न्याय निसाफमा ‘ग्रहण’
काठमाडौँ — नेपालको न्यायालयका लागि २०७८ साल उथलपुथलको वर्ष रह्यो । पहिलो पटक सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा करिब ४० दिन इजलासबाहिर रहे । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध इतिहासमै सबैभन्दा लामो १०९ दिने आन्दोलन गर्यो ।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो विशेषाधिकारका रूपमा उपभोग गर्दै आएको इजलास र पेसी तोक्ने प्रणालीलाई गोला प्रक्रियाबाट बदलियो । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको तर निर्णायक प्रक्रियामा नलगिएको महाभियोग प्रस्तावका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा दुई महिनादेखि निलम्बनमा छन् ।
यी सबै घटनाक्रम नेपालको न्यायालयले यसअघि कहिल्यै अनुभव गरेको थिएन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यी सबै घटना कालो दागका रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको न्यायालयका लागि २०७८ ग्रहण लागेको वर्ष हो । नेतृत्वको खराबीका कारण निम्तिएको यस्तो दुर्दशा सैनिकले शासन हातमा लिएका देशहरूमा पनि देखिएको छैन,’ उनले भने ।
केपी ओली सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा अध्यादेशका भरमा गरिएका नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीशले त्यसविरुद्धका मुद्दालाई सुनियोजित रूपमा पन्छाइरहेपछि त्यस्तो आरोपमा बल मिलेको थियो । त्यसमाथि पत्नी हत्याको अभियोग प्रमाणित भएपछि जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई कानुन मिचेर सजाय घटाइदिने जबराकै फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन पनि उनले पन्छाइरहेका थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनसँग भाग लिएर आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएपछि उनीमाथिको आलोचना चुलिएको थियो ।
न्यायालयका विकृति अन्त्यका लागि भनेर गठन गरिएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेपछि स्वयं सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू उनीविरुद्ध उत्रिए । त्यसपछि मुद्दा मामिलामा पहिल्यै सेटिङ गरेर आफूले भनेका मान्ने न्यायाधीशकहाँ पेसी तोक्ने गरेका विवरण सार्वजनिक भए । नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रियो । ४० दिनको इजलास बहिष्कारपछि न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाबाट पेसी र इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेर मात्रै इजलास फर्किए । मंसिर १५ बाट इजलास नियमित भए पनि जबरा त्यसपछि इजलास छिर्न सकेनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी अदालतको नेतृत्वविरुद्ध स्वयं न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै दुःखद भएको बताउँछिन् । ‘यद्यपि यो आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीशले पनि मनपरी गर्न पाउँदैनन्, त्यसो गर्ने कोही प्रधानन्यायाधीश आएछन् भने तिनलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास न्यायिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
गत फागुन १ मा सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी निलम्बनमा छन् । संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढाई जबरालाई निलम्बनमै निरन्तरता दिइरहेको छ । यसले देशको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुपर्नेमा दलहरूले महाभियोगलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा भविष्यमा दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदले चाहेमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई निलम्बनमा पार्न सक्ने र महाभियोग प्रस्तावलाई तुरुन्तै प्रक्रियामा नलगेर निलम्बनलाई अनन्त कालसम्म निरन्तरता दिने गलत नजिर स्थापित हुने खतरा पनि देखिएको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई दलहरूले जबरामाथि लगाएको महाभियोगले उनी अहिले निलम्बनमा परेको भए पनि त्यसअघि नै उनले बहिर्गमनको बाटो रोजेको भए उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘यो प्रकरणले प्रधानन्यायाधीशलाई खराब काम गरेबापत हटाउनुपर्दा सडक आन्दोलन र त्यसपछि महाभियोगबाहेक अन्य उपायले काम गर्ने रहनेछन् भन्ने गलत सन्देश पनि दिएको छ,’ उनले भने ।
अदालतमा मुद्दा पर्नुअघि नै वा मुद्दा परिसकेपछि गरिने सेटिङलाई निरुत्साहित गर्न इजलास र पेसी ‘अटोमेसन’ प्रक्रियाबाट तोक्नुपर्ने सुझाव न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको थियो । अटोमेसनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन र प्राविधिक तयारी गरुन्जेलसम्म त्यसलाई गोला प्रक्रियामा लैजाने सुझावबमोजिम गत मंसिर १५ देखि सर्वोच्चमा यो प्रक्रिया लागू गरिएको छ । त्यसपछि माघ २ देखि उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा समेत विस्तार गरिएको गोला प्रक्रियाले मुद्दामा हुने बिचौलियाको चलखेललाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको विश्वास गरिन्छ । यद्यपि मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकहाँ बारम्बार पेसी पर्ने जस्ता यो प्रक्रियाका अवगुणलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो वर्ष र गत वर्षसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदियो । २०७२ को संविधानले पहिलो पटक संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेयताकै सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिक–संवैधानिक मुद्दाको फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो दबाबको सामना गर्नुपर्यो । ‘संविधानपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व देखिएको थियो । दुईमध्ये को हाबी हुने भन्ने प्रश्न थियो । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई पराजित गर्यो । अब भविष्यमा कार्यपालिकाले यस्तो हस्तक्षेपको दुस्साहस नगर्ला,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भने यो वर्ष सर्वोच्च अदालत नराम्ररी चुक्यो । कोभिड–१९ का कारण गर्नुपरेको सेवा संकुचन, न्यायाधीशहरूको करिब डेढ महिनाको इजलास बहिष्कार तथा करिब चार महिना लामो नेपाल बारको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतले वर्षभरिमा करिब १२ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फर्स्योट गर्न सक्यो । मंगलबारसम्मको विवरणअनुसार यो वर्ष सर्वोच्चमा ३४ हजार २५० मुद्दा रहेकामा ४ हजार २ सय ३२ (१२.३६ प्रतिशत) मात्रै मुद्दा छिनिएका छन् । हाल पनि सर्वोच्चमा ३० हजार १८ मुद्दा विचाराधीन छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी जनताले न्याय पाउन नसकेको वर्षका रूपमा २०७८ रहने बताउँछिन् । ‘अब अदालतले कार्य समय बढाउने, न्यायाधीशहरूले अधिकतम समय इजलासलाई नै दिने तथा अन्य विभिन्न सुधारका उपायद्वारा छिटो मुद्दा फर्स्योट गर्ने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन् ।
वर्षको अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीच देखिएको ‘टसल’ का कारण बल्लबल्ल नियमित गतिमा गएको न्याय प्रशासनको लय बिग्रने जोखिम पनि देखिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्मार्फत उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर कुँवरलाई मुख्य रजिस्ट्रारबाट पन्छाउन चाहेका छन् भने कुँवर न्यायाधीशका रूपमा नजाने र अहिलेकै पदमा निरन्तर रहने अडानमा छन् ।
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ १२:२६
