कांग्रेस महामन्त्रीले भने : ‘गभर्नर निलम्बनको निर्णय सच्याऊ’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस महामन्त्रीले भने : ‘गभर्नर निलम्बनको निर्णय सच्याऊ’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन र विवादास्फद व्यक्तिलाई टेलिकममा नियुक्ति गरिएको विषयमा देउवासामु चर्को असन्तुष्टि
अर्थतन्त्रमा चुनौती बढेका बेला बृहत्तर समन्वय गर्नुको साटो गभर्नर निलम्बनमै पुग्नुपर्ने गम्भीर र बाध्यात्मक विषय के थियो ? – विश्वप्रकाश शर्मा
सरकारको कामको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा बोल्न पाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिँदा हेक्का राख्नुपर्छ ।– गगन थापा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला निर्णय र कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गलत निर्णयको भारी सिंगो पार्टीले बोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बुधबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा उनीहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विवादास्पद छवि भएका सुनील पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । निर्वाचनअघि सरकारका यस्ता कदमले पार्टीलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएको भन्दै उनीहरूले गभर्नर निलम्बनको निर्णय सच्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सरकारको कामको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा बोल्न पाउनुपर्छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गभर्नर निलम्बन वा अरू नियुक्ति र निर्णय गर्दा त्यसको भारी सिंगो पार्टीले बोक्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीतर्फ इंगित गर्दै थापाले भने, ‘यसलाई विचार गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिँदा हेक्का राख्नुपर्छ ।’ अर्का महामन्त्री शर्माले गभर्नर र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिले पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘अर्थतन्त्रको चुनौती बढेका बेला बृहत्तर समन्वय जरुरी थियो । गभर्नर निलम्बनमै पुग्नुपर्ने गरी त्यस्तो गम्भीर र बाध्यात्मक विषय थियो र ?’ शर्माको भनाइ थियो, ‘यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्ने ढंगको खोइ गम्भीर कार्ययोजना र पहलकदमी ?’

स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बिहीबार सरकारले महालेखाले अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका र ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका पौडेललाई टेलिकमको नेतृत्व सुम्पेको थियो । ‘व्यक्तिगत रूफमा अत्यन्तै मिलनसार व्यक्ति नियुत्ति भएको भन्ने सुनेको छु । ओली सरकारका बेला उतै पनि मिलनसार, अहिले यसै मिलनसार,’ कटाक्ष गर्दै शर्माले भने, ‘व्यक्ति योग्य र प्रोफेसनल भएर यस्तो भएको हो कि, महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले गलत प्रश्न उठाएको हो ?’

स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले जारी गर्ने घोषणापत्रका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा थापा र शर्माले खुलेरै सरकार र सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेलसम्बन्धी निर्णयका विषयमा धारणा राखे पनि अन्य नेता भने त्यस विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनन् । स्थानीय संगठन कमजोर बनाउने र आम कार्यकर्ताको मनोबल गिर्ने गरी केन्द्रबाट हुने चुनावी तालमेलप्रति महामन्क्रीद्वयले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई असहयोग गरेकै कारण गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको जवाफ दिए पनि अन्य विषयमा भने नबोलेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । गठबन्धनको सवालमा भने उनले, ‘बाध्यता भएको’ बताएका थिए ।

महामन्त्री शर्माले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । गठबन्धन दलको मंगलबारको बैठकले २०७४ को स्थानीय चुनावमा जुन दलले पालिकाको नेतृत्व जितेको छ, उसैलाई प्रमुख पद दिने र अन्य पदमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएको थियो । सोही आधारमा भरतपुर महानगरको प्रमुख माओवादीलाई दिन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भइसके पनि पार्टीभित्र भने त्यसको चर्को मतभेद जारी छ । ‘भरतपुरको प्रमुख पद कांग्रेसले राख्नुपर्छ, स्थानीय स्थिति र आवश्यकताअनुरूप तालमेल गर्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय हो । प्रमुखमा हिजो कांग्रेसले सघायो, यो पटक माओवादीले सघाउनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘भरतपुरका साथीहरूको भावना कुल्चिएर अघि बढ्न सकिन्न । यसमा सबै शतप्रतिशत प्रष्ट हौं ।’

थापाले पनि स्थानीय भावना र पार्टी संगठनको आधारमा भरतपुरको नेतृत्वमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘चुनावी तालमेलका नाममा हामी जुन बाटोमा हिँड्दै छौं, यसले करिब तीन सय स्थानमा कांग्रेसले प्रमुख नलड्ने अवस्था हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा पार्टी संगठनलाई कति क्षति पुग्छ भने ध्यान गएको छ ?’ उनले भने, ‘यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा मिलेको ठाउँमा तालमेल गर्ने, नमिलेको स्थानमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ ।’ पद बाँडफाँटका लागि सत्ता गठबन्धनको मंगलबारको बैठकले तय गरेको मापदण्ड र निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थापा र शर्माले पार्टीमा छलफल नै नगरी गठबन्धनको निर्णय लाद्न नहुने बताए । ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्न सकिनेछ’ भन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

कांग्रेसको विधानमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार चयन केन्द्रले गर्न पाउने व्यवस्था छ । उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीको संसदीय समितिबाट गर्नुपर्छ । त्यस सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल नगरी गठबन्धनमै भागबन्डा मिलाउने काम विधान र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविपरीत समेत हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

बैठकले थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई सुझावसहित अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । घोषणापत्रको फ्रेमवर्क तयार भएको र केहीदिनमै सुझावसहित पुर्णता दिने काम गरिने थापाले बताए ।

‘पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारका अनुभव लिने काम भईसकेको छ । हामीले बनाउने घोषणापत्रमा हावादारी गफका पुलिन्दा नराखेर यथार्थमा आधारित भई पालिकाले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउने छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको सवल पक्ष के रह्यो ? सीमितता के छन् ? पाँच वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ ? केके गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा समीक्षा गरिनेछ । सबैको सुझाव लिएर पूर्णता दिने काम केही दिनभित्रै हुन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्रबाट महानगरमा मात्रै तालमेल

भरतपुरमा माओवादीको दाबी र स्थानीय कांग्रेस नेतृत्वको असहमतिबीच महानगरमा तालमेल गर्न पनि चुनौती
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सबै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले पार्टी विधानबाहिरबाट तालमेल नगर्ने स्पष्ट गरेको हो । कांग्रेसको विधानमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन मात्र केन्द्रले गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसको निर्णयअनुसार अब केन्द्रबाट काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरमा गठबन्धनबीच तालमेल हुने सम्भावना रहेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने’ निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको विधानमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी चयन प्रदेश, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिल्ला र गाउँ, नगरका वडाध्यक्षका उम्मेदवार चयन प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिअन्तर्गत गठन हुने संसदीय समितिबाट हुने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विधानको व्यवस्थाअनुसार चुनावी तालमेलको निर्णय हुने बताए । उनका अनुसार सत्ता गठबन्धन दलबीच तालमेलका लागि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा संयन्त्र बनाइनेछ । ‘कुनै ठाउँमा एउटा दलसँग, अर्को ठाउँमा अर्कै दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्थानीयस्तरमा दलको शक्ति र प्रभाव हेरेर तालमेल उचित छ कि छैन भनेर संयन्त्रले निर्क्योल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘संयन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार केन्द्रले समन्वय गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा सबै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निर्णय गराउन चाहेका थिए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेसबाट सबैतिर तालमेलको निर्णय हुने अपेक्षामा थिए । कांग्रेसमा नेता शेखर कोइराला समूह भने सुरुदेखि नै गठबन्धनको पक्षमा थिएन । गठबन्धन गर्नै परे विधानको व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्ने अडान उसको थियो । ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता चुनावी तालमेलभन्दा पनि पार्टीभित्रकै एकता थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले त्यसलाई बल पुर्‍याएको छ,’ नेता कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘केन्द्रबाटै सबै ठाउँमा तालमेल गर्ने निर्णय हुने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्ता पंक्तिमा थियो, त्यो अन्त्य भएको छ ।’ उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई चुनावी तालमेलमा भन्दा पार्टी एकतामा जोड दिन पनि आग्रह गरे ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि भागबन्डाका आधारमा चुनावी गठबन्धन हुने हो कि भन्ने चिन्ता हटेको बताए । ‘स्थानीय तहमा आवश्यक ठानिएका स्थानमा आवश्यक देखिए तालमेल गर्ने र नदेखिए तालमेल नगर्ने कांग्रेसको निर्णय हो । गठबन्धन गर्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यो सर्वसम्मतिबाट निर्णय आएको हो ।’

देउवाले ६ महानगरको तालमेल ढाँचाबारे सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच यसअघि नै छलफल थालेका छन् । तर महानगरमा देउवाले चाहेअनुसार तालमेलको निर्णय हुन नसक्ने कोइराला पक्षको दाबी छ । ‘शेरबहादुरजी भरतपुर महानगर माओवादीलाई दिनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ, हामी दिन हुन्न भन्ने पक्षमा छौं, स्थानीय कार्यकर्ताले पनि फेरि माओवादीलाई दिने निर्णय भए विद्रोह गर्छौं भन्दै आएका छन्,’ कोइराला पक्षका एक नेताले भने, ‘आमकार्यकर्ताको भावनाविपरीत नेतृत्वले निर्णय लिन कठिन छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले पनि तालमेलका लागि भरतपुर महानगर नै मुख्य परीक्षा हुने बताए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले भरतपुरमा छोरी रेणुलाई प्रमुखमा दोहोर्‍याउने चाहना देउवासँग राखिसकेका छन् । संघको निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई अघि बढाउन देउवा भरतपुरमा अघिल्लो पटक जस्तै माओवादीलाई दिन तयार देखिएका हुन् । तर त्यसका लागि स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्ति तयार देखिएका छैनन् । ‘तालमेलका लागि हामी उदार र खुला छौं । तर भरतपुर महानगरपालिका हाम्रा लागि बटमलाइन हो,’ महामन्त्री शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘भरतपुरमा कांग्रेसले मेयरमै उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’

पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउँदै आएका महामन्त्रीद्वय थापा पनि भरतपुर महानगरपालिका यसपटक कांग्रेसले लिनैपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पहिल्यैदेखि भरतपुरमा माओवादीलाई छाडेर तालमेल हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । चितवनमा कांग्रेस नेतृत्व कोइराला पक्षको बाहुल्य भएकाले देउवालाई ‘पेलेरै’ अघि बढ्न चुनौतीपूर्ण छ ।

‘प्रचण्ड (दाहाल) को आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले भरतपुर नदिँदा संघसम्मै गठबन्धन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता सभापतिज्यूलाई छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केन्द्रले जबर्जस्ती निर्णय गर्दा स्थानीय तहले विद्रोह गरे के गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती देउवासामु छ ।’ कांग्रेसले फागुन २९ देखि चलाएको ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियानका क्रममा चितवनमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधि अब्दुल सतारले पनि भरतपुर माओवादीलाई छाड्न नहुने प्रतिवेदन पार्टीमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×