‘एमसीसी अनुमोदन निर्णय बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज’

काठमाडौँ — माओवादी नेता कालीबहादुर मल्लले पार्टीमा देखिएको एमसीसीसम्बन्धी विवादलाई साँच्चिकै बाघ कि भ्रमको भनेर तुलना गरेका छन् । ‘एउटा गाउँमा बाघले मान्छे मार्न थालेपछि एक थरी मान्छेले भने– वनमा साँच्चिकै बाघ छ, त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ, त्यसको उपाय खोज्नुपर्छ, उनीहरू बाघको प्रतिवाद गरेर बचे,’ पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षप्रति व्यंग्य कस्दै उनले भने, ‘अर्को थरी मान्छेले भने– हामीले देखेको हुनाले बाघ आएको हो, बाघ होइन भनेर बसे । सही ढंगले उपाय ननिकाल्दा बाघले झन् मान्छे खान थाल्यो । यो एमसीसी विवाद पनि त्यही हो ।’ 

केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्बन्धमा राखेको धारणालाई अर्थ्याउँदै उनले व्याख्यात्मक घोषणालाई प्रतिवादका रूपमा चित्रण गरे । पार्टीले एमसीसीलाई पार लगाएको उनको दाबी थियो । एमसीसीमा उपाय ननिकाली विरोध मात्रै गर्दा ‘हामीले देखेको हुनाले बाघ आएको’ भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको बताए । शुक्रबार सुरु भएको बैठकमा एमसीसीमाथि अध्यक्ष दाहाल र नेता श्रेष्ठले धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार बैठकको सुरुवात गर्दै दाहालले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने आफ्नो निर्णय बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । अर्कोतर्फ श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदन गर्नु गलत भएको भने पनि त्यही विषयलाई लिएर विवाद नलम्ब्याउने संकेत गरेका थिए । श्रेष्ठले एमसीसीका विषयमा फरक मत राखे पनि पार्टी एकतामा जोड दिएका थिए ।

दाहालले एमसीसी अनुमोदन नहुने अवस्थामा गठबन्धन भत्किने, सरकार अस्थिर हुने र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने जोखिम रहेको धारणा राखेका थिए । ‘एमसीसीमार्फत गठबन्धन भत्काएर एमालेले माओवादीलाई रिङआउट गर्न खोजेको थियो, एमालेको त्यो षड्यन्त्रलाई असफल पार्‍यौं,’ केन्द्रीय सदस्य धर्मदत्त देवकोटाले दाहाललाई उद्धृत गर्दै भने, ‘एमसीसीका कारण सरकार अस्थिर हुने र हिजोको उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा थियो, यो सबैबाट बचाउन सकियो भन्नुभयो ।’

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा धारणा राख्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए । दाहालले संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा नेपालका लागि कानुन जस्तै हुने र अमेरिकाले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए । ‘एमसीसीका विषयमा सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नमा सबैको कमजोरी रह्यो र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने समयमा गहिरो अध्ययन हुन थाल्यो, त्यसमा गम्भीर विषयहरू रहेछन्,’ बैठकमा दाहालले भनेका थिए, ‘संसद्बाट जुन व्याख्यात्मक घोषणा गरियो, पछि नेपालको कानुनसरह नै भयो । अब कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर जानुपर्छ ।’

दाहालले पाँच वर्षभित्र काम सकेर फर्किए राम्रो, नभए संसद्बाट पारित भएको विषयतर्फ जानुपर्ने बताएका थिए । ‘यसलाई चर्को विवादको विषय नबनाई कार्यान्वयनमा जोड दिऊँ,’ दाहालले बैठकमा भनेका थिए । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा माओवादीमा अन्तरद्वन्द्व चर्किएको थियो । दाहालसहितका नेता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदनका लागि तयार भए पनि श्रेष्ठसहितका नेताको फरक मत थियो । संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने क्रममा पार्टीभित्र देखिएको विवाद छताछुल्ल भएको थियो । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताले पार्टी निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

बैठकमा नेता श्रेष्ठले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको र यो सुरक्षाका लागि बनाएकाले त्यसमा फस्न नहुने धारणा राखेका थिए । ‘यस विषयमा मेरो फरक मत छ, यो पारित नै भइसक्यो, कार्यान्वयन अवस्था हेरौं । एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि जुन व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको छ, त्यो भोलि आन्दोलनको विषय बन्न सक्छ । एमसीसीमा फरक मत छ, हेर्दै जाऔं, छलफल गर्दै जाऔं,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई वैचारिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक रूपले रूपान्तरण नगरेसम्म एकताबद्ध र सशक्त बनाएर लैजान सकिँदैन ।’

उनले अहिले देशको अखण्डता रहने तर निर्णय आफ्नो हातमा नरहने अवस्था देखिएको बताएका थिए । ‘अध्यक्ष दाहालले पार्टी छाडेर गए पनि हुने भन्ने, अर्को थरी साथीहरूले यो नकचरो पार्टीमा किन बसिरहेको छ भनेर फेसबुकमा लेख्ने गरेका कारण परिस्थिति जटिल बन्यो,’ श्रेष्ठले बैठकमा भने ।

दाहालले बैठकमा एमसीसीबारे पार्टीले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरे । केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले एमसीसीमाथि उठेका प्रश्न हल भएर जाने बताए । ‘पार्टी मूलतः संगठन निर्माण र स्थानीय निर्वाचनमा होमिनुपर्ने भएकाले यसमै केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘एमसीसीमाथि उठेका प्रश्नको उचित हल हुने देखिन्छ ।’

एमसीसी अनुमोदनपछि गत सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले विरोध गर्ने नेताहरूलाई पार्टी छाडेर जान सक्ने बताएका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठले आफूनिकट नेताहरूको छुट्टै बैठक गरी पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गर्ने कि छुट्टै दल खोल्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

एमसीसीको व्याख्यात्मक अनुमोदन गरेको विषयमा नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित रूपमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् । नोट अफ डिसेन्टमा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पार्टी विधिअनुसार नआएको, एमसीसी राष्ट्रिय हितविपरीत भएको, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको दाबी गरिएको छ ।

‘एमसीसीका विषयमा छलफल तल्लो कमिटीसम्म लैजानुपर्ने भन्दै लिखित प्रस्ताव केही नेताले ल्याउनुभएको छ तर पार्टीकै एकता भंग हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन,’ एक नेताले भने ।

सहमति नभए पदाधिकारी चयन नहुने

माओवादीको पुस दोस्रो साता भएको आठौं महाधिवेशनले २३६ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरे पनि पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठन गर्न सकेको छैन । विधानअनुसार २९९ केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था छ, जसमा ६३ जना मनोनीत गर्न बाँकी छ ।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकले स्थायी र पोलिटब्युरो गठन र केही केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयनमा खास समस्या छैन । महासचिवमा भने पूर्वलडाकु पृष्ठभूमिका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ ।

महासचिवमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पनि दाबी छ । ‘खासगरी महासचिवमा सहमति जुटेन भने स्थानीय निर्वाचनसम्म स्थायी र पोलिटब्युरो गठन गरी जाने सम्भावना छ,’ एक वरिष्ठ नेताले भने । विधानअनुसार पार्टीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।