महामारीको डर, खोपको भर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
वर्ष २०७८ मा स्वास्थ्य 

महामारीको डर, खोपको भर

७५ दिनयता कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या १६३ गुणाले कम, २२ महिनापछि शून्य मृत्यु, ६६.१ प्रतिशतलाई पूर्ण खोप
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणका कारण सुरु भएको मृत्यु शृंखला पछिल्ला ३ सातायता रोकिएको छ । २०७७ जेठ ३ मा पहिलो पटक कोरोनाबाट मानवीय क्षति भएको पुष्टि भएयता नेपालमा ११ हजार ९ सय ५१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । करिब २२ महिनापछि मात्रै कोरोनाबाट हुने मृत्यु थामिएको हो । पछिल्लो पटक चैत ८ मा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो ।

२०७६ चैत पहिलो साता नेपालीमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीका ३ लहरमध्ये मानवीय क्षतिका आधारमा दोस्रो लहर बढी घातक रह्यो । तेस्रो लहरमा भने संक्रमण दर उच्च रह्यो । गत वैशाख १ देखि हालसम्म ८ हजार ८ सय ९३ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकामध्ये ७४.४१ प्रतिशतको मृत्यु यही वर्ष भयो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘त्यसमध्ये पनि करिब ९५ प्रतिशत मृत्यु दोस्रो लहरमा भएको देखिन्छ ।’

दोस्रो लहरमा अवस्था यति भयावह थियो कि एकै सातामा १ हजार ४ सय ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो लहरमा संक्रमित हुने मध्ये १.४ प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो । जबकि यस्तो दर पहिलो लहरमा ०.७५ प्रतिशत मात्रै थियो । संक्रमितका आफन्तहरू आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन अभावमा भौंतारिरहेका दृश्य सामान्यजस्तै बनेको थियो । मृत्यु भएकामध्ये धेरै व्यक्ति लक्षण देखिएपछि ढिलो गरी स्वास्थ्य संस्था पुगेकाहरू थिए ।

शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा संक्रमितलाई अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था भए पनि तत्काल बेड नपाउने अवस्था र अस्पतालमा समेत अक्सिजन अभाव हुँदा धेरै बिरामीको मृत्यु भएको थियो । विज्ञहरूको दाबीअनुसार दोस्रो लहरमा मृत्यु भएकामध्ये आधाजसो मृत्यु समयमै उपचार नपाउँदा भएको थियो ।

फाइल तस्बिर : काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा शय्या अभाव भएपछि बाहिरै उपचाररत कोभिडका बिरामी ।

‘देशभरिको स्वास्थ्य संरचना र उपचार सेवा उपलब्धताको विश्लेषण गर्दा कोरोनाले भएका मृत्युमध्ये करिब आधाजतिलाई बचाउन सकिन्थ्यो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘आधा मृत्यु समयमै उपयुक्त चिकित्सा सेवा सुविधा अभावमा भएको देखिएको छ ।’

पहिलो लहरमा ज्येष्ठ नागरिक र एकभन्दा बढी रोग भएका (कोमर्विडिटी) को बढी मृत्यु भएको थियो भने दोस्रो लहरमा बालबालिका र युवा पनि अधिक प्रभावित बने । पारासिटामोल, एस्टेरोइड, रगत पातलो बनाउने औषधि, श्वासप्रश्वासका बिरामीले सेवन गर्ने औषधि, शल्यक्रिया सामग्री, अक्सिजन मास्कलगायतको चरम अभावसमेत हुन पुग्यो । एन्टिबायोटिकहरू एजिथ्रोमाइसिन, डक्सिसाइक्लिन, भिटामिन सी, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, जिंकलगायत करिब ३० प्रकारका औषधिको सहज उपलब्ध थिएन ।

निको भइसकेका त्यसमा पनि मधुमेह र रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका केही संक्रमितमा कालो ढुसी (ब्ल्याक फंगस) को नामले चिनिने रोग ‘म्युकोरमाइकोसिस’ को संक्रमणसमेत देखियो । तर त्यसविरुद्घको औषधि ‘एम्फोटेरेसिन–बी’ भने सहजै पाउने अवस्था रहेन । तत्कालीन सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा उपचार र औषधि अभावमा ठूलो मानवीय क्षति पुगेको थियो । बरु सरकार सञ्चालक तथा दलहरू आफैं स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्न तल्लीन देखिए । सर्वसाधारणलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन जागरुक बनाउन पनि सरकारले सुरुमा प्रभावकारी रणनीति बनाउन सकेन । तर, त्यसको महत्त्व बुझेपछि स्वस्फूर्त रूपमा खोप केन्द्रमा थाम्नै नसक्ने गरी लाम लाग्ने अवस्था आयो ।

नेपालमा डेल्टा प्लससहित ‘भेरिएन्ट अफ कन्सर्न’ का रूपमा अल्फा (बी.१.१.७) र डेल्टा (बी.१.६१७.२) भेरिएन्ट तथा ‘भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का रूपमा कप्पा (बी.१.६१७.१) भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ । गत पुस तेस्रो साता उच्च संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टसमेत नेपालमा पुष्टि भयो । तेस्रो लहरमा ओमिक्रोनका कारण एकै दिन (गत माघ १३) सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिएका थिए । त्यस दिन मुलुकभर ९० हजार ५ सय ७५ जना सक्रिय संक्रमित थिए । जबकि मंगलबार यो संख्या ५ सय ५४ मात्रै छ ।

पछिल्लो ७५ दिनमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरूको संख्यामा १ सय ६३ गुणाले कमी आएको देखिन्छ । मंगलबार देशभर १२ संक्रमित मात्रै सघन उपचारमा छन् । जसमध्ये वाग्मती प्रदेशमा १० जना आईसीयू र १ जना भेन्टिलेटरमा छन् भने गण्डकी प्रदेशमा १ जना आईसीयूमा उपचाररत छन् । पछिल्लो तथ्यांकले तेस्रो लहर मत्थर भएको संकेतसमेत गरेको छ । वीर अस्पतालस्थित कोभिड–१९ युनिफाइड सेन्ट्रल हस्पिटलमा ४ दिनयता संक्रमित छैनन् । त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भने जनरल बेडमा एक जना मात्रै संक्रमित उपचाररत छन् ।

कोभिड–१९ युनिफाइड सेन्ट्रल हस्पिटलका उपनिर्देशक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. प्रज्वल श्रेष्ठ तेस्रो लहर अब सुषुप्त अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘तर संक्रमण अत्यन्त न्यून भए पनि शून्य नभएकाले र नयाँ भेरिएन्ट आउने जोखिम कायम नै रहेकाले सावधानी आवश्यक छ,’ उनले भने ।

वर्ष २०७८ मा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियानले समेत तीव्रता पायो । सुरुवाती अवस्थामा खोपकै अभाव झेल्दै आएकामा वर्षको मध्यतिर पर्याप्त मात्रामा खोप भित्र्याउन सफल भएको थियो । गत वैशाख १ यता ३ करोड ८५ लाख ८६ हजार १ सय १२ मात्रा खोप लगाइएको छ । यो हालसम्म लगाइएको खोपको कुल मात्राको ९५.३६ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म कुल जनसंख्याको ३ चौथाइले एक मात्रा, २ तिहाइले पूर्ण प्राथमिक मात्रा र ८ प्रतिशतले अतिरिक्त मात्रा खोपसमेत लगाएका छन् ।

मंगलबारसम्म मुलुकको कुल जनसंख्याको ७५.७ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २१ लाख ६ हजार ४ सय ३५ जनाले कम्तीमा एक मात्रा र ६६.१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९३ लाख ५ हजार ७ सय जनाले पूर्ण प्राथमिक मात्रा खोप लगाइसकेका मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तेस्रो लहरमा खोप लगाएकाहरूमा समेत संक्रमण पुष्टि भए पनि स्वास्थ्य जटिलता, मृत्यु अत्यन्त न्यून देखिएको थियो । जसमा प्रमुख कारण खोप नै रहेको बताउँछन् डा. अधिकारी । उनका अनुसार हालसम्म ४ करोड ७८ लाख ८२ हजार ८ सय मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्याय निसाफमा ‘ग्रहण’

जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा सर्वोच्च अदालत नराम्ररी चुक्यो । कोभिडका कारण सेवा संकुचन, न्यायाधीशहरुको इजलास बहिष्कारलगायतका कारण १२ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फर्स्योट भए ।
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपालको न्यायालयका लागि २०७८ साल उथलपुथलको वर्ष रह्यो । पहिलो पटक सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा करिब ४० दिन इजलासबाहिर रहे । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध इतिहासमै सबैभन्दा लामो १०९ दिने आन्दोलन गर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो विशेषाधिकारका रूपमा उपभोग गर्दै आएको इजलास र पेसी तोक्ने प्रणालीलाई गोला प्रक्रियाबाट बदलियो । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको तर निर्णायक प्रक्रियामा नलगिएको महाभियोग प्रस्तावका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा दुई महिनादेखि निलम्बनमा छन् ।

यी सबै घटनाक्रम नेपालको न्यायालयले यसअघि कहिल्यै अनुभव गरेको थिएन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यी सबै घटना कालो दागका रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको न्यायालयका लागि २०७८ ग्रहण लागेको वर्ष हो । नेतृत्वको खराबीका कारण निम्तिएको यस्तो दुर्दशा सैनिकले शासन हातमा लिएका देशहरूमा पनि देखिएको छैन,’ उनले भने ।

केपी ओली सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा अध्यादेशका भरमा गरिएका नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीशले त्यसविरुद्धका मुद्दालाई सुनियोजित रूपमा पन्छाइरहेपछि त्यस्तो आरोपमा बल मिलेको थियो । त्यसमाथि पत्नी हत्याको अभियोग प्रमाणित भएपछि जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई कानुन मिचेर सजाय घटाइदिने जबराकै फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन पनि उनले पन्छाइरहेका थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनसँग भाग लिएर आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएपछि उनीमाथिको आलोचना चुलिएको थियो ।

न्यायालयका विकृति अन्त्यका लागि भनेर गठन गरिएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेपछि स्वयं सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू उनीविरुद्ध उत्रिए । त्यसपछि मुद्दा मामिलामा पहिल्यै सेटिङ गरेर आफूले भनेका मान्ने न्यायाधीशकहाँ पेसी तोक्ने गरेका विवरण सार्वजनिक भए । नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रियो । ४० दिनको इजलास बहिष्कारपछि न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाबाट पेसी र इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेर मात्रै इजलास फर्किए । मंसिर १५ बाट इजलास नियमित भए पनि जबरा त्यसपछि इजलास छिर्न सकेनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी अदालतको नेतृत्वविरुद्ध स्वयं न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै दुःखद भएको बताउँछिन् । ‘यद्यपि यो आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीशले पनि मनपरी गर्न पाउँदैनन्, त्यसो गर्ने कोही प्रधानन्यायाधीश आएछन् भने तिनलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास न्यायिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

गत फागुन १ मा सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी निलम्बनमा छन् । संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढाई जबरालाई निलम्बनमै निरन्तरता दिइरहेको छ । यसले देशको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुपर्नेमा दलहरूले महाभियोगलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा भविष्यमा दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदले चाहेमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई निलम्बनमा पार्न सक्ने र महाभियोग प्रस्तावलाई तुरुन्तै प्रक्रियामा नलगेर निलम्बनलाई अनन्त कालसम्म निरन्तरता दिने गलत नजिर स्थापित हुने खतरा पनि देखिएको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई दलहरूले जबरामाथि लगाएको महाभियोगले उनी अहिले निलम्बनमा परेको भए पनि त्यसअघि नै उनले बहिर्गमनको बाटो रोजेको भए उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘यो प्रकरणले प्रधानन्यायाधीशलाई खराब काम गरेबापत हटाउनुपर्दा सडक आन्दोलन र त्यसपछि महाभियोगबाहेक अन्य उपायले काम गर्ने रहनेछन् भन्ने गलत सन्देश पनि दिएको छ,’ उनले भने ।

अदालतमा मुद्दा पर्नुअघि नै वा मुद्दा परिसकेपछि गरिने सेटिङलाई निरुत्साहित गर्न इजलास र पेसी ‘अटोमेसन’ प्रक्रियाबाट तोक्नुपर्ने सुझाव न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको थियो । अटोमेसनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन र प्राविधिक तयारी गरुन्जेलसम्म त्यसलाई गोला प्रक्रियामा लैजाने सुझावबमोजिम गत मंसिर १५ देखि सर्वोच्चमा यो प्रक्रिया लागू गरिएको छ । त्यसपछि माघ २ देखि उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा समेत विस्तार गरिएको गोला प्रक्रियाले मुद्दामा हुने बिचौलियाको चलखेललाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको विश्वास गरिन्छ । यद्यपि मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकहाँ बारम्बार पेसी पर्ने जस्ता यो प्रक्रियाका अवगुणलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो वर्ष र गत वर्षसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदियो । २०७२ को संविधानले पहिलो पटक संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेयताकै सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिक–संवैधानिक मुद्दाको फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो । ‘संविधानपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व देखिएको थियो । दुईमध्ये को हाबी हुने भन्ने प्रश्न थियो । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई पराजित गर्‍यो । अब भविष्यमा कार्यपालिकाले यस्तो हस्तक्षेपको दुस्साहस नगर्ला,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।

जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भने यो वर्ष सर्वोच्च अदालत नराम्ररी चुक्यो । कोभिड–१९ का कारण गर्नुपरेको सेवा संकुचन, न्यायाधीशहरूको करिब डेढ महिनाको इजलास बहिष्कार तथा करिब चार महिना लामो नेपाल बारको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतले वर्षभरिमा करिब १२ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फर्स्योट गर्न सक्यो । मंगलबारसम्मको विवरणअनुसार यो वर्ष सर्वोच्चमा ३४ हजार २५० मुद्दा रहेकामा ४ हजार २ सय ३२ (१२.३६ प्रतिशत) मात्रै मुद्दा छिनिएका छन् । हाल पनि सर्वोच्चमा ३० हजार १८ मुद्दा विचाराधीन छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी जनताले न्याय पाउन नसकेको वर्षका रूपमा २०७८ रहने बताउँछिन् । ‘अब अदालतले कार्य समय बढाउने, न्यायाधीशहरूले अधिकतम समय इजलासलाई नै दिने तथा अन्य विभिन्न सुधारका उपायद्वारा छिटो मुद्दा फर्स्योट गर्ने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन् ।

वर्षको अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीच देखिएको ‘टसल’ का कारण बल्लबल्ल नियमित गतिमा गएको न्याय प्रशासनको लय बिग्रने जोखिम पनि देखिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्मार्फत उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर कुँवरलाई मुख्य रजिस्ट्रारबाट पन्छाउन चाहेका छन् भने कुँवर न्यायाधीशका रूपमा नजाने र अहिलेकै पदमा निरन्तर रहने अडानमा छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×