जातीय विभेद हुने गरी फेसबुकमा लेख्नेलाई दुई महिना कैद सजाय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जातीय विभेद हुने गरी फेसबुकमा लेख्नेलाई दुई महिना कैद सजाय

रासस

काठमाडौँ — उच्च अदालत दिपायल, राजपुरले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडलाई जातीय विभेद हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने एक व्यक्तिलाई दुई महिना कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । 

कैलाली बोराडाडीका ओमप्रकाश पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत जातीय विभेद हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई उच्च अदालतले दुई महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी सजाय सुनाएको हो । उच्च अदालत दिपायलका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सागर विष्टको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गल्ती महसुस गरेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै न्यूनतम सजाय गर्दा न्यायको मक्सद पूरा हुने हुँदा उक्त सजाय गरेको उच्च अदालत दिपायल राजपुरका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले जानकारी दिए ।

पाण्डेले २०७७ वैशाख २७ गते आफ्नो फेसबुक पेजमामा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वडलाई लक्षित गर्दै जातीय विभेद हुने गरी लेखेको विषयमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन समयमा पतिराम सोवसहित चार जनाले पाण्डेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा जाहेरी दिएका थिए । सोही मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७७ मंसिर ३० गते प्रतिवादी पाण्डेलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादीलाई दुई महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सहितको सजाय सुनाएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७८ १८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाले निर्णय नदिँदा कांग्रेसका १० भ्रातृ संस्था नेतृत्वविहीन

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पार्टीको १४औँ महाधिवेशन सकेर देशव्यापी चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । तर, त्यही पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरू भने समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेका कारण विघटित हुने अवस्थामा छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अधिकार दिए पनि उनको व्यस्तताका कारण भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठन हुन सकेको छैन । तरुण, विद्यार्थी र महिलासहित १० भ्रातृ संस्थाबिनै कांग्रेस नेताहरू चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । 

गत फागुन ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्षौंदेखि अधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय समितिहरू भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले फागुन मसान्तभित्र ती भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति गठनको अधिकार सभापति देउवालाई दिएको थियो । तर, मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसमेत भएका कारण देउवाले पार्टीका लागि समय दिन सकेका छैनन् ।

भंग भएका भ्रातृ संस्थाको नयाँ विधान पारित गर्ने र नेतृत्व चयन गर्नेबारे देउवाबाहेक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीहरूले पटक-पटक छलफल गरे पनि त्यसबारे निर्णय दिन सकेका छैनन् । १३औँ महाधिवेशनबाट सभापति बनेका देउवाले त्यसबेलै अधिकांश भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठन गरेका थिए । तर, कार्यसम्पादन समितिमा फागुन मसान्तभित्र भ्रातृ संस्थालाई नेतृत्व दिने निर्णय गरेका देउवा आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा चुकेका छन् ।

भ्रातृ संस्थामा नेतृत्व दिन देउवालाई कुनै बाधा छैन । विगतमा जस्तो कसैलाई भागबन्डा गर्नुपर्ने वा कुनै समूहले अवरोध गर्ने अवस्थासमेत छैन । कार्यसम्पादन समितिले त्यसबारे सर्वाधिकार सभापति देउवालाई दिइसकेको छ । तर, देउवाकै कार्यव्यस्तताले भ्रातृ संस्थाहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।

कार्यसम्पादन समितिले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय समितिहरू भंग गरेको थियो । बैठकले ती भ्रातृ संस्थामा गठन हुने तदर्थ समितिले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसअवधिमा महाधिवेशन गर्न नसके ती समितिहरू समेत स्वतः विघटन हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेस विधानले पार्टीको संगठनलाई स्वचालित र विस्तारित राख्न तथा पार्टीका नीति कार्यक्रम र गतिविधिलाई प्रचार प्रसार गर्न भ्रातृ संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक भ्रातृ संस्थाले आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रको हकहित र अधिकारका लागि समेत कार्य गर्दै आएका छन् । तर, कांग्रेसले भने चुनावको मुखमा भ्रातृ संस्थालाई निष्क्रिय बनाएर चुनावी अभियान थालेको छ ।

प्रवक्ता प्रकाशसरण महतले सभापति देउवाको व्यस्तताका कारण त्यसबारे निर्णयमा केही ढिला हुन पुगेको बताए । ‘कार्यसम्पादन समितिले सभापतिलाई अधिकार दिइसकेको छ । यसमा कुनै अवरोध वा व्यवधान छैन । अब सभापतिजीले नेताहरूसँग आवश्यक सल्लाह लिएर भ्रातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति गठन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘खाली व्यस्तताका कारण निर्णय गर्न केही ढिला भएको हो ।’

उनले यसपटकलाई भ्रातृ संस्थाका सिंगो कार्यसमिति नै पार्टीले तोकिदिने तयारी रहेको बताए । ‘तदर्थ कार्यसमिति नै गठन हुन्छ । तर, पहिले पदाधिकारीमात्रै गरेर त्यसपछि सदस्यहरू मनोनयन गर्ने गरेर चरणबद्ध रुपमा समेत हुनसक्छ,’ उनले भने । चुनावको मुखमा गाउँमा संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने भ्रातृसंस्थाका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा आफ्नो स्थान बनाउन काठमाडौँमा दौडधुपमा छन् । महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नगरी नेताको आशीर्वादमै पद पाउने भएपछि तरुण दल, नेविसंघ र महिला संघ लगायत भ्रातृ संस्थामा नियुक्ति लिन नेताका घरमा कार्यकर्ताको भीड लाग्ने गरेको छ ।

यसअघि चुनावी अभियान प्रारम्भ हुनुअगावै भ्रातृ संस्थालाई तदर्थ नेतृत्व दिने तयारी रहेको भने पनि सभापति देउवालाई त्यसबारे समयमै निर्णय गर्न पदाधिकारीहरूले समेत दबाब पुर्‍याउन सकेका छैनन् । विघटित भएका भ्रातृ संस्थाको विधानमा एकरुपता ल्याउने गरी केन्द्रीय सदस्य एनपी सावद नेतृत्वको समितिले तयार गरेका मस्यौदालाई केन्द्रीय पदाधिकारीले अन्तिम रुप दिइसकेका छन् ।

‘सबै भ्रातृ संस्थाको विधान लगभग टुंगिएको छ । अब सबै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको कम्तीमा तीन वर्षमा एक पटक महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ एक पदाधिकारीले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘सबै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधानमा एकरुपता दिने कोसिस गरिएको छ ।’

कांग्रेसका १३ वटा भ्रातृ तथा १८ वटा शुभेच्छुक संस्था छन् । महाधिवेशनअघिदेखि नै थप केही भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था थप गर्ने प्रस्तावहरू केन्द्रीय समितिमा अल्झिएका छन् ।

अर्का एक पदाधिकारीले भने भ्रातृ संस्थामा कसलाई मनोनीत गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा तदर्थ समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ । ‘नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हदको कुरा छ, तरुण दलमा ४५ वर्षको,’ ती नेताले भने, ‘उमेर हदको व्यवस्था यहीपटक लागू गर्ने कि अर्कोपटक भन्ने कुराले निर्णय लिन ढिला भएको छ ।’

भ्रातृ संस्थामध्ये पनि अधिकांश नेता कार्यकर्ताको चासो भएका संस्थाहरू नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघ आदिमात्रै हुन् । त्यसबाहेक पेशागत र समुदायगत संस्थामा सम्बन्धित पेशा र समुदायकोमात्रै चासो छ । हाल नेविसंघमा सबैभन्दा धेरै आकांक्षी देखिएका छन् । नेविसंघमै मनोनयन गर्ने विषयमा नेताहरूबीचमा समेत स्वार्थ बाझिएको अवस्था छ ।

‘नेविसंघमा ३२ मुनिकालाई मनोनीत गर्ने वा माथिकालाई गर्ने भन्ने बारे पदाधिकारीबीचमै विवाद छ, त्यही विवादका कारण अहिलेसम्म नेविसंघमा मनोनयन हुन नसकेको हो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आकांक्षी र नेताको स्वार्थ दुवै बाझिएकाले समस्या भएको छ ।’ सभापति देउवाले आफूनिकटलाई नेविसंघको नेतृत्व दिन चाहेका छन् । तर, उनकै समूहमै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र अन्य नेताहरूले समेत फरक–फरक व्यक्तिलाई त्यही पद सुम्पिन चाहेका छन् ।

त्यसमाथि देउवालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि लगायत नेताले भनेका नेता कार्यकर्तालाई समेट्नुपर्ने दबाब छ । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित सहमहामन्त्रीहरूले समेत पदाधिकारीका लागि आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई लविङमा राखेका छन् । ‘आकांक्षी धेरै भएकाले पनि तदर्थ समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो, जति धेरै नेता त्यतिकै धेरै आकांक्षी देखिएका छन्, त्यसलाई मिलाउनुपर्नेछ,’ ती नेताले भने ।

कांग्रेसकै भ्रातृ संस्था नेपाल दलित संघले भने आफ्नो पाँचौं अधिवेशनको प्रक्रिया थालिसकेको छ । संघले केही प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गरे पनि केन्द्रीय महाधिवेशन भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै गर्ने तयारी भइरहेको संघका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसअघि संघले चैत्र ७, ८ र ९ गते बुटवलमा केन्द्रीय महािधवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७८ १८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×