‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक’

मुलुक राजनीतिक रुपमा संघीयतामा गए पनि सोही अनुसारको प्रशासनिक रुपमा संघीयकरण हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाए । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यसचिवदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्मका वक्ताहरुले राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीको मानसिकता संघीयता विरोधी भएको बताए ।

‘निजामती सेवा राजनीतिक बेस भयो, सर्भिसमा आधारित भएन,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासक उमेश मैनालीले भनेका थिए । संघीयता राज्य शक्ति बाँडफाँटको विशेष व्यवस्थापन भए पनि यसका प्रणेतालाई नै संघीयताको माया नभएको उनले बताएका थिए । नेताहरुको भाषण र व्यवहारले सङ्घीयता वाध्यात्मक सम्झौता जस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान नदिइएको भन्दै मैनालीले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिनस्थ निकाय जस्तो बनाएको टिप्पणी गरे । संघीय सरकारले नै निजामती कर्मचारी ऐन नल्याउने र कर्मचारी नपठाउने प्रवृत्तिले संघीयता बलियो नहुने उनको धारणा थियो । 'संविधान राजनीतिक नेतृत्वले लेखेको हो । चाहिने थिएन भने किन ल्याएको ?’ मैनालीले प्रश्न गरे ।

संघीयताको मूल्य मान्यतालाई राजनेताहरुले स्वीकार गरे मात्र यो सफल हुने उनले बताए । संघीयतामा अधिकारको कुरा मात्र नभएर पहिचानको विषय मुख्य हुने पनि मैनालीको भनाइ छ । राजनीतिको बहसको विषय संघीयता हुनुपर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक मूल्यलाई पनि जनतासामु पुर्‍याउनु पर्ने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै संघीय सार्वजनिक प्रशासन नभएको बताएका थिए । संविधान जारी भएपछि कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनिए पनि सबै क्षेत्रमा त्यसलाई लागू गर्न नसकिएको बताए । 'संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र नियन्त्रित शासन होइन,' थपलियाले भने, ‘तीन तहको सरकारले आआफ्नै शासकीय प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ ।’ उनले शिक्षामा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिए पनि ताप्लेजुङको शिक्षक काठमाडौंबाटै नियुक्ति र सरुवा हुने प्रणालीभित्र सार्वजनिक प्रशासनको संघीयता खोजेर नपाइने बताए ।

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा मुल्यांकन गर्ने बेला आएको बताएका थिए । उनले भने, ‘सबै तहको सरकारको अधिकार समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।’ आफ्नो नेतृत्वमा हुने सचिवहरुको बैठकमा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको विषय उठ्ने गरेको भन्दै बैरागीले कर्मचारीले परिणाममुखी काम दिन नसकेको स्वीकार गरे ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल प्रसाद कोइरालाले राजनीतिक शासन व्यवस्था फेरिएर एक प्रकारको उन्मादको परिस्थिति बन्ने गरे पनि संघीय संरचना राजनीतिक नारा मात्र भएको बताए । प्रशासकीय संरचनामा जुन परिवर्तन हुनुपर्थ्यो त्यस्तो नभएको उनको गुनासो थियो । राजनीति परिवर्तन भए पनि सरकार उन्मादमा बस्ने र कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन नहुने समस्या यथावत रहेको उनले बताए । स्रोत साधन धेरै केन्द्रमा खिचेर स्थानीय सरकार बलियो नहुने पनि उनको भनाइ थियो । अहिले केन्द्र मातहतमा प्रदेश र प्रदेश मातहतमा स्थानीय तह हुन्छ भन्ने मानसिकता नै गलत भएको उनले बताएका थिए । अधिकार स्थानीय तहमा दिने भएकाले नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको उनले प्रष्ट्याए ।

यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सरकारी कार्यालयको काम कमजोर भएको टिप्पणी गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताको कुरा धेरै उठे पनि अहिले त्यो हराएको उनले बताए ।

कार्यक्रमका बीच सम्पत्ति मासिक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको संघीयतामा नेपालको सर्वाजनिक प्रशासन नामक पुस्तक लोकापर्ण गरिएको थियो । सञ्चारकर्मी गोविन्द प्रसाद चौलागाइँले सम्पादन गरेको ७ सय १५ पृष्ठको उक्त पुस्तकमा सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी विषय समेटिएको छ । साथै पुस्तकमा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका बारेमा लेखेका विषय राखिएको छ । पुस्तक बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सम्पादक चौलागाइँले बताए ।