अधिकांश स्थानीय तह निमित्तको भरमा तिनको जिम्मेवारी पनि छिटो–छिटो हेरफेर
जनकपुर — सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २५ मा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रलाल कर्णको जिम्मेवारी खोस्यो । त्यसपछि पालिकामा त्यहीँ कार्यरत शिवेन्द्रकुमार मण्डल निमित्त तोकिए ।
मन्त्रालयले माघ १४ मा मण्डललाई महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिकामा सरुवा गरेर कर्णलाई फेरि रामगोपालपुर नगरपालिकाकै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनायो । नगर प्रमुख अशोककुमार मण्डलको दबाबमा सरुवा भएका कर्ण ‘पावर’ लगाएर फेरि आएका थिए । नगर प्रमुख मण्डलले दुःख दिएको भन्दै कर्ण अहिले महोत्तरीकै औरही नगरपालिकामा कार्यरत छन् । शिवेन्द्र भने सिरहा पुगेका छन् । रामगोपालपुरमा विनोद मण्डल निमित्तको जिम्मेवारीमा छन् ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा साढे ४ वर्षको अवधिमा १२ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । यसबीचमा रामकिशोर महतो, धर्मराज जोशी, रामजुत यादव, यमेन्द्र उपाध्याय, शालिकान्त झा, जयनारायण खनाल, हरिशंकर यादव, कन्हैया मिश्र, उमेश यादव, रामलोचन मण्डल, केशव अधिकारी र रामभजन यादव प्रशासकीय अधिकृत बनेका हुन् । हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामज्ञान मण्डलले आफूअनुकूलको प्रशासकीय अधिकृत नभए हरेक चालबाजी गरेर फिर्ता पठाउने गरेका छन् । उनी भने कर्मचारीलाई हटाउने, ल्याउने, असहयोग गर्ने, धाकधम्की दिने जस्ता काम जनप्रतिनिधिबाट नभएको दाबी गर्छन् ।
महोत्तरीकै सम्सी गाउँपालिकामा चार महिनामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएयता त्यहाँ ११ जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदनियतपूर्वक रूपमा प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेको भनेर गाउँपालिका अध्यक्ष शेष फारुकले गत पुस ५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ७ मा मन्त्रालयको सरुवा बदर गर्यो ।
स्थानीय तहमा पहिलो पटक निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा मधेस प्रदेशका धेरैजसो पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा चलेको छ । पालिका प्रमुख/अध्यक्षसँग स्वार्थ नमिल्दा निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरू पनि दिगो रूपमा टिक्न सक्दैनन् । आफूअनुकूल काम नगर्ने कर्मचारीलाई पालिका प्रमुख/अध्यक्षले जोडबल लगाएरै सरुवा गरिदिन्छन् । यसले कर्मचारीहरूको मनोबल खस्केको छ भने स्थानीय तहमा बेथिति पनि बढेको छ ।
नेपाल मधेस फाउन्डेसनले हालै मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा गरेको एक अध्ययनमा कर्मचारीले नियम र ऐनअनुसार काम गर्न खोज्दा पालिका प्रमुखसँग खटपट हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । फाउन्डेसनमा आबद्ध विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार पालिका प्रमुखसँग कुरा नमिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी र हूलहुज्जत गरिन्छ । ‘अवकाश हुन लागेका कर्मचारीले मेयरलाई रिझाउन जे पनि गर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । विश्लेषक साह नेता र कर्मचारीको ‘नेटवर्क’ ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने र निमित्त तोक्ने गरिएको बताउँछन् । ‘नेटवर्क कति शक्तिशाली छ भने बिहान काठमाडौं गएर बेलुका निमित्त लिएर फर्किन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी सिस्टमले यति छिट्टो काम गरेको यसैमा हो ।’
स्थानीय तहमा शिक्षक र अहेवलाई समेत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । स्वास्थ्य शाखाको कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएपछि रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र राय यादवविरुद्ध स्थानीयले प्रदर्शन नै गरेका थिए ।
माधवनारायण नगरपालिकामा शाखा अधिकृत प्रलभ कायस्थले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिरहेका बेला नगर प्रमुख यादवले स्वास्थ्य शाखा संयोजक जियालाल राय यादवलाई निमित्त प्रमुख बनाउन संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रालयबाट संयोजक यादवका नाममा पत्र पनि आएको थियो ।
सरकारले नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने नियम छ । रौतहटका १८ वटा नगरपालिकामध्ये चन्द्रपुरबाहेकमा उपसचिव छैनन् । राजदेवी नगरपालिकामा स्वास्थ्यका कर्मचारी सुबोध साहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । बौधीमाईमा रामेश्वर यादव, गरुडामा रामबाबु यादव र गुजरा नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा विनोद जयसवाल छन् । उनीहरू सबै स्वास्थ्य शाखाका हुन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता सञ्जय चौधरी कर्मचारी सरुवामा सबै दोष जनप्रतिनिधिलाई मात्र दिन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘मेयरलाई सबैथोक सिकाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हुन्,’ उनले भने, ‘मेयर र कार्यकारी मिल्दा सब ठीक, कुरा नमिले काठमाडौं गएर महिनौं बसिदिने प्रवृत्ति पनि छ ।’
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७८ १३:०२
प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । ‘मैले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई पनि भनेको छु, संविधानको अधिकार दिइएन भने विद्रोह गर्छु । तपाईं र पार्टीले साथ दिनुपर्छ ।’ उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न र त्यसको अगुवाई आफू गर्न तयार रहेकोसमेत बताए ।
