एक 'पब्लिक इन्टेलेक्चुअल' को अवसान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
श्रद्धाञ्जली

एक 'पब्लिक इन्टेलेक्चुअल' को अवसान

उनलाई कुनै नेताको आशीर्वाद थिएन, कुनै दलको नजिक पनि थिएनन् । अध्ययन र अनुभवका आधारमा नेपालको रणनीति र सुरक्षाका कुरा बोल्थे, लेख्थे । सिर्फ लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनजीविकाका पक्षमा वकालत गर्थे । त्यसो गर्दा नेता रिसाउँछन् कि भन्ने लेस पनि उनी राख्दैनथे । त्यसैले उनी ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — परराष्ट्र, रक्षा र रणनीतिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने र त्यसको मिहीन विश्लेषण गरी नागरिक तहसम्म बुझाउने क्षमता राख्ने सीमित बौद्धिकहरु मध्येका एक व्यक्ति थिए- प्राध्यापक ध्रुवकुमार । अन्तर्राष्ट्रिय र रणनीतिक मामिलाका विषयमा छिनछिनमा विकास भइरहने घटनाक्रमलाई नियाल्ने प्रध्यापक ध्रुवकुमार एक महिना अघिसम्म चिनियाँ पत्रकार चाउ सेङपिङद्वारा लिखित किताब चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल (सुधार वा समाप्त होऊ) खोजेर पढ्दै थिए । यहीबीचमा उनी बिरामी परे । रोगले च्याप्दै गएपछि ७३ वर्षको उमेरमा उनी बुधबार राति संसारबाट बिदा भएका छन् ।

उनको निधनले मुलुकले एक बौद्धिक व्यक्तित्वलाई गुमाएको छ । उनी सधैँ आफ्नो अघिल्लो नाम ध्रुवकुमार मात्र लेख्थे । नामको पछाडि थर लेख्दैनथे । उनका विद्यालय जीवनका सहपाठी तथा मित्र प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘स्कुल पढ्दा ऊ दादा थियो । हामीलाई कसैले दुःख दियो भने त्यसबाट जोगाउने काम उसैले गर्थ्यो । फुटबलको पनि राम्रो खेलाडी थियो ऊ तर पछिसम्म निरन्तरता दिएन ।’

आफ्ना विद्वान सहपाठी गुमाउनु परेको पीडा शब्दमा उल्लेख गर्न गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक प्याकुर्‍यालले भने, ‘जाने बेला नहुँदै ऊ गयो । परराष्ट्र, रणनीतिक र सुरक्षा मामिलाको एकजना राम्रो अध्येता हामीले गुमायौं ।’

ध्रुवकुमार सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ‘अथेन्टिक’ जानकारका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का अवकाशप्राप्त प्राध्यापक थिए । उनी चीन, भारतलगायत विभिन्न मुलुकका भूराजनीति र सुरक्षा मामिलामा सुक्ष्मातिसुक्ष्म तथ्यहरुसहित विश्लेषण गर्न अब्बल थिए । छिमेकमा के भइरहेको छ र त्योभन्दा पर पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटना कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर ७३ वर्षहुँदा पनि उनको अध्ययनप्रतिको लगाव उस्तै थियो ।

पछिल्लो समय उनले नेपालको चीन र भारतसितको सम्बन्धबारे धेरै लेखेका छन् । नौ वर्षसम्म कान्तिपुरमा प्रकाशित उनका लेखहरुमा यिनै कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र चीनको मौन चालबाजीप्रति नेपाल सँधै चनाखो हुनुपर्ने कुरा उनका लेखहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । दुवै मुलुक नेपालसित सिमाना जोडिएका छिमेकी भएकाले सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्थे । अहिले उनका विश्लेषण झनै सान्दर्भिक लाग्छन् । किनकि, बीआरआई र एमसीसीबारे उनका विश्लेषण नेपालका लागि सान्दर्भिक छन् । उनी भारत र चीनलाई बढी नै चियाउँथे । कुराकानीको सिलसिलामा भन्थे–‘हाम्रा लागि भारत धूर्त छ भने चीन चीसो ।’

सिनासको त्यो कोठा

केही वर्षअघिसम्म ध्रुवकुमारलाई भेट्न सिनास पुग्ने जो कोहीलाई थाहा छ कि उनको कोठामा किताब र जर्नलहरु यत्रतत्र छरिएका हुन्थे । त्यस्तै परिवेशमा उनी ज्ञानगुनका कुरा ‘सेयर’ गर्थे । आफूलाई भेट्न सिनास आइपुगेका जिज्ञासुहरुलाई बेपर्वाह समसामयिक राजनीति, कूटनीति र सुरक्षा मामिलाबारे व्याख्या गर्थे । विषयवस्तुमा तथ्य र तर्कसहित खरो बोल्थे । पत्रकारहरु छन् भने ‘मिलाएर लेख्नू है’ भन्थे ।

सिनास पुग्ने प्रायलाई ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ का पुराना अंकहरु दिएर पठाउँथे । अध्ययन गर्न सुझाउँथे । सिनासबाट प्रकाशित हुने ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ मा प्रायः उनका अनुसन्धानमूलक लेखहरु छापिएका हुन्थे । तिनमा प्रायः विदेश मामिला र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा नै उनले लेखेका छन् । नेपालीमा उनी टाइप गर्दैनथे, हातैले लेख्थे भने अंग्रेजीका उनी राम्रा सम्पादक थिए । सिनासमा उनी एक अनुभवी सम्पादकका रुपमा चर्चित थिए । समसामयिक विषयमा उनले सम्पादन गरेका सिनासका धेरै जर्नलहरु अहिले पनि पढ्न पाइन्छ ।

'सोसल इन्क्लुजन, हृयुमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन विल्डिङ इन् नेपाल (२०१३, इलेक्टोरल भाइलेन्स एण्ड भोलाटिलिटी इन् नेपाल' (२०१०), 'माओ एन्ड चाइनाज फरेन पलिसी पर्स्पेक्टिभ' (१९८९) उनीद्वारा लिखित किताबहरु हुन् । यसबाहेक सिनासबाट प्रकाशित 'नेपाल–इन्डिया पोलिसी', 'स्टेट लिडरसिप एन्ड पोलिटिक्स', 'प्रब्लेम्स अफ गभर्नेन्स इन् नेपाल उनीद्वारा सम्पादित किताबहरु हुन् । सिनासबाट प्रकाशित हुने ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ का सम्पादक मण्डलका सम्पादकसमेत थिए, ध्रुवकुमार ।

एक 'पब्लिक इन्टेलेक्चुअल'

उनलाई कुनै नेताको आशिर्वाद थिएन, कुनै दलको नजिक पनि थिएनन् । अध्ययन र अनुभवका आधारमा नेपालको रणनीति र सुरक्षाका कुरा बोल्थे, लेख्थे । सिर्फ लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनजीविकाका पक्षमा वकालत गर्थे । त्यसो गर्दा नेता रिसाउँछन् कि भन्ने लेस पनि उनी राख्दैनथे । त्यसैले उनी ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुका भन्छन्, ‘उहाँको आफ्नो विषयवस्तुमा एकदम गहिरो ज्ञान थियो । प्राज्ञिक व्यक्तिमा हुनुपर्ने विशेषता थियो । यताउता कतै नलागी अध्ययन, अनुसन्धानमामात्र केन्द्रित हुने उहाँको आदत थियो ।’

प्राध्यापक हाछेथुका अनुसार उनी सिनासमा सुरुमा चिनियाँ विज्ञका रुपमा थिए । त्यसपछि बिस्तारै दक्षिण एसियाको रणनीति, कूटनीति, सुरक्षा र राजनीतितिर पनि उनले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धानको दायरा बढाए । पछिल्लो समय नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलका गतिविधिमा पनि कलम चलाए ।

उनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहनेहरुका लागि प्रेरणाका स्रोत थिए । अनुसन्धानमा सहयोग चाहने नयाँपुस्तालाई सहयोग गर्ने उनको स्वभावबारे प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, ‘मेरो त मेन्टर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ ।’

पत्रकारहरुसितको पछिल्ला भेटहरुमा उनी भन्थे–‘यो मुलुकमा आम सर्वसाधारणको भलो सोच्ने र गर्ने कोही भएन । कांग्रेसले बाटो भुल्यो, एमाले के हो के, माओवादी भुलभुलैयामा भुले, अरु त त्यस्तै भए । अब जनताको भलो हुने काम कसले गर्ने ?’ बडो चिन्तित देखिन्थे उनी । जनताका पिरमर्काबारे बोलिदिने, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विश्लेषण गर्न सक्ने प्राज्ञिक थिए, उनी ।

उनको जीवनको तीनवटा आयाम देखिन्छन्—पहिलो, चीनविज्ञ । दोस्रो, सुरक्षा, परराष्ट्र र रणनीतिका जानकार । तेस्रो, नेपाली राजनीतिको अध्ययन । उनी आफूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि विषयका विज्ञ ठान्दैनथे, भन्थे– ‘मलाई प्राध्यापक, विज्ञ भनी मेरो नामको अगाडि कुनै पनि फुर्को नझुन्ड्याइदिनू ।’ उनले त्यसो भने पनि वास्तवमा उनी चीनविज्ञ, परराष्ट्र, सुरक्षा र रणनीतिका जानकारका साथै नेपाली राजनीतिका विद्वान थिए ।

स्थानीय निर्वाचन मुखैमा छ । यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउने भनी विमर्श आवश्यक देखिन्छ । चुनावले राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताबीच तनाव सिर्जना गरेको विगतका हाम्रा निर्वाचनहरुले देखाएको छ । प्राध्यापक ध्रुवकुमारले संविधानसभा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुबीच भएका चुनावी तनाव, झैझडा, हिंसा र हत्याबारे अध्ययन गरिएको आफ्नो पुस्तक 'इलेक्टोरल भाइलेन्स एण्ड भोलाटिलिटी इन् नेपाल'मा उल्लेख गरेका छन्, ‘निर्वाचनमा हुने हिंसा स्वतन्त्रता विरुद्धको हिंसा हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथिको निर्मम आक्रमण हो ।’ उनी लोकतन्त्रको विकल्प देख्दैनथे । स्वतन्त्र मिडियाका पक्षधर थिए । भन्ने गर्थे–‘२०४६ सालपछि नेपालमा मिडिया सशक्त छ । त्यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षाकवच हो ।’

पछिल्लो डेढ दशक नेपालमा समावेशीकरणको मुद्दा निकै जोडतोडले उठेको छ । राजनीतिक दलदेखि राज्यका प्रायः सबै निकायमा क्षेत्र, जाति र लिंगका आधारमा समावेशीकरणलाई नीतिगत रुपमै अख्तियार गर्न थालिएको छ । मुलुकको विविध मुहार राज्यका विभिन्न अंगमा देखिनुपर्ने आवाज मुखर भइरहेका बेला प्राध्यापक ध्रुवकुमार आफ्नो 'सोसल इन्क्लुजन, हृयुमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन बिल्डिङ इन नेपाल' पुस्तकमा उल्लेख गर्छन्, ‘राज्यले अख्तियार गर्ने सामाजिक नीतिले नै राजनीतिक स्थायित्व प्रवर्द्धद्द गर्छ ।’ विविधता भएको समाजमा सामाजिक समावेशीकरण भएन र मानिसको आयशक्ति बढाउने काममा राज्यले ध्यान पुर्‍याउन सकेन भने त्यसले समाजमा अराजक स्थिति पैदा गर्न सक्ने उनको बुझाइ थियो । उनी किनारीकृत समुदाय र अभाव तथा पीडामा रहेका मानिसका वाणी थिए । उनको निधनमा नेपाली समाजले त्यो एउटा वाणी गुमाएको छ ।

उनलाई भेट्नेहरुलाई थाहा छ, उनी सँधैका ‘अपोजिसन’ हुन् । उनी राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म कसैको पनि टिप्पणी गर्न बाँकी राख्दैनथे । राम्रो काम गरेका छन् भने तिनको तारिफ पनि त्यतिकै गर्थे । जताबाट जे बोले पनि लेखे पनि उनको केन्द्रमा हुन्थे—आम सर्वसाधारण । किनभने उनी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नछुट्टिने यो हाम्रो अलौकिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा वास्तविक प्रतिपक्ष थिए ।

राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हरेक सवालमा नेपाली समाज ध्रुवीकृत भएको छ । कोही प्रजातन्त्रवादी कित्ताको दुहाइ दिन्छन्, कोही साम्यवादी कित्ताको हौं भन्छन् अनि कोही पुरानै परिपाटी फर्काउने कोकोहोलो गर्छन् । प्राज्ञिक क्षेत्र पनि कुनै न कुनै कित्तामा लागेर आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा रहेका बेला ध्रुवकुमारहरुजस्ताको अभाव खट्किन्छ ।

एकातिर खिइँदै गइरहेको हाम्रो प्राज्ञिक जगत् अर्कोतिर पाका पुस्ताको निधनसँगै त्यो रिक्तता पूरा गर्ने युवापुस्ताको अभाव अहिलेको चुनौती हो । ध्रुवकुमारजस्ता प्राज्ञिकहरु राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कमीकमजोरी थाहा पाउने भरपर्दा स्रोत हुन सक्छन् । उनको देहावसानले यो अभाव खट्किने छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ १९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुलिँदो चुनावी खर्च

‘खर्चिलो निर्वाचनका अनगिन्ती अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावहरू छन् तर, प्रत्यक्ष रूपमै दुई नकारात्मक असर देखिन्छ; एउटा, यसले  सही  प्रतिनिधित्व हुन दिँदैन । दोस्रो,  यसले  भ्रष्टाचार  बढाउँछ  ।’
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचन हुँदैछ । प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशनको राजनीतिक सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले फेरि राजनीतिक वातावरणलाई तताएको छ ।

चिया, चौतारी, बाटाघाटा सबैतिर कसलाई मेयर बनाउने ? कसलाई उपमेयर जिताउने ? अनि कसलाई गाउँपालिका र वडाको प्रमुख चुन्ने भन्ने बहसले राजनीतिलाई फेरि एकपटक पीँधमा पुर्‍याउँदै छ ।

स्थानीय शासनविद् डा. श्याम भुर्तेलका अनुसार यो खासमा लोकतन्त्रका मुखियाहरुको निर्वाचन हो । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचन कसरी हुन्छ त्यसमा नै लोकतन्त्र भर पर्छ । किनकी, लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय तह हुन् ।’

विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरु गाउँ/घर, वडा, नगरमा चुनाव उठ्ने चर्चा–परिचर्चा सुरुभएसँगै उम्मेदवार हुन चाहनेहरु खर्चबर्चको जोहो गर्नेबारे सोच्न थालिसकेका छन् । तीमध्ये धेरैले भन्दैछन्, ‘वडा अध्यक्ष जित्न करोड नभई हुँदैन, यस्तो महँगो चुनाव कसरी उठ्नु ?’ महँगो चुनावले कतिलाई त उम्मेदवार हुनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्काथरी जसको नेता, व्यापारीहरुसँग पहुँच छ तिनीहरु भने खर्च पनि जुटाउने र उम्मेदवार पनि पड्काउने ताकमा नेता र व्यापारीहरुकहाँ धाउन थालिसकेका छन् ।

यसपटक एकैदिन निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन चरण चरणमा गर्दा खर्च बढ्नसक्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । २०४९ र २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन र २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावबीच खर्चको अनुपातमा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । यद्यपि, यी सबै निर्वाचन चरणबद्ध रुपमै भएका थिए । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार यसअघि तीन चरणमा चुनाव गर्नु परेको र हतार–हतार निर्वाचन सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्नु परेकोले खर्चको अनुपात केही बढेको थियो ।

२०४९ जेठ १५ र १८ गते सम्पन्न निर्वाचनमा १३ करोड २१ लाख ९८ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ खर्च लागेको थियो भनी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले ‘इलेक्सन कस्ट एण्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स (एन एक्सपेरियन्स अफ् नेपाल–२०७८)’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । २०५४ जेठ ४ र १३ गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा २२ करोड ९ लाख ६० हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, २०६२ माघमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको नगरपालिका निर्वाचनमा ८६ करोड ३ लाख ५ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यद्यपि, उक्त निर्वाचनले कहीँ कतैबाट पनि वैधता प्राप्त नगरेको हुँदा निर्वाचनको नाउँमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुनपुगेको थियो ।

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ७ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो । तर अहिले चुनाव करोडमा सम्पन्न हुने वातावरण छैन । एक खर्बको हाराहारी खर्च हुने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । सुरक्षाका लागि माग प्रस्ताव गरिएको २७ अर्ब र निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको १२ अर्ब गर्दा ३९ अर्ब देखिन्छ । त्यसबाहेक राजनीतिक दल र तिनका साढे ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अनौपचारिक हिसाब ५० अर्बभन्दा बढी हुनसक्ने आकलन गरिँदैछ । यस्तो महँगो निर्वाचन लोकतन्त्रले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्, ‘अब सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरुलगायत सरोकारवाला पक्षले निर्वाचन खर्च घटाउनेतिर सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । यो चुनाव सकिएलगत्तै चुनाव खर्च घटाउने उपायहरुको खोजी र कार्यान्वयनमा जोड दिनुु पर्छ ।’

चुनाव खर्च बढ्नुको पछाडि महँगी, भ्रष्टाचारसँगै ठेकेदार र धनाढ्यहरुको राजनीतिमा प्रवेश र दलहरुको क्षयीकरणले पनि भूमिका खेलेको जानकारहरुको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘चुनावमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पैसा नभइ हुँदैन । अब सैद्धान्तिक राजनीतिको अन्त्य हुँदैछ र पैसाको राजनीति हाबी हुँदैछ ।’

यासपालि निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा सरकारले प्रदान गर्ने निर्वाचन सुरक्षामा लाग्ने खर्च जोडिएको छैन । यो १२ अर्बभित्र केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालय सञ्चालन, ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा खर्च, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको पीएसओको खर्च, जिल्ला सदरमुकामबाट निर्वाचन सामग्री बुझेर स्थानीय निर्वाचन केन्द्रसम्म लैजान सहयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतका लागि चाहिने खर्च समावेश गरिएको हुन्छ ।

यसबाहेक सुरक्षामा खटिने सेना, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरीलगायतका खर्च भने यसमा समावेश नगरिने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । कोभिड महामारीका बेला चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले आममतदाताको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै आयोगले त्यसको लागि ४ अर्ब खर्च लाग्ने प्रस्तावित बजेट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासितको परामर्शका क्रममा उल्लेख गरेको छ ।

पीसीआर परीक्षण, संक्रमित मतदातालाई मत दिने विशेष व्यवस्था, मास्क, स्यानिटाइजर, थर्मल गन, साबुनपानी आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि छुट्टै खर्च आवश्यक पर्ने उनीहरु बताउँछन् । कोरोना भाइरसका कारण आममतदाताको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसबाट बचाउन भन्दै मास्क, स्यानिटाइजर, थर्मल गन, साबुनलगायतका सामग्री खरिदमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने चुनौती आयोग समक्ष रहेको छ ।

नेपालमा निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन तथा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्ने गरेको पाइँदैन । माथि उल्लेखित देखिने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च त्यत्तिकै बढी हुन्छ । निर्वाचनका बेला खर्च गर्ने सवालमा सरकार र दलहरुभन्दा पनि उम्मेदवारहरुबीच होड चलेको देखिन्छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलहरुबाट ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारबाट १८ अर्ब ४६ करोड गरी ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भनी एक अनुसन्धानले दाबी गरेको तथ्यांकलाई पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले २०७७ सालमा नीति प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यू, भोल्युम १, २०२१ पोलिसी कमेन्ट्रीअन्तर्गत ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन: निर्वाचन सुधारको अवसर’ लेखमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा प्रति मतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको दाबी पनि गरिएको छ ।

निर्वाचनमा पद र पैसाको राजनीति हाबी हुन नसकोस् भनी तीनै तहका सरकारहरु सचेत हुनु पर्छ । किनभने, निर्वाचनको परिणाम ‘४ एम’ अर्थात् ‘मनी, मसल, मटेरियल्स र मिडिया’ मा भर पर्छ । त्यसकारण यी चारबाट निर्वाचन परिणाम ‘हाइज्याक’ नहोस् भनी सरकार र मतदाता दुवैथरी सचेत हुनु जरुरी छ । पहुँचवाला उम्मेदवार र तिनका सहयोगीहरुबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास नहोला भन्न सकिँदैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले माथि उल्लेखित जर्नल आर्टिकलमा उल्लेख गरेअनुसार स्वच्छ मतदानभन्दा बैंक नोटबाट निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुने अवस्थाले लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ । उक्त लेखमा पोखरेल लेख्छन्, ‘खर्चिलो निर्वाचनका अनगिन्ती अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावहरू छन् तर प्रत्यक्ष रूपमै दुई नकारात्मक असर देखिन्छ: एउटा, यसले सही प्रतिनिधित्व हुन दिँदैन । दोस्रो, यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ । चुनाव उठ्न चाहिने खर्चले प्रतिनिधिलाई पैसा–केन्द्रित बनाउँछ र भ्रष्ट बनाउँछ । भ्रष्ट जनप्रतिनिधिले जनतालाई राज्यसँग जोड्न सक्दैन बरु राज्य र जनताबीच खाडल बढाउँछ ।’


प्रकाशित : माघ २८, २०७८ १९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×