देउवा सरकार चिहाउने आँखीझ्याल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
समीक्षा

देउवा सरकार चिहाउने आँखीझ्याल

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु एक दिनअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकैपटक धेरै र विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति एवं निर्णय गरे । बिहीबार बिहान उनले मन्त्रिपरिषद्‌मा गैरसांसद रहेका व्यक्ति अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कानुनमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरे । कानुनमन्त्री रहेका दिलेन्द्र बडूलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरे । 

दिनभर मन्त्रीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट र छलफल गरे । साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा विवादित पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । लामो समयदेखि रिक्त रहेका २० मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरियो । जुन सिफारिसमा विषय र कूटनीतिक विज्ञता होइन नेताका नातेदार, आफन्त र दलका कार्यकर्ता परे । जो शक्तिमा आए पनि लाइन मिलाउन च्याम्पियन 'पावर ब्रोकर'हरुले पनि प्राथमिकता पाए । बिहीबार एकै दिन भएका यी निर्णय प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको कार्यशैली र गन्तव्य चिहाउने एउटा आँखीझ्याल मात्र हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असारमा सत्तासिन भएका देउवाले नौ महिनामा केही यस्ता निर्णय गरेका छन्, जसले तत्काल उनलाई राजनीतिक लाभ त भएको होला तर मुलुकको शासन पद्धतिका लागि भने घातक ।

देउवाका यस्ता निर्णयको लाभ लिने र फड्के किनारामा साक्षी बस्नेमा छन्- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।

विगतका जे कुरालाई लिएर उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति प्रश्न उठाए अहिले त्यही गल्ती सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले गरिरहेका छन् । ओलीले त्यही काम गर्दा गलत भन्ने तर अहिले देउवा-दाहाल-नेपाल-यादवले गर्दा सही ठहर्‍याउने कोसिस गरिँदैछ । गलत ओलीले पनि गरेका थिए, अहिले देउवाले पनि दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

नौ महिनाका काम र निर्णयलाई किस्ता-किस्तामा छुट्याएर हेर्दा त सग्लो तस्बिर नदेखिएला, तर ती सबैलाई एकैठाउँ जोडेर हेरियो भने देउवा सरकारको मूल गन्तव्यको एउटा आकृति तयार हुन्छ । जुन यसप्रकार छ ।

विवादास्पद नियुक्ति

सरकारले बिहीबार टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा महालेखाले समेत अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका, ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका सुनिल पौडेललाई नियुक्तिको निर्णय गर्‍यो । ओली सरकारको पालामै गन्हाएका व्यक्तिलाई टेलिकमको तालाचाबी दिने निर्णय गर्न सरकारले निर्देशिका नै संशोधन गरेको छ । योग्यता नपुग्ने भएपछि निर्देशिका नै परिवर्तन गर्नु भनेको सुशासन र विधिको शासनमाथिको मजाक हो । जबकी पौडेल महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाइएका व्यक्ति हुन् ।

२० राजदूत नियुक्तिमा विज्ञता छायामा, नातेदार प्राथमिकतामा

लामो समयदेखि खाली रहेका मुलुकमा बिहीबार राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भयो । राजनीतिकतर्फ भएका १२ जनाको नियुक्तिमा विज्ञता भन्दा बढ्ता राजनीतिक कार्यकर्ता र पहुँचवाला नेताका नातेदारलाई प्राथमिकता दिइयो । राजदूतमा अब 'ज्वाँइराज' पनि चल्ने अवस्था आएको छ । किनकि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र उर्जामन्त्री पम्फा भुसालका बिहिनीज्वाँइ राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । अध्यक्ष नेपालको हकमा स्मरणीय के छ भने उनी आफन्तप्रिय हुन् । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा सेवा परिवर्तन गराएरै आफ्ना भाइलाई हङकङको महावाणिज्यदूत बनाएका थिए । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका आफन्त पनि यसपटक राजदूतमा परेका छन् ।

तीनवटा सरकार रिझाएर पाँच वर्षसम्म ओमानको राजदूत भएर केहीअघि मात्र फर्केकी शर्मिला पराजुली ढकाललाई फेरि स्पेनमा नपठाइ नहुने के अवस्था आयो ? ओमानमा हुँदा उनले हासिल गरेको पाँच वर्षको अनुभव भन्दा बढ्ता त उनको राजनीतिक सेटिङ मिलाउने कला राजनीतिक वृत्तमा परिचित छ ।

परराष्ट्र सेवाबाट ८ राजदूत सिफारिस गर्दा दल र नेताका निकट व्यक्ति प्राथमिकतामा परेका छन् । सहसचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा दुर्गाबहादुर सुवेदीले फेरि मौका पाएका छन् । बेलायतबाट राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेर फर्केको केही समयमै उनी अर्को महत्वपूर्ण मुलुक जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । जबकि मन्त्रालयमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका अरु धेरै सहसचिव छन् ।

वर्षौंदेखि राज्यले लगानी गरेको, कूटनीतिक धर्मकर्म सिकेको बुझेको व्यक्तिलाई इजिप्ट, म्यानमार, ब्राजिलजस्ता कम सरोकारका देशमा सिफारिस गरिएको छ । बहिनीज्वाँइ, नातेदार र राजनीतिक पहुँचवालालाई नेपालसँग धेरै सरोकार राख्ने कतार, स्पेन, साउदी अरब, इजरायलजस्ता मुलुकमा पठाइएको छ ।

यसअघि सरकारले कूटनीतिक जानकार र विज्ञहरुलाई अमेरिका, बेलायत, भारतमा राजदूत बनाएर पठाएको थियो । यो निर्णयप्रति देउवा सरकारले प्रशंसा पनि पाएको थियो । तर अहिले २० जनाको नियुक्ति सिफारिसमा अघिल्लो पटक आर्जन गरेको साख फेरि धुमिल भएको छ ।

गैरसांसदलाई मन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार गैरसांसद रहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरे । जबकी गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा वकालत गर्ने अधिवक्ता नै अहिले गैरसांसद कोटामा मन्त्री हुन आइपुगेका छन् ।

जनप्रतिनिधिमुलुक संस्थाको मान राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो । तर त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाए ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषेश कामका लागि उनलाई मन्त्री बनाइएको सत्तावृत्तमा चर्चा छ । अधिवक्ता बन्दीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेकोले त्यसको पुरस्कारको रुपमा पनि मन्त्री बनाइएको भन्ने पनि छ । सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको नाममा मात्र उनलाई मन्त्री बनाइएको हो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ ?

सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दामा मुख्य सरोकार राख्ने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । द्वन्द्वको अर्को पक्ष माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार छन् । यो १५ वर्षको अवधिमा उनीहरुले पटक-पटक सरकार सम्हाले । तर शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गरेनन् । सत्तामा जाने र ओर्लने भर्‍याङमात्र बनाइयो । अहिले पनि देउवा र दाहालले चाहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एउटा सहमति बन्न सक्छ । तर देउवा र दाहालले अहिलेसम्म त्यो काम गर्न नसक्ने अनि मन्त्री बन्नेबित्तिकै बन्दीले चाहिँ यो विषय पार लगाइहाल्लान् ?

प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको भागबन्डा

असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले असोजमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । त्यो विस्तारमा दलीय मात्र भएन पहिलोपटक प्रधान्यायाधीशलाई पनि भागबन्डा लगाइयो । देउवाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको सिफारिसमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरे । संसद्को पुनः स्थापना गरी सत्ता गठबन्धनको अनुकूलताका निर्णय गरेको भन्दै अदालतलाई ‘खुसी बनाउने’ र ‘भाग पुर्‍याउने’ सन्दर्भमा हमालको नियुक्ति भएको थियो । देउवाको यो निर्णयले न्यायालय र कार्यकारीबीचको साँठगाँठ कति सम्म हुन्छ भन्ने एक्स्पोज भयो । सर्वत्र विरोध भएपछि हमालले तत्काल राजीनामा दिए । अहिले गठबन्धनलाई सहयोग गरेको नाममा बन्दीको मन्त्रीमा प्रवेश भएको छ ।

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भाजपा कार्यालय भेटघाट

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक भारतको चैत १८ बाट भ्रमण गरेका देउवा पदीय मर्यादाविपरीत भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय गए । प्रधानमन्त्रीको रुपमा भ्रमणमा गएका देउवाले भ्रमणको सुरुवात नै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयबाट गरे । भाजपा कार्यालयको भ्रमणले देउवाको सम्बन्ध त राम्रो भयो होला तर कूटनीतिक मर्यादाको भने खिल्ली उड्यो । हुन त कतिपयले चीनको भ्रमण गरेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्यूनिस्ट पार्टीको कार्यालयको भ्रमण गरिसकेको भन्दै देउवाको बचाउ पनि गरेका छन् । तर यो यसरी हल्का रुपमा लिने विषय थिएन । देउवा पार्टीको सभापतिको हैसियतमा मात्र भारत गएका भए भाजपा कार्यालयको प्रवेश सहज हुन्थ्यो । तर उनी देशको प्रतिनिधित्व गर्दै भ्रमणमा गएका थिए ।

अध्यादेश राज

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट चलाउन थालेपछि देउवा लगायत सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन सरकारको विरोध गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले पनि त्यही अध्यादेश राजको बाटो समाते । साउन २ गते उनले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले नै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याए । उक्त अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा दुईटा पार्टी विभाजित भए । आफ्ना प्रतिस्पर्धी पार्टीहरु विभाजित हुँदा त देउवालाई राजनीतिक लाभ नै भयो । तर शासकीय पद्धतिमा भने गलत नजिर बस्यो । यो अध्यादेश संसदमा नपुर्‍याइ असोजमा खारेज गरियो । जबकी दल विभाजनको खुकुलो व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता आयो भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा ४० प्रतिशतले मात्र दल विभाजनको व्यवस्था राखिएको थियो । प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध गरेको यथार्थ हो तर अत्यावश्यक काम अवरोधकै बीचमा पनि अघि बढाउन सकिन्थ्यो । तर देउवाले प्रहरी समायोजनदेखि एसिड आक्रमणबाट पीडितहरुलाई न्याय दिनेसम्बन्धी अत्यावश्यक कानुनहरु पनि अध्यादेशको रुपमा ल्याए ।

अस्पताल संचालकलाई स्वास्थ्यको जिम्मा, अहिले विनाविभागीय राज्यमन्त्री

देउवाले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । विद्यालयदेखि अस्पताल संचालकसमेत रहेका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा मन्त्रिपरिषद्‌‌मा प्रवेश गराए । स्वास्थ्यमा राखेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि देउवाले उनलाई अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री कार्यालयमा विनाविभागीय राज्यमन्त्रीको रुपमा राखेका छन् ।

भागबन्डा मिलाउन एआईजी दरबन्दी थप

नेपाल प्रहरीमा भावी नेतृत्वको रुपामा स्वाभाविक दाबेदार रहेका व्यक्तिलाई काउन्टर दिने मनसायले तीन एआइजीको दरबन्दी थप भयो । यसले प्रहरी महानिरीक्षक चयनको स्वाभाविक प्रक्रियालाई गिजोल्ने र राजनीतिक चलखेल गर्ने जमिन तयार भएको छ । यो दरबन्दी थप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी नै मनमौजीरुपमा गरिएको हो । जबकि यसअघि १५ एआइजीबाट घटाएर ३ जनामा झारिएको थियो । विगतमा झार्दा पनि वैज्ञानिक अध्ययन भएको थिएन अहिले देउवाले पनि त्यही शैली अपनाएर आफू अनुकूल दरबन्दी थपेका छन् । यसले २०४९ सालमा देउवा गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा भित्रिएको राजनीतिक चलखेल ३० वर्षपछि पनि देउवाले दोहोर्‍याउने काम गरे । वैज्ञानिक अध्ययनबिना नै थपिएका दरबन्दीले राज्यकोषमा दीर्घकालिन आर्थिक भार थोपरेको छ ।

अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई झन्डा र नीलो प्लेटको अनुमति

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध नभएका देशसँग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्न त्यस देशको प्रतिनिधिको रुपमा राखिन्छ । तर यहाँ कूटनीतिक सानसौकत र मानका खातिर पार्टी निकट व्यापारीहरुलाई अवैतनिक दूतको रुपमा स्वीकृति दिने गरिएको छ । विगतमा यो सुविधा दुरुपयोग भएको भन्दै खारेज गरिएको थियो । तर देउवा सरकारले त्यो सुविधा खुल्ला गरिदिएकाे छ ।

मनमौजी मन्त्री

देउवा सरकारका मन्त्रीहरु पनि मनमौजी छन् । सरकारको काममा फोकसआउट छन् । त्यसका एक उदाहरण हुन्-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिएको छ । अर्थतन्त्र धरापमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ताले आम नागरिक समेत पिरोलिएको अवस्था छ । तर देउवा सरकारमा अर्थमन्त्रीको ध्यान आफूनिकट एक व्यापारीको विदेशबाट आएको शंकास्पद रकम फुकुवामा केन्द्रित छ । सम्भावित आर्थिक संकट टार्ने न त योजना बनेको छ न त यो कुराले प्रधानमन्त्रीलाई नै पिरोलेको छ । स्थानीय चुनावको चटारोमा राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेर केही मन्त्रीहरु हेलिकप्टर सयरमा मनामौजी खर्च गरिरहेका छन् । पार्टीको कार्यक्रममा जाँदा राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ । जसले उनीहरुको प्राथमिकता कता केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट छ ।

केही मन्त्रीहरुले त आफ्नो पदको मर्यादा भुलेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जसलाई सामान्य नसहित समेत प्रधानमन्त्रीले दिएका छैनन् । रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले केही समय अघि हिंसा भड्काउने खालको अभिव्यक्ति दिइन् । उनलाई कुनै स्पष्टीकरण समेत सोधिएन । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले एक व्यक्तिलाई अश्लिल गाली गरेको अडियो सार्वजनिक भयो तर प्रधानमन्त्री देउवा मौन बसे । मन्त्रीहरु व्यक्तिगत काम देखाउने नाममा सडकमा भद्दा प्रदर्शनसमेत गरिहरेका छन् । कोही सडकमा राखिएका गिट्टी बालुवा उठाउन आफै पुगेका छन् । कोही टहरा भत्काउने आँफै कुदिरहेका छन् ।

====

विगतमा चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको यो पाँचौं कार्यकाल हो । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको सकसपूर्ण राजनीतिक अवस्थाबाट शासनको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका देउवाले विगतका कार्यकालका गल्ती कमजोरीलाई सुधार्ने अपेक्षा थिए । तर उनको यो ९ महिना अपेक्षितरुपमा अघि बढेको छैन । उनले यो बीचमा एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, तोकिएकै समयमा स्थानीय चुनाव गर्ने लगायतका केही विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अडान राखे । तर धेरै विषयहरुमा उनले ख्याल पर्‌याएका छैनन् । जसले सरकारमा प्रश्नैप्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ १८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेता प्रवृत्तिको 'व्याख्यात्मक घोषणा'

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेसँगै झण्डै ४ वर्षदेखि विवादको भुमरीमा परिरहेको एउटा राजनीतिक र कुटनीतिक मुद्दाको पटाक्षेप भएको छ।

हिजोसम्म एमसीसीलाई लिएर विभाजित हुनेहरू अबका केही दिन एक अर्कालाई ‘राष्ट्रघाती’ र ‘राष्ट्रवादी’ करार गर्न केन्द्रित हुनेछन् । सडकमा अनाहकमा सर्वसाधारणले पुन: दु:ख पाउन सक्छन् । तर अस्तीसम्म ‘एमसीसी सम्झौता पास भए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ’ भन्दै स्थिति भड्काउने सत्ताधारी नेताहरू अब ‘एमसीसी नेपालका लागि एक बहुआयामिक विकास परियोजना’ जस्ता शीर्षकमा प्रवचन दिँदै हिँडेको देखिए आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

एउटा लामो समय विवादमा रुमल्लिइरहेको विषय निष्कर्षमा पुग्दा अब एमसीसी आवश्यक कि अनावश्यक भन्ने चिन्ता र चासोमा थप समय बर्बाद हुनबाट पनि जोगिएको छ ।

एमसीसी नेपालमा विकास परियोजनाको रुपमा भित्रिन खोजेको थियो । यसमा अमेरिकाको ५५ अर्ब र नेपालकाे करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जोडिएको छ । तर अमेरिकाको सैन्य रणनीति मिसिएको छ भन्ने आशंका बढ्दै जाँदा राजनीतिक मुद्दा बन्यो । कालान्तरमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन यो मुद्दामा अमेरिका र चीन समेत सिंगौरी खेल्ने अवस्थामा आइपुगे ।

जुन विषय करिब नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दा बाहिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेर एउटा निकास दिएको छ । जसलाई सार्वभौम संसदले ढिलै भए पनि सुझबुझपूर्ण रुपमा गरेको निर्णयको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यो निर्णयले झण्डै ७५ वर्षदेखिको अमेरिकासँगको नेपाल सम्बन्धमा लाग्न लागेको बादल फाटेको छ । एमसीसी अनुमोदन नहुँदा विषेशगरी अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूबाट नेपालमा आउने सहायताहरूमा असर पर्न सक्ने चिन्ता अर्थ र कुटनीतिक बृत्तमा थियो । सम्झौता अनुमोदन भएसँगै त्यो चिन्ता केही हटेको छ ।

नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए ‘नेपालले अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्‍यो’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश जाने भय अमेरिकालाई थियो । त्यसैले अमेरिकाले यो जसरी पनि नेपालले पारित गरोस भनेर आफ्नो सबै प्रकारको कुटनीतिक शक्ति लगाएको थियो । पटक-पटक आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल पठाएर पारित गर्न लबिङ गरेको थियो । आइतबार अनुमोदन भएसँगै अमेरिकाका लागि एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ ।

तर चीनले भने आफ्नो कूटनीतिक हारको रुपमा लिने जोखिम छ । किनकी केही दिनअघि एमसीसी रोक्नका लागि चीन पनि खुलेरै प्रकट भएको थियो । चीनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै यसलाई ‘पान्डोराज बक्स’को संज्ञा दिँदै बेइजिङबाट अमेरिकालाई सिधै प्रश्न गरेकी थिइन् । अब चीनले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक मामिलाको रुपमा कि अन्यथा बुझ्छ ? चीनको तर्फबाट भएको सरोकारका बाछिटा अब कुन रुपमा प्रकट हुन्छन् त्यो चाहिँ चासोको विषय छ ।

यो प्रकरणले नेपालका मुख्य दलको विश्वसनीयता र उनीहरूको कार्यशैली यसपटक पनि नराम्ररी एक्स्पोज भएको छ । पटक पटक उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै आएको दोहोरो चरित्र यो प्रकरणमा पनि देखियो । एमसीसीको पक्षमा कांग्रेस र विपक्षमा नेमकिपा बाहेक संसदका सबै ठूला दलले दोहोरो भूमिका देखाए । त्यही दोहोरो भूमिकाको ढाकछोप गर्नका लागि आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा पास गरियो । जुन घोषणा सम्झौताको मुल दस्तावेजमा नेपालको तर्फबाट मात्रै एकल अंग बनेको हो । अमेरिकाले यसअघि नै सम्झौतामा विगतमा भएका कुनै पनि कुरामा थपघट गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । जुन कुरा आइतबार एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले नै स्पष्ट रुपमा भनेका छन्– ‘यो व्याख्यात्मक घोषणा कसै कसैको जुँगा तल नगिरोस भनेर मात्रै ल्याएको हो । यसले एमसीसीलाई संशोधन, विकास र परिमार्जन गर्न सक्दैन ।’ रिजालको भनाइअनुसार बुझ्न सकिन्छ कि, नेपालमा केही समयदेखि दल र नेताहरूले नै छरिरहेको भ्रमलाई शान्त पार्न मात्र व्याख्यात्मक घोषणको बाटो रोजिएको हो ।

एमसीसी प्रकरणमा सत्तामा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को शैली नेताहरूले प्रदर्शन गरे । तत्कालिन नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गदै पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले एमसीसीलाई पनि एउटा विषयको रुपमा उठाएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि अघि बढाउन कोसिस गरेपछि दाहाल र नेपालले त्यसलाई रोकेका थिए । ओली एमसीसीको पक्षमा, दाहाल र नेपाल विपक्षमा थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीसँगको टकराव बढेर पार्टी विभाजित भयो । दाहाल र नेपालले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरे । ओली विपक्षमा पुगे । अहिले एमसीसी पारित गर्ने बेलामा एमाले कुनै पनि पक्षमा उभिएन । प्रतिनिधि सभाका १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै निरन्तर विरोधमा मात्र सहभागी भयो । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा एमाले सार्वभौम संसदमा छलफल र बहस प्रक्रियाबाट अलग रह्यो । जसको रेकर्ड इतिहासले राखेको छ ।

यता दाहाल र नेपालको रवैया झन् दोहोरो खालको रह्यो । आइतबार बिहानसम्म माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले आफ्ना कार्यकर्तालाई एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उतारिरहेका थिए । बालुवाटारमा एउटा सहमति गर्ने, बानेश्वरमा आफ्नै कार्यकर्तालाई उचाल्ने काम दाहाल र नेपालले गरे । अझ दाहालले त देउवासंँग मिलेर एमसीसीको मुख्यालयलाई संयुक्त पत्राचार नै गरेका रहेछन् । जबकी यो पत्राचारबारे पार्टीलाई समेत सूइँको दिएनन् । बरु पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा एमसीसी संशोधन नभई कुनै हालतमा पारित नहुने लिखित प्रस्ताव नै ल्याए । एकै समयमा अमेरिकालाई पारित गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता पत्र पठाउने र यता पार्टीमा अर्कै दस्तावेज ल्याउने दाहालको शैलीले उनको अस्थिर चरित्र झन् उदांगिएको छ ।

यो प्रकरणले नेताहरूको अनुहारको मुकुन्डो उतारे पनि जो–जसले यसमाथि सुरुदेखि निरन्तर प्रश्न उठाए र शंकाको दृष्टीले हेरे, त्यो आगामी दिनका लागि राम्रो पाठ भएको छ । किनकी अब नेपालमा विकास सम्बन्धि कस्ता परियोजनाहरूमा विदेशी सहयोग लिने भन्ने बहस निम्तिएको छ । विदेशी सहयोग लिँदा उनीहरूका सर्त र कारनामाहरूको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने राज्यसत्ता चलाउनेहरूलाई सन्देश दिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७८ २२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×