छिन्नभिन्न दल

विवादमा फसेको तत्कालीन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले नामसम्बन्धी एक मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा आधिकारिक रूपमा विभाजन हुने बाटो खोलिदिएको थियो ।

त्यही विन्दुबाट तत्कालीन नेकपाको एकता भंग भयाे । त्यसपछि पूर्ववत् पार्टीहरु आ-आफ्नो बाटो लागे । तर एकीकरण भंग भएपछि पूर्ववत् पार्टी एमाले र मा‌ओवादी केन्द्र सग्लो रहेनन् । दुवै दलभित्र विभाजन र नेताहरुको फुट देखियो । नेकपाबाट सुरु भएको विभाजनको शृंखला अन्य पार्टीहरुमा पनि जोडिन थाल्यो ।

गत फागुन १ मा राप्रपा छाडेका कमल थापा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष बने । मंसिरको तेस्रो साता भएको पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएका थापाले पुरानै दललाई ब्यूँत्याएका हुन् ।

यता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदमा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवाददका विषयमा चाँडै निकास ननिस्कने हो भने ६ महिनामा दोस्रो पटक जसपा विभाजित हुन सक्ने छ । यही पार्टीबाट ६ महिनाअघि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु छुट्टिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए ।

सरकारले विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्ने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानलाई टेकेर ठाकुर, महतोसहितका नेताहरुले लोसपा गठन गरेका थिए । यतिबेर जसपाबाट टुक्रिएर बनेको लोसपा पनि चोइटिएको छ । लोसपाका नेता वृशेषचन्द्र लालले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)लाई ब्यूँत्याएका छन् । उनी जिल्ला दौहाडामा छन् ।

पछिल्लो एक वर्षमा नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै प्रमुख राजनीतिक दलमा सानो-ठूलो विभाजन भएको छ ।यसरी विभाजित हुने दलमा शास्त्रीय कम्युनिष्ट राजनीतिमा रहेको अर्धभूमिगत दल नेकपा (मसाल) देखि वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने साझा विवेकशील पार्टीसम्म छ ।

कांग्रेसमा भने आन्तरिक मनमुटाव भने उत्कर्षमा पुगेको थियो । मंसिरको अन्तिम साता भएको महाधिवेशनमा प्यानलगत रुपमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । विभिन्न गुटहरु सक्रिय रहे पनि विभाजनै चाहिँ भएन ।

गत वर्ष फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रियालाई खारेज गर्ने फैसला गरेसँगै माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापासहित आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्य विभाजित भएर एमालेमै रहे ।

थापाहरु आएको एमाले पनि सग्लो रहेन । डेढ दशक नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी खोले । जसको परिणाम एमालेले ठूलै क्षति बेहोरेको छ ।

२०७४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो । संघ र प्रदेश प्रतिनिधिसभा चुनावमा दुई तिहाइ स्थान जितेपछि २०७५ जेेठमा दुई दलबीच एकता भएको थियो । तर त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन विभाजित भयो । नेकपाबाटै सुरु भएको विवादको कारण ६ महिनाअघि एमाले विभाजित बन्यो ।

जसले देशको राजनीति गिजोलियो । स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नारामा झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरेको केन्द्र सरकार मात्रै गुमेन र एमाले सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर विपक्षमा पुग्यो ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, लामो समयदेखि जारी रहेको राजनीतिक संक्रमणकाल, राजनीतिक दलहरुको गठनको प्रक्रिया र उद्देश्य, नेताहरुको आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा जोड, लोकतान्त्रिक चरित्रको अभाव र भूराजनीतिको केन्द्र बन्दै गएको कारण बाह्य प्रभावको कारण दलहरुमा समस्या देखिएको नर्थ साउथ कलेक्टिभका राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा ठूलो दलहरुको चलखेलको कारण पनि विभाजन हुने गरेको छ ।

‘१०-१५ सिट ल्याउने दलको सरकार जाने र फाइदा लिने सम्भावना रहन्छ । ठूलो दलमा दोस्रो वा तेस्रो नेता भएर बस्नु भन्दा १०-१५ सिट ल्याउने दलको नेता बन्ने र त्यसको सरकारमा जाने सम्भावना बढी हुने रहेको छ । त्यसैले धेरै दलमा टुटफुट भइराख्छ,’ गौतमले भने । तर जुनसुकै बहानाले राजनीतिक दलहरु टुटफुटको परिणाम लोकतन्त्रका लागि गम्भीर हुने उनी बताउँछन् ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव

विभाजन हुनुमा दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव प्रमुख कारणको रूपमा देखिन्छ । ‘आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ । पार्टीमा जसरी सत्ता परिवर्तन हुनुपर्ने त्यसरी नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन । लोकतान्त्रिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन भए समस्या हुँदैन,’ राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टले भने ।

पार्टी विभाजनपछि एक अर्कालाई अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाउने गर्छन् । एमालेबाट विभाजित हुने समयमा माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षधर नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरेको आरोप लगाएका थिए । ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आएका उनीहरुले गत भदौको पहिलो साता दल विभाजन गरेका थिए । जसपामा असन्तुष्ट रहेका भट्टराईलगायतका नेताहरुले अहिले अध्यक्ष यादवमाथि एकलौटी गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

लोसपाबाट विभाजित भएका वृशेषचन्द्र लाल संस्थागत निर्णय गर्ने बारेमा आफ्नो प्रस्तावलाई शीर्ष नेतृत्वले बेवास्ता गरेका कारण नयाँ दल खोलेको बताउँछन् । उनले पार्टीलाई पटक-पटक संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरौं भन्दा त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारण तमलोपा ब्यूँत्याउनु परेको बताए ।

‘प्रस्ट लोकतान्त्रिक संरचनाहरु दलमा छैन भने विभाजन गर्न सजिलो हुन्छ,' नेपाल खुला विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सह-प्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईंले भने ।

अहिले कांग्रेसमा फुट्ने तहको विवाद छैन । तर कांग्रेसभित्र पनि छलफलको समस्या बढ्दै गए समस्या थपिन सक्छ । ‘कांग्रेसभित्र देखिएको समस्या पार्टीका विभिन्न संरचनामा छलफल गर्दै गए भने कांग्रेस विभाजन हुँदैन । पार्टीमा छलफल नगरेर एकलौटी निर्णय गर्दै गए भने त्यहाँ पनि फुट्न समय लाग्दैन’ प्रसाईंले भने,'कांग्रेसभित्र पनि ठूलो विवाद थियो । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले त्यसलाई सेटल गर्‍यो’

राजनीतिशास्त्री गौतम कांग्रेसभित्र संगठित भन्दा पनि व्यक्तिगत विद्रोह बढी हुने, असन्तुष्टिको विषयलाई पार्टीभित्र र बाहिर सार्वजनिक गर्न पाउने कारणले अन्य दलको तुलनामा विभाजन कम भएको बताउँछन् ।

‘२०४६ सालपछि चुनावको हेर्‍यौँ भने टिकट वितरण विवाद हुँदा सबैभन्दा बढी बागी कांग्रेसमा भएको देखिन्छ । पार्टीभित्र संगठित रुपमा रस्साकस्सी चल्ने कुरा कम छ । जसले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा विद्रोह हुने गरेको छ । त्यसको अपवादको रुपमा २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएको थियो,’ गौतमले भने, ‘पार्टीमा भित्र र बाहिर दुवैतिर सहज रुपमा विरोध गर्न पाउने विषयले फुटको विन्दुमा पुर्‍याउँदैन ।’

राजनीतिक संक्रमण

नेपालमा २००७ सालमा एकतत्रीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँग नयाँ राजनीतिक प्रणालीको खोजी सुरु भएको हो । राणा शासन अन्त्यका लागि त्यसबेला राजनीतिक दलहरु खुलेका थिए ।

‘राजनीति लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीति नै सेटल नभएको कारणले सबै राजनीतिक मुद्दाहरु सम्बोधन भएका छैनन् । त्यसले पार्टीभित्र वैचारिक संकट पनि ल्याउने गरेको छ,’ भट्टले भने, ‘नेपालमा विरोधका लागि दलहरुको गठन भएको हो । त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिएको छैन ।’

प्रजा परिषद्‍देखि नेपाली कांग्रेसको गठन राणा शासनको अन्त्यका लागि भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यसैगरी गठन भएको हो । पछि प्रमुख दलहरुको पृष्ठभूमि दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी छ ।

‘राजनीतिक दलमा सिद्धान्त र व्यवहार फरक छ । सामाजिक रुपान्तरण र मुलुक परिवर्तन भन्ने ठूलो ब्यानर बनाएर निजी स्वार्थकेन्द्रित आत्मकेन्द्रित लक्ष्यमा लागिरहेछन् । दलहरुमा अहंकार, आत्मकेन्द्रित दृष्टिकोण, सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा असाध्य ठूलो खाडल छ । आममानिस राजनीतिक सचेतनामा कमजोरीको कारण देखिन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक खड्ग केसीले भने ।

उनका अनुसार आममानिस राजनीतिक दलसम्बन्धी भए पनि संविधान वा विचारधारा अपनाएका नेताहरुले के गरेका छन् त्यो गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा जनतामा त्यति जानकारी नभएका कारण समस्या देखिएको हो । 'राजनीतिक डेमागग (दुर्जनका नेताहरु)ले रुपान्तरणसहितको विषय विभिन्न नाममा झुक्याउने गरेका छन् । जसले समस्या ल्याउने गरेको छ,’ उनले भने ।

भूराजनीतिक दबाब

नेपालमा राजनीतिक दलहरुको विभाजनको अर्को कारण भूराजनीतिक दबाब पनि हो । राजनीतिशास्त्री भट्टले शक्ति केन्द्रहरुले आफूअनुकुल दलहरुलाई बनाउन उनीहरुको आन्तरिक विवादमा खेल्न खोज्दा पनि समस्या आएको बताए ।

‘बाह्य शक्तिहरुले पनि आफ्नो चाहनाअनुसार राजनीति अघि बढोस भन्ने चाहन्छन् । पछिल्लो एक डेढ वर्षदेखि यो झनै बढी देख्न सकिन्छ । आफ्नो प्रकारको पार्टी गठन गर्ने काम हुन्छ । जसरी पार्टी जुट्ने र फुट्ने कुरा भए त्यसले त्यो देखाउँछ,’ भट्टले भने, ‘२०४७ पछि कांग्रेसभित्र जुन प्रकारको संकट देखा परेको थियो । त्यो अहिले नेकपा एमालेभित्र देखा परेको छ । त्यस समयमा कांग्रेसभित्र बाह्य शक्तिहरुको खेल देखिन्थ्यो । अहिले अन्य राजनीतिक दलहरुमा देखियो ।’ भट्टको जस्तै धारणा प्रसाईंको पनि छ । ‘पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई खेलेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कोसिस हुने गरेका छन्,’ प्रसाईंले भने ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयमा सबै जसो राजनीतिक दलमा कुनै न कुनै रुपमा समस्या भएको थियो ।

छिमेकसँगको सम्बन्धको विषयले पनि पार्टी विभाजन भएका विगतका उदाहरणहरु देखिन्छन् । एकीकृत महाकाली सन्धिको कारण २०५४ सालमा एमाले विभाजित बन्न पुगेको थियो ।

विचार र व्यवहारमा तालमेलको अभाव

विचार र व्यवहारको तालमेल नहुँदा राजनीतिक दलहरुमा विभाजन हुने गरेको छ । ‘अर्को विषय भनेको पार्टीको विचारधारा र समाजको विचारधाराबीचमा तालमेल मिलेको देखिँदैन । समाजलाई पनि राजनीतिक दलहरुले बोक्न सकेका छैनन्,’ भट्टले भने ‘राजनीतिक दलहरु कार्यकर्तालाई मात्रै बोक्ने कि समाजलाई पनि बोक्ने दोधारमा छन् ।’ पछिल्लो समयमा दलहरुबीच एकीकरण र विभाजनको कारणमा विचार र व्यवहारमा तालमेलको अभाव पनि देखिन्छ ।

एमाले र मा‌ओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणको एउटा कारण बहुमतमा पुर्‍याएर सत्ता पुग्नेबाट सुरु भएको थियो । वैचारिक र संगठनात्मक मतान्तरको विषयलाई थाँती राखेर एकीकरण गरिएको थियो । जसको परिणाम ३० महिना नपुग्दा दुई धारमा विभाजित बन्न पुग्यो ।

‘नेकपा स्वार्थले बनेको थियो । त्यो स्वार्थ मिलुन्जेल एकै स्थानमा रहे । नहुने भएपछि विभाजित भएका हुन् । आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने कुरा नै प्रमुख थियो,’ गौतमले भने । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि नेकपा चीन र भियतनामपछि तेस्रो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो ।

‘आत्मकेन्द्रित निहित स्वार्थ, विचार र व्यवहारमा मतभेद र खाडल भएको कारण लोकप्रिय जनमत बेला मौकामा धरमराउँछ त्यसलाई छल्नका लागि दल विभाजनको कारण बनेको छ,’ प्राध्यापक केसीले भने ।

लोकतन्त्रप्रति विश्वास घटाउने काम

जुनसुकै कारणले दलहरुको विभाजित भएपछि त्यसको असर लोकतन्त्रमाथि पर्ने गरेको राजनीतिशास्त्रीहरुको धारणा छ । ‘राजनीतिक दल बिनाप्रजातन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरु प्रजातन्त्रलाई अघि बढाउने हुन् । लोकतन्त्र प्रति आममानिसको विश्वास घट्दै जान्छ । लोकतन्त्र भनेको यस्तै रहेछ भन्नेमा जान्छ,’ भट्टले भने, ‘राजनीतिक दलहरु फुट्दै वा जुट्दै जाँदा राजनीतिक संक्रमणकाल झनै लम्बिने हुन्छ । आन्तरिक समस्या ज्यूँका त्युँ हुन्छ बाह्य समस्या पनि आएर थपिन्छ ।’