स्थानीय निर्वाचन कस्तो होला ? र, यो कस्तो हुनुपर्छ ? यी दुइटा फरक प्रश्न हुन् । पहिलो प्रश्नको जवाफ सरल छ । जस्तो, निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ला । उम्मेदवारहरू उठ्लान् । प्रचारप्रसार सुरु होला । घोषणापत्र, ठूलठूला सपना, हावादारी गफ, रक्सी, मासु, भतेर र अनेक लेनदेन ।

उसरी नै आचारसंहिताको उल्लंघन । उस्तै दलीय रवाफ । जसोतसो भोट खस्ला । एउटा अहंकारले चुनाव जित्ला, अरूले हार्लान् । यसरी पहिलो प्रश्नको जवाफ सकिन्छ । तर दोस्रो प्रश्न अलिक कठिन छ । गहिरो र गम्भीर । यो प्रश्नले भन्छ, ‘पुराना अनुभवहरूलाई संश्लेषण गरौं । विगत चुनावका कमजोरीहरू केलाऔं । र, अझ राम्रो गर्ने प्रयत्न गरौं ।’ अवश्य नै समयमा चुनाव हुनुपर्छ । तर चुनाव प्रभावकारी हुनुपर्छ । यो प्रश्नले आह्वान गर्छ, ‘हामीलाई मात्र एक थान चुनाव चाहिएको होइन । हामीलाई चाहिएको हो नयाँ चुनाव । अर्थात्, प्रभावकारी, स्वच्छ र सुन्दर चुनाव ।’ यसै विषयमा आज छलफल गरौं ।

चुनावचिह्न
चुनावचिह्नका विषयमा लामो समयदेखि मुख्यतः एउटा प्रश्न अड्किएर बसेको छ । सबै दललाई चुनावचिह्नको प्रश्न । यसमा सीधा कुरा छ, ‘आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरौं ।’ यो गर्नैपर्छ । किनभने सबै दल कानुनी र संवैधानिक हैसियतमा बराबर छन् । सबै उसरी नै दर्ता भएका हुन् । उस्तै कानुन, विधि र प्रक्रियामा । जस्तो, मान्छे सबै बराबर हुन् । जस्तो, सबै मान्छे उत्तिकै सर्वभौम छन् । के राज्यले धनी मान्छेलाई फरक सुविधा र गरिबलाई हेलाहोचो गर्न मिल्छ ? के राज्यले सानो मान्छे र ठूलो मान्छे भनेर मान्छेलाई विभेद गर्न मिल्छ ? कतै कसैले त्यस्तो सोच्छ भने, त्यो जंगली राज हो । स्पष्ट होऔं, ठूला दल र साना दल भन्ने वर्गीकरण खासमा अराजनीतिक र असान्दर्भिक वर्गीकरण हो ।

अर्थात्, सिद्धान्ततः सबै दल समान छन् । अतः प्रत्येक चुनावमा दलहरू समान हैसियतमा सहभागी हुनुपर्छ । न सानो, न ठूलो । न नयाँ, न पुरानो । निश्चय नै, निर्वाचनले उनीहरूको जनमत परीक्षण गर्छ । तर त्यो अर्को चुनावसम्मका लागि मात्र हो । जब अर्को चुनाव आउँछ, दलहरू फेरि समान हैसियतमै फर्किनुपर्छ । अवश्य नै चुनावमा कसैले धेरै भोट ल्याउँछ, कसैले थोरै । धेरै भोट ल्याएकै कारण दलविशेषले संसद् वा सरकारमा विशेष भूमिका पनि पाउँछ । तर जे प्रयोजनका लागि दलहरूले जति भोट प्राप्त गरेका हुन्, त्यो त्यसैमा सीमित हुन्छ र हुनुपर्छ । जस्तो, संसद्मा धेरै भोट ल्याउँदैमा कुनै दलले मेयरमा दाबी गर्न मिल्छ ? निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत सर्वत्र र सार्वकालीन विशेषाधिकार होइन । मुख्य कुरा के भने, राज्यले सबै दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । जस्तो, दौडमा भाग लिन लाइनमा उभिनेहरू सबैलाई जुत्ताको प्रबन्ध । अन्यथा, कसैलाई खाली खुट्टा, कसैलाई जुत्ता ? त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले कसलाई जिताउँछ, भनिरहनुपर्दैन । अर्थात्, कसैलाई चुनावचिह्न, कसैलाई खाली हात ? यो अन्याय हो । यसरी न्यायिक प्रतिस्पर्धा हुँदैन ।

चुनावचिह्न दलहरूको पहिचान, सम्मान र अधिकार हो । दलहरूलाई यसबाट अलग गरेर कम्तीमा लोकतान्त्रिक चुनाव हुँदैन । एउटा प्रसंग जोडौं, कुनै बेला बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई राजाले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरे । कांग्रेसले सर्तर् राख्यो, ‘एउटै चुनावचिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ ।’ सर्त स्वीकार भएन । परिणाम, कांग्रेसले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिएन । किन ? किनभने कांग्रेसका लागि मात्र चुनाव महत्त्वपूर्ण थिएन । महत्त्वपूर्ण थियो दलीय हैसियत । महत्त्वपूर्ण थियो राजनीति । तर पार्टी स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारका लागि लडेका तिनै दल आज किन यो विषयमा संवेदनशील छैनन् ? के उनीहरू आफ्नो सिन्डिकेट चाहन्छन् ? के उनीहरू नयाँ दललाई रोक्न चाहन्छन् ? अर्थात्, पुराना दलहरू नयाँ सम्भावनालाई घृणा गर्छन् ? अन्यथा, कसैलाई कलमकापीसहित परीक्षामा बसाउने, कसैलाई खाली हात; यो कसरी ? यस्तो विभेदकारी निर्वाचनले लोकतन्त्र बन्छ कसरी ?

गैरदलीय निर्वाचन
अन्यथा, सबै दललाई स्थानीय निर्वाचनमा चुनावचिह्न दिन सकिँदैन भने, यसलाई गैरदलीय गरौं । अर्थात्, कसैलाई पनि दलीय चिह्न नदिऔं । जस्तो, स्थानीय सरकारलाई दलगत लफडाबाट मुक्त गरौं । दलीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त । यसले हाम्रो शासकीय संरचनाको जगलाई नयाँ चरित्र दिन्छ । जगजाहेर छ, आज भुइँतह राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार भएको छ । घरघर पूर्वाग्रह । नागरिक तहमा विभाजन । परिणाम, विकास–निर्माणका प्रारम्भिक सपनाहरू दलीय प्रतिशोधमा फसेका छन् । स्कुल सञ्चालनमा त्यस्तै छ । अस्पताल सञ्चालनमा त्यस्तै छ । बाटो निर्माणमा त्यस्तै छ । खेलमैदानमा त्यस्तै छ । दलहरू निरन्तर असल र योग्यहरूमाथि हावी भैरहेका छन्, जसले गर्दा सर्वत्र योग्यहरू हार्दै छन् र दलगत हठ पनपिँदै छ । कतै उत्प्रेरणा छैन, उग्रता छ । कतै स्वतन्त्र सृजना छैन, दलीय अहंकार छ । परिणाम, स्थानीय सरकारले चाहिँदो परिणाम दिन सकेको छैन । र, सार्वजनिक अंगहरू बरबाद हुँदै छन् । वनमा त्यस्तै छ, खानेपानीमा त्यस्तै छ । घाटमा त्यस्तै छ, मन्दिरमा त्यस्तै छ ।

भनिन्छ, स्थानीय सरकार मूलतः डेलिभरीको सरकार हो । सेवासुविधाहरूको डेलिभरी । अर्थात्, जनतालाई चुस्त, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी सुविधाहरूको प्रबन्ध । यो काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई क्षमता चाहिन्छ । बलियो ज्ञान, सीप, सपना र सक्रियता । सुशासन चाहिन्छ । दलीय तटस्थता चाहिन्छ । तर जब व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र इमान दलगत पूर्वाग्रह र हठको सिकार हुन्छ, तब डेलिभरी स्वतन्त्र, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कसरी हुन्छ ? यसर्थ नै हुनुपर्छ, धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुन्छ । भारतमै पनि यस्तो अभ्यास छ । हामी पनि यो अभ्यासमा जान सक्छौं । आजका लागि यो छलफल गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

‘नो भोट’ को अधिकार
हामीले ‘राइट टु रिकल’ का बारेमा पटकपटक चर्चा गरेका छौं । अर्थात्, वाचा पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार । यसै गरी हामीले उम्मेदवार छान्दा नै प्राइमरी इलेक्सन गरेर उत्कृष्ट व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रबन्ध गरौं भनेर पटकपटक छलफल गरेका छौं । यस्ता विषयमा अनेकौं बहस भएका छन् । अतः आजलाई कुरा गरौं ‘नो भोट’ को । जस्तो, अहिलेसम्म हामीले भाग लिएको निर्वाचनले भन्छ- भोट हाल । जोजो उम्मेदवार छन्, सूची हेर र एउटालाई छान । तर उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने ? परम्परागत निर्वाचनले यो प्रश्नको कुनै जवाफ दिँदैन । मात्र यसले भन्छ, जो छन् तिनैमध्ये एउटालाई चुन र आफ्नो सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर । के यो ठीक तरिका हो ? होइन । अतः आधुनिक निर्वाचनले भन्छ- मतपत्रमा अर्को एउटा विकल्प देऊ । यस्तो विकल्प जसमा मतदाताले माथिका कोही पनि उम्मेदवारहरू मेरा लागि योग्य छैनन् भन्न पाउने विकल्प । अर्थात्, ‘नो भोट’ वा ‘नन अफ द अबव’ को विकल्प ।

केही वर्षअगाडि नै हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरू आलटाल–आलटालमा छन् । सरकार छ चुपचाप । किन यस्तो आलटाल ? मतपत्रमा ‘नो भोट’ वा ‘नन अफ द अबव’ को व्यवस्था गर्नु हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसले उम्मेदवार घोषणा गर्दा नै दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ । आधुनिक र प्रभावकारी निर्वाचनका लागि यो महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो ।

आचारसंहिता
दबाबरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष र उत्सवमय निर्वाचनका लागि आचारसंहिता अनिवार्य छ । तर नेपालमा आचारसंहिता धेरै नैतिक र थोरै कानुनी विषय भएको छ । स्वयं राजनीतिक नैतिकता धरापमा परेका बेला नैतिक संहिताले काम गर्छ कसरी ? अतः यस्तो लाग्छ, आचारसंहिता फगत कागजको खोस्टो हो । देखावटी डन्डा । प्रश्न उठ्छ, किन कमजोर छ आचारसंहिता कार्यान्वयन ? किनभने हरेक सरोकारवाला एकअर्कासँग स्वार्थले जोडिएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, पार्टी, सरकार र दण्डाधिकारीहरूको साइनो यति सघन र मजबुत छ कि ‘खेलाडी र रेफ्री’ दुवै एकै डुंगामा सवार छन् । यस्तो बेला संहिताले कसरी काम गर्छ ?

निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी अनुगमन आचारसंहिता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अंग हो । निर्वाचन आयोगले यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी पालिका र वडाहरूलाई सूचीकृत गरेको थियो । तर के आयोगले तोकेको खर्चसीमालाई दलहरूले पालना गरे ? भविष्यमा के यस्तो सीमा पालना होला ? भए वा नभएको चेकजाँच वा अनुगमन गर्ने कसरी ? विचार गरौं, हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत के हो ? उम्मेदवारहरूले खोलो बगाउने पैसा आउँछ कहाँबाट ? चन्दा दिनेको आम्दानीको स्रोत, कर तिरेको विवरण र आर्थिक शुद्धता के हो ? आयोगले यसलाई निगरानी गर्नुपर्छ । यसमा कहीँकतै कमजोरी भए आयोगले दलको खारेजी र उम्मेदवारी फिर्तासम्मको निर्णय गर्नुपर्छ । यो प्रभावकारी निर्वाचनको अनिवार्य सर्त हो । यदि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने, छुट्टै संरचनाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । तर यसमा सम्झौता हुन हुँदैन ।

उत्सव मनाऔं
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता सहभागी हुँदै छन् । ७५३ स्थानीय सरकारका लागि ३५,२२१ पदमा निर्वाचन हुँदै छ । र, निर्वाचनमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको यो अनुमान छ । अझ पार्टी र उम्मेदवारको खर्च जोड्दा त्यो खर्बौंमा पुग्छ । यति धेरै मान्छेको सहभागिता र खर्चमा हुने स्थानीय निर्वाचन निश्चय नै लोकतन्त्रको महोत्सव हो । अतः यसलाई उत्सवमय बनाउनुपर्छ । विक्रम संवत् २००४ जेठ २७ मा काठमाडौंमा सुरु भएको स्थानीय निर्वाचनको इतिहास लामो छ, जसमा झन्डै हाम्रा चार पुस्ताले काम गरेका छन् । अतः हाम्रो सम्पूर्ण अनुभवले भन्छ, ‘अबको चुनाव षड्यन्त्र हैन, राजनीतिक यज्ञ बन्नुपर्छ ।’ मतदाताहरू भोट हाल्ने मेसिन मात्र होइनन्, सचेत नागरिक हुन् । यो कुरा आगामी निर्वाचनमा प्रमाणित हुनुपर्छ । अन्यथा भाषण र कागजमा आउने राजनीतिक बदलावले जीवन बदल्दैन ।