काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु एक दिनअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकैपटक धेरै र विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति एवं निर्णय गरे । बिहीबार बिहान उनले मन्त्रिपरिषद्मा गैरसांसद रहेका व्यक्ति अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कानुनमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरे । कानुनमन्त्री रहेका दिलेन्द्र बडूलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरे ।
दिनभर मन्त्रीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट र छलफल गरे । साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा विवादित पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । लामो समयदेखि रिक्त रहेका २० मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरियो । जुन सिफारिसमा विषय र कूटनीतिक विज्ञता होइन नेताका नातेदार, आफन्त र दलका कार्यकर्ता परे । जो शक्तिमा आए पनि लाइन मिलाउन च्याम्पियन 'पावर ब्रोकर'हरुले पनि प्राथमिकता पाए । बिहीबार एकै दिन भएका यी निर्णय प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको कार्यशैली र गन्तव्य चिहाउने एउटा आँखीझ्याल मात्र हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असारमा सत्तासिन भएका देउवाले नौ महिनामा केही यस्ता निर्णय गरेका छन्, जसले तत्काल उनलाई राजनीतिक लाभ त भएको होला तर मुलुकको शासन पद्धतिका लागि भने घातक ।
देउवाका यस्ता निर्णयको लाभ लिने र फड्के किनारामा साक्षी बस्नेमा छन्- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।
विगतका जे कुरालाई लिएर उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति प्रश्न उठाए अहिले त्यही गल्ती सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले गरिरहेका छन् । ओलीले त्यही काम गर्दा गलत भन्ने तर अहिले देउवा-दाहाल-नेपाल-यादवले गर्दा सही ठहर्याउने कोसिस गरिँदैछ । गलत ओलीले पनि गरेका थिए, अहिले देउवाले पनि दोहोर्याइरहेका छन् ।
नौ महिनाका काम र निर्णयलाई किस्ता-किस्तामा छुट्याएर हेर्दा त सग्लो तस्बिर नदेखिएला, तर ती सबैलाई एकैठाउँ जोडेर हेरियो भने देउवा सरकारको मूल गन्तव्यको एउटा आकृति तयार हुन्छ । जुन यसप्रकार छ ।
विवादास्पद नियुक्ति
सरकारले बिहीबार टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा महालेखाले समेत अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका, ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका सुनिल पौडेललाई नियुक्तिको निर्णय गर्यो । ओली सरकारको पालामै गन्हाएका व्यक्तिलाई टेलिकमको तालाचाबी दिने निर्णय गर्न सरकारले निर्देशिका नै संशोधन गरेको छ । योग्यता नपुग्ने भएपछि निर्देशिका नै परिवर्तन गर्नु भनेको सुशासन र विधिको शासनमाथिको मजाक हो । जबकी पौडेल महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाइएका व्यक्ति हुन् ।
२० राजदूत नियुक्तिमा विज्ञता छायामा, नातेदार प्राथमिकतामा
लामो समयदेखि खाली रहेका मुलुकमा बिहीबार राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भयो । राजनीतिकतर्फ भएका १२ जनाको नियुक्तिमा विज्ञता भन्दा बढ्ता राजनीतिक कार्यकर्ता र पहुँचवाला नेताका नातेदारलाई प्राथमिकता दिइयो । राजदूतमा अब 'ज्वाँइराज' पनि चल्ने अवस्था आएको छ । किनकि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र उर्जामन्त्री पम्फा भुसालका बिहिनीज्वाँइ राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । अध्यक्ष नेपालको हकमा स्मरणीय के छ भने उनी आफन्तप्रिय हुन् । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा सेवा परिवर्तन गराएरै आफ्ना भाइलाई हङकङको महावाणिज्यदूत बनाएका थिए । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका आफन्त पनि यसपटक राजदूतमा परेका छन् ।
तीनवटा सरकार रिझाएर पाँच वर्षसम्म ओमानको राजदूत भएर केहीअघि मात्र फर्केकी शर्मिला पराजुली ढकाललाई फेरि स्पेनमा नपठाइ नहुने के अवस्था आयो ? ओमानमा हुँदा उनले हासिल गरेको पाँच वर्षको अनुभव भन्दा बढ्ता त उनको राजनीतिक सेटिङ मिलाउने कला राजनीतिक वृत्तमा परिचित छ ।
परराष्ट्र सेवाबाट ८ राजदूत सिफारिस गर्दा दल र नेताका निकट व्यक्ति प्राथमिकतामा परेका छन् । सहसचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा दुर्गाबहादुर सुवेदीले फेरि मौका पाएका छन् । बेलायतबाट राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेर फर्केको केही समयमै उनी अर्को महत्वपूर्ण मुलुक जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । जबकि मन्त्रालयमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका अरु धेरै सहसचिव छन् ।
वर्षौंदेखि राज्यले लगानी गरेको, कूटनीतिक धर्मकर्म सिकेको बुझेको व्यक्तिलाई इजिप्ट, म्यानमार, ब्राजिलजस्ता कम सरोकारका देशमा सिफारिस गरिएको छ । बहिनीज्वाँइ, नातेदार र राजनीतिक पहुँचवालालाई नेपालसँग धेरै सरोकार राख्ने कतार, स्पेन, साउदी अरब, इजरायलजस्ता मुलुकमा पठाइएको छ ।
यसअघि सरकारले कूटनीतिक जानकार र विज्ञहरुलाई अमेरिका, बेलायत, भारतमा राजदूत बनाएर पठाएको थियो । यो निर्णयप्रति देउवा सरकारले प्रशंसा पनि पाएको थियो । तर अहिले २० जनाको नियुक्ति सिफारिसमा अघिल्लो पटक आर्जन गरेको साख फेरि धुमिल भएको छ ।
गैरसांसदलाई मन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार गैरसांसद रहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरे । जबकी गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा वकालत गर्ने अधिवक्ता नै अहिले गैरसांसद कोटामा मन्त्री हुन आइपुगेका छन् ।
जनप्रतिनिधिमुलुक संस्थाको मान राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो । तर त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाए ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषेश कामका लागि उनलाई मन्त्री बनाइएको सत्तावृत्तमा चर्चा छ । अधिवक्ता बन्दीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेकोले त्यसको पुरस्कारको रुपमा पनि मन्त्री बनाइएको भन्ने पनि छ । सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको नाममा मात्र उनलाई मन्त्री बनाइएको हो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ ?
सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दामा मुख्य सरोकार राख्ने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । द्वन्द्वको अर्को पक्ष माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार छन् । यो १५ वर्षको अवधिमा उनीहरुले पटक-पटक सरकार सम्हाले । तर शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गरेनन् । सत्तामा जाने र ओर्लने भर्याङमात्र बनाइयो । अहिले पनि देउवा र दाहालले चाहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एउटा सहमति बन्न सक्छ । तर देउवा र दाहालले अहिलेसम्म त्यो काम गर्न नसक्ने अनि मन्त्री बन्नेबित्तिकै बन्दीले चाहिँ यो विषय पार लगाइहाल्लान् ?
प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको भागबन्डा
असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले असोजमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । त्यो विस्तारमा दलीय मात्र भएन पहिलोपटक प्रधान्यायाधीशलाई पनि भागबन्डा लगाइयो । देउवाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको सिफारिसमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरे । संसद्को पुनः स्थापना गरी सत्ता गठबन्धनको अनुकूलताका निर्णय गरेको भन्दै अदालतलाई ‘खुसी बनाउने’ र ‘भाग पुर्याउने’ सन्दर्भमा हमालको नियुक्ति भएको थियो । देउवाको यो निर्णयले न्यायालय र कार्यकारीबीचको साँठगाँठ कति सम्म हुन्छ भन्ने एक्स्पोज भयो । सर्वत्र विरोध भएपछि हमालले तत्काल राजीनामा दिए । अहिले गठबन्धनलाई सहयोग गरेको नाममा बन्दीको मन्त्रीमा प्रवेश भएको छ ।
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भाजपा कार्यालय भेटघाट
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक भारतको चैत १८ बाट भ्रमण गरेका देउवा पदीय मर्यादाविपरीत भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय गए । प्रधानमन्त्रीको रुपमा भ्रमणमा गएका देउवाले भ्रमणको सुरुवात नै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयबाट गरे । भाजपा कार्यालयको भ्रमणले देउवाको सम्बन्ध त राम्रो भयो होला तर कूटनीतिक मर्यादाको भने खिल्ली उड्यो । हुन त कतिपयले चीनको भ्रमण गरेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्यूनिस्ट पार्टीको कार्यालयको भ्रमण गरिसकेको भन्दै देउवाको बचाउ पनि गरेका छन् । तर यो यसरी हल्का रुपमा लिने विषय थिएन । देउवा पार्टीको सभापतिको हैसियतमा मात्र भारत गएका भए भाजपा कार्यालयको प्रवेश सहज हुन्थ्यो । तर उनी देशको प्रतिनिधित्व गर्दै भ्रमणमा गएका थिए ।
अध्यादेश राज
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट चलाउन थालेपछि देउवा लगायत सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन सरकारको विरोध गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले पनि त्यही अध्यादेश राजको बाटो समाते । साउन २ गते उनले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले नै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याए । उक्त अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा दुईटा पार्टी विभाजित भए । आफ्ना प्रतिस्पर्धी पार्टीहरु विभाजित हुँदा त देउवालाई राजनीतिक लाभ नै भयो । तर शासकीय पद्धतिमा भने गलत नजिर बस्यो । यो अध्यादेश संसदमा नपुर्याइ असोजमा खारेज गरियो । जबकी दल विभाजनको खुकुलो व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता आयो भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा ४० प्रतिशतले मात्र दल विभाजनको व्यवस्था राखिएको थियो । प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध गरेको यथार्थ हो तर अत्यावश्यक काम अवरोधकै बीचमा पनि अघि बढाउन सकिन्थ्यो । तर देउवाले प्रहरी समायोजनदेखि एसिड आक्रमणबाट पीडितहरुलाई न्याय दिनेसम्बन्धी अत्यावश्यक कानुनहरु पनि अध्यादेशको रुपमा ल्याए ।
अस्पताल संचालकलाई स्वास्थ्यको जिम्मा, अहिले विनाविभागीय राज्यमन्त्री
देउवाले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । विद्यालयदेखि अस्पताल संचालकसमेत रहेका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराए । स्वास्थ्यमा राखेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि देउवाले उनलाई अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री कार्यालयमा विनाविभागीय राज्यमन्त्रीको रुपमा राखेका छन् ।
भागबन्डा मिलाउन एआईजी दरबन्दी थप
नेपाल प्रहरीमा भावी नेतृत्वको रुपामा स्वाभाविक दाबेदार रहेका व्यक्तिलाई काउन्टर दिने मनसायले तीन एआइजीको दरबन्दी थप भयो । यसले प्रहरी महानिरीक्षक चयनको स्वाभाविक प्रक्रियालाई गिजोल्ने र राजनीतिक चलखेल गर्ने जमिन तयार भएको छ । यो दरबन्दी थप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी नै मनमौजीरुपमा गरिएको हो । जबकि यसअघि १५ एआइजीबाट घटाएर ३ जनामा झारिएको थियो । विगतमा झार्दा पनि वैज्ञानिक अध्ययन भएको थिएन अहिले देउवाले पनि त्यही शैली अपनाएर आफू अनुकूल दरबन्दी थपेका छन् । यसले २०४९ सालमा देउवा गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीमा भित्रिएको राजनीतिक चलखेल ३० वर्षपछि पनि देउवाले दोहोर्याउने काम गरे । वैज्ञानिक अध्ययनबिना नै थपिएका दरबन्दीले राज्यकोषमा दीर्घकालिन आर्थिक भार थोपरेको छ ।
अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई झन्डा र नीलो प्लेटको अनुमति
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध नभएका देशसँग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्न त्यस देशको प्रतिनिधिको रुपमा राखिन्छ । तर यहाँ कूटनीतिक सानसौकत र मानका खातिर पार्टी निकट व्यापारीहरुलाई अवैतनिक दूतको रुपमा स्वीकृति दिने गरिएको छ । विगतमा यो सुविधा दुरुपयोग भएको भन्दै खारेज गरिएको थियो । तर देउवा सरकारले त्यो सुविधा खुल्ला गरिदिएकाे छ ।
मनमौजी मन्त्री
देउवा सरकारका मन्त्रीहरु पनि मनमौजी छन् । सरकारको काममा फोकसआउट छन् । त्यसका एक उदाहरण हुन्-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिएको छ । अर्थतन्त्र धरापमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ताले आम नागरिक समेत पिरोलिएको अवस्था छ । तर देउवा सरकारमा अर्थमन्त्रीको ध्यान आफूनिकट एक व्यापारीको विदेशबाट आएको शंकास्पद रकम फुकुवामा केन्द्रित छ । सम्भावित आर्थिक संकट टार्ने न त योजना बनेको छ न त यो कुराले प्रधानमन्त्रीलाई नै पिरोलेको छ । स्थानीय चुनावको चटारोमा राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेर केही मन्त्रीहरु हेलिकप्टर सयरमा मनामौजी खर्च गरिरहेका छन् । पार्टीको कार्यक्रममा जाँदा राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ । जसले उनीहरुको प्राथमिकता कता केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट छ ।
केही मन्त्रीहरुले त आफ्नो पदको मर्यादा भुलेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जसलाई सामान्य नसहित समेत प्रधानमन्त्रीले दिएका छैनन् । रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले केही समय अघि हिंसा भड्काउने खालको अभिव्यक्ति दिइन् । उनलाई कुनै स्पष्टीकरण समेत सोधिएन । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले एक व्यक्तिलाई अश्लिल गाली गरेको अडियो सार्वजनिक भयो तर प्रधानमन्त्री देउवा मौन बसे । मन्त्रीहरु व्यक्तिगत काम देखाउने नाममा सडकमा भद्दा प्रदर्शनसमेत गरिहरेका छन् । कोही सडकमा राखिएका गिट्टी बालुवा उठाउन आफै पुगेका छन् । कोही टहरा भत्काउने आँफै कुदिरहेका छन् ।
====
विगतमा चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको यो पाँचौं कार्यकाल हो । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको सकसपूर्ण राजनीतिक अवस्थाबाट शासनको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका देउवाले विगतका कार्यकालका गल्ती कमजोरीलाई सुधार्ने अपेक्षा थिए । तर उनको यो ९ महिना अपेक्षितरुपमा अघि बढेको छैन । उनले यो बीचमा एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, तोकिएकै समयमा स्थानीय चुनाव गर्ने लगायतका केही विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अडान राखे । तर धेरै विषयहरुमा उनले ख्याल पर्याएका छैनन् । जसले सरकारमा प्रश्नैप्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ १८:३७
