भक्तपुर- योजनाबद्ध काम, विभेदपूर्ण व्यवहार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
स्थानीय तह समीक्षा

भक्तपुर- योजनाबद्ध काम, विभेदपूर्ण व्यवहार

फरक राजनीतिक आस्था राख्ने नेता/कार्यकर्ता नगरपालिकाको कार्यालय छिर्न रूचाउँदैनन्, नेमकिपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अन्य पार्टीकालाई कार्यक्रममा बोलाउँदैनन्
लिला श्रेष्ठ

भक्तपुर — स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रमुख एजेन्डा थियो– शिक्षा । भक्तपुर नगरपालिकामा सुनील प्रजापति नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को प्यानलै विजयी भयो ।

ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा जुटेको नगरपालिकाले २०७२ वैशाखमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त विश्वसम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रका तीनवटा विद्यालय पुनर्निर्माणमा भने सहयोगी भूमिका खेलेको पाइँदैन । नगरकै असहयोगका कारण श्रीपद्म मावि, विद्यार्थी निकेतन मावि र शारदा माविको क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण अझै अन्योल छ ।

विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा (सीएलपीआईयू) र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा (डीएलपीआईयू) मार्फत धेरै प्रयास भए । पटक–पटक भवन पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भयो तर नगरपालिकाले नक्सापासमा आलटाल गरिदिँदा विनियोजित बजेट फिर्ता गयो । भूकम्पको झन्डै ७ वर्षसम्म पनि भवन बन्ने टुंगो नलागेपछि विद्यार्थी अस्थायी टहरामा पढ्न बाध्य छन् । ‘नक्सा प्रक्रिया ढिलाइले विनियोजित बजेट फिर्ता गयो,’ श्रीपद्म माविका प्रधानाध्यापक राम हाडाले भने, ‘अब भने नगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि नक्सा इजाजतपत्र दिएको छ तर, बजेट छैन ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै खारेज भइसकेको अवस्थामा नक्सा स्वीकृतिले अर्थ नराख्ने हाडा बताउँछन् ।

सरकारले १९८१ सालमा स्थापित श्रीपद्म माविलाई नमुना विद्यालयसमेत छनोट गरेको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना र कक्षाकोठा व्यवस्थापन शिक्षण सिकाइ गर्न तालिम हल, अडिटोरियम हल, संगीत प्रशिक्षण कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना तथा सञ्चार ल्याब, चमेना गृह, प्राथमिक उपचार कक्ष र छात्र/छात्राको शौचालय, इन्डोर/आउटडोर खेलमैदान निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । विद्यालयमा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय, इ–लाइब्रेरी, इन्टरनेटसहित कम्प्युटर, फोटोकपी मसिन, विषयगत र अन्तरविषयगत पुस्तक, जर्नल, पत्रपत्रिकाको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, बजेटसमेत विनियोजित भई ठेक्का प्रक्रियामा रहेको विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्त्व क्षेत्रलाई कारण देखाउँदै नगरले नक्सापास नगरिदिँदा ढिलाइ भयो ।

२००४ मा स्थापित विद्यार्थी निकेतन माविको त नक्सापास पनि भएको छैन । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नियोजित रूपमै विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा अवरोध गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन्,’ स्थानीय राजेश गाइजूले भने, ‘नगरपालिकाले विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको छ ।’

दरबार क्षेत्रकै २००९ सालमा स्थापित शारदा मावि भने नगरपालिकाकै आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको नगरप्रमुख सुनील प्रजापतिले बताए । ‘शारदा माविको भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको छ,’ उनले भने, भक्तपुर दरबार क्षेत्र पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक तथा विश्वसम्पदामा सूचीकृत क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘पुरातत्त्वलाई असर पर्ने गरी नक्सा लिएर आउनुभयो, नगरपालिकाले स्वीकृति दिन सकेन । ठूल्ठूला ढलान गर्ने, कंक्रिट बनाउने योजना आउँदा नगरपालिकाले रोकेको हो ।’ अहिले नक्सा स्वीकृत भइसकेको र पुनर्निर्माणका लागि विद्यालयले नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भक्तपुर नगरका जनप्रतिनिधिले प्रतिपक्षलाई सहभागिता नगराउने प्रश्नमा नगरप्रमुख प्रजापतिले भने, ‘नगरको निर्वाचितहरूमा प्रतिपक्ष छैनन् । तर, विभिन्न कार्यक्रममा निमन्त्रण गरिरहेका हुन्छौं । सुरुसुरुमा आउनुभएको पनि थियो ।’

भक्तपुर–५ साकोठाकी ९९ वर्षीया हर्षमाया कुस्लेले भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर ठड्याउने सपना बुन्दाबुन्दै देहत्याग गरिन् । कुस्लेलगायत ६ जनाको संयुक्त परिवार बस्दै आएको तीनतले घर २०७२ वैशाखको महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त भयो । घरलाई टालटुल गर्दर् ैबसेकी कुस्लेको ६ महिनाअघि निधन भयो । कुस्ले माइला छोरासहित उक्त जीर्ण घरमा बसे पनि अन्य सदस्य कोही अस्थायी टहरा त कोही डेरामा बस्दै आएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ‘बहुस्वामित्व’ अन्तर्गत घर बनाउन अनुदान सम्झौता भई उनीहरूले ५० हजार रुपैयाँसमेत लिए । तर, नगरपालिकाले नक्सापास नगरिदिँदा उनीहरूले अझै घर बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरको भुइँतला मात्र बाँकी छ । ‘बाजे बराजुदेखिको पुस्ताले यसै घरमा बिताए, अन्त जग्गा छैन,’ राम कपालीले भने, ‘भूकम्पअघिकै स्वरूपमा घर बनाउन नगरपालिकाले नक्सापास गरिदिँदैन । जसले गर्दा सरकारी अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’

भक्तपुर–५ त्रिपुरासुन्दरी क्षेत्र (जगन्नाथ नजिकै) का हीराकाजी र आशाकाजी कपालीको संयुक्त परिवारलाई पनि नगरपालिकाले नक्सापासमा आलटाल गरिरहेको छ । नगरले भने ऐतिहासिक एवम् पुरातात्त्विक क्षेत्र जगन्नाथ, साकोठा तथा तपा दोम्फो क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गरी उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र जग्गा शोधभर्ना दिने योजना बनाएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनमा नल्याउँदा भूकम्पपीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । भूकम्पले नगरक्षेत्रभित्रका करिब ८ हजार घर आंशिक र पूर्ण क्षति भयो । २ हजार ३ सय ९१ आंशिक क्षति र ६ हजार १ सय १५ पूर्ण क्षति पुर्‍याएको थियो । जसमध्ये, ५ हजार ६ सय ८१ परिवारले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरे । तीमध्ये, २ हजार १ सय ८४ ले मात्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर निर्माण सम्पन्न गरेको तथ्यांक छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि भक्तपुरका जनप्रतिनिधि भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणमा सफल भएको मान्न सकिन्न ।

करिब चार दशक नेमकिपाकै नेतृत्वमा चलेको नगरपालिकामा धेरैजसो काम भने योजनाबद्ध भएका छन् । २०३९ सालयताको पार्टीको लयकै कारण देशभरका करिब ६० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नगर कार्यपालिका कार्यालयमा आएर अवलोकन गरेको नगरप्रमुख प्रजापतिको दाबी छ ।

‘एक घर एक स्नातक’ अभियानलाई पूर्णता दिने क्रममा नगरपालिकाले गरिब विद्यार्थीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋणको व्यवस्थासमेत गरेको छ । नगरले सञ्चालन गरेका कलेजहरूमा छात्रवृत्ति, मुलुकका जुनसुकै कलेजमा इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, नेपाल भाषा र संस्कृत अध्ययन गर्न चाहने नगरबासीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ । सुरुको वर्ष २०७६/७७ मा ९१, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ सय १९ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ सय ४ जनालाई नगरले शैक्षिक ऋण प्रदान गरेको छ । १० वटै वडाबाट वडाध्यक्षको सिफारिसमा वर्षमा १०/१० गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ब्याजमा शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्ने निर्देशिका पारित गरेको छ ।

ख्वप कलेज, ख्वप मावि, ख्वप बहुप्राविधिक संस्थान, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, शारदा मावि र शारदा कलेज सञ्चालन गर्दै आएको नगरले ६ वटा शिशु स्याहार तथा बालविकास केन्द्र पनि सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकासका लागि जनज्योति पुस्तकालयलाई स्तरीय बनाउनुका साथै वडा–वडामा रहेको पुस्तकालयहरूलाई व्यवस्थित गरेको नगरप्रमुख प्रजापति बताउँछन् ।

घरदैलो नर्सिङ सेवा

नगरबासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ख्वप अस्पताल निर्माणलाई पनि नगरले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ६४ करोड २० लाख लागतमा अस्पताल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र ब्रह्मायणीस्थित कोभिड विशेष अस्पतालबाटै अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, आईसीयू, एचडीयूसहितको २५ शय्याको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल २५ शय्याको स्वीकृति पाएको ख्वप अस्पताललाई १०० शय्या बनाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।

कोभिड–१९ सँग लड्दै नगरपालिकाले १० वटै वडाबाट घरदैलो नर्सिङ सेवा पनि सुरु गर्‍यो । नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक एवम् ख्वप अस्पतालका चिकित्सक रत्नसुन्दर लासिवाका अनुसार प्रत्येक बिहान ७ देखि ९ः३० बजेसम्म घरदैलो स्वास्थ्य सेवा प्रदान र त्यसपछि वडास्थित स्वास्थ्य संस्थामा २ बजेसम्म सेवा दिने गरिएको छ । घरदैलो नर्सिङ सेवा नगरको सबै वडामा लागू गरिएको छ । नगरपालिकाले श्वासप्रश्वास पुनःस्थापना केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । केन्द्र सञ्चालनका लागि करिब १ करोड ८२ लाख लागतमा भक्तपुर–९ तुमुचोस्थित मौलिक शैलीमा भवन निर्माण गरिएको छ । केन्द्रमा दीर्घ दमखोकीका बिरामीको उपचार गर्ने, औषधिसम्बन्धी सेवा तथा सल्लाह दिने, श्वासप्रश्वास पुनःस्थापनासम्बन्धी अभ्यास सिकाउने गरेको नगरप्रमुख प्रजापति बताउँछन् । नगरले मुटु, मस्तिष्कघात, क्यान्सर, मिर्गौला रोग लागेकाहरूलाई प्रतिव्यक्ति १५ हजार आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक सय १५ बिरामीलाई १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि आदर निकेतन सञ्चालनका लागि भक्तपुर–६ अँचा पोखरी क्षेत्रमा भवन निर्माण गरिरहेको छ । प्रत्येक वडामा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण शिविर, दन्त शिविर तथा आँखा शिविर सञ्चालन गर्दै आएको उपप्रमुख रजनी जोशीले बताइन् ।

सफा सहरको पहिचान

२००६ सालमा स्थापना भएको भक्तपुर नगर सुन्दर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सहर हो । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व लिएपछि २०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पुगेको नगरभित्रका एक सय १५ सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरेको तथ्यांक नगरपालिकासँग छ । क्रमागत योजनाअन्तर्गत करिब २४ करोड रुपैयाँमा ती सम्पदा पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरेको सम्पदा शाखा प्रमुख इन्जिनियर रामगोविन्द श्रेष्ठले बताए । विश्वसम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा अवस्थित भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहध्वाका दरबारलगायत सम्पदाले अझै संरक्षणको अवसर पाएका छैनन् । भक्तपुर नगरले खेलकुदलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ ।

भक्तपुर–१ का अध्यक्ष एवम् युवा तथा खेलकुद समिति संयोजक श्यामकृष्ण खत्रीका अनुसार सबै वडाको २/२ र कलेजमा गरी २३ स्थानमा उपकरणसहितको शारीरिक व्यायाम केन्द्र स्थापना गरिएको छ । खेलकुद प्रवर्द्धनका लागि व्यायाम केन्द्र स्थापना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘एकैपटकमा १७ जनासम्मले उपयोग गर्न सक्छन् ।’ केन्द्र स्थापना भएपछि बालबालिकादेखि वृद्ववृद्वासम्मलाई दैनिक व्यायाम गर्न सजिलो भएको छ । नगरपालिकाले ६ खेल (भलिबल, फुटबल, बक्सिङ, कराँते, टेबुलटेनिस र जिम्न्यास्टिक) को नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको छ । प्रशिक्षकलाई पूर्णकालीन रूपमा सरकारी स्तरकै तलब सुविधा दिएर राखेको समेत उनले बताए । नगरकै नेतृत्वमा हरेक वर्ष अन्तरनगर खेलकुद र अन्तरविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको छ । उपत्यकाकै सफा सहरको रूपमा भक्तपुरलाई लिइन्छ । दैनिक एक सय ५९ कर्मचारी सरसफाइ तथा टिपनटापनमै खटिने गरेको नगरप्रमुख प्रजापति बताउँछन् ।

पुरानो र मौलिक ढंगको लय पक्रिएर अघि बढे पनि भक्तपुर जनप्रतिनिधिको सोचाइको दायरा फराकिलो हुन नसकेको मेयरका प्रतिद्वन्द्वी एवं नेपाली कांग्रेसका नेता राम कासुला बताउँछन् । ‘प्यानल नै विजय भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनमा विरोधको वातावरण हुन्न, काम पनि भएकै देखिन्छ तर जनप्रतिनिधिको सोचाइ फराकिलो भएको पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘कहिलै सर्वदलीय बैठक बसेको थाहा छैन ।’ भक्तपुर नगरका जनप्रतिनिधिहरूले फरक राजनीतिक आस्था राख्ने र नगरक्षेत्र बाहिरबाट आएकाहरूलाई नगरबाट दिने सेवामा विभेद गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

अन्य पार्टीमा आस्था राख्नेहरूका लागि भक्तपुर नगर निषेधकै व्यवहार गर्छ । फरक राजनीतिक आस्था राख्ने नेता/कार्यकर्ता भक्तपुर नगरपालिकाको कार्यालय छिर्न पनि रुचाउँदैनन् । नेमकिपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अन्य पार्टीमा आस्था राख्नेहरूलाई कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दैनन् । जिल्लाकै अन्य नगरपालिकाले आमन्त्रण गर्दासमेत भक्तपुर नगरका जनप्रतिनिधि जाँदैनन् । ‘आफ्नै योजना मनोमानी कार्यान्वयन गर्छन्,’ नगरप्रमुखका प्रतिद्वन्द्वी एवम् नेकपा एमाले जिल्ला नेता विष्णु सुवालले भने, ‘नगरपालिकाले गरेको कामको जानकारी छैन । उनीहरू एकलौटी काम गर्छन् ।’

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने नगरक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाको भावनाअनुरूप योजनाबद्ध तरिकाले कार्य गर्दै आएको बताउँछन् । ‘चुनावमा एउटै पार्टीका हामीले जितेको भए पनि चुनावपछि नगरबासीको साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दै आएका छौँ,’ नगरप्रमुख प्रजापतिको दाबी छ, ‘विभेदपूर्ण व्यवहार गरेका छैनौँ । नगरबासीको हितमा नमुना काम गरेका छौँ ।’

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७८ ११:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनियन्त्रित प्लटिङलाई मौन स्वीकृति

विकास प्राधिकरण सूचना मात्रै निकाल्ने र स्थानीय तह आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नियमविपरीत प्लटिङ गर्नेहरुको मनोबल बढ्दै
लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — ढिस्को, खोला र इनारको ख्यालै नगरी जग्गा कारोबारीले आफूखुसी रूपमा डोजर चलाएको दृश्यका साक्षी स्थानीयहरू छन् । प्लटिङ जोडिने गरी सडक ट्र्याक खोल्ने र घडेरी सम्याउने नाममा बिनास्वीकृति प्लटिङ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘डोजर चलाउन स्वीकृति दिने अनुमति वडा कार्यालयलाई छैन,’ सूर्यविनायक–९ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रराज केसीले भने, ‘घडेरी सम्याउने भन्दै सिफारिस/स्वीकृति लिन आउनेलाई नगरपालिका पठाउने गरेको छ ।’ 



उपत्यकामा प्लटिङका नाममा भइरहेको जथाभावी जमिनको खण्डीकरण र सार्वजनिक जमिनको दोहन कसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारी नियकाले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने बुझाउन माथिका तीन दृश्य काफी छन् । यस्तो दृश्य उपत्यकाका दर्जनौं स्थानमा देखिन्छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको गोदामचौर, चापागाउँ, ठेचो र विशंखुनारायण क्षेत्रमा सार्वजनिक बाटो, वन, राजकुलो मिचेर जग्गा व्यवसायीले जथाभावी डोजर चलाइरहेको देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहको मौन स्वीकृतिमा जग्गा कारोबारीले अनियन्त्रित रूपमा अवैधानिक भूमि दोहन गरिरहेको स्थानीय प्रसंग राजथलाले बताए । ‘स्थानीय तहले जग्गा कारोबारीलाई जग्गा सम्याउने नाममा प्लटिङको बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक/पर्ती जग्गामा डोजर आतंक फैलाउँदा न अनुगमन न त कारबाही नै गरेको पाइन्छ ।’

यस्तै दृश्य काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, टोखा, नागार्जुन, तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, गोकर्णेश्वर, शंखरापुरलगायत क्षेत्रमा पनि देख्न पाइन्छ । धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहकै प्रतिनिधिको मिलेमतोमा भइरहेको जथाभावी प्लटिङका विषयमा प्रतिनिधिहरू भने मुख खोल्न चाहँदैनन् । जसका कारण मापदण्डबाहिर रहेर प्लटिङको कारोबार मात्रै भइरहेको छैन, खोला, राजकुलो र सार्वजनिक जमिन मिच्ने कामलाई पनि प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।

उपत्यकाका चारैतिर यस्ता अव्यस्थित र जथाभावी प्लटिङ भइरहे पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय मूकदर्शक देखिन्छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर आयुक्तको कार्यालय भने जिल्लाभित्र सञ्चालित अधिकांश प्लानिङ अवैधानिक भन्दै कारबाही गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणलाई जग्गा खरिद–बिक्री नगर्न अनुरोधको सूचना जारी गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । ‘अव्यवस्थित र अवैधानिक रूपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको सूचना प्राप्त भयो, सोही आधारमा अनुगमन गर्‍यौं । योजना स्वीकृति नलिई जग्गा प्लानिङ गरेको पाइएकाले सूचना सार्वजनिक गर्‍यौं,’ प्राधिकरण भक्तपुरका जिल्ला आयुक्त कृष्ण महर्जनले भने, ‘स्वीकृति नलिई प्लटिङ गरिएका जग्गा रोक्का गर्न कित्ता नम्बरसहितको विवरण तयार गर्दै छौं, सम्बन्धित डेभलपर्सको नाम, योजनाको कुल क्षेत्रफल र कित्ता नम्बरसहितको विवरणको प्रतिवेदनका लागि तीन जनाको समिति गठन गरेर प्रक्रिया थालेका छौं ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरले सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित ९२ वटा जग्गा प्लानिङ अवैधानिक भएको भन्दै खरिदकर्तालाई जग्गा खरिद नगर्न दुई महिनाअघि नै सूचना जारी गरेको थियो । तर सरकारी सूचनाको बेवास्ता गर्दै ती स्थानमा डोजर चल्न छोडेका छैनन् । प्राधिकरण ललितपुरले पनि गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ७३ वटा जग्गा प्लानिङ मापदण्डविपरीत पाइएकाले खरिदकर्तालाई सचेत गराउन सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । ‘हालसम्म १०४ वटा योजनाले जग्गा प्लटिङको स्वीकृति लिइएको छ, बाँकी मापदण्डविपरीतका छन्,’ जिल्ला आयुक्त जगदीशकृष्ण लामिछानेले भने, ‘योजना स्वीकृतिमा नआए जग्गा रोक्का र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।’ विकास प्राधिकरणले कारबाही गरेको रेकर्ड भने कार्यालयसँग छैन ।

भक्तपुर र ललितपुरको देखासिकी गरेझैं विकास प्राधिकरण काठमाडौंले पनि सूचना सार्वजनिक गरेर झारा टार्ने काम गरेको छ । काठमाडौं आयुक्त कार्यालयले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्थानहरूमा जग्गा विकास (संयुक्त आवास, सामूहिक आवास र घडेरी विकास) गर्ने डेभलपर्सहरूले निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ अनुरूप अनिवार्य योजना स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको र स्वीकृति नलिई प्लानिङ गरिरहेको पाइएकाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले प्लानिङ क्षेत्रको घर, बाटो सिफारिस दिँदासमेत प्राधिकरणको स्वीकृति लिएको भए मात्र दिन अनुरोध गरेको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयले समेत किनबेच र कित्ताकाट गर्दा स्वीकृति भएकालाई मात्र कित्ताकाट गरिदिन सुझाव दिएको छ । ‘कति प्लानिङ अवैधानिक छ भन्ने तथ्यांक कार्यालयसँग छैन तर अधिकांश नयाँ जग्गा खण्डीकरण अव्यवस्थित र अवैधानिक छ,’ प्राधिकरणका आयुक्त दिनेशकृष्ण पोतेले भने, ‘काठमाडौंमा २०६३ यता २ सय २९ वटा प्लानिङले स्वीकृति लिएको छ ।’ सीमित स्रोतसाधनका कारण कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको उनले बताए । मालपोत र नापी कार्यालयले प्लानिङ परमिट लिएकाहरूलाई मात्रै कित्ताकाट गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरी जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वर्ष भदौमा सरकारले कित्ताकाट खुलाए पनि मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जथाभावी प्लटिङ रोकिएको छैन । विकास प्राधिकरण सूचना मात्रै निकाल्ने र स्थानीय तह आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नियमविपरीत प्लटिङ गर्नेहरूको मनोबल बढाइरहेको चाँगुनारायण सुडालकी लक्ष्मी खत्रीले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×