‘शिक्षा सबलीकरणमा कानुनी सुधार अपरिहार्य’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उच्च, विद्यालय र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर रायसुझावका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको उनले जानकारी दिए । ‘शिक्षाका धेरै विषय ऐन, कानुनको अवस्थामा पुग्न नसकेर पेचिलो बनेका छन्, २०२८ सालपछि दुई पटक ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर शिक्षा ऐन परिवर्तन हुन नसक्दा सकस भएको छ,’ उनले भने ।

समिटमा ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण’, ‘निजी शिक्षाको नाफा–घाटा’, ‘ज्ञानको गन्तव्य स्वदेश कि विदेश’ र ‘पुरानो प्रणाली नयाँ शिक्षा’ गरी ४ शीर्षकमा बहस भएको थियो । शिक्षामन्त्री पौडेल ‘पुरानो प्रणाली नयाँ शिक्षा’ सत्रका वक्तामध्येका एक थिए । उनले शिक्षाको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत बनाउन सत्ता गठबन्धन, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ‘लबिइङ’ गरिरहेको बताए । उनले शिक्षाका नयाँ ऐन, कानुन बन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका स्थानीय र प्रदेश सरकारका अधिकार कटौती नहुने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माले वर्तमान समयमा ज्ञानमुखी र सीपमुखी शिक्षामा जोड दिन सुझाए । ‘हामी शिक्षा नीति त बनाउँछौं तर त्यसलाई परिस्कृत गर्नुभन्दा एउटा नीतिलाई फ्याँकेर अर्को नीति ल्याउने काम गर्छौं, सुदृढीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सामुदायिक शिक्षाको सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । त्यसका लागि योग्य र क्षमतावान शिक्षक आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक शिक्षाको पनि सबलीकरण गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । नियमनसँगै निजी र सामुदायिक शिक्षण संस्थाले सहकार्य गर्न सके शिक्षाको विभेद अन्त्य हुँदै जाने उनको भनाइ थियो ।

_{कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा सोमबार आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट–२०२२’ को पहिलो सत्र ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण’ मा दायाँबाट क्रमशः जनज्योति मावि, सुर्खेतका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देल, खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति शिलु मानन्धर वज्राचार्य, एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र सहजकर्ता देवेन्द्र भट्टराई ।}

‘निजी शिक्षाको नाफा–घाटा’ विषयका वक्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न नयाँ ऐनको जरुरी रहेकोमा जोड दिए । सरकारले ऐन ल्याउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण’ सत्रमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विद्यालय र उच्च शिक्षाका बेथिति शिक्षा ऐनबाट मात्रै समाधान गर्न सम्भव रहेको बताए । ‘शिक्षा राजनीतिक विषय हो, राजनीति हुनुपर्छ तर हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन, शिक्षण संस्थाको जिम्मा विज्ञहरूलाई नै दिनुपर्छ, ऐन बनाउँदा मोडालिटीमा संवाद गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले शिक्षा जगत्लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा राखे । ‘गणतन्त्र स्थापना भएको छ तर हाम्रो बानी बदलिएको छैन, प्रवृत्ति बदलिएको छैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय/कार्यालय होस् या पार्टीमा संलग्न प्राध्यापक, विद्यार्थी वा व्यक्तिले आफ्ना माग सभ्य र स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।’

त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वविद्यालयमा अझै राजनीति हाबी रहेको गुनासो गरे । उनले भने ‘राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्थ्यो, अझै पनि हाबी छ ।’

खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिलु मानन्धर वज्राचार्यले सरकारले विश्वविद्यालयलाई सहयोग नगरेको गुनासो गरिन् । ‘शिक्षकमा पनि प्रतिबद्धता र लगावको जरुरी रहन्छ,’ उनले भनिन् । सुर्खेतस्थित जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देलले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त शिक्षा दिनुपर्ने बताए । विद्यार्थीले सिक्दै कमाइ पनि गर्न सक्ने उनको निष्कर्ष थियो ।

^{दोस्रो सत्र ‘निजी शिक्षाको नाफा–घाटा’ मा दायाँबाट क्रमशः हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवाल, प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी वर्ल्ड स्कुलकी प्रबन्ध निर्देशक पवित्रा लिम्बू, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र सहजकर्ता श्री पाण्डे।}

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले दल र नेताहरूले शैक्षिक संस्थालाई प्रत्यक्ष ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयन हुन नसक्ने बताए । ‘भन्नका लागि सेवा भन्ने तर नाफामुखी हुँदा शैक्षिक प्रणाली नै बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा प्रणालीका कारण समाजमा दुईखाले जनशक्ति उत्पादन भएको छ, त्यसले विभेद बढाएको छ, त्यो त अपराध हो ।’

शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले नेताहरूसँग निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको अनुचित साँठगाँठ रहेका कारण उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन नै गुपचुप पारिएको आरोप लगाए । ‘निजी शिक्षाको नाफा–घाटा’ सत्रमा बोल्दै उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गरे । प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी वर्ल्ड स्कुलकी प्रबन्ध निर्देशक पवित्रा लिम्बूले निजी शिक्षाको दायरा आउँदा दिनमा अझै बढ्ने आकलन गरिन् ।

^{तेस्रो सत्र ‘ज्ञानको गन्तव्य स्वदेश कि विदेश’ मा दायाँबाट क्रमशः किङ्स कलेजका प्रिन्सिपल नरोत्तम अर्याल, जापानको चुकुवा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक कमल लामिछाने, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइँटेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र सहजकर्ता आभाष्ना पाण्डे।}

जापानको चुकुबा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक कमल लामिछानेले ‘ज्ञानको गन्तव्य स्वदेश कि विदेशी’ सत्रमा नेपाली शिक्षण संस्थामा अति राजनीतीकरण रहेको औंल्याए । युवा पुस्ताको चाहनालाई शिक्षण संस्थाहरूले पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइँटेलले जोड दिए । किङ्स कलेजका प्रधानाध्यापक नरोत्तम अर्यालले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘पुरानो प्रणाली नयाँ शिक्षा’ मा राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य उषा झाले आवश्यकता र अवस्थाअनुसार शिक्षाका नीति र योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । माइसेकेन्ड टिचरका सहसंस्थापक सुलभ बुढाथोकीले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर मात्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको खाडलको अन्त्य नहुने बताए ।

^{चौथो सत्र ‘पुरानो प्रणाली नयाँ शिक्षा’ मा दायाँबाट क्रमशः माइसेकेन्ड टिचरका सहसंस्थापक सुलभ बुढाथोकी, राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य उषा झा, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सहजकर्ता उमेश चौहान ।}

लेखन प्रतियोगितामा सापकोटा उत्कृष्ट
समिटका अवसरमा आयोजित ‘नेपालको शैक्षिक नीति : सुधारको चुनौती’ विषयक लेखन प्रतियोगितामा भक्तपुरको वीरेन्द्र सैनिक महाविद्यालयको ११ कक्षाकी छात्रा स्तुति सापकोटा सर्वोत्कृष्ट भएकी छन् । उनलाई शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले प्रमाणपत्र र २१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरे ।