश ल्याएका हौं ।’ उनले आफूहरू संघीय निजामती ऐन पर्खंदा–पर्खंदा केही नलागेर यस्तो निर्णयमा पुगेको बताए । स्थानीय तहसँग प्रदेशको सम्बन्ध नभएको उनले बताए ।

२०७६ मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालाबाबु पण्डितले पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै पठाउने उल्लेख छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको दरबन्दी हुने उल्लेख छ । राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदनमा भने प्रमुख सचिव संघबाट पठाउने उल्लेख छ । अहिले गठबन्धन सरकारले पनि प्रमुख सचिव प्रदेशको दरबन्दी हुने कल्पना गरेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले समन्वय नगरी आफूखुसी पद सिर्जना गर्दा समस्या आएको बताए । संविधानमै संघीय कानुनअनसार हुने विषयलाई हतार गरेर काम गर्दा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व हुने उनको धारणा छ । ‘संघीय मन्त्रालय केन्द्रीय निकाय भए पनि समन्वय भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै विषयमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा फिर्ता लिएको थियो । संसद्बाट फिर्ता लिएपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने तयारी गरे पनि दलीय सहमति हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको हुने कि संघको भन्ने विवाद छ । वाग्मती प्रदेशले भने उनीहरूको दरबन्दी आफ्नै हुने प्रावधानसहितको प्रदेश निजामती अध्यादेश जारी गरेको छ । संघले पठाउने प्रमुख सचिव हुन् या सचिव सबैले उतैको भाषा बोल्ने गरेको गुनासो मन्त्री खनालको छ ।

संघीय ऐन नबनेपछि सबै प्रदेशले कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । संघले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) मार्फत निर्धारण गरेको कर्मचारी संख्यालाई आधार मानेर कतिपय प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गरिसकेका छन् । तर उनीहरूको पद दर्ता, प्रमोसन, सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरणपछिको व्यवस्थापनका विषयमा अन्योल छ । संघीय कर्मचारीको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सबै तथ्यांक राख्ने गरे पनि अहिले प्रदेशले पदपूर्ति गरेकाको विषय अन्योल भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको किताबखाना कस्तो हुने भन्ने संघीय कानुनअनुसार निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार रानाले भर्ना गरेका कर्मचारीको सेवा, सुविधा, प्रमोसन, सरुवा आदिबारे अन्योल रहेको स्वीकारे । ‘संघले २०७६ जेठमा स्थानीय तहका लागि लोक सेवामार्फत पदपूर्ति गरेको ९ हजार ४ सय कर्मचारीको व्यवस्थापन जसरी हुन्छ, हाम्रो पनि त्यहीअनुसार हुने अपेक्षामा छौं,’ रानाले भने, ‘अहिले पनि हामीले प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ संघीय मन्त्रालयको अनुरोधमा स्थानीय तहका लागि २०७६ मा कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । किताबखानाले भने ती कर्मचारीको पनि अभिलेखमात्र राखेको छ । संघीय निजामती ऐनमा जस्तो व्यवस्था हुन्छ, उनीहरूको वृत्तिविकास सोहीअनुसार हुने संघीय मामिलाका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

वाग्मती प्रदेशका मन्त्री खनालले भने निजामती किताबखाना स्थापनाको तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘हामी किताबखाना पनि तयार गर्दै छौं,’ उनले भने । सातै प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गरे पनि पद दर्ता गर्ने निकाय छैन । कर्णाली प्रदेशमा निमित्त प्रमुख सचिव भीमराज थानीले कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिएको बताए । उनले प्रदेशले केही कर्मचारी पदपूर्ति गर्न खोजे पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको उनले बताए । संघले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाएको गुनासो उनले गरे । मन्त्रालयहरूका उपसचिवले काजमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको संघीय निजामती विधेयकलाई तत्काल अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने सम्भावना टरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब निर्वाचनअघि अध्यादेश जारी नहुने संघीय मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×