जाग्यो आत्मसम्मान तर सुध्रिएन आर्थिकस्तर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
 चमार आन्दोलनको २२ वर्ष 

जाग्यो आत्मसम्मान तर सुध्रिएन आर्थिकस्तर

भरत जर्घा मगर

सिरहा — छाता ओढेर पुराना जुत्ताचप्पल सिलाइरहेका भेटिन्छन् लहान–१ का ४७ वर्षीय शिवनारायण महरा चमार । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लहानस्थित मुख्य चोकमा सधैं बसेका हुन्छन् । २५ वर्षको उमेरदेखि जुत्ताचप्पल सिलाउने काम गर्दै आएका उनको दैनिकी अहिले पनि उस्तै छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लहानस्थित मुख्य चोकमा जुत्ता सिलाउँदै गुदर महरा । तस्बिर : भरत/कान्तिपुर

२२ वर्षअघि उनले सुनेका थिए दलितहरूको जीवनस्तर उकासिने छ । पेसा व्यवसाय सम्मानको हुनेछ । उनलाई लाग्छ, पेसा जे भए पनि उनी अब पहिलेभन्दा आत्मसम्मानका कुरा निर्धक्क बोल्न सक्छन् ।

राजमार्गमै जोडिएको लहान–१ स्थित चमार बस्ती २०५६ चैत ९ मा घेराबन्दीमा परेका थियो । दुई सय घर दलित समुदायको बसोबास रहेको बस्ती नाकाबन्दीमा पर्‍यो । सोही वडाको मटियर्वामा अघिल्लो दिन पाडो मरेको थियो । त्यो फाल्न गाउँलेले नजिकका चमारहरूलाई अह्राए । तर चमारहरूले सिनो फाल्दैनौं भनेर इन्कार गरे । कथित उच्च जातका भनिनेहरूले दलित बस्तीलाई घेरामा पारे ।

अह्राएको नमानेको भन्दै कथित उपल्लो ११ जातिले चमारलाई ज्याला मजदुरीमा कसैले नखटाउने, पैंचो सापट वा ऋण नदिने, लहानमा कुल्ली तथा रिक्सा ठेला चलाउने काम गर्न नदिने, बसमा टिकट काट्ने बुकिङको काम, जुत्ता चप्पल सिलाउने काम, हली, गोठाले वा कुनै फर्ममा काम गर्न नदिने, कुनै पनि पसलमा कुनै सामान किन्न नदिने, कसैको जग्गामा टेक्न नदिने प्रतिबन्ध घोषणा गरे । चमार जातिलाई दास बन्न बाध्य पार्ने निर्णय गर्दै नाकाबन्दी लगाइयो ।

नाकाबन्दीबिरुद्ध चमार समुदाय आन्दोलनमा उत्रियो । अन्य दलित समुदायले समेत आन्दोलनमा साथ दिएपछि दुई साता लामो संघर्षपछि नाकाबन्दी स्वतः हटेको थियो । ‘२२ वर्षअघि चमार आन्दोलन हुँदा नाकाबन्दीमा परेको थिएँ, त्यतिखेर पनि यही चोकमा जुता–चप्पल सिलाएर गुजारा चलाउँथे,’ शिवनारायण भन्छन्, ‘अहिले पनि यही कामले गुजारा चलाइरहेको छु ।’ जुत्ता सिलाउने उनको पुर्ख्यौली पेसा हो ।

‘चमार समुदायको त्यो आन्दोलनले गुजारा र पेसामा परिवर्तन त गर्न नसके पनि आत्मसम्मान भने बढाएको महसुस हुन्छ,’ उनी भन्छन् । फाटेका जुता–चप्पल सिलाउने र पालिस लगाएर दैनिक एक हजार रुपैयाँसम्म कमाउने उनले पछिल्लो समय जातीय रूपमा हेपेर नबोल्ने गरेको बताए । शिवनारायण जस्तै लहान–६ का ४९ वर्षीय गुदरराम पनि जुत्ता चलाएर गुजारा चलाउँछन् । ३५ वर्षदेखि जुत्ता सिलाउँदै आएका उनले चमार आन्दोलनले आफूहरूको दिनचर्या फरक नपरेको सुनाउँछन् ।

‘पहिला पनि जुत्ता सिलाएरै गुजारा चलाउनुपरेको थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनले २–४ टाठाबाठालाई मात्रै फाइदा फाइदा पुगेको बताए । लहान–१ का ५४ वर्षीय सनहु राम चमार आन्दोलनले चमार समुदायको आर्थिक अवस्थामा कुनै सुधार नआएको बताउँछन् । ‘आन्दोलन अघि र पछि केही फरक छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो समुदायमा आन्दोलनले आत्मसम्मान र जागरुक बनायो ।’

लहान–१ मटियर्वाबाट २०५६ चैतमा सुरु भएको सिनो बहिष्कार आन्दोलन झन्डै २२ वर्ष बित्न लागेको छ । जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध सामाजिक परिवर्तनको त्यतिखेरको आन्दोलनले सिनो बहिष्कार मात्र गरेन दलित एकतालाई जोड दिन सफल भएको थियो । दलित अधिकारकर्मी उमेश बिसुन्के आन्दोलनपछि सिनो चमारले मात्रै फाल्नुपर्ने जातीय बाध्यता हटेको बताउँछन् ।

‘त्यही आन्दोलनले आफ्नो घरगोठको सिनो घरधनीले नै फाल्ने चलन आयो,’ उनले भने, ‘आफूहरूमाथि गरिने छोइछिटोविरुद्ध गाउँ–सहर सबैतिर दलित जाग्न थाले ।’ नागरिक समाजका अगुवा राजकुमार राउत कुर्मी भन्छन्, ‘चमार आन्दोलनकै परिणाम हो, गाउँमा परम्पराको नाउँमा इनार कुवा, धारा छोयो भने आर्थिक जरिवाना तिर्न विवस दलितहरू अहिले त्यसका विरुद्ध निर्धक्क बोल्न थालेका छन् । त्यतिले पनि नटेरे छिमेकी प्रहरीसम्म जाने हिम्मत गर्न थालेका छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ११:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतद्वारा घरमै पुगेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति

बलात्कार मुद्दाका पीडकले भरेको राहत रकम अदालतका कर्मचारीले घरमै पुगेर पीडितलाई दिएका हुन् 
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सानो घरको पिँढीमा राखेको पुरानो खाट । चितवन जिल्ला अदालतबाट गएका कर्मचारी बुधबार दिउँसो त्यही खाटमाथि बसे । केही बेरमै बोल्न र सुन्न नसक्ने एक जना महिला बाहिर निस्किन । अदालतका कर्मचारीले भर्पाइ तयार गरे । हस्ताक्षर गर्ने अवस्था थिएन । ती महिलाले बुढीऔंलामा मसी दलेर ३ लाख रुपैयाँको चेक बुझेको भर्पाइमा ल्याप्चे लगाइदिइन् । 

क्षतिपूर्ति रकम बुझ्नुअघि भर्पाइमा ल्याप्चे लगाउन पीडित महिलालाई सघाउँदैअदालतका कर्मचारी । तस्बिर : रमेशकुमार/कान्तिपुर

पछि आडैमा बसेकी उनकी आमाले चेक समाइन् । छोरीको हितका लागि नै यो रकम खर्च गर्ने योजना सुनाइन् । ‘अकल्पनीय अत्याचार’ भोगेकी छोरीलाई अदालतले न्याय त दिएकै थियो, भरण पोषणमा पनि भरथेग हुने गरेर केही रकम उपलब्ध भएकोमा न्याय दिनेलाई धन्यवाद भनिन् । बोल्न र सुन्न नसक्ने अवस्थाकी ३४ वर्षकी उनकी छोरीलाई स्थानीय ४१ वर्षका पुरुषले बलात्कार गरेका थिए ।

गत असोज १८ मा यो घटना भएको थियो । गत माघ १० गते चितवन जिल्ला अदालतले ती पुरुषलाई १० वर्ष कैद सजाय गर्‍यो । सजायसँगै पीडित महिलालाई ३ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन पनि आदेश गर्‍यो । पीडकले भरेको त्यही राहत रकमको चेक अदालतका कर्मचारीले घरमै पुगेर पीडितलाई दिएका हुन् । फैसलाले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने भने पनि प्रायः पीडितहरूले यसतर्फ चासो राख्ने गरेको पाइँदैन । ‘यो घटना त अलि संवेदनशील पनि हो ।

पीडित व्यक्ति फरक क्षमताकी हुनुहुन्छ । उहाँ र उहाँका परिवार अदालतसम्म पनि आउन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले घरमै गएर चेक बुझायौँ,’ चितवन जिल्ला अदालतका तहसिलदार शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पौडेलले भने । चितवन जिल्ला अदालतले पहिलो पटक पीडितको घरमै गएर यसरी पहिलो पटक क्षतिपूर्तिको रकम दिएको हो । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा प्रतिवादी अर्थात् विभिन्न मुद्दाहरूमा पीडकहरूबाट १ करोड ६७ लाख ५० हजार ७ सय २८ रुपैयाँ भराउनुपर्ने ठहर भएको छ । तर प्रतिवादीहरूबाट दाखिला भएको रकम १९ लाख ९५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मात्रै रहेको तहसिलदार पौडेलले जानकारी दिए । तीमध्ये क्षतिपूर्ति लिने बुझ्ने पीडितहरू झनै कम छन् ।

अहिलेसम्म १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । मुद्दा फैसला भयो या भएन, भएको भए के भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित पीडितहरूले जानकारी नलिँदा यस्तो अवस्था आएको अदालतका अधिकारीहरूको अनुमान छ । राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर रकम लिन नआएको हुन सक्ने पौडेल पनि बताउँछन् । त्यसैले अदालत आफैंले प्रयास गरेर भुक्तानी दिन सुरु गरेको हो । ‘यसो भयो भने फौजदारी मुद्दामा राहत र क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने कुरा पीडितहरूलाई जानकारी हुन्छ । अहिले हामी सोधखोज गर्दै पीडितहरूकोमा जाँदा भोलि पीडितहरू पनि सोधखोज गर्दै अदालत नै आउने वातावरण बन्छ,’ तहसिलदार पौडेलले भने । दाखिला भएकोमध्ये भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम ४ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । यो रकम १२ जना पीडितलाई दिनुपर्ने छ ।

पीडितहरूकोमा सूचना पनि पुगेको छ । तर पनि उनीहरू रकम बुझ्न आइरहेका छैनन् । यी १२ जनामध्ये अधिकांश व्यक्ति बलात्कारबाट पीडित भएकाहरू छन् । यो विषयमा गोपनीयता कायम राख्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो रकमले पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउनेछ भन्ने उद्देश्य हो । त्यसैले रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुर्‍याउन र गोपनीयता पनि कायम राख्न हामी प्रयासरहत छौं,’ पौडेलले भने । यसका लागि महिला कर्मचारीसहित घरमै पुग्ने योजना बनाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ११:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×