जसपा पनि तालमेलकै पक्षमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जसपा पनि तालमेलकै पक्षमा

केन्द्रबाट तालमेल भएको अवस्थामा बाहेक स्थानीय कमिटीले निर्णय लिने
मधु शाही

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको पक्षमा देखिएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित निर्देशिका तय गर्दै यस्तो आधार बनाएको हो । निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार केन्द्रको निर्णय र स्थानीयस्तरमा तालमेल गर्न सकिने उल्लेख छ । जसपाले उम्मेदवार चयनका लागि सक्रियता, लोकप्रियता, दक्षता र निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । 


केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय भएको अवस्थामा बाहेक स्थानीय कमिटीले अर्को पार्टीको सोही स्तरको कमिटीसँग छलफल गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । उम्मेदवारका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरी माथिल्लो समितिमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंहले गठबन्धन सरकारमा भएका दलसँग तालमेलको सम्भावना रहेको बताए । ‘हामी छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दा पनि जितिएला,’ उनी भन्छन्, ‘तर स्थानीय तहमा गठबन्धन अवस्था हेरेर तालमेल गर्नु जरुरी छ ।’

स्थानीय चुनावमा जसपाको मुद्दा पहिचान र अधिकारसँगै बढी जोड विकासप्रधान मुद्दामा हुने नेताहरूले बताएका छन् । कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहको विकासमा केन्द्रित चुनावी एजेन्डा तय हुने बताए ।

बैठकले संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शनिबार पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । ‘प्रतिवेदनमा केही असन्तुष्टि देखिए पनि छलफलपछि बैठकले पारित गरेको छ,’ भट्टराईनिकट एक कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘सुरुमा प्रतिवेदन धेरै लामो भयो भन्दै खासगरी मधेस केन्द्रित नेताले सुन्न चाहेका थिएनन् ।’ ती नेताका अनुसार जसपामा ३३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन वा दस्ताबेज बनाएर छलफल गर्ने अभ्यास थिएन । पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य रामसहाय यादवले प्रतिवेदन पारित भएपछि जसपा फुट र गुटको भ्रमबाट मुक्त रहेको बताए । ‘पार्टी अब स्थानीय चुनावमा कसरी अगाडि बढ्नेमै केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।

कांग्रेसप्रति नरम रहेको भट्टराईको प्रतिवेदन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भने कठोर छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टी सबै एउटै पेन्सिलका फरक–फरक टुक्रामात्रै हुन्,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनमा एमाले र कांग्रेसलाई एउटै सिक्काको दुई पाटा भनिएको छ । ‘कांग्रेस र कम्युनिस्टको ब्रान्ड नामबाहेक कांग्रेस र एमालेको नीतिमा भिन्नता पाउन गाह्रो छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले माओवादीलाई अवसरवादी र एकीकृत समाजवादीलाई विचारमा अस्पष्ट भनेका छन् । उनले एमसीसीका विषयमा पनि एमाले, माओवादी र समाजवादीले अस्थिरता, अवसरवादी र द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले राप्रपालाई नेपालको रुढिवादी धारको प्रतिनिधि गर्ने दल भनेका छन् भने आफ्नै पार्टीबाट फुटेको लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाविहीन भनेर आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै, विवेकशील साझा, जनमतलगात पार्टीको भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दशगजामा ड्यामसहित सडक बनाउँदै भारत

निर्माण तत्काल नरोके सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पाल्हीनन्दनका धेरै बस्ती डुबानमा पर्ने निश्चित
नवीन पौडेल

परासी — भारतले दशगजानजिकै एकतर्फी रूपमा ड्यामसहितको सडक निर्माण गरिरहेको छ । दुई देशबीचको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको आठ किलोमिटरसम्म एकतर्फी ड्याम, ठूला संरचना र प्राकृतिक पानीको बहाव रोकिने संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । निर्माण गर्नुपरे दुवै देशको सहमति अनिवार्य छ । तर, भारतले प्रतापपुर गाउँपालिकाको झुलनीपुर नाका नजिकै दशगजाबाट ५० मिटर दूरीमा सडक निर्माण गरिरहेको हो ।

भारत उत्तर प्रदेश महाराजगन्ज जिल्ला निचरौल ग्राम पञ्चायतको क्षेत्रमा भारतको सीमा सुरक्षा सडक (बीआरओ) परियोजना अन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्माण भइरहेको हो ।

जसले गर्दा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने खतरा छ । ७ फिट उचाइ र २५ मिटर चौडाइको सडकमा कहीं पनि पुल तथा पानी निकासका लागि पूर्वाधार बनाइएको छैन ।

पानीको निकास थुनिँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए । ‘भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत दशगजाबाट ५० मिटरको नजिकै ठूलो सडक निर्माण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सडक निर्माण भएपछि नेपाली भूभाग सधैं डुबानमा पर्नेछ । यसबारे गृह मन्त्रालयदेखि भारत उत्तर प्रदेशसम्म जानकारी गराएको भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’

सडक निर्माण तत्काल नरोक्ने हो भने पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका धेरै बस्ती डुबानमा पर्ने निश्चित छ । संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवारका अनुसार यो सडक बनाउन भारतले वर्षौंदेखि प्रयास गरेको थियो । हरेक वर्ष केही किलोमिटर बढाउने रणनीतिअनुसार उसले काम गर्दै आएको कलवारले बताए । ‘यो सडकको मुद्दा तत्कालै प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरमा पुग्नुपर्ने हो । सडक निर्माणका नाममा ड्याम बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण भएको संरचना तत्काल रोकिनुपर्छ । नेपालीलाई डुबानमा पार्ने गरी स्थायी संरचना बनाउन पाइँदैन ।’

स्थानीयले नेपाल सरकारले सडक निर्माणको काम रोक्न नसके पनि पानीको निकासका लागि ठूला पुल बनाउने र सडकको उचाइलाई कम गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै सडक निर्माणको काम रोक्न र नेपाली भूभाग डुब्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भारतले दशगजानजिकै सडक बनाएको विषयमा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएको बताए । ‘यस विषयमा भारत उत्तरप्रदेश महाराजगन्ज जिल्लाका प्रमुखसँग पनि कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला स्तरबाट भन्दा पनि केन्द्रीय स्तरबाटै कूटनीतिक पहल हुन जरुरी छ ।’

स्थानीयले बासिन्दाले तत्काल सडक निर्माणको काम रोकेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन् । स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र र स्थानीय तहले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको भए पनि निर्माणको काम रोकिएको छैन । गण्डक ब्यारेज र नहरका कारण डुबानको समस्या खेपिरहेका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले यो सडक निर्माण भएपछि दीर्घकालीन रूपमा बाढी र कटानको समस्या भोग्नुपर्नेछ । ‘हाम्रो क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको छ । बस्ती छोडेर जान पनि सकिँदैन । अब भारतले पानीको निकास नै रोकिने गरेर सडक निर्माण गरेपछि हाम्रो उठीबास हुने भो,’ प्रतापपुर–६ का अजय लोनियाले भने, ‘यो काम रोक्ने वा पानीको निकास हुने प्रकारको सडक निर्माण गर्न भारतलाई दबाब दिन नेपाल सरकारले ढिला गर्नै हुँदैन ।’

सरावल गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष हेयात खाँ धुनिया आफैं चिन्तित छन् । गाउँलेहरू सडक निर्माणले बस्ती डुबानमा पर्ने भन्दै पहल गरिदिन आग्रह गर्छन् । तर, वडाध्यक्षको तहबाट यो काम नहुने भन्दै उनी स्थानीयलाई सम्झाउँदै छन् । सीमावर्ती भारतको लक्ष्मीपुरका वडाध्यक्षसँग उनले यस विषयमा कुराकानी पनि गरे । तर, निकास निस्किएन । ‘हामी आफैं डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्यो । खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्‍यो भने यो क्षेत्रको जीविकोपार्जनको माध्यममै समस्यामा पर्छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माणको काम रोक्न नसके पनि पानीको निकासका लागि पुल तथा अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाउन तत्काल दबाब दिन आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×