कांग्रेस महामन्त्रीले भने : ‘गभर्नर निलम्बनको निर्णय सच्याऊ’

सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बुधबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा उनीहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विवादास्पद छवि भएका सुनील पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । निर्वाचनअघि सरकारका यस्ता कदमले पार्टीलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएको भन्दै उनीहरूले गभर्नर निलम्बनको निर्णय सच्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सरकारको कामको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा बोल्न पाउनुपर्छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गभर्नर निलम्बन वा अरू नियुक्ति र निर्णय गर्दा त्यसको भारी सिंगो पार्टीले बोक्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीतर्फ इंगित गर्दै थापाले भने, ‘यसलाई विचार गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिँदा हेक्का राख्नुपर्छ ।’ अर्का महामन्त्री शर्माले गभर्नर र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिले पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘अर्थतन्त्रको चुनौती बढेका बेला बृहत्तर समन्वय जरुरी थियो । गभर्नर निलम्बनमै पुग्नुपर्ने गरी त्यस्तो गम्भीर र बाध्यात्मक विषय थियो र ?’ शर्माको भनाइ थियो, ‘यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्ने ढंगको खोइ गम्भीर कार्ययोजना र पहलकदमी ?’

स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बिहीबार सरकारले महालेखाले अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका र ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका पौडेललाई टेलिकमको नेतृत्व सुम्पेको थियो । ‘व्यक्तिगत रूफमा अत्यन्तै मिलनसार व्यक्ति नियुत्ति भएको भन्ने सुनेको छु । ओली सरकारका बेला उतै पनि मिलनसार, अहिले यसै मिलनसार,’ कटाक्ष गर्दै शर्माले भने, ‘व्यक्ति योग्य र प्रोफेसनल भएर यस्तो भएको हो कि, महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले गलत प्रश्न उठाएको हो ?’

स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले जारी गर्ने घोषणापत्रका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा थापा र शर्माले खुलेरै सरकार र सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेलसम्बन्धी निर्णयका विषयमा धारणा राखे पनि अन्य नेता भने त्यस विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनन् । स्थानीय संगठन कमजोर बनाउने र आम कार्यकर्ताको मनोबल गिर्ने गरी केन्द्रबाट हुने चुनावी तालमेलप्रति महामन्क्रीद्वयले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई असहयोग गरेकै कारण गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको जवाफ दिए पनि अन्य विषयमा भने नबोलेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । गठबन्धनको सवालमा भने उनले, ‘बाध्यता भएको’ बताएका थिए ।

महामन्त्री शर्माले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । गठबन्धन दलको मंगलबारको बैठकले २०७४ को स्थानीय चुनावमा जुन दलले पालिकाको नेतृत्व जितेको छ, उसैलाई प्रमुख पद दिने र अन्य पदमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएको थियो । सोही आधारमा भरतपुर महानगरको प्रमुख माओवादीलाई दिन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भइसके पनि पार्टीभित्र भने त्यसको चर्को मतभेद जारी छ । ‘भरतपुरको प्रमुख पद कांग्रेसले राख्नुपर्छ, स्थानीय स्थिति र आवश्यकताअनुरूप तालमेल गर्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय हो । प्रमुखमा हिजो कांग्रेसले सघायो, यो पटक माओवादीले सघाउनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘भरतपुरका साथीहरूको भावना कुल्चिएर अघि बढ्न सकिन्न । यसमा सबै शतप्रतिशत प्रष्ट हौं ।’

थापाले पनि स्थानीय भावना र पार्टी संगठनको आधारमा भरतपुरको नेतृत्वमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘चुनावी तालमेलका नाममा हामी जुन बाटोमा हिँड्दै छौं, यसले करिब तीन सय स्थानमा कांग्रेसले प्रमुख नलड्ने अवस्था हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा पार्टी संगठनलाई कति क्षति पुग्छ भने ध्यान गएको छ ?’ उनले भने, ‘यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा मिलेको ठाउँमा तालमेल गर्ने, नमिलेको स्थानमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ ।’ पद बाँडफाँटका लागि सत्ता गठबन्धनको मंगलबारको बैठकले तय गरेको मापदण्ड र निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थापा र शर्माले पार्टीमा छलफल नै नगरी गठबन्धनको निर्णय लाद्न नहुने बताए । ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्न सकिनेछ’ भन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

कांग्रेसको विधानमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार चयन केन्द्रले गर्न पाउने व्यवस्था छ । उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीको संसदीय समितिबाट गर्नुपर्छ । त्यस सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल नगरी गठबन्धनमै भागबन्डा मिलाउने काम विधान र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविपरीत समेत हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

बैठकले थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई सुझावसहित अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । घोषणापत्रको फ्रेमवर्क तयार भएको र केहीदिनमै सुझावसहित पुर्णता दिने काम गरिने थापाले बताए ।

‘पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारका अनुभव लिने काम भईसकेको छ । हामीले बनाउने घोषणापत्रमा हावादारी गफका पुलिन्दा नराखेर यथार्थमा आधारित भई पालिकाले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउने छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको सवल पक्ष के रह्यो ? सीमितता के छन् ? पाँच वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ ? केके गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा समीक्षा गरिनेछ । सबैको सुझाव लिएर पूर्णता दिने काम केही दिनभित्रै हुन्छ ।’