कम्युनिष्टले उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेका छन् : महामन्त्री थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कम्युनिष्टले उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेका छन् : महामन्त्री थापा

रासस

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महमन्त्री गगनकुमार थापाले उत्तेजनाको राजनीति देश र समाजका लागि घातक हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस मादी गाउँपालिका कार्यसमिति कास्कीद्वारा आयोजित दुई दिवसीय अगुवा कार्यकर्ता भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले कम्युनिष्टले उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेको बताए । 

एमसीसी सम्झौतामा कम्युनिष्टले दोहोरो भूमिका खेलेर जनतालाई उत्तेजित बनाएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यति ठूलो परियोजनामा सबैलाई मिलाउन सफल बनेको बताए । महामन्त्री थापाले जनताबीच कांग्रेसको परिचय फरक रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सधैं उत्तेजना फैलाउने नभई चेतना फैलाउने, भड्काउने नभई मिलाउने जस्ता चरित्र देखाउँदै आएको बताए ।

आसन्न निर्वाचनका लागि पार्टी संगठनलाई मजबुद बनाउँदै अघि बढ्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'कांग्रेससँग अहिले १०० जनामा ३३ जना मतदाता छन्, यसलाई बढाएर ४५ भन्दामाथि पुर्‍याउनुछ ।' महामन्त्री थापाले उम्मेदवार टुंग्याउने जिम्मा महानगरको हकमा नगर र जिल्लाको सिफारिसमा केन्द्रले टुंग्याउने र अन्यका हकमा प्रदेश, नगर, क्षेत्र र जिल्लाले टुंग्याउने गरी कार्यविधि केन्द्रले ल्याउने जानकारी दिए । आगामी निर्वाचनमा ठूलो वा सानो जोसुकै नेता भए पनि उसले आफ्नो टोललाई सम्हाल्ने जिम्मा लिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ १६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध मोबाइल रोक्न वैशाखबाट 'एमडीएमएस' प्रणाली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि लागू गर्ने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) आउँदो वैशाख मसान्तबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २४ औं वार्षिकोत्सवका अवसरका प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनका लागि भइरहेको प्रगति विवरण पेश गरेका थिए । खनालका अनुसार एमडीएमएसका लागि सर्भिस प्रोभाइडर छनोट हुनुका साथै आवश्यक सफ्टवेयर आयात गरी जडानको काम सम्पन्न भएको छ । ‘इम्पोटर मोडल सञ्चालनमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कस्टम मोडल सञ्चालन तयारीको अवस्थामा छ । मोबाइल नेटवर्क अपरेटर र ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी मोडल सञ्चालनमा ल्याउने तहमा पुगेका छौं ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा साउन १ बाट एमडीएमएस लागू गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुरुप लागूको घोषणा गरिए पनि यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । एमडीएमएस प्रणालीबारे २०७६ सालदेखि चर्चा भइरहेको छ । यसका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन तीनवटा विदेशी कम्पनी सम्मिलित (जेभी) सप्लायरलाई ठेक्का दिइएको थियो । जेभीले २०७७ मा पहिलो लट उपकरण ल्याइदिएको थियो, जुन सिंहदरबारस्थित सूचना प्रविधि केन्द्रमा थन्किएर बसेको छ ।

एमडीएमएस स्थापना गर्न भएको ढिलाइले अवैध मोबाइलको व्यापार जारी रहेको र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । यो प्रणाली तुरुन्तै कार्यान्वयनमा नल्याए आफूहरू धर्नामा उत्रिने चेतावानी उनीहरूले दिएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ १६:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×