महिला प्रहरीको मृत्यु गोली प्रहारबाट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
लेटाङ घटना

महिला प्रहरीको मृत्यु गोली प्रहारबाट

तीन साताअघि घटना हुँदा उनको मृत्यु धारिलो हतियार प्रहारबाट भएको प्रहरीले बताएको थियो तर पोस्टमार्टममा गोली लागेको देखियो, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अनुसार उनलाई लागेको गोली प्रहरीले प्रयोग गर्ने हतियारबाट चल्नेभन्दा छुट्टै हो
विनोद भण्डारी

विराटनगर — मोरङको लेटाङको हिंसात्मक आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु गोली प्रहारबाट भएको खुलेको छ । चैत ६ को उक्त घटनामा उत्तेजित भीडले घाँटीमा छुरा प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा जनाएको थियो ।

अदालतमा बुझाइएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको गोली लागेर मृत्यु भएको उल्लेख छ । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको दस्ताबेजमा उनको शरीरबाट गोली निकालिएको भनिएको छ । झडपलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टमा जवान श्रेष्ठलाई लागेको गोली प्रहरीले प्रयोग गर्नेभन्दा छुट्टै भएको उल्लेख छ ।

मोरङको सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार हिंसात्मक भीडले महिला प्रहरीलाई गोली प्रहारसहित लाठी, ढुंगा र सिसाको बोतल प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रहरीको प्रतिवेदनमा छ । प्रदर्शनकारीद्वारा गोली प्रहार भएको पुष्टि भए पनि घटनाको एक महिना बित्न लाग्दा प्रहरीले उक्त हतियार भने फेला पार्न सकेको छैन । मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराम कोइरालाले अनुसन्धानका क्रममा गोली प्रहार गर्नेको पहिचान नभएपछि तत्काललाई केवल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपीहरूलाई अदालतको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘पछि गोली प्रहार गर्नेको पुष्टि भएको अवस्थामा अर्को जाहेरी पठाउँछौं,’ उनले भने ।

लेटाङ–५ खेरुवाका शिक्षक मनोज पौडेलले कक्षा ६ मा पढ्ने एक छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना बाहिरिएपछि विद्यालयमा बैठक भएको थियो । शिक्षकहरूले पौडेललाई प्रहरी बोलाएर बुझाउन लागेका थिए । भीड विद्यालय परिसरमा पस्यो र तोडफोडसँगै हिसात्मक प्रदर्शनमा उत्रियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन पुगेको प्रहरी टोलीमाथि भीडले आक्रमण गर्दा श्रेष्ठको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो ।

यो प्रकरणमा ज्यान मुद्दा अभियोगमा पक्राउ गरिएका एक १४ वर्षीय किशोरलाई जिल्ला अदालत मोरङले मंगलबार अभिभावकको जिम्मा लगाउने फैसला गरेको छ । घटनामा संलग्न आरोपमा पक्राउ गरिएका ६ जना नाबालिगमध्ये पाँचलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएको थियो भने एक जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले नाबालिगलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको अदालतका स्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीरजंग राणाले बताए । उनका अनुसार कारागारमा राख्नलाई बाल सुधार केन्द्र नभएको र १४ वर्षमुनिका नाबालिग कर्तव्यज्यान मुद्दामा संलग्न भए शतप्रतिशत सजाय नहुने भएकाले अभिभावकलाई बुझाएर पुर्पक्ष गर्ने प्रावधानअनुसार गरिएको हो ।

घटनामा संलग्न भएको दाबीसहित प्रहरीले थप २० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको छ । बुधबारदेखि उनीहरूको थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

७५३ पालिकामै गठबन्धन

पहिले जितेकै पालिकामा उम्मेदवारी दिने सहमति
महानगर र उपमहानगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट निर्णय केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले ७ सय ५३ पालिकामै चुनावी गठबन्धन गर्ने ढाँचा तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका केन्द्रले भागबन्डा गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्य पालिकामा केन्द्रले तय गरेको मापदण्डका आधारमा पद बाँडफाँट गरेर पठाउन प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, प्राप्त मतभार र संगठनको वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रमुख र उपप्रमुख पदको बाँडफाँट टुंग्याउने समझदारी बनेको हो । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर केन्द्रीय संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ भने नगरपालिका गाउँपालिकाको मेयर र उपमेयरको पद बाँडफाँट जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ भित्र प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, त्यसपछि प्रदेश संयन्त्रले वैशाख ५ भित्र निर्णय लिने निर्णय भएको छ । त्यसमा सहमति नभए केन्द्रमा पठाउने विधि तय भएको छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी जिल्ला संयन्त्रले टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा पनि केन्द्रले चाँडै नै बाँडफाँट टुंग्याउनेछ । अन्य पालिकामा स्थानीय तहबाटै केन्द्रले तोकेको मापदण्डका आधारमा चुनावी तालमेलको निर्णय हुने उनले बताए । ‘तालमेलका साथ गठबन्धन अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा मापदण्ड हो । मापदण्ड बनिसकेपछि पदको बाँडफाँट गर्न सहज बन्नेछ ।’

गठबन्धन दलले ०७४ को निर्वाचनमा जितेका आ–आफ्ना सिट सुरक्षित गर्दै एमाले र अन्य साना दलले जितेका पालिकामा मुख्यसहित सबै पदको बाँडफाँटलाई सहज बनाउन ७ बुँदे मापदण्ड बनाएका छन् । शीर्ष नेताले आपसी मतभेद पन्छाउँदै आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिन अपिल जारी गरेको अर्को दिन बसेको गठबन्धन बैठकले मापदण्ड तय गर्दै प्रदेशलाई वैशाख ४ र जिल्लालाई वैशाख ३ भित्र पद बाँडफाँट टुंग्याउन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहलाई तालमेलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा ‘भद्रगोल’ हुने स्थिति देखेपछि तल्ला तहलाई उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया रोक्न लगाएर केन्द्रले मापदण्ड बनाएको हो ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी गत भदौमा मात्रै दर्ता भएकाले उसलाई एमालेले जितेका स्थानबाट सम्मानजनक भाग दिने गठबन्धनमा समझदारी बनेको छ । गठबन्धनले तय गरेको मापदण्डअनुसार एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीतिर लागेका प्रतिनिधिका ठाउँमा स्वतः सोही पार्टीले पाउनेछ । एकीकृत समाजवादीले ०७४ मा एमालेले जितेका आधा सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि यो विषय टुंगिन बाँकी रहेको जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए ।

स्थानीय तह चुनावमा तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको १२ औं दिनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मापदण्डबारे निर्णय लिएका हुन् । ‘देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्ने’ सिद्धान्तभित्र तालमेलको मापदण्ड टुंग्याइएको राईले बताए ।

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले २ सय ६६ पालिकामा जितेको थियो भने माओवादीले १ सय ६ पालिकामा जितेको थियो । संघीय समाजवादी (हाल : जसपा) ले ३४ पालिकामा जितेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले ३ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल : जसपा) ले २ स्थान जितेका थिए । एमाले २ सय ९४ पालिका जितेर पहिलो शक्ति बनेको थियो । एमालेले जितेका २ सय ९४ र गठबन्धनबाहिरका दल र स्वतन्त्रले जितेका ४८ समेत गरी अब ३ सय ४२ पालिकामा भागबन्डा गर्ने तयारी गठबन्धनको छ ।

मापदण्डअनुसार महानगर र उपमहानगरका मेयर तथा उपमेयरको सिट बाँडफाँटको निर्णय पाँचदलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्नेछ । गठबन्धनमा आबद्धमध्येका दलले नेतृत्व गरेका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा यसपटक पनि त्यही दलले प्रमुख उम्मेदवार उठाउने सैद्धान्तिक सहमति छ । भरतपुर महानगरपालिकासहित केही स्थानमा गठबन्धनबीच मतान्तर भएका कारण मापदण्डमा त्यस्तो समझदारी घुमाउरो पारामा राखिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरको नेतृत्व माओवादीलाई दिने निश्चितजस्तै छ । भरतपुरमा कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्वले मेयर आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।

यसअघि जितेको ललितपुर र विराटनगरमा यस पटक पनि कांग्रेसकै नेतृत्व हुने करिब निश्चित छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई छाड्ने सम्भावना छ । जसपाबाट जितेका मेयर विजयकुमार सरावगी हाल एमाले प्रवेश गरेका छन् । एमालेले जितेका दुई महानगरपालिकामध्ये काठमाडौंमा कांग्रेसको दाबी छ भने पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलले नेतृत्व जितेका र प्रतिस्पर्धाको दोस्रो स्थानको मत पनि गठबन्धनभित्रकै दलले ल्याएका पालिकामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा पनि बैठकमा उठेको थियो । तर, तिनमा पनि जितेकालाई प्रमुख र निकटतम प्रतिस्पर्धी दललाई उपप्रमुख दिएर मिलाउने गठबन्धनको प्रयास छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका अनुसार एकीकृत समाजवादीले काठमाडौं र पोखरा महानगरमा दाबी गरेको छ । जसपा नेता राईले दुईमध्ये एक एकीकृत समाजवादीले पाउने संकेत गरे । ‘काठमाडौं र पोखरा एमालेले जितेको हो, त्यो स्थितिमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरामा सबै नेताको सहमति छ तर कुन हुन्छ, टुंगिन बाँकी छ,’ राईले भने ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतको स्थानीय परिणामलाई आधार मानेर विजयी भएको दलले त्यहीबमोजिम नेतृत्व लिने र विजयी नभएको स्थानमा मतभारको आधारमा प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पद बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए । त्यस आधारमा गठबन्धन बन्दा कांग्रेसलाई लाभ हुने तर्क उनको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्नुअघि नै भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटै वडाका कांग्रेस सभापतिहरूले चुनावी गठबन्धनको विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने बटमलाइन यसअघि नै अघि सारेका वडा सभापतिहरूले गठबन्धनको बैठकले माओवादीलाई मेयर दिएमा कांग्रेसले सबै पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणासहितको निर्णय गरेका छन् । वडा सभापतिहरूको निर्णय जिल्ला कार्यसमितिमार्फत केन्द्रमा पठाएका छन् । केन्द्र, जिल्ला र महानगरले गठबन्धन गर्ने निर्णय लिए पनि वडा सभापतिहरू गठबन्धनको पक्षमा नभएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ ०६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×