कस्तो हुनुपर्छ समावेशी सहर ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कस्तो हुनुपर्छ समावेशी सहर ? 

गरिब, महिला, अपांगता भएका, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुका लागि सहज भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणका साथै आर्थिक अवसरहरु आधुनिक सहरका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — पक्कै पनि तपाइँ सहरबासी हुनुहुन्छ । ‘तपाइँ बसिरहनुभएको सहर कस्तो छ ?’ सार्वजनिक यातायातका साधन, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सरसफाई, उद्यान, खेलमैदान, सडक, सडकपेटी तथा अपांग, बालबालिका र वृद्धवृद्धामैत्री भौतिक संरचना छन् त ? 


गरिखान चाहनेका लागि आर्थिक अवसरहरु छन् कि छैनन् ?

सहरमा आर्थिक अवसरहरु हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा अर्बन प्लानर महेन्द्र सुब्बा भन्छन्, ‘सहर भन्नेबित्तिकै आधारभूत संरचनाहरुको परिकल्पना हुनुपर्छ । वित्तीय अवसरहरु उपलब्ध हुनुपर्छ । मनोरन्जनलगायत सांस्कृतिक निधिहरुको संरक्षण हुनुपर्छ । र, यी कुरामा आममानिसको सहज पहुँच पनि हुनुपर्छ । जसले गर्दा सबै सहरवासीले आधारभूत आवश्यकता सहजरुपमा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’

राजनीतिक दलले विगतका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका रोजगारीका वाचादेखि मेट्रो रेलसम्मका सपनाको भुमरीमा निस्सासिएर सर्वसाधारण आधारभूत आवश्यकताबाट वन्चित हुनु परेको पीडा झेलिरहेका बेला फेरि स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदैछ । विभिन्न दलका उम्मेदवारहरु आश्वासनका पोकाहरु लिएर मतदातासामु आउँदै छन् ।

‘उनीहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा जे लेखे पनि आममतदाताको चाहना सफा–सुग्घर वातावरण तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातका साथै पर्याप्त रोजगारयुक्त सहर नै हो,’ अर्बन प्लानर सुब्बाले भने, ‘आममानिसलाई सहरले मोहनी लगाएको छ । भलै सहर धूलो, मैलो, साँघुरो, बेरोजगारले भरिएको, दुर्दान्त हालतको सार्वजनिक यातायातयुक्त नै किन नहोस् । हाम्रो संघीय राजधानीलगायत अन्य प्रमुख सहरहरुको यथार्थ पनि यही हो ।’

घट्दो गाउँ, बढ्दो सहर

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको ‘बदलिँदो नेपाली समाज (२०६७)’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘आजभोलि गाउँ सहर पसेको छ ।’ अर्थात् मानिसहरुको चाहना गाउँमा भन्दा ठूल्ठूला सहरहरुमा बस्ने देखिन्छ । गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ गर्ने विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि अछूतो छैन ।

२०४९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका बेला ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति (गाविस) र ३६ नगरपालिका रहेकोमा २०५४ सालको निर्वाचन हुँदा गाविसको संख्या घटेर ३ हजार ९ सय १३ मा झरेको थियो भने नगरपालिकाको संख्या बढेर ५८ पुगेको थियो ।

२० वर्षपछि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुग्दा गाविसको संख्या ३ हजार ९ सय १३ बाट घटेर ४ सय ६० मा झर्‍यो भने नगरपालिकाको संख्या ५८ बाट बढेर २ सय ७६ पुग्यो । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको संख्या पनि बढेर क्रमशः ११ र ६ पुगेको छ । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाको संख्या ४ सय ६० र नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुगेको छ ।

एकातिर गाउँपालिकाहरुको संख्या घट्दै गइरहेछ भने अर्कोतिर नगरपालिकाहरुको संख्या बढ्दैछ । यसका प्रमुख दुई प्रवृत्ति छन्– पहिलो, मानिसहरुको सहर पस्ने सोचाइ । दोस्रो, राज्य सञ्चालकहरुको कर बढी असुली गर्ने मनसाय ।

‘सहर किन ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ छ– ‘बस्नको लागि ।’

सहर बस्नको लागि त हुँदै हो, त्योसँगै त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरुको अवसर पनि हुनुपर्छ । सहरमा मनोरन्जनस्थल र ज्ञानआर्जनका लागि सामाजिक संरचनाहरु (पुस्तकालय, नाचघर, संग्रहालय) आवश्यक हुन्छन् । यसका साथै, पछिल्ला वर्षहरु सहरीकरणको जुन चाप छ त्यसले वातावरणमा ह्रास आइरहेछ । वायु प्रदूषण, नदीनालाको दोहोन र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको विनाश पनि भइरहेछ । त्यसैले सहर भनेपछि यी निधिहरुको संरक्षण पनि हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् अर्बन प्लानर सुब्बा । भन्छन्, ‘सहरले प्रादन गर्ने सेवासुविधामा आममानिसको सहज पहुँच हुनुपर्छ ।’

यदि अहिलेकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिका (सहर) हरुको संख्या लगभग बराबर हुनेछ । मानिसहरु जुन रफ्तारमा गाउँको पुर्ख्यौली थातथलो छाडेर सहरतिर पस्दैछन् त्यही रफ्तारमा सरकारहरु सुन्दर सहरहरु निर्माण गर्न चुकिरहेकोमा समाजाशास्त्री र अर्बन प्लानरहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

गाउँपालिकाहरु घट्नु र नगरपालिकाहरुको संख्या बढ्नुले राज्य सञ्चालकहरुलाई एकीकृत बस्ती बसाउन घचघच्याइरहेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्दा एकातिर गाउँहरु रित्तिने र सहरबजारहरुको संख्या बढेसँगै तिनीहरु झन् कुरुप र समस्याग्रस्त हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ अनुसार व्यवस्थित सहरीकरणका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सहरवासीको गैरकृषिमा आधारित पेसा हुनुपर्छ । एकदमै फैलिएको जनसंख्यामा सेवा पुर्‍याउन नसकिने हुँदा व्यवस्थित सहरका लागि जनघनत्वको अवस्थालाई पनि ध्यान दिन उक्त नीतिले निर्देश गरेको छ ।

उक्त नीतिको अक्षरस पालना गर्ने हो भने हाम्रा कतिपय नगरपालिकाहरुको नगरपालिका हुने मापदण्ड नै पुगेको छैन । सहरीकरण विज्ञ व्यवस्थित सरहका लागि छरिएको जनसंख्यालाई एकीकृत गर्नु आवश्यक भएको बताउँछन् । त्यसो भयो भने पूर्वाधारहरु बनाएर सहरवासीको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिने उनीहरुको तर्क छ् ।

सबैका लागि सहर

एसियाली विकास बैँक (एडीबी) ले ‘इन्क्लुसिभ सिटिजः अर्बन एरियाज गाइडलाइन्स (मार्च २०२२)’ प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा समावेशी सहर हुनका लागि के–के आवश्यक हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक संरक्षण नीति र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उक्त दिशानिर्देशमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपांगमैत्री, बूढाबूढीलाई सहज, बालमैत्री, लैंगिक विभेदरहित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । दिशानिर्देशमा भनिएको छ, ‘सहर सबैका लागि बस्नयोग्य हुनुपर्छ ।’

एकातिर सहरमा बस्नेहरुको आयु बढ्दो छ भने अर्कोतिर सन्तान उत्पादनको दर घट्दो छ । यसले गर्दा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बूढाबूढीहरुको संख्या वृद्धि हुँदैछ । यो विश्वव्यापी जनसाङ्खिक प्रवृत्तिबाट विश्वका कुनै देश अछूतो रहन सक्दैन । सन् २०५० सम्म एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चारजनामध्ये एकजना मानिस ६० वर्ष पार गरिसकेका हुनेछन् । त्यसैले बूढ्यौलीको यो प्रक्षेपणलाई पनि बुझेर सहरीकरणको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्न एडीबीले यस क्षेत्रका मुलुकहरुलाई सजग गराएको छ ।

अहिले सहरहरुबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा माथिल्लो या माथिल्लो मध्यम वर्गको मात्र पहुँच छ । तल्लो वर्गले सेवा पाइरहेका छैनन् । कोभिड–१९ को महामारीका बेला सहरहरुको व्यवस्थापन कति कमजोर छ भनेर उजागर भयो । नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर महेन्द्र सुब्बा भन्छन्, ‘अब हामीले समावेशी सहरको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।’

कोभिडपछि सहरमा बस्नेहरुको गरिबीको स्तर झनै बढेको छ । यदि सहरले त्यस्ता वर्गलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने तनाव सिर्जना हुनसक्छ । वितरण प्रणालीलाई सहज बनाएर तल्लो तह अर्थात् पीँधसम्म पुर्‍याउने चुनौती त्यत्तिकै देखिन्छ । भर्खर–भर्खर सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही कुरा भएका छन् । वृद्धभत्तालाई स्थानीय सरकारहरुले सहजरुपमा उपलब्ध गराउन थाल्नुलाई राम्रो मान्छन् योजनाकारहरु । तर, आवास र पानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निकै नाजुक छन् हाम्रा सहरहरु ।

सहरमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई कसरी समावेस गर्ने भनी सोच्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन् योजनाविद् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेका छन् । तर, नगरपालिकाहरु खालि प्रशासनिक इकाइजस्तामात्र भएको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर सुब्बा भन्छन्, ‘आममानिसका सेवा–सुविधाका लागि नगरपालिकाहरु सफल छैनन् । नगरपालिकाहरुमा सहर हुनका लागि चाहिने आधारभूत सूचकहरु पनि पाइँदैन ।’

सहरीकरणको चाप धान्न स्थानीय सरकारहरुलाई धौ–धौ परिरहेको बेला सामान्य नगर/सहरका हिसाबले मात्र सोचेर पुग्ने अवस्था छैन । ठूल्ठूला र सबैको पहुँचयुक्त तथा बस्नलायक हुनुपर्छ आधुनिक सहर । कर लिएपछि सेवा दिन पनि सक्नुपर्छ ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न सिकाउने सहरिया समाज अबको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर सुब्बा भन्छन्, ‘सहरका गरिब, महिला, अपांगता भएका, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुका लागि सहज भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सहरमा बस्ने त्यस्ता समूहहरुका लागि सहज जीवन जिउने सेवा–सुविधा र आर्थिक अवसरहरु पनि अबको सहरका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।’


प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ १६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावको टिकट : पैसावाल भर्सेज इमानदार

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०७९ वैशाख ३० गते देशैभरि एकैचोटी स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । उक्त दिन ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा वडा, गाउँ/नगरपालिका गरी ७ हजार ४ सय ९६ (वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर) पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । 

संविधान निर्माणका बेला संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन दलगत आधारमा भए पनि स्थानीय निर्वाचनचाहिँ स्वतन्त्ररुपमा गर्ने कि भन्ने बहस पनि नचलेको होइन । तर, संविधान घोषणाका बेला त्यो व्यवस्था हुन सकेन । र, सबै तहका निर्वाचन दलीय आधारमा नै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन भनेपछि उम्मेदवार कसरी छान्ने भन्ने सवाल आउँछ । हरेक निर्वाचनमा लोकप्रिय कि नेताप्रियलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने रडाको हुने गर्छ । त्यो रडाको अहिले पनि सुरु भईसकेको छ । लोकप्रियहरुलाई पाखा लगाएर नेताप्रियहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने परिपाटी बस्दै आएको हो ।

जतिजति निर्वाचन नजिकिँदै छ उतिउति उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुको सक्रियता र ताँती बढ्दैछ । यसपालिको निर्वाचनमा पहिलेभन्दा युवाहरु बढी नै उम्मेदवारको आकांक्षी देखिएका छन् । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका युवाहरु समुह बनाएरै टिकटका लागि दबाब सिर्जना गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ । यसैक्रममा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् काठमाडौँका युवा इन्जिनियर सुशन वैद्य । भन्छन्, ‘मनमा पनि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ र उमेरले पनि साथ दिएको छ । यस्तो बेला काठमाडौँ महानगर हाँक्न पाए केही गरेर देखाउने छु ।’ कांग्रेस काठमाडौँ महानगरको सचिवसमेत रहेका वैद्य आफूले व्यावसायिक रुपमा हासिल गरेको ज्ञान महानगरको विकासमा लगाउने सोचसहित प्रमुखको दाबी गरिरहेका छन् । उता सक्रिय पत्रकारिता छाडेर स्थानीय राजनीतिमा होमिएका संखुवासभा, खाँदबारी नगरपालिकाका युवा दीपेन्द्र बान्तवा तलैबाट राजनीतिलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा अहिले भइरहेको भन्दा केही नयाँ भिजनसाथ काम गर्ने सोचले राजनीतिक मैदानमा उत्रिएको छु । म तथ्य/तथ्यांकसहित खाँदबारी नगरको विकास गर्ने उद्देश्यसाथ राजनीतिमा होमिएको छु ।’

यता विभिन्न पार्टीका नयाँ अनुहारहरु स्थानीय राजनीतिप्रति आकर्षित भइरहेका छन् भने उता दलका शीर्षनेताहरु विगतमा जस्तै आफूलाई परिक्रमा गरिरहेकाहरुलाई नै टिकट दिने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।

अहिले केन्द्र र प्रदेशको भन्दा स्थानीय चुनावप्रति धेरैको आँखा लाग्दैछ । किनकि, त्यहाँ धेरै पद र स्रोतसाधन छ । राजनीतिप्रति रुचि भएका र विभिन्न पेसामा रहेकाहरु पनि स्थानीय तहमा उठ्न लालायित छन् । पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावप्रति सबैको चासो बढ्नु एकदम राम्रो हो । तर, विभिन्न पेसाबाट राजनीतिमा आउन चाहनेहरुलाई केही समयको कुलिङ पिरियड राख्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र नयाँ र पुराना राजनीतिकर्मीहरुबीच समन्वय र सामन्जस्यता कायम भई राजनीति विकृत हुनबाट जोगिन सक्छ ।’

स्थानीय चुनावप्रति आकर्षित भइरहेका नयाँ, अर्थात् विभिन्न पेसाबाट राजनीतिमा आउन चाहने र पार्टीका पुराना कार्यकर्ताहरुबीच उम्मेदवार छान्दा कसरी सन्तुलन गर्ने ? चुनौती खडा भएको छ । यसमा जुन राजनीतिक दलले स्थानीयहरुसँगसँगै रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायत सुख–दुःखमा साथ दिइरहेका स्थानीय भूगोल र समाज बुझेका व्यक्तिलाई टिकट दिन्छन् तिनै उम्मेदवारप्रति आममतदाता आकर्षित हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता जनजिविकासित जोडिने कुरालाई नजिकबाट चिन्ने उम्मेदवार छान्न सके राम्रो हुन्छ । पार्टीहरुले उम्मेदवार छान्दा गाउँघरका लोकप्रियहरुलाई छान्न सक्नु पर्छ । नयाँलाई दिने भनेर भर्खर गाउँ फर्केकाहरुलाई एकैचोटी टिकट दिँदा एक त त्यस्ता उम्मेदवारले एकैचोटी स्थानीय परिस्थितिको भेउ पाउन सक्दैनन् अर्को त गाउँघरमा खटिरहेका समाजसेवीहरुमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ’ प्राध्यापक तिवारीले भने ।

पार्टीहरुले चुनाव जित्ने नाउँमा पैसा खर्च गर्न, नेता कहाँ धाउने, चिल्ला–चिल्ला कुरा गर्ने र सुकिलो–मुकिलो देखाउन सिपालु छट्टुपट्टुहरुलाई प्राथमिकता दिने विगत निर्वाचनहरुको त्रुटि सच्याउन सक्नुपर्ने स्थानीय शासनविद्हरु बताउँछन् । लोकतन्त्र र राजनीतिको मर्यादा जोगाउन समेत पार्टीका सिद्धान्तनिष्ठ र त्यागी नेता/कार्यकर्ताहरु देख्दा ती ‘लुरे’ नै किन नहोऊन् त्यस्तालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । राजनीतिमा त्याग र समर्पणको महत्व भुल्न नहुने उल्लेख गर्दै पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘निष्ठावान नेता/कार्यकर्तालाई टिकट नदिई धनवान र पहुँचवालहरुलाई टिकट दिनु या बिक्री गर्नुलाई अनैतिकमात्र नभई सामाजिक अपराधका रुपमा समेत प्रचार गरिनु जरुरी छ ।’

तर अहिले हाम्रा नेताहरुको नजरमा झुत्रेझाम्रे, जनतामा भिजेका लुखुरे कार्यकर्ता भन्दा धन खर्च गर्न सक्ने धनवानहरु पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला केही निर्वाचनहरुमा नेतृत्वको रवैया हेर्दा धनलाई नै उनीहरुले टिकट वितरणको पहिलो मापदण्ड बनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सह–प्राध्यापक अर्जुनबहादुर अएडी भन्छन्, ‘पैसा र नेतासितको पहुँचबिना उम्मेदवार बन्न पाउनु भनेको भाग्यकै खेल हो ।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आउँदो वैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यसअघि २०७४ जेठ, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ‘घर–घरमा सिंहदरबार’ को नारासहित ७ सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले साँच्चै आमजनताको घर–आँगनमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन सके कि सकेनन्, त्यसबारे राजनीतिक दलहरुले बहस र छलफल चलाउन सक्नु पर्थ्यो । तर दलहरुले त्यस किसिमको कुनै समीक्षा गरेका छैनन् । यतिबेला दलहरु केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक गरेर टिकट बाँड्ने समितिहरु गठन गर्दैछन् । नेताहरु उम्मेदवार छनोटलाई आफ्नो काबुबाट बाहिर जान पनि नदिने र लोकतान्त्रिक देखिनका लागि सुझाव लिने नाटक पनि गर्दैछन् । उम्मेदवार छनोटको दलीय नाटकले स्थानीय आवश्यकता ठम्याउन मुस्किल हुने बताउँदै प्राध्यापक तिवारी भन्छन्, ‘दलहरुले उम्मेदवार छान्ने अहिलेको टप डाउन एप्रोच ठीक छैन । बटम अप एप्रोच अपनाउनु पर्छ ।’

दलहरुले स्थानीय तहको उम्मेदवार छान्न तल्ला समितिहरुलाई जिम्मा दिन सक्थे । केन्द्रीय कार्यालयहरुबाट उम्मेदवार छनोटको फर्मान जारी गर्नु गलत अभ्यास हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि नेतृत्व अझ पनि हिजोकै केन्द्रीकृत हृयाङ्ओभरमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले यस्तो मान्यता त्याग्नुपर्ने प्राध्यापक तिवारीको धारणा छ।

प्राध्यापक तिवारीले गतसाल आफू धादिङस्थित सल्यानटारको स्थालगत भ्रमणमा जाँदाको एउटा अनुभव सुनाए-‘म सल्यानटार पुगेपछि त्यहाँका केही स्थानीयले प्रश्न गरे–तपाईं कुन बाटो आउनुभयो ? मैले खोलाको तीरतीरै आएर सल्यानटार उक्लेको बताएपछि ती प्रश्नकर्ता स्थानीयले भने, ए ! तपाइँ त माआोवदीको बाटो पो आउनु भएको रहेछ । त्यहाँ माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैले आ–आफ्नै बाटो बनाएका रहेछन् । यस्तो किसिमको पार्टी पार्टीका बाटो बनाएर के विकास होला ?’

त्यसैले स्थानीय तहमा पार्टीगतभन्दा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन गर्नु उचित हुने प्राध्यापक तिवारीको धारणाा छ। पछिल्लो समय फरकमतलाई सुन्ने अवस्था विकास भए पनि अझै त्यस्तो मतलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने परम्परा छ । अहिले परिवारभित्रै, टोलछिमेकमै, वडा, गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश सबैतिर दलगत राजनीतिमात्र हाबी छ । परिवारका सदस्यहरुबीचसमेत बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने कोलाहलपूर्ण राजनीतिभन्दा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारहरु छान्ने पद्दती भइदिए राम्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार छान्दा बढी पार्टीकरण गर्नुभन्दा गाउँठाउँ, समाजमा भिजेकाहरुलाई टिकट दिँदा लोकतन्त्र मजबुत हुनसक्छ’ प्राध्यापक तिवारीले भने।

पार्टीहरुले चुनावमा धेरै खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवार खोज्नुभन्दा चुनाव खर्च नै कम गर्ने उपाय र विधिहरु पहिल्याउनतिर अग्रसर हुनसके लोकतन्त्रको सवलीकरणमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यस्तै स्थानीय चुनावमा मतदाताले आफूले मत दिएका उम्मेदवारले जथाभावी गर्न थाले ‘रि–कल’ गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । होइन भने कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचित भइसकेपछि मातृ दल र प्रशासनको आडमा आफ्नै मतदातालाई सताएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

स्थानीय तहका उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय समस्या, चुनौती र अवसरहरुसित परिचित, समाजका बहुसंख्यक मतदाताको भावना र आकांक्षा आत्मसात् गर्नसक्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक मर्यादाबारे ज्ञान भएको र त्यसलाई महत्व दिने, विवेकशील, त्यागी, आसा–भरोसा जगाउन सक्ने, स्वच्छ छवि भएको, आमजनतासित घुलमिल हुनसक्ने र प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा, माटो, पानी, वन, पाखा, सीम, नदी, कुवा, पैनीजस्ता निधिहरुको संरक्षणमा सचेष्ट व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने स्थानीय शासनविद्हरु बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ १७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×