कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

चुनावको टिकट : पैसावाल भर्सेज इमानदार

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०७९ वैशाख ३० गते देशैभरि एकैचोटी स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । उक्त दिन ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा वडा, गाउँ/नगरपालिका गरी ७ हजार ४ सय ९६ (वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर) पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । 

चुनावको टिकट : पैसावाल भर्सेज इमानदार

संविधान निर्माणका बेला संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन दलगत आधारमा भए पनि स्थानीय निर्वाचनचाहिँ स्वतन्त्ररुपमा गर्ने कि भन्ने बहस पनि नचलेको होइन । तर, संविधान घोषणाका बेला त्यो व्यवस्था हुन सकेन । र, सबै तहका निर्वाचन दलीय आधारमा नै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन भनेपछि उम्मेदवार कसरी छान्ने भन्ने सवाल आउँछ । हरेक निर्वाचनमा लोकप्रिय कि नेताप्रियलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने रडाको हुने गर्छ । त्यो रडाको अहिले पनि सुरु भईसकेको छ । लोकप्रियहरुलाई पाखा लगाएर नेताप्रियहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने परिपाटी बस्दै आएको हो ।

जतिजति निर्वाचन नजिकिँदै छ उतिउति उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुको सक्रियता र ताँती बढ्दैछ । यसपालिको निर्वाचनमा पहिलेभन्दा युवाहरु बढी नै उम्मेदवारको आकांक्षी देखिएका छन् । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका युवाहरु समुह बनाएरै टिकटका लागि दबाब सिर्जना गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ । यसैक्रममा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् काठमाडौँका युवा इन्जिनियर सुशन वैद्य । भन्छन्, ‘मनमा पनि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ र उमेरले पनि साथ दिएको छ । यस्तो बेला काठमाडौँ महानगर हाँक्न पाए केही गरेर देखाउने छु ।’ कांग्रेस काठमाडौँ महानगरको सचिवसमेत रहेका वैद्य आफूले व्यावसायिक रुपमा हासिल गरेको ज्ञान महानगरको विकासमा लगाउने सोचसहित प्रमुखको दाबी गरिरहेका छन् । उता सक्रिय पत्रकारिता छाडेर स्थानीय राजनीतिमा होमिएका संखुवासभा, खाँदबारी नगरपालिकाका युवा दीपेन्द्र बान्तवा तलैबाट राजनीतिलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा अहिले भइरहेको भन्दा केही नयाँ भिजनसाथ काम गर्ने सोचले राजनीतिक मैदानमा उत्रिएको छु । म तथ्य/तथ्यांकसहित खाँदबारी नगरको विकास गर्ने उद्देश्यसाथ राजनीतिमा होमिएको छु ।’

यता विभिन्न पार्टीका नयाँ अनुहारहरु स्थानीय राजनीतिप्रति आकर्षित भइरहेका छन् भने उता दलका शीर्षनेताहरु विगतमा जस्तै आफूलाई परिक्रमा गरिरहेकाहरुलाई नै टिकट दिने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।

अहिले केन्द्र र प्रदेशको भन्दा स्थानीय चुनावप्रति धेरैको आँखा लाग्दैछ । किनकि, त्यहाँ धेरै पद र स्रोतसाधन छ । राजनीतिप्रति रुचि भएका र विभिन्न पेसामा रहेकाहरु पनि स्थानीय तहमा उठ्न लालायित छन् । पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावप्रति सबैको चासो बढ्नु एकदम राम्रो हो । तर, विभिन्न पेसाबाट राजनीतिमा आउन चाहनेहरुलाई केही समयको कुलिङ पिरियड राख्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र नयाँ र पुराना राजनीतिकर्मीहरुबीच समन्वय र सामन्जस्यता कायम भई राजनीति विकृत हुनबाट जोगिन सक्छ ।’

स्थानीय चुनावप्रति आकर्षित भइरहेका नयाँ, अर्थात् विभिन्न पेसाबाट राजनीतिमा आउन चाहने र पार्टीका पुराना कार्यकर्ताहरुबीच उम्मेदवार छान्दा कसरी सन्तुलन गर्ने ? चुनौती खडा भएको छ । यसमा जुन राजनीतिक दलले स्थानीयहरुसँगसँगै रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायत सुख–दुःखमा साथ दिइरहेका स्थानीय भूगोल र समाज बुझेका व्यक्तिलाई टिकट दिन्छन् तिनै उम्मेदवारप्रति आममतदाता आकर्षित हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता जनजिविकासित जोडिने कुरालाई नजिकबाट चिन्ने उम्मेदवार छान्न सके राम्रो हुन्छ । पार्टीहरुले उम्मेदवार छान्दा गाउँघरका लोकप्रियहरुलाई छान्न सक्नु पर्छ । नयाँलाई दिने भनेर भर्खर गाउँ फर्केकाहरुलाई एकैचोटी टिकट दिँदा एक त त्यस्ता उम्मेदवारले एकैचोटी स्थानीय परिस्थितिको भेउ पाउन सक्दैनन् अर्को त गाउँघरमा खटिरहेका समाजसेवीहरुमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ’ प्राध्यापक तिवारीले भने ।

पार्टीहरुले चुनाव जित्ने नाउँमा पैसा खर्च गर्न, नेता कहाँ धाउने, चिल्ला–चिल्ला कुरा गर्ने र सुकिलो–मुकिलो देखाउन सिपालु छट्टुपट्टुहरुलाई प्राथमिकता दिने विगत निर्वाचनहरुको त्रुटि सच्याउन सक्नुपर्ने स्थानीय शासनविद्हरु बताउँछन् । लोकतन्त्र र राजनीतिको मर्यादा जोगाउन समेत पार्टीका सिद्धान्तनिष्ठ र त्यागी नेता/कार्यकर्ताहरु देख्दा ती ‘लुरे’ नै किन नहोऊन् त्यस्तालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । राजनीतिमा त्याग र समर्पणको महत्व भुल्न नहुने उल्लेख गर्दै पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘निष्ठावान नेता/कार्यकर्तालाई टिकट नदिई धनवान र पहुँचवालहरुलाई टिकट दिनु या बिक्री गर्नुलाई अनैतिकमात्र नभई सामाजिक अपराधका रुपमा समेत प्रचार गरिनु जरुरी छ ।’

तर अहिले हाम्रा नेताहरुको नजरमा झुत्रेझाम्रे, जनतामा भिजेका लुखुरे कार्यकर्ता भन्दा धन खर्च गर्न सक्ने धनवानहरु पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला केही निर्वाचनहरुमा नेतृत्वको रवैया हेर्दा धनलाई नै उनीहरुले टिकट वितरणको पहिलो मापदण्ड बनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सह–प्राध्यापक अर्जुनबहादुर अएडी भन्छन्, ‘पैसा र नेतासितको पहुँचबिना उम्मेदवार बन्न पाउनु भनेको भाग्यकै खेल हो ।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आउँदो वैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यसअघि २०७४ जेठ, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ‘घर–घरमा सिंहदरबार’ को नारासहित ७ सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले साँच्चै आमजनताको घर–आँगनमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन सके कि सकेनन्, त्यसबारे राजनीतिक दलहरुले बहस र छलफल चलाउन सक्नु पर्थ्यो । तर दलहरुले त्यस किसिमको कुनै समीक्षा गरेका छैनन् । यतिबेला दलहरु केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक गरेर टिकट बाँड्ने समितिहरु गठन गर्दैछन् । नेताहरु उम्मेदवार छनोटलाई आफ्नो काबुबाट बाहिर जान पनि नदिने र लोकतान्त्रिक देखिनका लागि सुझाव लिने नाटक पनि गर्दैछन् । उम्मेदवार छनोटको दलीय नाटकले स्थानीय आवश्यकता ठम्याउन मुस्किल हुने बताउँदै प्राध्यापक तिवारी भन्छन्, ‘दलहरुले उम्मेदवार छान्ने अहिलेको टप डाउन एप्रोच ठीक छैन । बटम अप एप्रोच अपनाउनु पर्छ ।’

दलहरुले स्थानीय तहको उम्मेदवार छान्न तल्ला समितिहरुलाई जिम्मा दिन सक्थे । केन्द्रीय कार्यालयहरुबाट उम्मेदवार छनोटको फर्मान जारी गर्नु गलत अभ्यास हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि नेतृत्व अझ पनि हिजोकै केन्द्रीकृत हृयाङ्ओभरमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले यस्तो मान्यता त्याग्नुपर्ने प्राध्यापक तिवारीको धारणा छ।

प्राध्यापक तिवारीले गतसाल आफू धादिङस्थित सल्यानटारको स्थालगत भ्रमणमा जाँदाको एउटा अनुभव सुनाए-‘म सल्यानटार पुगेपछि त्यहाँका केही स्थानीयले प्रश्न गरे–तपाईं कुन बाटो आउनुभयो ? मैले खोलाको तीरतीरै आएर सल्यानटार उक्लेको बताएपछि ती प्रश्नकर्ता स्थानीयले भने, ए ! तपाइँ त माआोवदीको बाटो पो आउनु भएको रहेछ । त्यहाँ माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैले आ–आफ्नै बाटो बनाएका रहेछन् । यस्तो किसिमको पार्टी पार्टीका बाटो बनाएर के विकास होला ?’

त्यसैले स्थानीय तहमा पार्टीगतभन्दा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन गर्नु उचित हुने प्राध्यापक तिवारीको धारणाा छ। पछिल्लो समय फरकमतलाई सुन्ने अवस्था विकास भए पनि अझै त्यस्तो मतलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने परम्परा छ । अहिले परिवारभित्रै, टोलछिमेकमै, वडा, गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश सबैतिर दलगत राजनीतिमात्र हाबी छ । परिवारका सदस्यहरुबीचसमेत बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने कोलाहलपूर्ण राजनीतिभन्दा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारहरु छान्ने पद्दती भइदिए राम्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार छान्दा बढी पार्टीकरण गर्नुभन्दा गाउँठाउँ, समाजमा भिजेकाहरुलाई टिकट दिँदा लोकतन्त्र मजबुत हुनसक्छ’ प्राध्यापक तिवारीले भने।

पार्टीहरुले चुनावमा धेरै खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवार खोज्नुभन्दा चुनाव खर्च नै कम गर्ने उपाय र विधिहरु पहिल्याउनतिर अग्रसर हुनसके लोकतन्त्रको सवलीकरणमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यस्तै स्थानीय चुनावमा मतदाताले आफूले मत दिएका उम्मेदवारले जथाभावी गर्न थाले ‘रि–कल’ गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । होइन भने कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचित भइसकेपछि मातृ दल र प्रशासनको आडमा आफ्नै मतदातालाई सताएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

स्थानीय तहका उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय समस्या, चुनौती र अवसरहरुसित परिचित, समाजका बहुसंख्यक मतदाताको भावना र आकांक्षा आत्मसात् गर्नसक्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक मर्यादाबारे ज्ञान भएको र त्यसलाई महत्व दिने, विवेकशील, त्यागी, आसा–भरोसा जगाउन सक्ने, स्वच्छ छवि भएको, आमजनतासित घुलमिल हुनसक्ने र प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा, माटो, पानी, वन, पाखा, सीम, नदी, कुवा, पैनीजस्ता निधिहरुको संरक्षणमा सचेष्ट व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने स्थानीय शासनविद्हरु बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?