निजामती अध्यादेशमा जुटेन सहमति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निजामती अध्यादेशमा जुटेन सहमति

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीबाट छलफलमा सहभागी तीन मन्त्रीको फरक–फरक धारणा, स्थानीय तह निर्वाचनअघि जारी हुने सम्भावना कम
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निजामती अध्यादेशका प्रावधानमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन । अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसका प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत परिचालनमा बेथिति झाँगिँदै गएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठबीच पटक–पटक छलफल भए पनि अध्यादेशका प्रावधानमा सहमति जुटेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीकारीहरूका अनुसार कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीबाट छलफलमा सहभागी तीन मन्त्रीले अध्यादेशमा फरक–फरक धारणा राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यतः २०७७ असारमा राज्यव्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनलाई हुबहु आधार मान्ने कि नमान्ने विवाद छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघबाट पठाउने कि प्रदेशबाट भन्ने मुख्य विवाद छ । राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको दरबन्दी प्रदेशको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी पालिकामा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी पनि प्रदेशमा हुने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन संघीयमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेस गरेको विधेयकमा प्रदेश सचिव र पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने उल्लेख छ । दुवै पद संघको दरबन्दी हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको थियो । सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने कि नराख्ने ? ट्रेड युनियन अधिकार कति हुने ? निजामती सेवाका सबै कर्मचारीलाई तहमा लैजाने कि श्रेणीमै राख्ने ? लगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ‘यी मात्र होइन, मन्त्रीहरूबीच नै धेरै विषय सहमति हुन नसक्दा अध्यादेश रोकिएको हो,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने ।

अध्यादेश निर्माणमा सहभागी कानुनमन्त्री बडूले ठूलो विवाद नभएको बताए । ‘हामी छलफलमै छौं,’ बडूले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गत साता दिएको निर्देशनलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’ अदालतले स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र सरुवाका विषयमा ऐन बनाएर लागू गर्न भनेको छ । बडूले अन्य विषयमा लगभग सहमतिनजिक पुगे पनि अदालतले दिएको निर्देशनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजी भएको बताए । अदालतको आदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा आउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । अदालतले ११ वटा बुँदामा दिएको निर्देशन अध्यादेशमा समावेश गर्न थप समय लाग्ने भएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को पटक–पटक उल्लंघन भएको भन्दै कर्मचारी अदालत धाइरहेका छन् । मन्त्री फेरिएसँगै संघीय मन्त्रालयले निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर सरुवामा बेथितिको चाङ खडा गरेको छ । सर्वोच्चले गत माघ १२ मा संघीय मन्त्रालयलाई प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनअघि अध्यादेश जारी हुने सम्भावना कम छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७८ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — पूर्वप्रशासक र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिएको सामूहिक धारणा राखेका छन् ।

मुलुक राजनीतिक रुपमा संघीयतामा गए पनि सोही अनुसारको प्रशासनिक रुपमा संघीयकरण हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाए । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यसचिवदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्मका वक्ताहरुले राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीको मानसिकता संघीयता विरोधी भएको बताए ।

‘निजामती सेवा राजनीतिक बेस भयो, सर्भिसमा आधारित भएन,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासक उमेश मैनालीले भनेका थिए । संघीयता राज्य शक्ति बाँडफाँटको विशेष व्यवस्थापन भए पनि यसका प्रणेतालाई नै संघीयताको माया नभएको उनले बताएका थिए । नेताहरुको भाषण र व्यवहारले सङ्घीयता वाध्यात्मक सम्झौता जस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान नदिइएको भन्दै मैनालीले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिनस्थ निकाय जस्तो बनाएको टिप्पणी गरे । संघीय सरकारले नै निजामती कर्मचारी ऐन नल्याउने र कर्मचारी नपठाउने प्रवृत्तिले संघीयता बलियो नहुने उनको धारणा थियो । 'संविधान राजनीतिक नेतृत्वले लेखेको हो । चाहिने थिएन भने किन ल्याएको ?’ मैनालीले प्रश्न गरे ।

संघीयताको मूल्य मान्यतालाई राजनेताहरुले स्वीकार गरे मात्र यो सफल हुने उनले बताए । संघीयतामा अधिकारको कुरा मात्र नभएर पहिचानको विषय मुख्य हुने पनि मैनालीको भनाइ छ । राजनीतिको बहसको विषय संघीयता हुनुपर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक मूल्यलाई पनि जनतासामु पुर्‍याउनु पर्ने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै संघीय सार्वजनिक प्रशासन नभएको बताएका थिए । संविधान जारी भएपछि कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनिए पनि सबै क्षेत्रमा त्यसलाई लागू गर्न नसकिएको बताए । 'संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र नियन्त्रित शासन होइन,' थपलियाले भने, ‘तीन तहको सरकारले आआफ्नै शासकीय प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ ।’ उनले शिक्षामा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिए पनि ताप्लेजुङको शिक्षक काठमाडौंबाटै नियुक्ति र सरुवा हुने प्रणालीभित्र सार्वजनिक प्रशासनको संघीयता खोजेर नपाइने बताए ।

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा मुल्यांकन गर्ने बेला आएको बताएका थिए । उनले भने, ‘सबै तहको सरकारको अधिकार समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।’ आफ्नो नेतृत्वमा हुने सचिवहरुको बैठकमा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको विषय उठ्ने गरेको भन्दै बैरागीले कर्मचारीले परिणाममुखी काम दिन नसकेको स्वीकार गरे ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल प्रसाद कोइरालाले राजनीतिक शासन व्यवस्था फेरिएर एक प्रकारको उन्मादको परिस्थिति बन्ने गरे पनि संघीय संरचना राजनीतिक नारा मात्र भएको बताए । प्रशासकीय संरचनामा जुन परिवर्तन हुनुपर्थ्यो त्यस्तो नभएको उनको गुनासो थियो । राजनीति परिवर्तन भए पनि सरकार उन्मादमा बस्ने र कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन नहुने समस्या यथावत रहेको उनले बताए । स्रोत साधन धेरै केन्द्रमा खिचेर स्थानीय सरकार बलियो नहुने पनि उनको भनाइ थियो । अहिले केन्द्र मातहतमा प्रदेश र प्रदेश मातहतमा स्थानीय तह हुन्छ भन्ने मानसिकता नै गलत भएको उनले बताएका थिए । अधिकार स्थानीय तहमा दिने भएकाले नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको उनले प्रष्ट्याए ।

यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सरकारी कार्यालयको काम कमजोर भएको टिप्पणी गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताको कुरा धेरै उठे पनि अहिले त्यो हराएको उनले बताए ।

कार्यक्रमका बीच सम्पत्ति मासिक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको संघीयतामा नेपालको सर्वाजनिक प्रशासन नामक पुस्तक लोकापर्ण गरिएको थियो । सञ्चारकर्मी गोविन्द प्रसाद चौलागाइँले सम्पादन गरेको ७ सय १५ पृष्ठको उक्त पुस्तकमा सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी विषय समेटिएको छ । साथै पुस्तकमा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका बारेमा लेखेका विषय राखिएको छ । पुस्तक बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सम्पादक चौलागाइँले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७८ १६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×