ऐनविपरीत विश्वरूपाको ठेक्का तयारी

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपतिको मृगस्थलीस्थित विश्वरूपा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ऐनविपरीत ठेक्का दिने तयारी गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा कम्पनीलाई सजिलो हुने सर्त राखेर पुनर्निर्माणको ठेक्का दिने तयारी गरेको हो । एउटा कम्पनीलाई सजिलो हुने गरी सर्त राखिएको भन्दै सच्याएर सबैलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न माग गरेका छन् ।

ऐनविपरीत विश्वरूपाको ठेक्का तयारी

स्रोतका अनुसार कोषले धर्म एस निर्माण सेवा प्रालिलाई विश्वरूपा मन्दिर निर्माणको ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘स्टान्डर्ड बिडिङ, डकुमेन्टको गाइड लाइन’ विपरीत बोलपत्र जारी गरिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

विश्वरूपा मन्दिर २०७२ सालको भुइँचालोले भत्किएको थियो । भत्किएको भग्नावेशषबीचमै विश्वरूपाको विराट् मूर्ति टुटफुटको अवस्थामा छ । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएपछि मन्दिरको छानो खसेर गर्भगृहमा राखिएको १२ फिट अग्लो विश्वरूपाको धातुको मूर्ति टुक्राटुक्रा भएको छ । ‘धातुको भएर पनि के गर्नु ?’ विश्वरूपाका पुजारी उद्धव उपाध्याय भन्छन्, ‘मन्दिरको छानो मात्रै खसेको थियो । त्यही बेला ध्यान दिएको मूर्ति जोगाउन सकिन्थ्यो । तर ध्यान दिइएन । मन्दिर नै थिचिएपछि टुक्राटुक्रा भयो ।’ मन्दिरमा अन्य आकर्षक मूर्तिहरू थिए । तीमध्ये अधिकांश पुरिएका छन् । मन्दिरको चारैतिर तीन तहको पेटी थियो । पेटीमाथिको डबलीमा मन्दिर निर्माण भएको थियो । भुइँतला मात्रै १६ फिटको थियो । त्यसको बीचमा गुम्बज शैलीको बार्दली थियो । ‘बार्दलीबाट चारैतिर घुम्न मिल्थ्यो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर माथिल्लो तलामा जान भित्री भर्‍याङ भने थिएन । बाहिर भर्‍याङ राखेर माथि जानुपर्थ्यो ।’

कोषले विश्वरूपा मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि २०७७ माघमा अनलाइनमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तीनवटा मुख्य सर्त र थप १२ वटा सहायक सर्त राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । विश्वरूपाको लागत ५५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कोषले बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकेको ६४ करोड रुपैयाँको वार्षिक कारोबार गरेको हुनुपर्ने सर्त सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल देखिन्छ । टेन्डर हाल्न योग्य हुन कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशत काम गरेको भए योग्य हुने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विश्वरूपा बनाउन चाहने कम्पनीले ५५ करोड रुपैयाँ लागतको ८० प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको अनुभव भए योग्य ठहरिन्छन् । कारोबारको यो सर्तलाई लिएर व्यवसायीहरूले चर्को विरोध गरेपछि त्यसलाई ५४ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो । तर, घटाएको रकमप्रति पनि व्यवसायीहरूले विरोध जारी राखेका छन् । ‘अन्त ४१ करोडको काम गरेको कम्पनीले ५५ करोडको काम गर्न पाउँछ,’ एक व्यवसायीले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७८ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?