विश्वविद्यालयमा अहिले गरिएका तालाबन्दी अपराध हो : गगन थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्वविद्यालयमा अहिले गरिएका तालाबन्दी अपराध हो : गगन थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विश्वविद्यालयहरूमा अहिले गरिएका कतिपय तालाबन्दी अपराधीकरणको तहमा पुगेको बताएका छन् । अपराधका रुपमा हुँदै आएका कामलाई सामान्यीकरण गर्दै जाने हो भने क्षमादान गर्दिएजस्तै हुने थापाले बताएका हुन् ।

सोमबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित एजुकेसन समिटमा बोल्ने क्रममा महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थुप्रै तालाहरू लगाइएको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

विद्यालय, विश्वविद्यालय कसले चलाउन पाउने र कसरी चलाउने भन्नेबारे यकिन गर्नका लागि पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने भन्दै महामन्त्री थापाले त्यसभन्दा अघि निजी विद्यालयहरूले उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् ।

'विश्वविद्यालय कसले चलाउने, विद्यालय कसले चलाउने भन्नेबारे संविधानमा लेखिए पनि ऐन बनाएर त्यसलाई सुरु गर्न सकिएन । त्यो हामीले बनाउँदै बनाएनौँ । अझैसम्म पनि बनाएका छैनौं,' उनले भने, 'नेपालमा अहिलेसम्म संघीय कानुन नै छैन । यस्ता कुरामा ध्यान नदिएर हामी अन्यत्र लाग्यौँ । यस किसिमले हेर्दा हामी मूल कुराबाट नै भाग्यौँ जस्तो लाग्छ ।'

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालयहरू सरकारले चलाउने होइन, स्वायत्त बनाइनुपर्छ : शिक्षाविद् शर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षाविद् प्रा. डा. सुरेशराज शर्माले शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयहरुलाई सरकारी हस्तक्षेपमुक्त बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिट-२०२२ मा बोल्दै शर्माले शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले सुझाव दिनु ठीक रहे पनि अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण गुणस्तर बढन नसेको बताएका हुन् ।

‘सरकारले विश्वविद्यालय चलाउने होइन । त्यसलाई स्वायत्त बनाउनु पर्छ । सरकारले सुझाव दिनसक्छ । तर हस्तक्षेप गर्ने होइन,’शिक्षाविद शर्माले भने, ‘विश्वविद्यालय पनि मुनाफामुखी हुने होइन । यसो हुन सके राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । यो मेरो अनुभवका आधारमा भनेको हुँ । हामीले गर्न सक्छौं । यो हुन्छ भन्ने चाहना हुनपर्छ ।’

त्यस्तै, शिक्षासम्बन्धी नीतिहरु बनाउँदा सरकारले विज्ञलगायत सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल, परामर्श र सुझाव लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नीति बनाउँदा विज्ञहरुसमेत राखेर बनाइनुपर्छ । सरकार आफूले एक्लै मात्रै बनाउने होइन, उनले भने, ‘हामीले गरेको उपलब्धि रामो छ । भएका व्यवस्था रामा छन । तर, सीप विकासलक्षित शिक्षा दिनका लागि हामीले सबै मिलेर नै राष्ट्रिय नीति बनाउने हो ।’

आफूले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा पनि सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेको स्मरण गर्दै शिक्षाविद् शर्माले सरकारी संस्थाहरु पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ ११:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×