दुल्लीकुना–लालीबगर ट्र्याक खोल्दै सेना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुल्लीकुना–लालीबगर ट्र्याक खोल्दै सेना

७ किलोमिटर चट्टाने भीरमा ट्र्याक छिचोलेपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट सडक सञ्जालमा जोडिने
कृष्णप्रसाद गौतम, जनकबहादुर शाही

सुर्खेत,हुम्ला — हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न दुल्लीकुना–लालीबगर खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ । नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले बुधबारदेखि काम थालेको हो । सरकारले गत असोजमा सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले नेपाली सेनालाई सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा दिएको कर्णाली करिडोरअन्तर्गत दुल्लीकुना–लालीबगर खण्डको चट्टानी भीर । तस्बिर : जनकबहादुर/कान्तिपुर

सेनाले दुल्लीकुनादेखि लालीबगरसम्मको ७ किलोमिटर चट्टाने भीरमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएको छ । भीर छिचोलिएसँगै सिमकोट सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । करिडोरअन्तर्गतको सर्केगार्ड गाउँपालिकास्थित दुल्लीकुनादेखि खार्पुनाथको लालीबगरसम्म चट्टान फोड्न विस्फोट गराउन थालिएको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख अनुप पोखरेलले बताए । त्यसका लागि खार्पुनाथको सुनाखाडामा सेनाको क्याम्प स्थापना गरिएको छ । सिमकोट जोड्न झन्डै १ हजार मिटरको छारेभीर, ३ सय ५० मिटरको सुनाखाडा भीर, ५ सय मिटरको लालीबगडा भीर चुनौती रहेको कार्यदल प्रमुख पोखरेलले बताए । उनका अनुसार ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको ७ किमिमध्ये झन्डै २ हजार ३ सय मिटरमा कडा चट्टान छ । ती भीरमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेरमात्रै ट्र्याक खोल्न सम्भव छ । छारे र लालीबगरको चट्टानी भागमा स्थानीय कामदारको समूहले प्वाल खोप्ने काम सुरु गरिसकेका छन् ।

ठेकेदारलाई विस्फोटक पदार्थ ल्याउन समस्या हुने भएपछि संघीय सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । लालीबगरसम्म विस्फोटक पदार्थमार्फत चट्टान फोडिने र अन्य ठाउँमा एक्स्काभेटरबाट सडक खन्ने काम एकैसाथ गरिने आयोजना योजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए । ७ किमिबाहेकको खण्डमा पनि स्थानीय कामदारले पर्खाल लगाउने, ग्याबिन भर्ने र अन्य संरचनाको काम गरिरहेका छन् । सरकारले यो वर्ष सेनालाई १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । थप बजेटको व्यवस्था भए यही वर्ष ३ किलोमिटरसम्म ट्र्याक खोल्न सकिने सेनानी पोखरेलले बताए । ‘बजेट भए अर्को वर्षसम्म हुम्लामा सडकको पुरै ट्र्याक खुल्छ,’ उनले भने, ‘तर यो वर्ष नै बजेट अपर्याप्त भयो ।’ अहिले सुनाखाडामा नेपाली सेनाको ३५ सदस्यीय टोली खटिएको छ । कार्यदलले हेलिकोप्टरबाट आवश्यक सामग्री र विस्फोटक पदार्थ ढुवानी गरेको थियो । ६ दिनको अवधिमा १ सय ६० राउन्ड विस्फोट गराएर ८० मिटर चट्टान फुटाइसकिएको उनको भनाइ छ ।

हुम्लामा भोकमरी भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २०५७ सालदेखि सिमकोट–हिल्सा सडकको निर्माण थालेको थियो । जिविसले काम थालेको सडकमा १२ वर्षपछि सरकारले २०६९ चैतमा हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालय स्थापना गरी यो सडकलाई कर्णाली करिडोरको एक हिस्सा बनायो । अहिले सो सडक खण्डको ९५ किलोमिटरमध्ये चीनको सीमा नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्साबाट च्याछहरासम्म साढे ७५ किलोमिटर र सिमकोटदेखि च्याछहरासम्म १९ किलोमिटर गरी ९४ किलोमिटर सडकमा पुरै ट्र्याक खोलिएको छ । च्याछहरा भीरको ३ सय मिटर सडकमा ग्रेडिङ मिलाउनेबित्तिकै गाडी सिमकोटदेखि हिल्सासम्म गुड्ने आयोजना प्रमुख यादवले बताए ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–लैफु– सल्लीसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेपछि गत असार ३१ मा सेनाले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । दुलीकुनाबाट रिपखोलासम्मको ५ किलोमिटर सडकमा भने सडक विभागले ठेकेदारमार्फत काम गरिरहेको छ ।

अहिले खुलालुभन्दा तलको सडक कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत–जुम्ला सडकसँग जोडिएको छ । सल्लीसल्लाभन्दा माथि १३ किमि दुलीकुनासम्म सडक विभागले निर्माण सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको थियो । खुलालु–हिल्सा कुल २ सय ५८ किमि लम्बाइ छ । त्यसमध्ये खुलालु–सिमकोट खण्डको कालीकोटमा ४०, बाजुरामा ४४ र हुम्लाको कुवाडी खोलाखेखि सल्लीसल्लासम्म ३९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । अहिले हुम्लाका ताजाकोट, अदानचुली, चंखेली र सर्केगाड गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।

कर्णाली करिडोर जोड्ने खुलालु पुल १२ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले २०६६ मा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ०६९ मा पुलको शिलान्यास गरेका थिए । अलपत्र पर्दै आएको पुल कात्तिक अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आएको हो । पुल सञ्चालनमा आएपछि सुर्खेतबाट कालीकोटको पश्चिम उत्तरी भेगसहित बाजुरा, मुगु र हुम्लाको सिमानासम्म एउटै गाडीबाट आउन सकिने सेनानी पोखरेलले बताए । उनका अनुसार खुलालुबाट सल्लीसल्लासम्म नेपाली सेनाले ६ वटा बेलिब्रिज निर्माण गरेको छ । खुलालु, शान्तिघाट, फुगाड, जुर्तिगाड, कुवाडी र गल्फागाडमा बेलिब्रिज निर्माण गरी सडक आयोजनालाई जिम्मा दिइएको उनले जानकारी दिए । यो खण्डमा भुक्काखोला, कुण्डाखोला र पैमाखोलामा पुल बनाउन आवश्यक छ । ‘अहिले सल्लीसल्लासम्म सजिलै ठूला गाडी पनि गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वर्षामा भने ३ वटा खोलामा यातायातका साधन सञ्चालन हुन समस्या पर्ने देखियो ।’

सिमकोट–हिल्सा खण्डमा पनि खुलालु, कवाडी र गल्फागाड खण्डमा पनि पुल बनिसकेका छन् । सल्लीखोला, याङ्गारखोला, ताग्रुखोलाका पुलहरू निर्माणाधीन छन् भने खार्पुस्थित कर्णाली नदीमा भर्खरै टेन्डर भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनियन्त्रित प्लटिङलाई मौन स्वीकृति

विकास प्राधिकरण सूचना मात्रै निकाल्ने र स्थानीय तह आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नियमविपरीत प्लटिङ गर्नेहरुको मनोबल बढ्दै
लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — ढिस्को, खोला र इनारको ख्यालै नगरी जग्गा कारोबारीले आफूखुसी रूपमा डोजर चलाएको दृश्यका साक्षी स्थानीयहरू छन् । प्लटिङ जोडिने गरी सडक ट्र्याक खोल्ने र घडेरी सम्याउने नाममा बिनास्वीकृति प्लटिङ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘डोजर चलाउन स्वीकृति दिने अनुमति वडा कार्यालयलाई छैन,’ सूर्यविनायक–९ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रराज केसीले भने, ‘घडेरी सम्याउने भन्दै सिफारिस/स्वीकृति लिन आउनेलाई नगरपालिका पठाउने गरेको छ ।’ 



उपत्यकामा प्लटिङका नाममा भइरहेको जथाभावी जमिनको खण्डीकरण र सार्वजनिक जमिनको दोहन कसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारी नियकाले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने बुझाउन माथिका तीन दृश्य काफी छन् । यस्तो दृश्य उपत्यकाका दर्जनौं स्थानमा देखिन्छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको गोदामचौर, चापागाउँ, ठेचो र विशंखुनारायण क्षेत्रमा सार्वजनिक बाटो, वन, राजकुलो मिचेर जग्गा व्यवसायीले जथाभावी डोजर चलाइरहेको देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहको मौन स्वीकृतिमा जग्गा कारोबारीले अनियन्त्रित रूपमा अवैधानिक भूमि दोहन गरिरहेको स्थानीय प्रसंग राजथलाले बताए । ‘स्थानीय तहले जग्गा कारोबारीलाई जग्गा सम्याउने नाममा प्लटिङको बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक/पर्ती जग्गामा डोजर आतंक फैलाउँदा न अनुगमन न त कारबाही नै गरेको पाइन्छ ।’

यस्तै दृश्य काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, टोखा, नागार्जुन, तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, गोकर्णेश्वर, शंखरापुरलगायत क्षेत्रमा पनि देख्न पाइन्छ । धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहकै प्रतिनिधिको मिलेमतोमा भइरहेको जथाभावी प्लटिङका विषयमा प्रतिनिधिहरू भने मुख खोल्न चाहँदैनन् । जसका कारण मापदण्डबाहिर रहेर प्लटिङको कारोबार मात्रै भइरहेको छैन, खोला, राजकुलो र सार्वजनिक जमिन मिच्ने कामलाई पनि प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।

उपत्यकाका चारैतिर यस्ता अव्यस्थित र जथाभावी प्लटिङ भइरहे पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय मूकदर्शक देखिन्छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर आयुक्तको कार्यालय भने जिल्लाभित्र सञ्चालित अधिकांश प्लानिङ अवैधानिक भन्दै कारबाही गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणलाई जग्गा खरिद–बिक्री नगर्न अनुरोधको सूचना जारी गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । ‘अव्यवस्थित र अवैधानिक रूपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको सूचना प्राप्त भयो, सोही आधारमा अनुगमन गर्‍यौं । योजना स्वीकृति नलिई जग्गा प्लानिङ गरेको पाइएकाले सूचना सार्वजनिक गर्‍यौं,’ प्राधिकरण भक्तपुरका जिल्ला आयुक्त कृष्ण महर्जनले भने, ‘स्वीकृति नलिई प्लटिङ गरिएका जग्गा रोक्का गर्न कित्ता नम्बरसहितको विवरण तयार गर्दै छौं, सम्बन्धित डेभलपर्सको नाम, योजनाको कुल क्षेत्रफल र कित्ता नम्बरसहितको विवरणको प्रतिवेदनका लागि तीन जनाको समिति गठन गरेर प्रक्रिया थालेका छौं ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरले सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित ९२ वटा जग्गा प्लानिङ अवैधानिक भएको भन्दै खरिदकर्तालाई जग्गा खरिद नगर्न दुई महिनाअघि नै सूचना जारी गरेको थियो । तर सरकारी सूचनाको बेवास्ता गर्दै ती स्थानमा डोजर चल्न छोडेका छैनन् । प्राधिकरण ललितपुरले पनि गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित ७३ वटा जग्गा प्लानिङ मापदण्डविपरीत पाइएकाले खरिदकर्तालाई सचेत गराउन सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । ‘हालसम्म १०४ वटा योजनाले जग्गा प्लटिङको स्वीकृति लिइएको छ, बाँकी मापदण्डविपरीतका छन्,’ जिल्ला आयुक्त जगदीशकृष्ण लामिछानेले भने, ‘योजना स्वीकृतिमा नआए जग्गा रोक्का र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।’ विकास प्राधिकरणले कारबाही गरेको रेकर्ड भने कार्यालयसँग छैन ।

भक्तपुर र ललितपुरको देखासिकी गरेझैं विकास प्राधिकरण काठमाडौंले पनि सूचना सार्वजनिक गरेर झारा टार्ने काम गरेको छ । काठमाडौं आयुक्त कार्यालयले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्थानहरूमा जग्गा विकास (संयुक्त आवास, सामूहिक आवास र घडेरी विकास) गर्ने डेभलपर्सहरूले निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ अनुरूप अनिवार्य योजना स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको र स्वीकृति नलिई प्लानिङ गरिरहेको पाइएकाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले प्लानिङ क्षेत्रको घर, बाटो सिफारिस दिँदासमेत प्राधिकरणको स्वीकृति लिएको भए मात्र दिन अनुरोध गरेको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयले समेत किनबेच र कित्ताकाट गर्दा स्वीकृति भएकालाई मात्र कित्ताकाट गरिदिन सुझाव दिएको छ । ‘कति प्लानिङ अवैधानिक छ भन्ने तथ्यांक कार्यालयसँग छैन तर अधिकांश नयाँ जग्गा खण्डीकरण अव्यवस्थित र अवैधानिक छ,’ प्राधिकरणका आयुक्त दिनेशकृष्ण पोतेले भने, ‘काठमाडौंमा २०६३ यता २ सय २९ वटा प्लानिङले स्वीकृति लिएको छ ।’ सीमित स्रोतसाधनका कारण कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको उनले बताए । मालपोत र नापी कार्यालयले प्लानिङ परमिट लिएकाहरूलाई मात्रै कित्ताकाट गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरी जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वर्ष भदौमा सरकारले कित्ताकाट खुलाए पनि मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जथाभावी प्लटिङ रोकिएको छैन । विकास प्राधिकरण सूचना मात्रै निकाल्ने र स्थानीय तह आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नियमविपरीत प्लटिङ गर्नेहरूको मनोबल बढाइरहेको चाँगुनारायण सुडालकी लक्ष्मी खत्रीले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×