चुनावको टिकट : पैसावाल भर्सेज इमानदार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावको टिकट : पैसावाल भर्सेज इमानदार

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०७९ वैशाख ३० गते देशैभरि एकैचोटी स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । उक्त दिन ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा वडा, गाउँ/नगरपालिका गरी ७ हजार ४ सय ९६ (वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर) पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । 

संविधान निर्माणका बेला संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन दलगत आधारमा भए पनि स्थानीय निर्वाचनचाहिँ स्वतन्त्ररुपमा गर्ने कि भन्ने बहस पनि नचलेको होइन । तर, संविधान घोषणाका बेला त्यो व्यवस्था हुन सकेन । र, सबै तहका निर्वाचन दलीय आधारमा नै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन भनेपछि उम्मेदवार कसरी छान्ने भन्ने सवाल आउँछ । हरेक निर्वाचनमा लोकप्रिय कि नेताप्रियलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने रडाको हुने गर्छ । त्यो रडाको अहिले पनि सुरु भईसकेको छ । लोकप्रियहरुलाई पाखा लगाएर नेताप्रियहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने परिपाटी बस्दै आएको हो ।

जतिजति निर्वाचन नजिकिँदै छ उतिउति उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुको सक्रियता र ताँती बढ्दैछ । यसपालिको निर्वाचनमा पहिलेभन्दा युवाहरु बढी नै उम्मेदवारको आकांक्षी देखिएका छन् । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका युवाहरु समुह बनाएरै टिकटका लागि दबाब सिर्जना गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ । यसैक्रममा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् काठमाडौँका युवा इन्जिनियर सुशन वैद्य । भन्छन्, ‘मनमा पनि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ र उमेरले पनि साथ दिएको छ । यस्तो बेला काठमाडौँ महानगर हाँक्न पाए केही गरेर देखाउने छु ।’ कांग्रेस काठमाडौँ महानगरको सचिवसमेत रहेका वैद्य आफूले व्यावसायिक रुपमा हासिल गरेको ज्ञान महानगरको विकासमा लगाउने सोचसहित प्रमुखको दाबी गरिरहेका छन् । उता सक्रिय पत्रकारिता छाडेर स्थानीय राजनीतिमा होमिएका संखुवासभा, खाँदबारी नगरपालिकाका युवा दीपेन्द्र बान्तवा तलैबाट राजनीतिलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा अहिले भइरहेको भन्दा केही नयाँ भिजनसाथ काम गर्ने सोचले राजनीतिक मैदानमा उत्रिएको छु । म तथ्य/तथ्यांकसहित खाँदबारी नगरको विकास गर्ने उद्देश्यसाथ राजनीतिमा होमिएको छु ।’

यता विभिन्न पार्टीका नयाँ अनुहारहरु स्थानीय राजनीतिप्रति आकर्षित भइरहेका छन् भने उता दलका शीर्षनेताहरु विगतमा जस्तै आफूलाई परिक्रमा गरिरहेकाहरुलाई नै टिकट दिने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।

अहिले केन्द्र र प्रदेशको भन्दा स्थानीय चुनावप्रति धेरैको आँखा लाग्दैछ । किनकि, त्यहाँ धेरै पद र स्रोतसाधन छ । राजनीतिप्रति रुचि भएका र विभिन्न पेसामा रहेकाहरु पनि स्थानीय तहमा उठ्न लालायित छन् । पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावप्रति सबैको चासो बढ्नु एकदम राम्रो हो । तर, विभिन्न पेसाबाट राजनीतिमा आउन चाहनेहरुलाई केही समयको कुलिङ पिरियड राख्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र नयाँ र पुराना राजनीतिकर्मीहरुबीच समन्वय र सामन्जस्यता कायम भई राजनीति विकृत हुनबाट जोगिन सक्छ ।’

स्थानीय चुनावप्रति आकर्षित भइरहेका नयाँ, अर्थात् विभिन्न पेसाबाट राजनीतिमा आउन चाहने र पार्टीका पुराना कार्यकर्ताहरुबीच उम्मेदवार छान्दा कसरी सन्तुलन गर्ने ? चुनौती खडा भएको छ । यसमा जुन राजनीतिक दलले स्थानीयहरुसँगसँगै रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायत सुख–दुःखमा साथ दिइरहेका स्थानीय भूगोल र समाज बुझेका व्यक्तिलाई टिकट दिन्छन् तिनै उम्मेदवारप्रति आममतदाता आकर्षित हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता जनजिविकासित जोडिने कुरालाई नजिकबाट चिन्ने उम्मेदवार छान्न सके राम्रो हुन्छ । पार्टीहरुले उम्मेदवार छान्दा गाउँघरका लोकप्रियहरुलाई छान्न सक्नु पर्छ । नयाँलाई दिने भनेर भर्खर गाउँ फर्केकाहरुलाई एकैचोटी टिकट दिँदा एक त त्यस्ता उम्मेदवारले एकैचोटी स्थानीय परिस्थितिको भेउ पाउन सक्दैनन् अर्को त गाउँघरमा खटिरहेका समाजसेवीहरुमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ’ प्राध्यापक तिवारीले भने ।

पार्टीहरुले चुनाव जित्ने नाउँमा पैसा खर्च गर्न, नेता कहाँ धाउने, चिल्ला–चिल्ला कुरा गर्ने र सुकिलो–मुकिलो देखाउन सिपालु छट्टुपट्टुहरुलाई प्राथमिकता दिने विगत निर्वाचनहरुको त्रुटि सच्याउन सक्नुपर्ने स्थानीय शासनविद्हरु बताउँछन् । लोकतन्त्र र राजनीतिको मर्यादा जोगाउन समेत पार्टीका सिद्धान्तनिष्ठ र त्यागी नेता/कार्यकर्ताहरु देख्दा ती ‘लुरे’ नै किन नहोऊन् त्यस्तालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । राजनीतिमा त्याग र समर्पणको महत्व भुल्न नहुने उल्लेख गर्दै पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘निष्ठावान नेता/कार्यकर्तालाई टिकट नदिई धनवान र पहुँचवालहरुलाई टिकट दिनु या बिक्री गर्नुलाई अनैतिकमात्र नभई सामाजिक अपराधका रुपमा समेत प्रचार गरिनु जरुरी छ ।’

तर अहिले हाम्रा नेताहरुको नजरमा झुत्रेझाम्रे, जनतामा भिजेका लुखुरे कार्यकर्ता भन्दा धन खर्च गर्न सक्ने धनवानहरु पर्ने गरेका छन् । पछिल्ला केही निर्वाचनहरुमा नेतृत्वको रवैया हेर्दा धनलाई नै उनीहरुले टिकट वितरणको पहिलो मापदण्ड बनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सह–प्राध्यापक अर्जुनबहादुर अएडी भन्छन्, ‘पैसा र नेतासितको पहुँचबिना उम्मेदवार बन्न पाउनु भनेको भाग्यकै खेल हो ।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आउँदो वैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यसअघि २०७४ जेठ, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ‘घर–घरमा सिंहदरबार’ को नारासहित ७ सय ५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले साँच्चै आमजनताको घर–आँगनमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन सके कि सकेनन्, त्यसबारे राजनीतिक दलहरुले बहस र छलफल चलाउन सक्नु पर्थ्यो । तर दलहरुले त्यस किसिमको कुनै समीक्षा गरेका छैनन् । यतिबेला दलहरु केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक गरेर टिकट बाँड्ने समितिहरु गठन गर्दैछन् । नेताहरु उम्मेदवार छनोटलाई आफ्नो काबुबाट बाहिर जान पनि नदिने र लोकतान्त्रिक देखिनका लागि सुझाव लिने नाटक पनि गर्दैछन् । उम्मेदवार छनोटको दलीय नाटकले स्थानीय आवश्यकता ठम्याउन मुस्किल हुने बताउँदै प्राध्यापक तिवारी भन्छन्, ‘दलहरुले उम्मेदवार छान्ने अहिलेको टप डाउन एप्रोच ठीक छैन । बटम अप एप्रोच अपनाउनु पर्छ ।’

दलहरुले स्थानीय तहको उम्मेदवार छान्न तल्ला समितिहरुलाई जिम्मा दिन सक्थे । केन्द्रीय कार्यालयहरुबाट उम्मेदवार छनोटको फर्मान जारी गर्नु गलत अभ्यास हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि नेतृत्व अझ पनि हिजोकै केन्द्रीकृत हृयाङ्ओभरमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले यस्तो मान्यता त्याग्नुपर्ने प्राध्यापक तिवारीको धारणा छ।

प्राध्यापक तिवारीले गतसाल आफू धादिङस्थित सल्यानटारको स्थालगत भ्रमणमा जाँदाको एउटा अनुभव सुनाए-‘म सल्यानटार पुगेपछि त्यहाँका केही स्थानीयले प्रश्न गरे–तपाईं कुन बाटो आउनुभयो ? मैले खोलाको तीरतीरै आएर सल्यानटार उक्लेको बताएपछि ती प्रश्नकर्ता स्थानीयले भने, ए ! तपाइँ त माआोवदीको बाटो पो आउनु भएको रहेछ । त्यहाँ माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैले आ–आफ्नै बाटो बनाएका रहेछन् । यस्तो किसिमको पार्टी पार्टीका बाटो बनाएर के विकास होला ?’

त्यसैले स्थानीय तहमा पार्टीगतभन्दा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन गर्नु उचित हुने प्राध्यापक तिवारीको धारणाा छ। पछिल्लो समय फरकमतलाई सुन्ने अवस्था विकास भए पनि अझै त्यस्तो मतलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने परम्परा छ । अहिले परिवारभित्रै, टोलछिमेकमै, वडा, गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश सबैतिर दलगत राजनीतिमात्र हाबी छ । परिवारका सदस्यहरुबीचसमेत बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने कोलाहलपूर्ण राजनीतिभन्दा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारहरु छान्ने पद्दती भइदिए राम्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार छान्दा बढी पार्टीकरण गर्नुभन्दा गाउँठाउँ, समाजमा भिजेकाहरुलाई टिकट दिँदा लोकतन्त्र मजबुत हुनसक्छ’ प्राध्यापक तिवारीले भने।

पार्टीहरुले चुनावमा धेरै खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवार खोज्नुभन्दा चुनाव खर्च नै कम गर्ने उपाय र विधिहरु पहिल्याउनतिर अग्रसर हुनसके लोकतन्त्रको सवलीकरणमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यस्तै स्थानीय चुनावमा मतदाताले आफूले मत दिएका उम्मेदवारले जथाभावी गर्न थाले ‘रि–कल’ गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । होइन भने कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचित भइसकेपछि मातृ दल र प्रशासनको आडमा आफ्नै मतदातालाई सताएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

स्थानीय तहका उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय समस्या, चुनौती र अवसरहरुसित परिचित, समाजका बहुसंख्यक मतदाताको भावना र आकांक्षा आत्मसात् गर्नसक्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक मर्यादाबारे ज्ञान भएको र त्यसलाई महत्व दिने, विवेकशील, त्यागी, आसा–भरोसा जगाउन सक्ने, स्वच्छ छवि भएको, आमजनतासित घुलमिल हुनसक्ने र प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा, माटो, पानी, वन, पाखा, सीम, नदी, कुवा, पैनीजस्ता निधिहरुको संरक्षणमा सचेष्ट व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने स्थानीय शासनविद्हरु बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरोपमा कोरोनाको अझै कडा प्रहार

कान्तिपुर संवाददाता

पेरिस — युरोपेली संघको लगभग तीन चौथाई जनसंख्याले कोभिड विरुद्ध पूर्ण रूपमा खोप लगाए पनि कोरोनाले समग्र युरोपमै कडा प्रहार गरिरहेको छ ।

ओमिक्रोन लहर घट्दै गएपछि देशहरूले प्रतिबन्धहरू हटाएका त थिए तर त्यो क्रम फेरि बढ्न थालेको छ । फ्रान्समै सोमबार एक लाख तीस हजार कोरोनाका संक्रमित भएको फ्रान्सको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । जवकि गत हप्ता अघिल्लो हप्ताको ६० हजारबाट बढेर ७२ हजार पुगेको थियो ।

तर रुस र युक्रेनबीचको युद्धपछि कोरोना संक्रमित र मृतकहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । आवर वर्ल्ड इनको तथ्यांक अनुसार मार्च २१ देखि २७ सम्म युरोपेली क्षेत्रमा ६,९०० भन्दा बढी मानिसहरूले कोभिड-१९ बाट ज्यान गुमाए । अघिल्लो हप्ता विश्वभर ३३ हजार मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ४० प्रतिशत अर्थात् १३ हजार ४७ जना युरोपेली र युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (ईयू र ईईए) क्षेत्रका थिए । बाँकी मध्य एशियासम्मका ५३ देशहरूका थिए ।

विज्ञहरूका अनुसार युरोप हाल महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । विश्वभरका अल्पसंख्यक राष्ट्रहरूमध्ये अधिकांश ईयू देशहरूले युरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल (ईसीडीसी) को १४-दिनको घटना दर हेर्दा खतरा देखिन्छ । जसको मतलब त्यहाँ कम्तीमा प्रति एक लाखमा ९६० मानिस संक्रमित भइरहेका छन् ।

यसले संकेत गर्दछ कि युरोपेली स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरू महत्त्वपूर्ण तनावमै छन् । उच्च खोपदरको बावजुद युरोपेलीहरू अझै पनि भविष्यका भेरियन्टहरूको लागि कमजोर रहेको र ती अझ बढी विषालु र अझ बढी खोप-प्रतिरोधी हुन सक्ने स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

'यी पहिलो पुस्ताका खोपहरूमा प्रतिरोधात्मक क्षमता समयको हिसाबले धेरै प्रभावकारी छैन । हामीले विगत साढे दुई महिनामा यो देख्यौं । पहिले नै ओमिक्रोन भेरियन्टका बेलाको हामीले ५० प्रतिशत प्रभावकारिता घटाइसकेका छौं' स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र आईआरआईएसकी अनुसन्धानदाता आन सेनेक्वियर भन्छिन् 'यो राम्रो छ । तर यो दीर्घकालीन रूपमा दिगो छैन भन्ने देखिसकेका छौं । तिनलाई परिस्कृत गरेर अझै दोस्रो पुस्ताको खोपहरू उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।'

उनका अनुसार निकट भविष्यमै कुनै बिन्दुमा पुगेर युरोपेलीहरूले फेरि अर्को खोपको डोज लिनुपर्ने छ । ईयू र ईईएका ३१ देशहरूमा १० लाख भन्दा बढी र विश्वव्यापी मृत्युको संख्या अहिले ६१ लाख भन्दा बढी छ ।

'धेरै उच्च आय भएका देशहरूमा धेरै प्रतिबन्धहरू हटाइए पनि यो महामारी समाप्त भएको छैन भन्ने बुझाउनु जरुरी छ' लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड सोशल साइन्सेस (एलएसई) का स्वास्थ्य नीति सल्लाहकार रेबेका फोरम्यानले भनेका छन् ।

कोभिड पासहरूको प्रयोग जस्तो- नेगेटिभ परीक्षण गरेको, खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको वा रोगबाट निको भएको प्रमाणित गर्ने नियम धेरै देशले हटाएका छन् । नि:शुल्क परीक्षण र संदिग्ध केसहरू वा हल्का लक्षण भएका व्यक्तिहरूका लागि अनिवार्य आइसोलेसन धेरै देशहरूमा छाडिएको छ । किनकि सार्वजनिक यातायात वा चिकित्सा सुविधाहरूमा केही सावधानी अपनाएर मास्क आवश्यक बनाइएको छ । कोभिड पासहरूको प्रयोग जस्तो- नेगेटिभ परीक्षण गरेको, खोपको पूर्ण मात्रा लागएको वा रोगबाट निको भएको प्रमाणित गर्ने नियम धेरै देशले घटाएका छन् । ईयू र ईईएको जनसंख्याको ७२ प्रतिशत भन्दा बढीले खोपको दुई डोज प्राप्त गरेका छन् । आधा भन्दा बढीले पनि बुस्टर सट पाएका छन् ।

खोप दर पर्याप्त नहुन सक्छ

फोरमनको भनाइमा अनिवार्य परीक्षण र आइसोलेसन हटाउनुको अर्थ सरकारहरूले आफैंलाई यस रोगले फेरि अन्धो बनाइरहने जोखिममा पार्दैछन् । र आर्थिक रूपले स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूसँग असमानता बढाउने जोखिम र रोगबाट धेरै प्रभावित भएर आइसोलेन हुने सम्भावना धेरै हुनसक्छ । अझ उच्च खोप दर पर्याप्तरुपले उच्च नहुन सक्छ ।

पोर्चुगलको लिस्बोवा विश्वविद्यालयस्थित नेशनल स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका अन्वेषक भास्को रिकोका पेक्सोटोले भने 'ओमिक्रोनको बी ए २ स्ट्रेन द्रुत रूपमा देखा परेको थियो । भाइरसले सामूहिक खोपबाट अघिल्लो प्रतिरक्षालाई कम गर्नको लागि द्रुत रूपमा उत्परिवर्तन (भेरियन्ट) गरिरहेको छ । बुस्टर लगाएका र पहिले संक्रमित मध्ये ठूलो जनसंख्यामा त्यो पुन: संक्रमित भएको छ ।'

उनका अनुसार जुन अन्य सामान्य श्वासप्रश्वास भाइरस ढाँचाहरू जस्तो होइन । कोभिड पहिलेको प्रतिरोधात्मक क्षमता भए पनि मानिसहरूलाई कति संक्रमणजन्य छ भनेर थाह पाउने, नापिने गणितीय विधि (आरओएभोब ८) हेर्दा सबैभन्दा संक्रामक रोगहरूमध्ये एक बनिरहेको छ ।

युरोपेली आयोगका अनुसार ईयूले युरोपमा उत्पादित खोपको आधा भन्दा बढी डोज (२ अर्ब भन्दा बढी) विश्वका १६६ देशहरूमा निर्यात गरेको छ। 'हामी अफ्रिकालाई समर्थन गर्न हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाउनेछौं जहाँ विश्वका अन्य भागहरू भन्दा खोप कम छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई वर्षको मध्यसम्ममा खोप लगाइने सुनिश्चित गर्ने हो' युरोपेली आयोगले भनेको छ । यस महामारी विरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि जताततै खोप अभियानलाई तीव्रता दिनु महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ १७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×