कस्तो हुनुपर्छ समावेशी सहर ? 

गरिखान चाहनेका लागि आर्थिक अवसरहरु छन् कि छैनन् ?

सहरमा आर्थिक अवसरहरु हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा अर्बन प्लानर महेन्द्र सुब्बा भन्छन्, ‘सहर भन्नेबित्तिकै आधारभूत संरचनाहरुको परिकल्पना हुनुपर्छ । वित्तीय अवसरहरु उपलब्ध हुनुपर्छ । मनोरन्जनलगायत सांस्कृतिक निधिहरुको संरक्षण हुनुपर्छ । र, यी कुरामा आममानिसको सहज पहुँच पनि हुनुपर्छ । जसले गर्दा सबै सहरवासीले आधारभूत आवश्यकता सहजरुपमा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’

राजनीतिक दलले विगतका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका रोजगारीका वाचादेखि मेट्रो रेलसम्मका सपनाको भुमरीमा निस्सासिएर सर्वसाधारण आधारभूत आवश्यकताबाट वन्चित हुनु परेको पीडा झेलिरहेका बेला फेरि स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदैछ । विभिन्न दलका उम्मेदवारहरु आश्वासनका पोकाहरु लिएर मतदातासामु आउँदै छन् ।

‘उनीहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा जे लेखे पनि आममतदाताको चाहना सफा–सुग्घर वातावरण तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातका साथै पर्याप्त रोजगारयुक्त सहर नै हो,’ अर्बन प्लानर सुब्बाले भने, ‘आममानिसलाई सहरले मोहनी लगाएको छ । भलै सहर धूलो, मैलो, साँघुरो, बेरोजगारले भरिएको, दुर्दान्त हालतको सार्वजनिक यातायातयुक्त नै किन नहोस् । हाम्रो संघीय राजधानीलगायत अन्य प्रमुख सहरहरुको यथार्थ पनि यही हो ।’

घट्दो गाउँ, बढ्दो सहर

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको ‘बदलिँदो नेपाली समाज (२०६७)’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘आजभोलि गाउँ सहर पसेको छ ।’ अर्थात् मानिसहरुको चाहना गाउँमा भन्दा ठूल्ठूला सहरहरुमा बस्ने देखिन्छ । गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ गर्ने विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि अछूतो छैन ।

२०४९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका बेला ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति (गाविस) र ३६ नगरपालिका रहेकोमा २०५४ सालको निर्वाचन हुँदा गाविसको संख्या घटेर ३ हजार ९ सय १३ मा झरेको थियो भने नगरपालिकाको संख्या बढेर ५८ पुगेको थियो ।

२० वर्षपछि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुग्दा गाविसको संख्या ३ हजार ९ सय १३ बाट घटेर ४ सय ६० मा झर्‍यो भने नगरपालिकाको संख्या ५८ बाट बढेर २ सय ७६ पुग्यो । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको संख्या पनि बढेर क्रमशः ११ र ६ पुगेको छ । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाको संख्या ४ सय ६० र नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुगेको छ ।

एकातिर गाउँपालिकाहरुको संख्या घट्दै गइरहेछ भने अर्कोतिर नगरपालिकाहरुको संख्या बढ्दैछ । यसका प्रमुख दुई प्रवृत्ति छन्– पहिलो, मानिसहरुको सहर पस्ने सोचाइ । दोस्रो, राज्य सञ्चालकहरुको कर बढी असुली गर्ने मनसाय ।

‘सहर किन ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ छ– ‘बस्नको लागि ।’

सहर बस्नको लागि त हुँदै हो, त्योसँगै त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरुको अवसर पनि हुनुपर्छ । सहरमा मनोरन्जनस्थल र ज्ञानआर्जनका लागि सामाजिक संरचनाहरु (पुस्तकालय, नाचघर, संग्रहालय) आवश्यक हुन्छन् । यसका साथै, पछिल्ला वर्षहरु सहरीकरणको जुन चाप छ त्यसले वातावरणमा ह्रास आइरहेछ । वायु प्रदूषण, नदीनालाको दोहोन र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको विनाश पनि भइरहेछ । त्यसैले सहर भनेपछि यी निधिहरुको संरक्षण पनि हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् अर्बन प्लानर सुब्बा । भन्छन्, ‘सहरले प्रादन गर्ने सेवासुविधामा आममानिसको सहज पहुँच हुनुपर्छ ।’

यदि अहिलेकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिका (सहर) हरुको संख्या लगभग बराबर हुनेछ । मानिसहरु जुन रफ्तारमा गाउँको पुर्ख्यौली थातथलो छाडेर सहरतिर पस्दैछन् त्यही रफ्तारमा सरकारहरु सुन्दर सहरहरु निर्माण गर्न चुकिरहेकोमा समाजाशास्त्री र अर्बन प्लानरहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

गाउँपालिकाहरु घट्नु र नगरपालिकाहरुको संख्या बढ्नुले राज्य सञ्चालकहरुलाई एकीकृत बस्ती बसाउन घचघच्याइरहेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्दा एकातिर गाउँहरु रित्तिने र सहरबजारहरुको संख्या बढेसँगै तिनीहरु झन् कुरुप र समस्याग्रस्त हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ अनुसार व्यवस्थित सहरीकरणका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सहरवासीको गैरकृषिमा आधारित पेसा हुनुपर्छ । एकदमै फैलिएको जनसंख्यामा सेवा पुर्‍याउन नसकिने हुँदा व्यवस्थित सहरका लागि जनघनत्वको अवस्थालाई पनि ध्यान दिन उक्त नीतिले निर्देश गरेको छ ।

उक्त नीतिको अक्षरस पालना गर्ने हो भने हाम्रा कतिपय नगरपालिकाहरुको नगरपालिका हुने मापदण्ड नै पुगेको छैन । सहरीकरण विज्ञ व्यवस्थित सरहका लागि छरिएको जनसंख्यालाई एकीकृत गर्नु आवश्यक भएको बताउँछन् । त्यसो भयो भने पूर्वाधारहरु बनाएर सहरवासीको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिने उनीहरुको तर्क छ् ।

सबैका लागि सहर

एसियाली विकास बैँक (एडीबी) ले ‘इन्क्लुसिभ सिटिजः अर्बन एरियाज गाइडलाइन्स (मार्च २०२२)’ प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा समावेशी सहर हुनका लागि के–के आवश्यक हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक संरक्षण नीति र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उक्त दिशानिर्देशमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपांगमैत्री, बूढाबूढीलाई सहज, बालमैत्री, लैंगिक विभेदरहित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । दिशानिर्देशमा भनिएको छ, ‘सहर सबैका लागि बस्नयोग्य हुनुपर्छ ।’

एकातिर सहरमा बस्नेहरुको आयु बढ्दो छ भने अर्कोतिर सन्तान उत्पादनको दर घट्दो छ । यसले गर्दा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बूढाबूढीहरुको संख्या वृद्धि हुँदैछ । यो विश्वव्यापी जनसाङ्खिक प्रवृत्तिबाट विश्वका कुनै देश अछूतो रहन सक्दैन । सन् २०५० सम्म एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चारजनामध्ये एकजना मानिस ६० वर्ष पार गरिसकेका हुनेछन् । त्यसैले बूढ्यौलीको यो प्रक्षेपणलाई पनि बुझेर सहरीकरणको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्न एडीबीले यस क्षेत्रका मुलुकहरुलाई सजग गराएको छ ।

अहिले सहरहरुबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा माथिल्लो या माथिल्लो मध्यम वर्गको मात्र पहुँच छ । तल्लो वर्गले सेवा पाइरहेका छैनन् । कोभिड–१९ को महामारीका बेला सहरहरुको व्यवस्थापन कति कमजोर छ भनेर उजागर भयो । नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर महेन्द्र सुब्बा भन्छन्, ‘अब हामीले समावेशी सहरको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।’

कोभिडपछि सहरमा बस्नेहरुको गरिबीको स्तर झनै बढेको छ । यदि सहरले त्यस्ता वर्गलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने तनाव सिर्जना हुनसक्छ । वितरण प्रणालीलाई सहज बनाएर तल्लो तह अर्थात् पीँधसम्म पुर्‍याउने चुनौती त्यत्तिकै देखिन्छ । भर्खर–भर्खर सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही कुरा भएका छन् । वृद्धभत्तालाई स्थानीय सरकारहरुले सहजरुपमा उपलब्ध गराउन थाल्नुलाई राम्रो मान्छन् योजनाकारहरु । तर, आवास र पानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निकै नाजुक छन् हाम्रा सहरहरु ।

सहरमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई कसरी समावेस गर्ने भनी सोच्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन् योजनाविद् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेका छन् । तर, नगरपालिकाहरु खालि प्रशासनिक इकाइजस्तामात्र भएको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर सुब्बा भन्छन्, ‘आममानिसका सेवा–सुविधाका लागि नगरपालिकाहरु सफल छैनन् । नगरपालिकाहरुमा सहर हुनका लागि चाहिने आधारभूत सूचकहरु पनि पाइँदैन ।’

सहरीकरणको चाप धान्न स्थानीय सरकारहरुलाई धौ–धौ परिरहेको बेला सामान्य नगर/सहरका हिसाबले मात्र सोचेर पुग्ने अवस्था छैन । ठूल्ठूला र सबैको पहुँचयुक्त तथा बस्नलायक हुनुपर्छ आधुनिक सहर । कर लिएपछि सेवा दिन पनि सक्नुपर्छ ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न सिकाउने सहरिया समाज अबको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अर्बन प्लानर सुब्बा भन्छन्, ‘सहरका गरिब, महिला, अपांगता भएका, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुका लागि सहज भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सहरमा बस्ने त्यस्ता समूहहरुका लागि सहज जीवन जिउने सेवा–सुविधा र आर्थिक अवसरहरु पनि अबको सहरका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।’