प्रि-बजेट छलफलमा अर्थ समिति : २३ सांसदमध्ये ४ जनामात्रै उपस्थित
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठक आइतबार ११ बजे बोलाइएको थियो । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने उद्देश्य राखेर समितिले बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूलाई ।
निर्धारित समयमा आमन्त्रित पुगिसक्दा पनि २३ सदस्य रहेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसहित ४ जनामात्रै उपस्थित थिए । उपस्थित हुने सांसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र तुल्सी थापा थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कूल समिति सदस्यको ५१ प्रतिशत उपस्थित नहुँदासम्म बैठक अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७९ मा गणपुरक संख्याको व्यवस्था गरिएको छ । ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या मानिने उल्लेख छ । 'समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा सो संख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ ।' त्यसरी लगातार समितिमा गणपुरक संख्या नपुगी दुई पटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथाइ (६ जना) सदस्य उपस्थिति भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सोको जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
समिति सभापति दाहालले नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै बैठक राखेका छन् । एक चौथाई सदस्य पनि उपस्थित नभएको (सभापतिसहित ४ सांसद) अर्थ समितिको बैठकमा बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसी, संघका सल्लाहकार तथा नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाह, हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा, संघकी सदस्य तथा मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खन्जेली र बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
समिति सदस्यहरूले पनि आफ्ना धारणा बैठकमा राखेका थिए । करिब २ घण्टा चलेर बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
दिनको दोस्रो बैठकमा लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट र सहसचिव भगवान अर्याललगायतको उपस्थिति थियो । सांसदको संख्या भने त्यसमा पनि घटेको थियो । दोस्रो बैठकमा ३ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । सांसद थापा दोस्रो बैठकमा एकछिन बसेर बाहिरिएकी थिइन् भने भट्टराई र पाण्डे पनि आफ्ना धारणा राखेर बाहिरिएका थिए ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारीमा जुटेको बेला प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले हरेक वर्ष 'प्री-बजेट छलफल' गर्थ्यो । समितिले निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बजेटलाई कसरी जनमुखी र राम्रो बनाउने भन्ने छलफल गर्दै आएको थियो । यसपालि पनि बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका चासो र सुझाव के छन् भन्नेबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो । समितिले बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका विषय पनि समेट्नका लागि काठमाडौं बाहिर जाने कार्यक्रम बनाएको थियो । तर समितिप्रति सांसदहरूको बेवास्ता र संसदीय समितिको बैठकमा आउनु भन्दा पनि चुनावका लागि सांसदहरू जिल्लातिर लागेकाले बजेटबारे छलफल हुन नसकेको समितिका अधिकारीले बताएका छन् ।
अर्थ समितिमा रहेका सांसदहरू किशोरसिंह राठौर, गोकर्णराज विष्ट, घनश्याम भुसाल, जयकुमार राई, निरादेवी जैरु, पदम गिरी, प्रमिला राई, वर्षमान पुन, विनोद चौधरी, महन्थ ठाकुर, मेटमणि चौधरी, मोतिलाल दुगड, रामबाबु कुमार यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सत्य पहाडी, सरवत आरा खानम, हरिराज अधिकारी र हेमकुमार राई अनुपस्थित थिए । लामो समयदेखि अर्थ समितिमा कोरम पुग्न सकेको छैन । समितिका एक अधिकारीका अनुसार कोभिड- १९ र प्रतिनिधिसभा दुई पटकको विघटनको प्रत्यक्ष प्रभाव समितिमा परेको बताए । पार्टी र सरकारमा राम्रो प्रभाव सांसदहरू सदस्य भएको र उनीहरूले समितिप्रति चासो नदेखाएको ती अधिकारीले बताए । 'अहिलेको जस्तो जस्तो क्राइसिस त हुँदैन्थ्यो । अरु समिति पनि चल्ने स्थिति छैन । हामी कस्तो चापमा पर्यौं भने सधैभरी गरिरहेको काम प्रि-बजेट छलफललाई निरन्तरता दिउँ भनेर कार्यक्रम बनाइयो, भीआईपी सांसदहरू पर्नुभयो बैठकमा आइदिनुहुन्न,' ती अधिकारीले भने । कतिपय सांसद भने काठमाडौंमै हुँदा पनि समितिमा अनुपस्थित भएका हुन् । उनीहरूले यसअघि पनि समितिप्रति आफ्नो बेवास्ता देखाउँदै आएका थिए ।
अर्थ समितिका ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा न्यून उपस्थित हुनेमा कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका किशोरसिंह राठौर, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला, एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट र सांसद घनश्याम भुसाल हुन् । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नियमित उपस्थित हुनेमध्येका शिर्ष नेता हुन् । माओवादी नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि अस्वस्थ भई उपचारका लागि विदेश जानु पहिलेका बैठकमा नियमितजसो उपस्थित हुने सांसदमा पर्छन् । समितिमा निरन्तरजसो आउने कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की रामकुमारी झाँक्री भने मन्त्री भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० मा लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति बिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर सभापति दाहालले हालसम्म त्यस्तो सिफारिस गरेका छैनन् । कतिपय सांसदले त २०७४ सालयता ३-४ बैठकमा मात्रै उपस्थिति जनाएको र बाँकी समय अनुपस्थित रहेको समितिका अधिकारीले बताएका छन् । तर पनि सभापति दाहालले त्यस्ता सांसदलाई समिति बैठकमा बोलाउने वा कारबाही गर्ने काम गरेका छैनन् ।
सभापति दाहालले बैठक औपचारिक नभई बजेटमाथि सरोकारवालाका 'कुरा सुन्न' मात्रै भएको भनेका छन् । तर बैठक भने औपचारिक रूपमा नै बोलाइएको छ । समितिले सोमबार पनि अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सूचना जारी गरेको छ । आइतबार दुई बैठकमा आएका सुझाव सोमबार मन्त्रालयका अधिकारी समक्ष राख्ने र त्यहाँ पनि उठेका कुरालाई एकीकृत पारेर सरकारलाई समितिका निर्णय भन्दै सुझाव पठाउने तयारी रहेको सभापति दाहालले बताए । नियमावलीमा भने समितिका उपस्थित सदस्य (कम्तिमा ५१ प्रतिशत त्यो पनि नभए एक चौथाई)को बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।
सभापति दाहालले सांसदहरूको प्राथमिकता स्थानीय तह निर्वाचन पर्न गएकाले समितिमा उपस्थिति न्यून भएको बताए । सबै सांसदहरूलाई बोलाएको तर उपस्थिति ४ जनाको मात्रै भएको उनको भनाइ थियो । 'हरेक सांसद राजनीतिक मान्छे हो । राजनीतिक मान्छेले राजनीतिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथिमिकता दिन्छ । निर्वाचनको माहोल बनिसकेको कारणले गर्दा निर्वाचनलाई सांसदहरूले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता दिनु नाजायज कुरा होइन,' उनले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० गतेसम्म सांसदहरूको उपस्थिति नहुने तर्क गरे ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७८ २०:३४
