कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

न्याय माग्न पीडित नै पछि हट्ने जोखिम

बालिका एक त न्यायिक प्रणालीको ढिलाइको सिकार बनेकी छन् भने अर्कोतर्फ परिवारकै सदस्यको चर्को दबाबमा पनि परेकी छन्
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — प्रहरी परिसर ललितपुरको मातहतको एउटा महानगरीय प्रहरी प्रभागले चैत १० मा ‘आवश्यक सहयोग सम्बन्ध’ मा भन्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को बाल हेल्पलाइन १०९८ लाई पत्र लेख्यो । पत्रको मजबुन थियो– स्थानीय एक सरकारी विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने १४ वर्षीया बालिका विगत तीन/चार दिनदेखि कक्षामा ध्यान नदिने, एकोहोरो टोलाएर बस्ने जस्ता व्यवहार देखाएकाले निजलाई विद्यालय प्रशासनले आवश्यक अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा ल्याइदियो । तर बालिकाले प्रहरीलाई केही नबताएकाले निजको आवश्यक संरक्षण र थप अनुसन्धानका लागि बालिकालाई त्यहाँ पठाइएको छ । 

न्याय माग्न पीडित नै पछि हट्ने जोखिम

कक्षा सकिएपछि पनि घर नजानेपछि ती बालिकालाई विद्यालयकी शिक्षिकाले प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्‍याएकी थिइन् । विद्यालय स्रोतका अनुसार अरूको घरमा काम गरेर पढ्दै आएकी ती बालिकाले शिक्षिकालाई आफूमाथि घरमा कुटपिट र नराम्रो व्यवहार हुने गरेको बताएकी थिइन् । बालिका यौन हिंसामा परेको हुन सक्ने शंका भएकाले विद्यालयले उनलाई अनुसन्धान र संरक्षणका निम्ति भन्दै प्रहरी प्रभागसम्म पुर्‍याएको थियो ।

बाल हेल्पलाइनले ती बालिकालाई एक संरक्षण गृहमा राख्यो । आवश्यक मनोपरामर्श पनि उपलब्ध गरायो । बयानमा उनले घरधनीका छोरा सुशील चटौतले आफूमाथि लामो समयदेखि जबर्जस्ती करणी गरेको बताइन् । त्यसपछि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत केही संस्थाहरूको सहयोगमा महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा चैत १५ मा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउने प्रयास गरियो । पीडित बालिकाका एक संरक्षककर्ताले प्रहरीले पहिले त्यस दिन आफूहरूलाई फर्काइदिएको बताए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७ को उपदफा २ मा कसुर गर्ने व्यक्ति उम्कन वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना देखे तत्काल दर्ता गरी प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रहरीले उक्त दिन गम्भीरतापूर्वक नलिएको ती संरक्षकको गुनासो छ ।

चैत १६ मा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले प्रहरी परिसर ललितपुरका नाममा पत्र नै काटेर बालिकासँग प्रारम्भिक मनोविमर्श तथा कुराकानी गर्दा उनी लामो समयदेखि जबर्जस्ती करणीमा परेको बुझिन आएको उल्लेख गरेको छ । साथै घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तो पत्राचारलगत्तै बालिकाका अल्पकालीन संरक्षणकर्ताहरू प्रहरी परिसर ललितपुर पुगे । ललितपुर परिसरमा जाहेरी लिएर पुग्दा आरोपितका परिवारका सदस्य मात्रै उपस्थित थिएनन्, स्वयं बालिकाकै आमा पनि आरोपित परिवारकै पक्षबाट उपस्थित थिइन् । परिसरका एक कनिष्ठ प्रहरी अधिकारीले पीडित बालिकाकै आमाले ‘घटना हुँदै नभएको’ भन्दै छोरीलाई नै तथानाम आरोप लगाएपछि एकैछिन अनुसन्धान नै प्रभावित बन्यो । परिसरले सोही दिन जाहेरी दर्ता मात्रै गरेन, आरोपित चटौतलाई पनि पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीका अनुसार सोही दिन परिसरमा बालिकासँग घटनाबारे झन्डै तीन घण्टा लामो बयान पनि लिइएको थियो ।

विद्यालयबाट बालिकालाई प्रहरीमा लगिएको ९ दिनपछि अर्थात् चैत १९ मा बालिकालाई बयानका लागि प्रहरी परिसर सातदोबाटो लगियो । तर आरोपितका पक्षका मानिसमाझ बालिकाले बयान त दिन सकिनन् नै, घटनापछिका सिर्जित परिस्थिति, परिवारकै सदस्य बाबु र आमाले पनि छोरीलाई जाहेरी फिर्ता लिन दिएको दबाबमाझ उनी बेहोस भइन् । स्रोतका अनुसार बालिकाका बाबु आरोपितको बाबु प्रमुख रहेको एक कम्पनीमा सानो दर्जाका कामदार हुन् । त्यसैले पनि बाबुको रोजगारी गुम्ने र अन्य आर्थिक भार पनि खेप्नुपर्ने डरले बालिकाका परिवारका सबै जाहेरी फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

सातदोबाटो लगिएकै दिन बालिकालाई पाटन अस्पतालका लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । अनि संरक्षण गृह पुर्‍याइयो थियो । तर त्यहाँ पनि बालिका बारम्बार बेहोस हुने भएपछि उनलाई उपचार र मनोपरामर्शका लागि भन्दै संरक्षण गृहले महाराजगन्जस्थित एक निजी अस्पतालमा लगेर राख्यो । चैत २४ मा दोस्रो पटक बालिकालाई सातदोबाटो वृत्त पुर्‍याइयो । त्यहाँ बालिकाले बयान दिइन् । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला बालिकाले दिएको बयानको सबै भिडियो रेकर्ड राखिएको छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले संरक्षण गृहलाई लेखेको पत्रमा प्रहरी जवान सरस्वती जीसीसमेतको रोहबरमा अनुसन्धान अधिकृत हरिबहादुर वलीले घटना विवरण कागज गर्नका लागि सोधपुछ गर्न लाग्दाका बखत बालिका एक्कासि बेहोस भएको बेहोरा उल्लेख छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उनको यौनांगमा घाउ देखिएको छ, उनी मानसिक रूपमै समस्याग्रस्त पनि उल्लेख छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका डीएसपी मदन केसीका अनुसार आरोपित चटौत अहिले प्रहरीकै हिरासतमा छन् । अदालतको अनुमतिमा पहिलो पटक ५ दिन थुनामा राखिएको थियो भने दोस्रो पटक ७ दिन र सोमबार तेस्रो पटक थप ७ दिन थुनामा राख्ने अनुमति लिइएको छ । ‘बालिकाको बयान लिएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियामा छौं,’ डीएसपी केसीले भने ।

मानसिक रूपमै विक्षिप्त पीडितलाई कहिले परिसरमा, कहिले वृत्त, कहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पटक–पटक बयान गराउन खोजिनुले थप मानसिक आघात भएको पुगेको यो मुद्दाका जानकार एक अधिकारकर्मीले बताए । मानसिक आघातको सामाना गरिरहेकी बालिकाले पटकपटक आत्महत्याको प्रयास गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटकको बयानपछि पनि बालिकालाई संरक्षण गृहले महाराजगन्जकै एक निजी अस्पतालमा लगेर राखेको थियो । सोमबार बाबु र मामा अस्पतालमा रहेकी बालिकालाई लिएर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् पुगेका थिए । आफ्नी छोरीलाई संरक्षण गृहले जबर्जस्ती अस्पतालमा राखेको भन्दै आफूले लैजान पाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएर सोही साँझ बालिकालाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गराएर लगे ।

पीडितको परिवारले नै बालिकालाई ‘न्यायिक प्रक्रियाबाट पछि हट्न’ गराउन दबाब दिइरहेको र अनुसन्धान प्रक्रिया पनि सुस्त भएको भन्दै परिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र नै लेखेर बालमैत्री वातावरणमा निष्पक्ष अनुसन्धानको व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको छ । परिषद्का एक कर्मचारीले भने, ‘एक त बालिकालाई न्यायिक प्रणालीमा ढिलाइले समस्या भएको छ, अर्कोतर्फ परिवारकै सदस्यको चर्को दबाबमा परेकी छन् ।’

कहिले के भयो ?

  • १० गते : विद्यालयले बालिकालाई प्रहरी प्रभागमा बुझायो
  • १५ गते : महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा जाहेरी दिने प्रयास
  • १६ गते : घटना अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पत्राचार
  • १६ गते : प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दर्ता र आरोपित पक्राउ
  • १९ गते : बालिकालाई बयानका लागि प्रहरी परिसर सातदोबाटो लगियो
  • १९ गते : बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण
  • २४ गते : बालिकालाई दोस्रो पटक बयानका लागि सातदोबाटो वृत्त पुर्‍याइयो
  • २८ गते : बालिकालाई उसका बाबु र मामाले अस्पतालबाट लगेर गए
  • २८ गते : आरोपितलाई थप ७ दिन थुनामा राख्ने अदालती अनुमति

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?