केन्द्रबाट महानगरमा मात्रै तालमेल
काठमाडौँ — कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सबै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले पार्टी विधानबाहिरबाट तालमेल नगर्ने स्पष्ट गरेको हो । कांग्रेसको विधानमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन मात्र केन्द्रले गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसको निर्णयअनुसार अब केन्द्रबाट काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरमा गठबन्धनबीच तालमेल हुने सम्भावना रहेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने’ निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको विधानमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी चयन प्रदेश, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिल्ला र गाउँ, नगरका वडाध्यक्षका उम्मेदवार चयन प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिअन्तर्गत गठन हुने संसदीय समितिबाट हुने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विधानको व्यवस्थाअनुसार चुनावी तालमेलको निर्णय हुने बताए । उनका अनुसार सत्ता गठबन्धन दलबीच तालमेलका लागि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा संयन्त्र बनाइनेछ । ‘कुनै ठाउँमा एउटा दलसँग, अर्को ठाउँमा अर्कै दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्थानीयस्तरमा दलको शक्ति र प्रभाव हेरेर तालमेल उचित छ कि छैन भनेर संयन्त्रले निर्क्योल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘संयन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार केन्द्रले समन्वय गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा सबै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निर्णय गराउन चाहेका थिए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेसबाट सबैतिर तालमेलको निर्णय हुने अपेक्षामा थिए । कांग्रेसमा नेता शेखर कोइराला समूह भने सुरुदेखि नै गठबन्धनको पक्षमा थिएन । गठबन्धन गर्नै परे विधानको व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्ने अडान उसको थियो । ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता चुनावी तालमेलभन्दा पनि पार्टीभित्रकै एकता थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले त्यसलाई बल पुर्याएको छ,’ नेता कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘केन्द्रबाटै सबै ठाउँमा तालमेल गर्ने निर्णय हुने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्ता पंक्तिमा थियो, त्यो अन्त्य भएको छ ।’ उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई चुनावी तालमेलमा भन्दा पार्टी एकतामा जोड दिन पनि आग्रह गरे ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि भागबन्डाका आधारमा चुनावी गठबन्धन हुने हो कि भन्ने चिन्ता हटेको बताए । ‘स्थानीय तहमा आवश्यक ठानिएका स्थानमा आवश्यक देखिए तालमेल गर्ने र नदेखिए तालमेल नगर्ने कांग्रेसको निर्णय हो । गठबन्धन गर्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यो सर्वसम्मतिबाट निर्णय आएको हो ।’
देउवाले ६ महानगरको तालमेल ढाँचाबारे सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच यसअघि नै छलफल थालेका छन् । तर महानगरमा देउवाले चाहेअनुसार तालमेलको निर्णय हुन नसक्ने कोइराला पक्षको दाबी छ । ‘शेरबहादुरजी भरतपुर महानगर माओवादीलाई दिनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ, हामी दिन हुन्न भन्ने पक्षमा छौं, स्थानीय कार्यकर्ताले पनि फेरि माओवादीलाई दिने निर्णय भए विद्रोह गर्छौं भन्दै आएका छन्,’ कोइराला पक्षका एक नेताले भने, ‘आमकार्यकर्ताको भावनाविपरीत नेतृत्वले निर्णय लिन कठिन छ ।’
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले पनि तालमेलका लागि भरतपुर महानगर नै मुख्य परीक्षा हुने बताए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले भरतपुरमा छोरी रेणुलाई प्रमुखमा दोहोर्याउने चाहना देउवासँग राखिसकेका छन् । संघको निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई अघि बढाउन देउवा भरतपुरमा अघिल्लो पटक जस्तै माओवादीलाई दिन तयार देखिएका हुन् । तर त्यसका लागि स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्ति तयार देखिएका छैनन् । ‘तालमेलका लागि हामी उदार र खुला छौं । तर भरतपुर महानगरपालिका हाम्रा लागि बटमलाइन हो,’ महामन्त्री शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘भरतपुरमा कांग्रेसले मेयरमै उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’
पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउँदै आएका महामन्त्रीद्वय थापा पनि भरतपुर महानगरपालिका यसपटक कांग्रेसले लिनैपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पहिल्यैदेखि भरतपुरमा माओवादीलाई छाडेर तालमेल हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । चितवनमा कांग्रेस नेतृत्व कोइराला पक्षको बाहुल्य भएकाले देउवालाई ‘पेलेरै’ अघि बढ्न चुनौतीपूर्ण छ ।
‘प्रचण्ड (दाहाल) को आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले भरतपुर नदिँदा संघसम्मै गठबन्धन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता सभापतिज्यूलाई छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केन्द्रले जबर्जस्ती निर्णय गर्दा स्थानीय तहले विद्रोह गरे के गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती देउवासामु छ ।’ कांग्रेसले फागुन २९ देखि चलाएको ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियानका क्रममा चितवनमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधि अब्दुल सतारले पनि भरतपुर माओवादीलाई छाड्न नहुने प्रतिवेदन पार्टीमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७८ ०७:५८
