नागरिकता विधेयक : चुनावी नारा बन्ने आशंका- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकता विधेयक : चुनावी नारा बन्ने आशंका

ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदीय प्रक्रियाबाट पारित गराउँदा एमालेले पनि सहयोग गर्ने गठबन्धनका नेताहरुको दाबी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — वर्षौंदेखि राजनीतिक दाउपेचमा जेलिएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएकाले एमाले प्रक्रियाबाट नभाग्ने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।

यद्यपि संसद्मा एमालेको अवरोध जारी छ । विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिँदा समयको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच मुख्य विवाद छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रस्तावमा विवाहलगत्तै राजनीतिक अधिकारबाहेक अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख छ । समितिले बहुमतका आधारमा यस्तो प्रावधानको सिफारिस गर्दा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले निवेदन दिए तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने अडान कांग्रेस र जसपाले लिएका थिए । अहिले पनि कांग्रेस त्यही प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने नेकपामा रहँदाकै अडानबाट पछि नहट्ने संकेत गरेका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणले संयोजन गरेको बैठकमा समझदारी बन्ने सम्भावना नभएपछि यो विषय सत्ता गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा पुग्ने भएको छ । गृहमन्त्री खाँणले बुधबार बोलाएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसअघि समितिले अघि बढाएको प्रतिवेदनका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिन सीमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । खुला सीमा र राष्ट्रियताको सम्बन्ध नागरिकतासँग जोडिने भएकाले संवेदनशील हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

संविधान जारी भएको साढे ६ वर्षसम्म नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा नागरिकताको समस्या झेल्ने सबैभन्दा ठूलो संख्या तराई/मधेसमा छ । लामो समय संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गराउन सरकारले अग्रसरता लिए पनि स्थायी समाधान निस्कने सम्भावना कम छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह विधेयक संसद्बाट पारित गराउने उद्देश्यका साथ छलफल अघि बढाइएको हो भन्नेमा नै शंका गर्छन् । ‘ओलीले अध्यादेश ल्याएर नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजेका थिएँ तर अरू दलले दिएनन् भनेर मत माग्छन् । त्यसलाई जवाफ दिन कांग्रेस/माओवादी गठबन्धनले विधेयक अघि बढाउन खोजेको हो । पारित गर्नै खोजिएको भन्ने विश्वास मलाई छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पारित भइहाले पनि अदालतमा जाने र कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्था बन्न सक्छ ।’

अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सहमति बन्न नसके जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकता पाएका सन्तानका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन बाटो खुला हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको स्रोत बताउँछ । ‘प्रधानमन्त्रीले अंगीकृतको समस्यासमेत समाधान गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन खोज्नुभएको छ । सकभर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । गठबन्धनभित्रै समझदारी नबने विधेयक पारित हुन सक्दैन । निर्वाचनको मुखमा एमसीसी जस्तै जबर्जस्ती गर्ने अवस्था नागरिकता विधेयकमा छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने ।

सरकारमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले भने यसलाई राजनीतिसँग जोड्नु स्वाभाविक भए पनि संसद्बाटै पारित गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाउन लागिएको दाबी गरे । ‘नागरिकता विधेयकसँगै महत्त्वपूर्ण केही विधेयक पारित गरेर संसद् अन्त्य गर्ने योजना सरकारको छ । विगतमा ओलीले ल्याएको अध्यादेशले अंगीकृतको समस्या समाधान गर्दैनथ्यो । हामीले अंगीकृतको समस्यासमेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी बन्न सके अंगीकृतसहित नागरिकताका धेरै विषय हल हुन्छन् ।’

नागरिकताकै विषयलाई लिएर एक समय सबैभन्दा अनुदार छवि बनाएका एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । सरकार अल्पमत परेकै बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा रहेका महन्थ ठाकुर पक्ष (हाल लोसपा) लाई समेट्न ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले पनि निर्वाचनको मुखमा विधेयक अघि बढाउने चर्चा मात्रै गरेर सरकारले त्यस्तै राजनीतिक दाउपेच गर्न लागेको हो कि भन्ने आशंका उठेको अर्का विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । ‘तराई/मधेसमा नागरिकता मानवताको मुद्दा बनेको छ तर दलहरूले भने यसलाई तत्कालीन राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेका छन्,’ उनले भने ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायतको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चाले राजनीतिक विभेद र सामाजिक मुद्दा उठाउँदै तराई/मधेसमा आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनको एउटा प्रमुख मुद्दा नै नागरिकता थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएपछि गाउँ–गाउँमा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ ले वंशज, पौने दुई लाखले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । त्यति बेला करिब पाँच सयले अंगीकृत नागरिकता पनि लिएका थिए ।

‘जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीले बालिग भएर पनि नागरिकता पाउन सकेनन्, साथी कोही इन्जिनियर भए, कोही डाक्टर पढेका छन् । तर नागरिकता नभएकै कारण जन्मसिद्धका सन्तानले पढ्न पाएका छैनन् । बैंकमा खाता खोल्न पाएका छैनन् । रोजगारी पाएका छैनन्,’ लाभ भन्छन्, ‘संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । अरू विधेयक पारित भइराख्छन् । तर मानवीयतासँग जोडिएको नागरिकता विधेयक किन प्राथमिकतामा पर्दैन ? भोटकै लागि पारित हुन सके पनि ठूलो जनसंख्या लाभान्वित हुन सक्थ्यो ।’ अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जन्मसिद्धका बाबुआमाबाट जन्मेका ६ लाखभन्दा बढीले बालिग भएर पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो पटक २०७७ असार ९ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भने २०७५ साउन २२ मै गरिएको थियो । विधेयकमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि ओलीले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशले पनि संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा भएको व्यवस्थामा मात्रै हात हालेको थियो । ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था छ । अध्यादेशमार्फत ऐनमा समेटिएको विषय पनि यति नै थियो । पछि अदालतको आदेशका कारण अध्यादेश कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नागरिकतामा किन सधैं राजनीति ?

व्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकताको मुद्दा उठ्ने गर्छ । २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दलको पक्षमा मतदान गराउन ठूलो संख्यामा भारतीयलाई नागरिकता दिएको आरोप लागेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदाता सूचीलाई आधार मानेर नागरिकता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएका थिए । त्यसले दक्षिण सीमाका भारतीयलाई नागरिकता लिन सहज भएको भन्दै कांग्रेसकै सरकारले २०४९ सालमा भट्टराई सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । त्यसपछि नागरिकता समस्या समाधानका लागि हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा चार आयोग र समिति बनेका थिए । २०५३ सालमा देव नेतृत्वको समितिले त टोली नै गठन गरेर झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँडेको थियो । त्यसलाई अदालतले अवैध भन्दै मान्यता नदिने फैसला गर्‍यो ।

२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पनि गृह मन्त्रालयले संविधानको भावनाअनुसार नागरिकता वितरण गर्न स्थानीय प्रशासनमा बेलाबखत परिपत्र गर्‍यो । अदालतले भने संघीय कानुनमा व्यवस्था गरेर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने भन्दै रोक्दै आएको थियो । विश्लेषक साहले सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुग्ने, हुने–खाने वर्गले नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेकै कारणले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार तराई/मधेसमा पहिलोपल्ट नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने दल सद्भावना हो ।

‘२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेस विद्रोह अघिसम्म नागरिकताको चुनावी मुद्दा नभएर सरकारको मुद्दा थियो । त्यसपछि यसलाई मतको राजनीतिसँग जोडियो,’ उनले भने । साहको बुझाइमा सत्ताको साँचो लिएको वर्गले नागरिकताको प्रावधानमा खुकुलो नीति लिँदा सीमामा बसोबास गर्ने भारतीयले नागरिकता पाउने र त्यसले राष्ट्रियता कमजोर हुने मान्यता राख्ने गरेका छन् । ‘त्यसैले यसले समाजलाई ध्रुवीकरणतिर लैजाने र समस्या बल्झाउने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब यो मानवीय मुद्दा बनेको छ । नागरिकताबाट वञ्चित पीडित जति छन्, उनीहरूको अवस्था हृदय विदारक छ । सत्ताका नजिक, धनाढ्य र उच्चस्तरका परिवारलाई समस्या छैन ।’


प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पञ्जाबमा आपको 'क्लिन स्विप'

-११७ सदस्यीय पञ्जाब विधानसभाका ९२ सिटमा आप, अघिल्लो चुनावमा ७७ सिट जितेर सरकार बनाएको कंग्रेस १८ सिटमा खुम्चियो ।-उत्तर प्रदेशमा भाजपाको २७४ सिट, समाजवादी पार्टी १२४ सिटमा विजयी ।-उत्तराखण्डमा भाजपा ४८, कांग्रेस १८ सिटमा विजयी ।-मणिपुरमा ६० मध्ये ३२ सिट भाजपालाई ।-गोवामा भाजपालाई २० सिट, सरकार बनाउन एक सिट पुगेन ।
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — भारतीय राज्य पञ्जाबको विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टी (आप) ले चामत्कारिक जित हासिल गरेको छ । पार्टी निर्माण भएको १० वर्षमा दिल्लीपछि पञ्जाबमा आपको सरकार बन्ने भएको हो । उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मणिपुर र गोवामा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आफ्नो वर्चस्व कायमै राख्न सफल भएको छ । 

पञ्जाबमा ११७ सदस्यीय विधानसभामा आपले दुई तिहाइभन्दा बढी ९२ सिट जितेको छ । सत्तारूढ कंग्रेस १८ सिटमा खुम्चिएको छ । आपका भगवन्तसिंह मान मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । पञ्जाबमा दिग्गज मानिएका नेताहरू वर्तमान मुख्यमन्त्री चरणजित सिंह चन्नी, पूर्वमुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धु, प्रकाशसिंह बादलजस्ता नेता आपका उम्मेदवारसँग पराजित भएका छन् । भाजपाले २, शिरोमणि अकाली दलले ४ र अन्यले १ सिट हात पारेका छन् ।

दिल्लीवासीले मुख्यमन्त्री एवं आपका संयोजक अरविन्द केजरीवालको नेतृत्वमाथि देखाएको भरोसालाई नै पञ्जाब जितको महत्त्वपूर्ण कारण मानिएको छ । दिल्लीका जनताले सन् २०१३ यताका तीनवटै निर्वाचनमा केजरीवाललाई साथ दिएका छन् । केजरीवालले पञ्जाबका जनतासँग पनि एक मौका दिन अनुरोध गर्दै मत मागेका थिए । चुनावी अभियानमा धेरै समय पञ्जाबलाई दिएका केजरीवालले भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने र त्यही पैसा पञ्जाबको विकास र आममानिसलाई राहत दिन प्रयोग गर्ने बताएका थिए । उनले राम्रो सरकारी विद्यालय र अस्पताल बनाउने, निःशुल्क बिजुली र पानी उपलब्ध गराउने, १८ वर्षमाथिका हरेक महिलालाई प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

केजरीवाल दिल्लीमा ७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि मुख्यमन्त्री छन् । यस अवधिमा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन । चुनावअघि दिएका नारालाई धेरै हदसम्म पूरा गरेका छन् । अन्ना हजारेको सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय कार्यकर्ता रहेका केजरीवालले सन् २०१२ नोभेम्बर २६ मा आम आदमी पार्टी गठन गरेका थिए । उनको पार्टीको नामले नै साधारण मानिसलाई प्रभाव पार्‍यो । मुख्यमन्त्री भएपछि पनि केजरीवालको बोलीचाली, रहनसहन र पहिरन पार्टीको नामजस्तै आममानिसको सरह छ । यसले पनि सर्वसाधारण मतदातालाई आकर्षित गरेको मानिन्छ । केजरीवालले चुनावी अभियानमा परम्परागत राजनीतिक दलहरू कंग्रेस, भाजपा वा पुराना क्षेत्रीय दलले अपनाउने रणनीतिभन्दा बिल्कुल फरक आममानिसलाई छुने व्यवहार देखाएका थिए । विपक्षी पार्टीसँग उनीमाथि औंला उठाउन सक्ने ठोस विषय नहुनु पनि जितको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न पुग्यो ।

अर्कातिर टिकट वितरण तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीको चयन प्रक्रियामा देखिएको रणनीतिले मतदातालाई प्रभाव पार्‍यो । विधानसभा चुनावमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट इच्छुक उम्मेदवारको नाम मागेर पारदर्शी तरिकाले टिकट वितरण गर्ने, पार्टीका तर्फबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीमाथि आममानिसको राय लिएर निर्णय दिने जस्ता केजरीवालको व्यवहार मतदाताले रुचाए । आपले नेता भगवन्त सिंहलाई २२ लाख जनताको मतको निर्णयका आधारमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो ।

पञ्जाबमा अघिल्लो चुनावमा कंग्रेसले ७७ सिट ल्याएर सरकार बनाएको थियो । सत्तारूढ दल कंग्रेसले लामो समयदेखि कायम कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आपले लाभ उठाएको छ । चुनावको केही महिनाअगाडि मात्रै कंग्रेसले आफ्ना मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहलाई हटाएको थियो । सिंहले पार्टी छाडेर नयाँ दल गठन गरी भाजपासँग चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए । पार्टीमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले पनि कंग्रेसमा विवाद देखिइरह्यो । कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले पूरा समय पञ्जाबलाई दिँदा पनि पार्टीलाई सफल बनाउन सकेनन्, जसका कारण उनको नेतृत्वमाथि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । पञ्जाब गुमाएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा कंग्रेस थप कमजोर हुनेछ ।

केन्द्र शासितसहित ३१ राज्यमध्ये ३ वटामा मात्रै कंग्रेसको सरकार छ । पञ्जाबमा पराजयसँगै कंग्रेसको सरकार २ वटा राज्यमा सीमित हुनेछ । कुनै बेला केन्द्रसहित १८ राज्यमा कंग्रेसको सरकार थियो । सन् २०१४ मा भाजपाको नेतृत्वमा नरेन्द्र मोदीको आगमनसँगै कंग्रेस खुम्चिँदै गएको हो । भारतमा सन् २०२४ मा केन्द्रीय चुनाव हुँदै छ । प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले लगातार दुई पटक चुनाव जितेर सरकार चलाइरहेको छ । पछिल्लो चुनावी परिणामले मोदीको कामलाई जनताले अनुमोदन गरेको देखिएको छ । भाजपामाथि एक धर्मको पक्षधरता र कट्टरवादी राजनीति गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भाजपालाई साथ दिएको देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सबैभन्दा ठूलो उत्तर प्रदेश राज्यमा मतदाताले विकल्प छान्ने अनुमान गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री मोदीसँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको कसरतले भाजपा नै बलियो बनेको छ । अघिल्लो चुनावको तुलनामा केही सिट घटे पनि भाजपाले सरकार गठन गर्न पुग्ने सिट जितेको छ । ४ सय ३ सदस्यीय विधानसभामा सरकार बनाउन २ सय २ सिट चाहिन्छ । पछिल्लो परिणामअनुसार भाजपाले २ सय ७४ सिट जितेको छ । समाजवादी पार्टीले १ सय २४ सिट जितेको छ । कंग्रेस नेत्री प्रियंका गान्धीको प्रभाव यस पटकको चुनावमा खासै देखिएन । कंग्रेसले जम्मा २ सिट जितेको छ ।

उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ लगातार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । उत्तर प्रदेशका हकमा ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर लगातार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुनेछन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको अर्को राज्य उत्तराखण्डमा पनि भाजपाले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सफल भएको छ । ७० सिटको विधानसभामा भाजपाले बहुमत ल्याएको छ । सरकार बनाउन ३६ सिट चाहिनेमा भाजपाले ४८ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । कांग्रेसले १८ सिट मात्र जितेको छ । हरेक चुनावपछि सरकार फेरिने परम्परा पहिलो पटक उत्तराखण्डमा तोडिएको छ । मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले भने चुनाव हारेका छन् । उनको पराजयपछि भाजपाले मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने विषयमा छलफल थालेको छ ।

उत्तराखण्डमा मुख्यमन्त्रीको पदमै रहेका बेला चुनाव लडेका कुनै पनि व्यक्तिले अहिलेसम्म चुनाव जितेको रेकर्ड छैन । मणिपुरको ६० सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले ३२ सिट जितेको छ । कंग्रेसले ५ सिट जितेको छ । अन्य दलले २२ सिट जितेका छन् । यसअघिको चुनावमा कंग्रेसले सबैभन्दा धेरै २८ सिट जितेको थियो । तर, अन्य दलसहितको भाजपा गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो । गोवामा भने भाजपा एक्लैलाई सरकार बनाउनलाई एक सिट कमी भएको छ । ४० सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले २० सिट जितेको छ । भाजपाले ३ स्वतन्त्र र महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टीका २ सदस्यको समर्थन पाइसकेको छ । यसअघि १३ सिट मात्रै जितेको भाजपाले सरकार चलाउँदै आएको थियो । अघिल्लो चुनावमा २० सिट जितेको कंग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धन यस पटक १२ सिटमा झरेको छ । आम आदमी पार्टीले भने अपेक्षा गरिएको भन्दा फरक नतिजा पाएको छ । आपले यस पटक २ सिट हात पारेको छ । भाजपाले यहाँ लगातार तेस्रो पटक सरकार बनाउँदै छ ।

भाजपा कार्यकर्ताले चार राज्यमा विजय भएको समाचारसँगै देशभरका पार्टी कार्यालयमा उत्सव मनाएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले दिल्लीस्थित भाजपा कार्यालय पुगेर नेता र कार्यकर्तासँग खुसी साटेका छन् । उनले भाजपाले चारवटै दिशाबाट आशीर्वाद पाएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७८ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×