१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नेविसंघका सभापति: जसले महाधिवेशन गराउन सकेनन्

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — नेपाल विद्यार्थी (नेवि) संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित नैनसिंह महरले महाधिवेशन गराउन नसकेपछि ०७५ माघमा पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि एक वर्षसम्म नेविसंघ गठन नै भएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७६ को माघमा छ महिनाभित्र माधिवेशन गर्ने गरी तदर्थ समिति गठन गरे, र सभापतिको जिम्मेवारी दिए, सुनसरीका राजीव ढुंगानालाई । 

नेविसंघका सभापति: जसले महाधिवेशन गराउन सकेनन्

तर, ढुंगानाको नेतृत्वमा पनि नेविसंघ चल्न सकेन । १०१ सदस्यीय हुनुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिमा ढुंगानाको नेतृत्व १० पदाधिकारीमै सीमित रहृयो, कार्यसमितिले पूर्णतासमेत पाएन । तत्कालीन सभापति महरको नेतृत्व सफल हुन नसकेपछि निष्क्रिय बनेको नेविसंघमा ढुंगानाले पनि दुई वर्ष नेतृत्व गरे, तर नेविसंघमा कुनै परिवर्तन भएन ।

गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट महर र ढुंगाना पार्टीको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । गत महिना बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिले नेविसंघ नै भङ्ग गरेको छ । अहिले नेविसंघ नेतृत्वविहीन छ ।

कार्यसम्पादन समितिले सभापति देउवालाई नेविसंघमा फागुन मसान्तभित्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । नेविसंघलाई पुनर्जीवन दिन कांग्रेस नेताहरू पुनः तदर्थ समिति गठनको तयारीमा छन् भने पाँच वर्षदेखि अधिवेशन हुन नसकेको नेविसंघमा फेरि एकपटक चहलपहल छ ।

तर, अब पनि नेविसंघलाई कस्तो नेतृत्व दिने र त्यसले कस्तो नेविसंघ तयार गर्ने भन्ने बहस पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । सभापति देउवा आफ्नै आज्ञाकारी कार्यकर्ता खोजेर जिम्मेवारी दिने तयारीमा छन् । प्रतिस्पर्धा नगरी टिका लगाएरै संगठनको नेतृत्व पाइने भएपछि आकांक्षीको लर्को पनि लामै देखिएको छ ।

नेविसंघमा नियुक्ति लिन आकांक्षीहरू अहिले नेताका घरको दैलो चाहारिरहेका छन् । कांग्रेसका १३ वटा भ्रातृ संस्था छन्, तर नेविसंघ मात्रै त्यस्तो भ्रातृ संस्था हो, जो कांग्रेसमा ‘नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी’का रुपमा परिचित छ । नेताहरू नै नेविसंघ पार्टीमा नेतृत्व विकासको नर्सरीको रुपमा व्याख्या गर्छन् । नेविसंघकै नेतृत्व गरेर आएका नेताहरूले अहिले पार्टीको नेतृत्व हाँकिरहेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू अधिकांश नेविसंघको राजनीतिबाटै पार्टीमा आएका हुन् ।

तर, विद्यार्थीका समस्या र शैक्षिक मुद्दा मात्र होइन, आमनागरिकको दैनिकीका सवाल उठाउने बिगतको नेविसंघ भने अहिले दयनीय अवस्थामा पुगेको छ ।

नेविसंघ निष्क्रिय बन्नुमा पार्टीको गुटगत छायाँको प्रभाव र नियमित महाधिवेशन नहुनु नै मुख्य कारण मानिन्छ । नेविसंघका पूर्वसभापति एवम् पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई अहिले नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारीबोध नगरेका कारण संगठनको यो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो पालामा बेला महाधिवेशन हुन्थ्यो, विधानको पालना हुन्थ्यो, विधानअनुसार महाधिवेशन नगर्दा आफ्नै राजनीतिमा अफ्ठ्यारो पर्ला भन्ने डर हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले यी सबै कुराको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्व लिइदिन्छ, नेविसंघको नेतृत्वलाई त आफ्नो जिम्मेवारीबोध नै छैन । न विधानको मतलब छ, न सदस्यता दिएको छ, न महाधिवेशन गरेको छ ।’

उनले आफूले ०७४ को आमनिर्वाचन लगत्तै नेविसंघको कमजोर अवस्थाबारे पार्टीमा कुरा उठाएको बताए । ‘मैले ४ वर्षभन्दा पहिल्यै भनेको हुँ, चुनाव हारको कारणमध्ये नेविसंघ कमजोर हुनु पनि हो । पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई जोड्ने भनेकै नेविसंघले हो । तर पार्टीभित्र हाम्रो सुनुवाई भएन,’ नेता भट्टराईले इकान्तिपुरसँग भने, ‘शीर्ष नेताहरू नै मिलेपछि हाम्रो केही लागेन । नेताहरूबीच भागबण्डा भयो, नेविसंघ कोमामा पुग्यो । नेताहरू पनि भाग नपाइन्जेलमात्रै हो नाराबाजी गर्ने, भाग पाएपछि मिलिहाल्छन् ।’

त्यसो त नेविसंघको नेतृत्व गरेर महाधिवेशन गर्न नसक्नेमा महर र ढुंगाना मात्रै पर्दैनन् । अहिलेसम्म नेविसंघले १९ सभापति पायो । त्यसमध्ये विमलेन्द्र निधि, एनपी सावद, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल र नैनसिंह महरले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आए पनि आफ्नो नेतृत्वमा भने महाधिवेशन गराउन सकेनन् । यीबाहेक तदर्थ समितिको नेतृत्व गरेर आएका केशव सिंह र राजीव ढुंगानाले पनि महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकेनन् ।

विधानतः नेविसंघको कार्यकाल दुई वर्षमात्रै हो । नेविसंघको इतिहासमै विश्वप्रकाश शर्मा एक्लो सभापति हुन्, जसले दुई वर्षमै नेविसंघको महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । शर्माबाहेक कसैले पनि समयमा महाधिवेशन गर्न सकेनन् । पहिलो निर्वाचित सभापति विपीन कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाण, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, किशोरसिंह राठोर हुँदै महेन्द्र शर्मा र रञ्जित कर्णसम्मले नेविसंघको महाधिवेशन गराएका थिए । तर उनीहरुले पनि समयमा महाधिवेशन गर्न सकेका थिएनन् ।

अब त नेविसंघमा नेतृत्वले महाधिवेशन गराउन नसक्ने र तदर्थ समिति गठन गर्ने परम्परा नै बनेको छ । अहिलेसम्म नेविसंघ सात पटक भङ्ग भएर तदर्थ समिति बनेका छन् । कांग्रेस नेताहरू अहिले आठौँ तदर्थ समिति गठनको तयारीमा छन् ।

नेविसंघमा वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तदर्थ समितिको सभापति नियुक्त भएका थिए, ०३९ सालमा । त्यसपछि ०५३ मा धनराज गुरुङ, ०५९ मा किशोरसिंह राठौर, ०६१ मा केशव सिंह, ०६२ मा महेन्द्र शर्मा, ०६९ मा रञ्जित कर्ण र ०७६ मा राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा तदर्थ समितिहरू गठन भएका थिए । एक पटक नेविसंघको नेतृत्वमा रहेर काम गरे पार्टी राजनीतिमा सहज हुने आकलनले पार्टीका नेताहरू पनि आफूनिकटलाई नेविसंघमा मौका दिएर राजनीतिमा अघि बढाउने सपना देख्छन् । कतिपय अवस्थामा नेताको सपना पूरा गर्न भ्रातृ संस्थाको नेतृत्वमा आइपुगेको नेतृत्वले काम गर्न जाँगर नदेखाउँदा पनि समस्या भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

नेविसंघका पूर्वसभापतिसमेत रहेका कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे पार्टीले भ्रातृ संस्थामाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्दा भ्रातृ संस्थाले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘भ्रातृ संस्थामा पार्टी र नेतृत्वको अनुचित हस्तक्षेप हुन्छ, जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पार्टीका नेताको हस्तक्षेप छ, पार्टीका नेताको हस्तक्षेपको कारणले नेविसंघ पेन्डुलम भएको हो,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको नेविसंघकै नेतृत्व कस्तो छ भन्ने पनि मुख्य हुन्छ । अहिले त नेविसंघको नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने नै बोध गरेको पाइदैन ।’

उनले भ्रातृ संस्थामाथि पार्टीभन्दा पनि नेताको हस्तक्षेप धेरै हुने र त्यसैले बिगार्ने गरेको बताए । ‘भ्रातृ संस्थालाई स्वतन्त्र रुपले सञ्चालन हुन दिने अभ्यास छैन । आफ्नो महाधिवेशन आफैँ गर्ने, विधान संशोधन र परिवर्तन गर्ने अधिकार भ्रातृ संस्थालाई हुनुपर्ने हो,’ नेता घिमिरेले अघि भने, ‘तर त्यस्तो अभ्यास छैन । कतिपय अवस्थामा त पार्टी होइन, गुटको र गुटका नेताको हस्तक्षेप हुन्छ । भ्रातृ संस्थाको सार्वभौमसत्ता पार्टीको कार्यालयमा होइन, नेताको गोजीमा बन्द राखेर भ्रातृ संस्थाले कसरी काम गरुन् ?’

महाधिवेशन गराउन नसक्ने पहिलो सभापति थिए निधि

पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित विपीन कोइरालाले ०२८ सालमा शेरबहादुर देउवालाई नेविसंघको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्थाको मध्य समय भएकाले पनि नेविसंघले राम्रो काम गर्न सकेन । अर्को महाधिवेशन नहुँदा देउवाले नौ वर्षसम्म नेविसंघको नेतृत्व गरे । ०३६ सालमा तेस्रो महाधिवेशन भयो, त्यो बेला सर्वसम्मत सभापति भए, बिमलेन्द्र निधि ।

निधिलाई तत्कालिन कांग्रेस सभापति बीपी कोइरालाले नै नेविसंघको सभापति बनाएका थिए । तर, निधिले तीन वर्षमा पनि नेविसंघको महाधिवेशन गराउन सकेनन् । नेविसंघमा महाधिवेशन गराउन नसक्ने पहिलो सभापति उनी नै हुन् । उनले महाधिवेशन गराउन नसकेपछि ०३९ सालमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भयो ।

कार्की नेतृत्वको समितिले ०४० सालमा चौथो महाधिवेशन गरायो । सो महाधिवेशनबाट बलबहादुर केसी सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित भए । त्यसबेला नेविसंघको महाधिवेशन गराउन नसकेका निधि पार्टीको उपसभापतिसम्म भए । गत मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासीसमेत थिए ।

महाधिवेशन उद्घाटनपछि सावदको राजीनामा

०४८ सालमा छैटौँ महाधिवेशनबाट एनपी सावद नेविसंघको सभापति भए । उनले नवीन्द्रराज जोशीलाई पराजित गर्दै नेविसंघको सभापति जितेका थिए । सावदले पनि समयमै महाधिवेशन गर्न सकेनन् । महाधिवेशनको उद्घाटन भएर समेत महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेपछि सावदले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि धनराज गुरुङको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भयो । गुरुङले ७ महिनामै महाधिवेशन गर्न सफल भए । सातौँ महाधिवेशनबाट गोविन्द भट्टराई सभापति भए । सावद र भट्टराई अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् भने गुरुङ केन्द्रीय उपसभापति छन् ।

घिमिरे र पौडेलले पनि महाविधेशन गर्न सकेनन्

अहिले कांग्रेसमा लोकप्रिय युवामध्ये हुन् नेविसंघका पूर्वसभापतिद्वय गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेल । उनीहरू दुवै नेविसंघमा निर्वाचित सभापति हुन् । अहिले पनि उनीहरू पार्टीभित्र लोकप्रिय छन् । तर, घिमिरे र पौडेल दुवैले नेविसंघको महाधिवेशन भने गराउन सकेका थिएनन् ।

०५९ सालमा नवौँ महाधिवेशनबाट नेविसंघको सभापतिमा निर्वाचित भएका घिमिरेले महाधिवेशन गराउन सकेनन् । त्यसबेला नेविसंघ विघटन हुनुमा नेताहरू गणतन्त्रको नारालाई कारण ठान्छन् । ‘हामी आन्दोलनका क्रममा गणतन्त्रमा गइसकेका थियौँ । तर, राजा र भारतले नेविसंघलाई कि राजतन्त्र फर्काऊ, कि विघटन गरे भनेर दबाब दिएपछि पार्टीले विघटन गरिदिएको थियो,’ एक नेता भन्छन् ।

त्यसपछि ०६१ सालमा नेविसंघ ब्युँतियो, केशव सिंहको नेतृत्वमा । तर, सिंहले पनि महाधिवेशन भने गराउन सकेनन् । सिंहले पोखरामा महाधिवेशन आयोजना गरेका थिए, तर प्रतिनिधि छनोटको विवादले महाधिवेशन स्थगित भयो । ०६२ सालमा महेन्द्र शर्माको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भयो । सो समितिले ०६४ सालमा १० औँ महाधिवेशन गरायो, त्यो महाधिवेशनबाट प्रदीप पौडेल सभापति निर्वाचित भए । तर, पौडेलले पनि महाधिवेशन गराउन सकेनन् ।

नेविसंघको सभापति भएपनि सिंह र शर्मा भने गुमनाम छन् । केन्द्रीय सदस्य भइसकेका घिमिरे १४ औँ महाधिवेशनमा प्रदेश १ सभापतिको प्रत्यासी थिए भने केन्द्रीय महामन्त्रीको प्रत्यासी पौडेल हाल केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् ।

‘भ्रातृ संस्थामा युवालाई अवसर दिनुपर्छ’

कांग्रेसले भङ्ग गरेका १० भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठनको तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठनको अधिकार दिएको छ । देउवाले फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारीमा छन् । नेताहरूले भ्रातृ संस्थामा नयाँ पुस्ता र युवालाई समेटेर लैजानुपर्ने सुझाएका छन् । ‘विधानतः नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हद छ । तरुण दलमा ४५ वर्षको छ,’ एक सहमहामन्त्रीले भने, ‘विधार्थीलाई नै नेविसंघको नेतृत्व दियो भने नेविसंघको पुनर्जीवन हुनसक्छ, त्यसैले विधानको पालना गराएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले त्यही सुझाव दिएका छौँ ।’

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेविसंघमा ३२ वर्ष र तरुण दलमा ४५ वर्षको उमेर हद मानेरै तदर्थ समिति गठन हुने बताए । ‘अहिले विधानको व्यवस्था बमोजिम नै तदर्थ समितिहरू गठन हुन्छन्, एक वर्षको कार्यकाल हुन्छ । आमनिर्वाचन सकिएको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्तसहित तदर्थ समितिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले तदर्थ समितिहरू ठूलो आकारका पनि हुन सक्छन् ।’

नेविसंघका पूर्वसभापति एवम् कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले पनि सामुन्नेमा आमनिर्वाचन भएकाले अहिले सकेसम्म युवा र नयाँ पुस्तालाई भ्रातृ संस्थामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘पार्टीभित्र नयाँ जागरण आउँछ, सकेसम्म धेरै युवा साथीहरूलाई समेटेर भ्रातृ संस्थालाई पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ १४:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?