टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्ति स्वार्थकेन्द्रित : वर्कर्स युनियन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्ति स्वार्थकेन्द्रित : वर्कर्स युनियन

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्तिमा गम्भीर असहमति जनाउँदै निर्णय नसच्याए अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशकमा सुनिल पौडेलाई नियुक्त गरेको थियो । सत्तारुढ कांग्रेस निकट वर्कर्स युनियनको शुक्रबारको बैठकले टेलिकमको कार्यविधिसमेत परिवर्तन गरेर सरकारले अनुचितरुपमा स्वार्थकेन्द्रित भएर पौडेललाई नियुक्त गरेको ठहर गरेको छ ।

युनियनका महासचिव महेश्वर खड्काद्वारा हस्ताक्षरित शुक्रबार प्रकाशित विज्ञप्तिमार्फत निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ ।

बैठकले नियुक्तिको भण्डाफोर गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘नियुक्तिमा बारम्बार कार्यविधि परिवर्तन गरिनुले सुशासनको समेत धज्जी उडेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । टेलिकमका कर्मचारीहरुको सबै संगठनले प्रबन्धका टेलिकमबाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिन माग गर्दै आएको थियो । युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रबन्धकविरुद्ध बैठकको निर्णय कालो व्यानरमा लेखेर टेलिकमको मूलगेटमा राखिनेछ । ‘पहिलो चरणमा हाम्रो भनाइ कोलो व्यानरमा लेखेर मूलगेटमा राख्छौं,’ जोशीले भने ।

पौडेललाई नियुक्ति दिलाउन सरकारले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ लाई नै संशोधन गरेको थियो । पौडेललाई नियुक्ति गर्न सहज हुने गरी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको थियो । सामान्यतयाः टेलिकमकै कर्मचारीबाट प्रबन्धक निर्देशक नियुक्ति गर्ने परम्परा तोड्दै पौडेललाई नियुक्ति गरिएको छ । उनलाई ओली सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले गत २०७५ मा पौडेललाई करारमा सूचना केन्द्रमा नियुक्ति गरेको थियो । विवादास्पद र महालेखा प्रतिवेदनमा उनले गरेको अनियमितताका विषय जोडिएको प्रसंग जोड्दै युनियनले भनेको छ, ‘संस्थामा अप्रिय स्थिति आउन नदिन सरकारले अपरिपक्क र विवादस्पद निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’

यो पनि

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ १७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती अध्यादेशमा जुटेन सहमति

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीबाट छलफलमा सहभागी तीन मन्त्रीको फरक–फरक धारणा, स्थानीय तह निर्वाचनअघि जारी हुने सम्भावना कम
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निजामती अध्यादेशका प्रावधानमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन । अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसका प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत परिचालनमा बेथिति झाँगिँदै गएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठबीच पटक–पटक छलफल भए पनि अध्यादेशका प्रावधानमा सहमति जुटेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीकारीहरूका अनुसार कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीबाट छलफलमा सहभागी तीन मन्त्रीले अध्यादेशमा फरक–फरक धारणा राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यतः २०७७ असारमा राज्यव्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनलाई हुबहु आधार मान्ने कि नमान्ने विवाद छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघबाट पठाउने कि प्रदेशबाट भन्ने मुख्य विवाद छ । राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको दरबन्दी प्रदेशको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी पालिकामा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी पनि प्रदेशमा हुने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन संघीयमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेस गरेको विधेयकमा प्रदेश सचिव र पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने उल्लेख छ । दुवै पद संघको दरबन्दी हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको थियो । सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने कि नराख्ने ? ट्रेड युनियन अधिकार कति हुने ? निजामती सेवाका सबै कर्मचारीलाई तहमा लैजाने कि श्रेणीमै राख्ने ? लगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ‘यी मात्र होइन, मन्त्रीहरूबीच नै धेरै विषय सहमति हुन नसक्दा अध्यादेश रोकिएको हो,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने ।

अध्यादेश निर्माणमा सहभागी कानुनमन्त्री बडूले ठूलो विवाद नभएको बताए । ‘हामी छलफलमै छौं,’ बडूले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गत साता दिएको निर्देशनलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’ अदालतले स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र सरुवाका विषयमा ऐन बनाएर लागू गर्न भनेको छ । बडूले अन्य विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगे पनि अदालतले दिएको निर्देशनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजी भएको बताए । अदालतको आदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा आउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । अदालतले ११ वटा बुँदामा दिएको निर्देशन अध्यादेशमा समावेश गर्न थप समय लाग्ने भएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को पटक–पटक उल्लंघन भएको भन्दै कर्मचारी अदालत धाइरहेका छन् । मन्त्री फेरिएसँगै संघीय मन्त्रालयले निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर सरुवामा बेथितिको चाङ खडा गरेको छ । सर्वोच्चले गत माघ १२ मा संघीय मन्त्रालयलाई प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनअघि अध्यादेश जारी हुने सम्भावना कम छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७८ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×