छात्राले प्रयोग गर्न छाडे निःशुल्क प्याड

विद्यालयहरूले उपलब्ध गराएका प्याड सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारका नभएको, प्रयोग गर्दा आधा घण्टा पनि नथेगेको, लगाउँदा खस्रो भएको, टाँसिने गम कम भएको, चिलाउने, पोल्नेजस्ता समस्या आएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेपछि शिक्षा मन्त्रालयको यो कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्रा लाभान्वित हुने गरी निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि पहिलो वर्ष १ अर्ब २७ करोड र २०७७/०७८ मा १३ लाख ४० हजार छात्राका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो वर्ष १० लाख ५४ हजार छात्राका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारले विनियोजित बजेट सबै स्थानीय तहमा पठाउँछ ।

सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ, जसमा कस्तो प्याड खरिद गर्ने भनेर मापदण्ड तय गरिएको छ । कार्यविधिमा प्याडको लम्बाइ, चौडाइसहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडाको समेत न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ तर त्यो पालना भएको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसारको प्याड खरिद भएको छैन भने कतिपयमा खरिद प्रक्रिया नै अपारदर्शी देखिएको छ । तर, मापदण्डअनुसार प्याड खरिद भए/नभएको अनुगमनका लागि सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा समेत गठित समितिले प्रभावकारी काम गरेका छैनन् ।

भृकुटीमण्डपस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा आरती मगरलाई विद्यालयमै निःशुल्क सेनेटरी प्याड पाइन्छ भन्ने थाहा छ तर उनी झोलामा प्याड बोक्न छुटाउँदिनन् । विद्यालयमा पाइने प्याड लगाएका दिनको सकसपूर्ण अनुभव उनीसँग छ । एक दिन कक्षामा भएकै बेला उनलाई रजस्वला भयो । विद्यालयले दिएको प्याड प्रयोग गरिन् तर केही बेरपछि चिलाउन थाल्यो ।

‘रगत नै थेगेन,’ उनले भनिन्, ‘लगाएको आधा घण्टामै चिलाउन, पोल्न थाल्यो ।’ आरतीले जस्तै गुनासो अन्य छात्राले पनि गर्ने गरेका छन् । विद्यालय सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन समितिकी सदस्य शिक्षक रिता पन्थलाई छात्राहरूले गुणस्तरहीन प्याडका बारेमा बारम्बार गुनासो सुनाइरहन्छन् । आफैंले प्रयोग गर्दा पनि यस्ता समस्या आएको उनले बताइन् । ‘हामीले प्रयोग गर्दा पनि चिलाउने र पोल्ने समस्या अनुभव गर्‍यौं,’ उनले भनिन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि २०७६ मा स्थानीय तहले गुणस्तरीय प्याड खरिद गरेर विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए छ । तर, धेरैजसो स्थानीय तहले खरिदको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिएका छन् । विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड लगाउन नसकेपछि छात्राहरूले बाहिरबाट किनेर प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

पुरानो बानेश्वरस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका छात्राहरूले पनि स्कुलमा पाइने प्याडले समस्या निम्त्याइरहेको बताए । कक्षा १० मा पढ्ने रूपा खड्काले स्कुलमा पाइने प्याड आफूले प्रयोग नगर्ने बताइन् । ‘महिनावारी हुँदा धेरै रगत बग्ने सुरुवाती दुई तीन दिनका लागि विद्यालयमा पाइने प्याडले काम गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयले मासिक दुई/तीन प्याकेट प्याड दिने गरे पनि लगाउँदा खस्रो हुने, रगत थेग्न नसक्ने र टाँसिने गम पनि कम हुन्छ । त्यस्तो प्याड पनि के लगाउनु ?’

पद्मोदय मावि सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन समितिकी सदस्य शिक्षक रिता पन्थले रोज बहिनी नामक संस्थासँग सम्झौता गरेर खरिद गरिएको प्याड गुणस्तरहीन भएको बताइन् । ‘अनुगमन समितिका संयोजक एवं प्रधानाध्यापकलाई गुणस्तरहीन प्याडबारे जानकारी गराएपछि अलि फरक प्याड आउन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि पातलो र छोटो हुने समस्या भने उस्तै छ ।’

रोज बहिनीले नै रत्नराज्य विद्यालयमा पनि प्याड आपूर्ति गरिरहेको छ । विद्यालयकी सहप्रधानाध्यापक पवित्रा सुवेदीले २०७६ मा ५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका प्याड स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल नभएको बताइन् । उक्त संस्थाले त्यतिबेला गुणस्तरीय प्याड वितरण गरे पनि खरिद सम्झौतापछि भने कमसल प्याड दिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘गुणस्तरहीन प्याड दिएपछि संस्थाको व्यक्ति सम्पर्कमै आएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

खरिद र वितरण प्रणाली पारदर्शी नहुँदाको परिणाम प्याडको गुणस्तरमा पर्ने गरेको छ । ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकाको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पालिकाले खरिद गरेर विद्यालयलाई पठाएको प्याड पनि गुणस्तरीय नभएको बताए । उनले भने, ‘पहिलो वर्ष राम्रै प्याड आएको थियो, छात्राहरूले पनि रुचाएका थिए । दोस्रो वर्षदेखि विद्यार्थीले प्याड नै लिन मान्दैनन् ।’

प्याड वितरण प्रणालीमा देखिएको विद्यमान बेथितिमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि विद्यालयकै प्रधानाध्यापकसम्म संग्लन हुने गरे पनि शिक्षकहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाका एक शिक्षिकाले निःशुल्क प्याड छात्राहरूले प्रयोग नगरेकाले फालाफाल हुने गरेको बताइन् । यस्तै अनुभव काठमाडौं डिल्ली बजारस्थित विजय स्मारक माविकी शिक्षिका इनु पहाडीले पनि बताइन् ।

कार्यविधिमा खरिद भएको प्याडको गुणस्तर मापदण्डअनुसार भए/नभएको, सुरक्षित भण्डारण भए नभएको, छात्राहरूको आवश्यकताअनुसार वितरण भए नभएको बारे गुनासो पेटीमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । महिनावारी स्वास्थ्य र किशोरी स्वास्थ्यका विषयमा छात्राहरूलाई जानकारी तथा शिक्षा दिने, त्यसो नगरेको खण्डमा गुनासोको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसका साथै चौमासिक रूपमा प्याड लिएका छात्राको अभिलेख पनि राख्नुपर्छ । तर धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा कार्यविधिमा भएको यस्तो व्यवस्थाको पालना गरेको देखिँदैन ।

पद्मोदय मावि कक्षा ६ मा अध्ययनरत एक छात्रालाई नाम नखुलाई गोप्य सुझाव र जिज्ञासा राख्न मन थियो । ‘महिनावारी हुँदा धेरै पेट दुख्ने समस्या छ । शिक्षकलाई सुटुक्क भन्न पनि डर लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘सुझाव पेटीका भइदिएको भए लेखेर दिन्थेँ तर पेटीका भएको थाहा छैन ।’

सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन र वितरण गर्न स्थानीय तहले विद्यालयमा तालिम वा सचेनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न । काठमाडौं महानगरपालिले ०७८/७९ मा सेनिटरी प्याड शीर्षकमा १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । ३५ वटा सामुदायिक विद्यालयलगायत धार्मिक र वैकल्पिक विद्यालय गरी महानगरभित्रका ९० वटा विद्यालयमा प्याड निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए । तर, प्याडको व्यवस्थापन, सुरक्षित भण्डारण र विसर्जनबारे कुनै तालिम महानगरले दिएन ।

गत वर्ष काठमाडौंकै केही विद्यालयले स्टोर रूपमा राम्रोसँग भण्डार नगरेकाले बिग्रन थाले पनि हतारहतार विद्यार्थीलाई प्याड बाँडेका थिए । स्थानीय तह सेनेटरी प्याड व्यवस्थापक समितिकी संयोजक रहेकी महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले गत वर्ष टेन्डर गरेको कम्पनीले गुणस्तरहीन प्याड दिएपछि २६ लाख धरौटी जफत गरिएको बताइन् । ‘यही नै उसको सजाय हो । धरौटी नै जफत गरेर गुणस्तरहीन प्याड फिर्ता गर्‍यौं,’ उनले भनिन् ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकास्थित जयकिसान माविमा त सेनेटरी प्याड कति विद्यार्थीलाई वितरण गरियो भन्ने लेखाजोखा छैन । अभिलेख नै नराखी छात्राले मागेको भरमा प्याड वितरण गरिन्छ । ‘हामीलाई प्रदेश न केन्द्र, गाउँपालिकाले पनि महिनावारी शिक्षा दिनुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको छैन,’ विद्यालयकी प्रधानाध्यापक तुलसा शाहले भनिन्, ‘विद्यालयले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भनेर कसैले सिकाएका छैनन् ।’ उनले त विद्यालयस्तरको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन तथा वितरण समिति नै गठन नगरेको बताइन् । नरैनापुरलाई सेनेटरी प्याड किन्न संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ लाख ८० हजार बजेट दिएको थियो । तर वितरणको कार्यविधि पालना नहुँदा छात्राहरूले यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय सरकारले प्याड खरिद गर्न विद्यालयलाई सोझै बजेट दिएको थियो । त्यतिबेला अधिकांश विद्यालयले सेटिङकै भरमा एउटै कम्पनीलाई प्याड खरिद गर्न दिएका थिए । कान्तिपुरले गरेको खोजमा उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अधिकांश विद्यालयले रोज बहिनी संस्थाले उत्पादन गर्ने सेनेटरी प्याड खरिद गरेको देखिन्छ । जबकि यो कम्पनीले वितरण गरेको प्याडको गुणस्तरमा विधार्थी र शिक्षकहरूले नै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यविधिमा नै सेनेटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएकाले पालिकाले नै अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्रले त मापदण्ड तोक्ने नीति बनाउने काम गर्ने हो, पालिकामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी छन्, उनीहरूबाट अनुगमन नियमन गर्नुपर्छ ।’

केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तह र विद्यालय तहसम्म प्याडको प्रयोग, वितरणको अनुगमन नियमन गर्ने संयन्त्र नभएको होइन । केन्द्रमा शिक्षा सचिव, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री, पालिकाका उपप्रमुख र विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने समितिहरू छन् । तर प्रभावकारी कार्यसम्पादन नगर्दा निःशुल्क प्याड वितरणको नाममा अनियमितता भइरहेको छ । जस्तो कि, बाँकेस्थित कोहलपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले २०७७ मा छात्रा संख्याको आधारमा नगरपालिकाभित्र रहेका ३० वटा सामुदायिक विद्यालयको खातामा बजेट पठाएको थियो । जसमध्ये अनुगमन गर्दा ६ वटा विद्यालयले सेनेटरी प्याड नै खरिद नगरेको भेटियो । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रविलाल मिजारले अनुगमनलगत्तै विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड खरिद गरी वितरण गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्याडको गुणस्तर नियमन गर्ने काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी प्याड वितरण छ कि छैन, त्यो मात्रै हेर्छौं ।’

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख साधना झाका अनुसार सेनेटरी प्याड शिक्षा शाखाले मनमोनी ढंगले वितरण गर्दै आएको गुनासो गरिन् । प्याड वितरण र व्यवस्थापनका कुनै पनि गतिविधिमा आफूलाई जानकारी नआउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै समिति नै नबनाई मनोमानी ढंगले प्याड वितरण भइरहेको छ । शिक्षा शाखा प्रमुखले नै वितरण गर्नुहुन्छ । म कुनै पनि कार्यक्रममा छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘स्कुलमा गतिलो प्याड छैन भनेर गुनासो आउँछ, सुनुवाइ हुँदैन ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकी निर्देशक विद्या दवाडीले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै भएको जिकिर गरिन् ।