बुलिंटारमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने
पूर्वी नवलपरासी — पूर्वी-नवलपरासीको दुर्गम पहाडी बुलिंटारमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । स्थानीयको मागअनुसार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्नुपर्ने ठाउँको छनोट गरेर गृह मन्त्रालय पठाएसँगै बुलिंटार गाउँपालिका ६ अत्रौलीटारमा कार्यालय स्थापना हुने भएको हो ।
पहाडका दुर्गम बुलिंटार, बौदीकाली र हुप्सेकोट गाउँपालिकाका सर्वसाधारण नागरिकतालगायत कागजात बनाउन ५० किलोमिटर टाढाको कावासोती पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । दुर्गम पहाडका नागरिकलाई प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवाका लागि घण्टौं टाढाको कावासोती पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउन दुर्गममै इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सर्वदलीय सहमति गरेर गृह मन्त्रालयमा लेखेर पठाइएको त्यहाँका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए । दुर्गममा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सकारात्मक भएको उनले सुनाए ।
नागरिकता बनाउन घण्टौं लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि दुर्गमका बासिन्दाले पहाडमा इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्न माग गरेका थिए । यहाँका पहाडी गाउँपालिका बौदिकाली, बुलिङटार र हुप्सेकोटका स्थानीयलाई कच्ची सडक हुँदै सदरमुकाम कावासोतीसम्म आउन निकै कष्टकर छ । यहाँका दलहरूको सहमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुलिंटार गाउँपालिका ६ अत्रौलीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
वर्षात्मा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई ५० किलोमिटर टाढाको कावासोती पुगेर जिल्ला प्रशासनको सेवा लिन झन्झटिलो र कष्टकर रहेको छ ।
केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल पहाडी डेढगाउँ पुग्दा पहाडका विकासका अजेन्डासहित स्थानीयले कार्यालय खोल्न ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका थिए ।
पहाडी क्षेत्रलाई राज्यले विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने बौदीकाली गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर राना बताउँछन् । नागरिकताजस्तो सामान्य कुरा लिन २ दिनको समय छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । उनले आफ्नो पालिकासँग जोडिएका पाल्पा र तनहुँका कर्मचारीले दुर्गम भत्ता पाउने र बौदीकाली र बुलिंटार लगायत स्थानमा कार्यरत कर्मचारीले नपाउने स्थिति भएकाले राज्यले विभेद गरेको गुनासो गरे । ‘गाउँपालिकामा कर्मचारी आउनै मान्दैनन्‚’ राना भन्छन्‚ ‘त्यहिँ परका पाल्पा र तनहुका कर्मचारीले दुर्गम भत्ता पाउने तर यहाँ कर्मचारीले नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ‚’ रानाले भने पहाडी क्षेत्रका सर्वसाधारण साधारण सरकारी सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ १३:१०