तस्कर पोस्न सुपारी आयात खुला

मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता नै निर्णय गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरेसँगै सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुलेको हो । औद्योगिक प्रयोजन भनिए पनि ती सामग्री आयातको प्रयोजन भारत निकासी गर्नु नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उद्योगीहरूले जति पनि सुपारी आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘सुपारी र केराउमा विगतदेखि नै धेरै खेलोमेलो छ,’ उनले भने, ‘सुपारीको खेती नेपालमा पनि हुन्छ, किसानको सुपारी खपत हुँदैन । औद्योगिक प्रयोजन भए पनि सीमित उद्योगी/व्यवसायीको स्वार्थमा तस्करी गर्नकै लागि आयात खुला गरिएको हो ।’ उनले तस्करीकै लागि सुपारी आयात गर्न स्वीकृति नदिँदा विगतमा आफ्नो सरुवा भएको पनि उनले सुनाए । ‘सुपारीको कोटा नदिँदा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मलाई सरुवा गरे । त्यति बेला म सचिवबाट अवकाश पाउन तीन महिना मात्रै बाँकी थियो ।’ केराउ औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्नु लज्जास्पद भएको ओझाले बताए ।

संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारको निर्णय जनताको हितमा नरहेको बताए । ‘यसले राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्‍याउँदैन,’ उनले भने ।

‘मेरो पार्टीको सरकार भए पनि क्याबिनेटले निर्णय गर्‍यो । प्रक्रियागत रूपमा म सहमत छैन,’ उनले भने । सुशासन समितिअन्तर्गत सांसद रायमाझीको सयोजकत्वमा गठित उपसमितिले यसअघिका सरकारले सुपारी आयात खुला गर्नुमा सरकारी नियत सही नभएको ठहर गरेको थियो । ‘जनतालाई उपचार गर्न पैसा अभाव भइरहेको अवस्थामा पैसा विदेश पठाउनु गलत छ । सुपारी आयात गर्ने निर्णयको विरुद्ध समितिमा आवाज उठाउँछौं,’ रायमाझीले भने, ‘सुपारी आयातको निर्णय रोक्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्छ ।’

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले केराउ, सुपारी र मरीच आयात गर्न पाउनेछन् । ‘उद्योगलाई कच्चा प्रदार्थ आवश्यक भएकाले खुला गरिएको हो,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘उद्योगको क्षमता र आवश्यकताअनुसार मात्रै स्वीकृत दिइन्छ । अपचलन हुँदैन ।’ दाल उद्योगलाई कच्चा प्रदार्थ अभाव भएकाले केराउ आयात खुलाइएको उनले बताए ।

यसअघि निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतका उपसमितिले छानबिन गरेका थिए । कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेर मात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अहिले पनि मापदण्ड नबनाई आयात खुला गरिएको छ । ‘उद्योग विभागले मापदण्ड बनाउँदै छ,’ सचिव पाण्डेयले भने ।

फराकिलो बन्दै गएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रूपले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई थप बिग्रँन नदिन राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आइतबार सुन आयातको दैनिक कोटा (परिमाण) घटाएर १० किलो बनाएको छ । यसअघि दिनमा २० किलो सुन आयात गर्न पाइन्थ्यो । बजार मागभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गत वर्ष विदेशी विनिमय सटहीको सुविधा कामदारलाई ५ सय र भम्रणका लागि २५ सय अमेरिकी डलरबाट घटाएर क्रमश २ सय र १५ सय डलर बनाइएको थियो ।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई वर्षमा दुई पटक मात्रै अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिने व्यवस्था गत पुस १२ देखि गरिएको छ । यस्तै, गत भदौ २४ मा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा २० वटा समूहअन्तर्गतका करिब साढे ४ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । गत माघ १० मा नेपालमा रहेका विदेशी र विदेशमा रहेका नेपालीले पनि क्रिप्टोकरेन्सी लगायत हाइपर फन्डमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । गत माघ २६ मा ४७ वटा समूहअन्तर्गतका करिब साढे १२ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था भयो । गत बिहीबारदेखि भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्दा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने फाराम (विविनिफा ४ ग) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । उपसमिति संयोजक सासद रायमाझीका अनुसार मुलुकमा वार्षिक सुपारी ४/५ हजार टन मात्रै चाहिने व्यवसायीको भनाइ छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब १६ करोडको केराउ र ७९ करोडको सुपारी आयात भएको थियो । २०७४/७५ मा १ अर्ब ७१ करोडका सुपारी र १ अर्ब ६८ करोडको केराउ आयात गरियो । यस्तै, २०७५/७६ मा १ अर्ब १८ करोडको सुपारी र ४ अर्ब ७३ करोडको केराउ, २०७६/७७ मा २ अर्ब ५७ करोडको सुपारी र १० अर्ब ५ करोडको केराउ आयात गरियो । परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि २०७७/७८ मा ७६ करोड ६९ लाख सुपारी र ३ अर्ब २६ करोडको केराउ आयात गरिएको तथ्यांक छ ।

बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ भने उद्योगले नै आयात गरे विकृति रोकिने दाबी गर्छन् । ‘उद्योग विभागको सिफारिसमा उद्योगले मात्रै आयात गर्न पाउने भए आवश्यकताअनुसार इजाजत दिन सकिन्छ तर ट्रेडिङका लागि व्यापारीको हकमा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगले आयात गरे त्यसको परिणाम पनि अध्ययन गर्न सक्छौं ।’