केन्द्रबाट महानगरमा मात्रै तालमेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कांग्रेस निर्णय

केन्द्रबाट महानगरमा मात्रै तालमेल

भरतपुरमा माओवादीको दाबी र स्थानीय कांग्रेस नेतृत्वको असहमतिबीच महानगरमा तालमेल गर्न पनि चुनौती
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सबै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले पार्टी विधानबाहिरबाट तालमेल नगर्ने स्पष्ट गरेको हो । कांग्रेसको विधानमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन मात्र केन्द्रले गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसको निर्णयअनुसार अब केन्द्रबाट काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरमा गठबन्धनबीच तालमेल हुने सम्भावना रहेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने’ निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको विधानमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी चयन प्रदेश, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिल्ला र गाउँ, नगरका वडाध्यक्षका उम्मेदवार चयन प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिअन्तर्गत गठन हुने संसदीय समितिबाट हुने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विधानको व्यवस्थाअनुसार चुनावी तालमेलको निर्णय हुने बताए । उनका अनुसार सत्ता गठबन्धन दलबीच तालमेलका लागि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा संयन्त्र बनाइनेछ । ‘कुनै ठाउँमा एउटा दलसँग, अर्को ठाउँमा अर्कै दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्थानीयस्तरमा दलको शक्ति र प्रभाव हेरेर तालमेल उचित छ कि छैन भनेर संयन्त्रले निर्क्योल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘संयन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार केन्द्रले समन्वय गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा सबै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निर्णय गराउन चाहेका थिए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेसबाट सबैतिर तालमेलको निर्णय हुने अपेक्षामा थिए । कांग्रेसमा नेता शेखर कोइराला समूह भने सुरुदेखि नै गठबन्धनको पक्षमा थिएन । गठबन्धन गर्नै परे विधानको व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्ने अडान उसको थियो । ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता चुनावी तालमेलभन्दा पनि पार्टीभित्रकै एकता थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले त्यसलाई बल पुर्‍याएको छ,’ नेता कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘केन्द्रबाटै सबै ठाउँमा तालमेल गर्ने निर्णय हुने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्ता पंक्तिमा थियो, त्यो अन्त्य भएको छ ।’ उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई चुनावी तालमेलमा भन्दा पार्टी एकतामा जोड दिन पनि आग्रह गरे ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि भागबन्डाका आधारमा चुनावी गठबन्धन हुने हो कि भन्ने चिन्ता हटेको बताए । ‘स्थानीय तहमा आवश्यक ठानिएका स्थानमा आवश्यक देखिए तालमेल गर्ने र नदेखिए तालमेल नगर्ने कांग्रेसको निर्णय हो । गठबन्धन गर्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यो सर्वसम्मतिबाट निर्णय आएको हो ।’

देउवाले ६ महानगरको तालमेल ढाँचाबारे सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच यसअघि नै छलफल थालेका छन् । तर महानगरमा देउवाले चाहेअनुसार तालमेलको निर्णय हुन नसक्ने कोइराला पक्षको दाबी छ । ‘शेरबहादुरजी भरतपुर महानगर माओवादीलाई दिनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ, हामी दिन हुन्न भन्ने पक्षमा छौं, स्थानीय कार्यकर्ताले पनि फेरि माओवादीलाई दिने निर्णय भए विद्रोह गर्छौं भन्दै आएका छन्,’ कोइराला पक्षका एक नेताले भने, ‘आमकार्यकर्ताको भावनाविपरीत नेतृत्वले निर्णय लिन कठिन छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले पनि तालमेलका लागि भरतपुर महानगर नै मुख्य परीक्षा हुने बताए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले भरतपुरमा छोरी रेणुलाई प्रमुखमा दोहोर्‍याउने चाहना देउवासँग राखिसकेका छन् । संघको निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई अघि बढाउन देउवा भरतपुरमा अघिल्लो पटक जस्तै माओवादीलाई दिन तयार देखिएका हुन् । तर त्यसका लागि स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्ति तयार देखिएका छैनन् । ‘तालमेलका लागि हामी उदार र खुला छौं । तर भरतपुर महानगरपालिका हाम्रा लागि बटमलाइन हो,’ महामन्त्री शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘भरतपुरमा कांग्रेसले मेयरमै उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’

पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउँदै आएका महामन्त्रीद्वय थापा पनि भरतपुर महानगरपालिका यसपटक कांग्रेसले लिनैपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पहिल्यैदेखि भरतपुरमा माओवादीलाई छाडेर तालमेल हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । चितवनमा कांग्रेस नेतृत्व कोइराला पक्षको बाहुल्य भएकाले देउवालाई ‘पेलेरै’ अघि बढ्न चुनौतीपूर्ण छ ।

‘प्रचण्ड (दाहाल) को आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले भरतपुर नदिँदा संघसम्मै गठबन्धन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता सभापतिज्यूलाई छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केन्द्रले जबर्जस्ती निर्णय गर्दा स्थानीय तहले विद्रोह गरे के गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती देउवासामु छ ।’ कांग्रेसले फागुन २९ देखि चलाएको ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियानका क्रममा चितवनमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधि अब्दुल सतारले पनि भरतपुर माओवादीलाई छाड्न नहुने प्रतिवेदन पार्टीमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनले थाल्यो तालमेल ढाँचामा छलफल

निर्णय छिटो लिन दाहाल र नेपालको जोड, कांग्रेसको निर्णय कुर्न देउवाको आग्रह
कांग्रेस, माओवादी र जसपाले यसअघि जितेका महानगर लिएर एमालेले जितेका स्थान हामीलाई दिनुपर्छ ।– माधव नेपाल
महानगरको नेतृत्वमा दाबी नगर्नुस्, कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि एकीकृत समाजवादीलाई जित्न सहज छैन । – शेरबहादुर देउवा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका तीन प्रमुख नेताले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तालमेलका विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने समझदारी बनेअनुसार ढाँचाका विषयमा छलफल सुरु भएको हो । 

बालुवाटारमा मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डा एमालेले जितेका स्थानमा मात्रै गर्ने कि पार्टी शक्तिका आधारमा मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले महानगरमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यसअघि जितेका स्थान लिएर एमालेले जितेका स्थान आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । देउवाले भने महानगरको नेतृत्वमा दाबी नलिन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि समाजवादीलाई महानगरको नेतृत्वमा जित्न सहज नहुने देउवाको बुझाइ छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा ६ महानगरपालिकामध्ये कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, एमालेले काठमाडौं र पोखरा, माओवादीले भरतपुर र जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व जितेका थिए । ११ उपमहानगरमध्ये ६ वटामा एमाले, तीनवटामा कांग्रेस, एक–एकवटामा राप्रपा र जसपाले नेतृत्व जितेका थिए । अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकता हेरेर तल्ला तहकै कमिटीलाई तालमेल गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन जिम्मेवारी दिने तीन नेताको समझदारी छ ।

दाहाल र नेपालले तालमेलको निर्णय चाँडै लिन देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् । तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार रहेकाले कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल बढेको र त्यसले उम्मेदवार चयन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले छिटो निर्णय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । देउवाले उनीहरूलाई पार्टीभित्र जति थरी विचार प्रकट भए पनि गठबन्धनकै पक्षमा निर्णय हुने आश्वासन दिएका छन् । उनले तालमेलका लागि आफ्नो पार्टीको बैठकसम्म पर्खन बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टी शक्तिलाई समेत अध्ययन गरेर तालमेलको निर्णय गरिने बताए । ‘आज (मंगलबार) सामान्य छलफल मात्रै भयो । अब आ–आफ्नो पार्टीमा कसको पोजिसन के छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय लिएपछि मात्रै गठबन्धन दलका बीच तालमेलको ढाँचा टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिले सामान्य छलफलमा छौं । जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठबन्धन बनेको थियो, त्यो पूरा भइसकेको छैन । गठबन्धनलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आज पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मतभेद

शीर्ष तीन नेताबीच मंगलबार भएको बैठकमा केही मन्त्री हेरफेर गर्ने र रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति मात्रै गर्ने कि मन्त्रिपरिषद् पनि हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच समझदारी बनिसकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले थप मन्त्रालय संसद्को अंकगणितीय हैसियतअनुसार आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पहिले आफूले सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले रिक्त दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्न भन्नुभयो । माधवजीले पनि भर्खर नयाँ पार्टी बनाएकाले सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेपछि माओवादीले नै सकेजतिको सहयोग गरेको हो,’ दाहालले भने, ‘अब हामीलाई हैसियतअनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र रक्षा मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री मातहत छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कांग्रेस महाधिवेशनबाट महामन्त्रीको पदमा हारेलगत्तै मीनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय रिक्त बनेका हुन् । हमालले असोज २४ मा राजीनामा दिएलगत्तै उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्दै आएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कुरा चलेको छ, टुंगिसकेको छैन,’ मंगलबार जनकपुर पुगेका उनले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा केही नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने चुनावअघि पुराना मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री राख्ने विषयले पार्टीभित्र कलह सिर्जना हुन सक्ने भएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

देउवाले आफूसँग रहेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन छलफल अघि बढाइरहेका छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको मंगलबार नै सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरेका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय दिएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले चलाइरहेको छलफलप्रति दाहालले असन्तुष्टि प्रकट गरेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा ६१ सांसद रहेको कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ८, ४८ सांसद रहेका माओवादीबाट ६, २३ सांसद भएको एकीकृत समाजवादीबाट ५ र १९ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट ४ जना छन् । ‘रिक्त दुई मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गरे पनि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ । बाँकी एउटा मन्त्रालय के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७८ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×