संसद् प्रभावकारी हुन सकेन, सभामुखको भूमिकाले थप गतिरोध सिर्जना भयो : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् प्रभावकारी हुन सकेन, सभामुखको भूमिकाले थप गतिरोध सिर्जना भयो : ओली

'संसदभित्र वा बाहिरको हाम्रो जारी लडाइँ लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता र दलीय प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ गर्नका लागि हो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्‌मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार नै व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको एमसीसीबारे पार्टीको धारणा जारी गर्न मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले सभामुखको आलोचना गरेका हुन् । 

सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीको भनाइ थियो । 'संसद्‌मा माननीय सदस्यहरूको अवरोधलाई अनदेखा गर्दै बलमिच्याइँ गर्ने सभामुखको व्यवहार झनै आपत्तिजनक छ । सरकारले दिएको बिजनेस सदनमा प्रस्तुत नगर्नेजस्ता पदीय दायित्व प्रतिकूल व्यवहार गर्दै आउनुभएका सभामुखले कुनै समय एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नुपरेमा आत्महत्या गर्छु भन्नेजस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो,' ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'षड्यन्त्रको पटकथा तयार भएपछि भने ‘सभामुख भनेको अम्पायर हो’ भन्नेजस्ता शब्दावली प्रयोगमा ओर्लिनु भयो । यसले उहाँको यो व्यवहार पदीय कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि दल विशेषको आज्ञापालन गर्ने देखिन्छ ।'

एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाले जोगाएको पनि ओलीको भनाइ थियो । एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै भदौयता संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यसबारे ओलीले भनेका छन्, 'उहाँ नै दलहरूले कारबाही गरेका अनुशासनहीन सांसदलाई जोगाएर दल विभाजनको मतियार बन्नुभयो । अहिले राष्ट्रिय राजनीति लिकबाट बाहिरिएको छ । संसदभित्र वा बाहिरको हाम्रो जारी लडाइँ लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता र दलीय प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ गर्नका लागि हो ।'

संसद् प्रभावकारी नहुनुमा सभामुखको भूमिका जिम्मेवार भएको ओलीको भनाइ छ । 'संसद् जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् लोकतन्त्रको अभ्यास गरिने थलो हो । चार वर्षअघिको जनादेश अहिले खण्डित भएको छ । त्यसैले संसद् प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन,' उनले भनेका छन्, 'त्यसमाथि सभामुखको भूमिकाले थप गतिरोध सिर्जना भएको छ । यी सबै घटनाक्रमले सभामुख यस गरिमामय पदका लागि योग्य हुनुहुन्न भन्ने थप पुष्टि भएको छ ।'

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ १३:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुवालुङका योजना गुणस्तरहीन, थप छानविन गर्न अख्तियार र गृहमा सिफारिस 

डम्बरसिं राई

खोटाङ — दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङमा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुमा अनियमितता भएको उजुरीपछि गठित छानविन समितिले पनि कैफियत भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ । विभिन्न योजनाहरुमा अनियमितता भएको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन गर्दा कैफियत भेटिएपछि सोको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहाललाई बुझाएको हो । 


प्रतिवेदनमा बुवालुङमा सञ्चालित सडक, विद्यालय, वन, एकीकृत नमुना बस्ती, कृषि अनुदान लगायतका योजनाहरुमा वडाअध्यक्ष समेत अनियमिततामा संलग्न भएको उल्लेख छ । गठित छानविन समितिले ती योजनाहरु चित्त बुझ्दो नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अख्तियार र गृह मन्त्रालयमा पठाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए ।

माथिल्लो निकायले पनि छानविन सुरु गरेकाले विस्तृत छानविनका लागि सिफारिस गरिएको दाहालको भनाइ छ । दाहालले भने, ‘माथिल्लो निकायले पनि छानविन सुरु गरेकाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाइने भएको हो ।’ उक्त वडाको खावाडाँडास्थित एकीकृत बस्ती अनियमिततापछि अलपत्र परेको भन्दै छानविन र कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालसमक्ष माघ ७ गते नै उजुरी परेको थियो । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए पनि बस्ती अलपत्र परेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

उक्त ठाउँमा सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत बीस घर लाभग्राहीका लागि घर बनाउन सुरु गरिएको थियो । पहिलो किस्ताको ५० हजार र दोस्रोको एक लाख ५० गरी प्रतिघर दुई लाखका दरले बस्ती योजनाका लागि रकम बुझाइए पनि घर निर्माण भने अपुरै छ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँको दरले लिइएको थियो । उक्त एकीकृत वस्तीमा भूकम्प पीडित मात्र हुनु पर्नेमा मापदण्ड मिचेर पहुँच भएकाहरुलाई घर उपलब्ध गराइएको वडा सदस्य हरिबहादुर राईले सुनाए ।

उक्त एकीकृत वस्तीमा मापदण्ड मिचेर वास्तविक लाभग्राही नभई पहुँचवाला व्यक्तिहरुले कब्जा जमाएको वडा सदस्य राईले बताए । हर्कबहादुर चौहान, मानबहादुर रावल, भक्तबहादुर चौहान, गोविन्दनारायण श्रेष्ठ, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ लगायतलाई अर्को ठाउँमा घर हुँदाहुँदै एकीकृत वस्तीमा राखिएको राईको भनाइ छ । उक्त ठाउँमा घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवा पर्खाल लगायतका लागि तीन लाखको दरले ६० लाख निकासा भइसकेको वडाअध्यक्ष लिला चौहानले बताए । यद्यपि टेवा पर्खालको काम भने अपूरै रहेको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीको भनाइ छ ।

त्यस्तै उक्त वडाकै ऊवाबारीमा पनि एकीकृत बस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको कार्य अलपत्र परेको छ । उक्त ठाउँमा घर निर्माण कार्य सुरुवातीको चरणमै अलपत्र परेको छ । पहिलो चरणको ५० हजार र दोश्रो चरणको एक लाख ५० हजार गरी दुई लाख रुपैयाँका दरले निकासा लिइसकेको वडा सदस्य राईले बताए । उक्त ठाउँमा वडाअध्यक्ष चौहान लगायत २५ लाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको छ । कतिपयको घर सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरिएको राईले बताए । उक्त ठाउँ अनकन्टार भएकाले बस्ती बस्न समस्या देखिएको स्थानीय शिक्षक प्रेम थापाको भनाइ छ ।

उक्त वडामै पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि वडा कार्यालयसम्मको सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएकाले माघ २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी परेको थियो । स्थानीय जयप्रकाश राईका अनुसार ६८ लाख संघीय सरकारको र वडाको दश लाख गरी ७८ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन सडकमा सोलिङ र डण्डीबिनै ढलान गरिएको छ । ‘सडक ढलान गर्दा सोलिङ र रड अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने हो, तर माटोमाथि ढलान गरिएको छ’ राईले भने ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा संलग्न रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले वडा कार्यालयसम्मको खण्डलाई अघि बढाएको हो । उक्त सडक उकालो र घुम्ती भएकाले छ इन्चको ढलानले मात्र भार बहन नथेग्ने स्थानीय चन्द्रबहादुर चौहानले बताए । वडाअध्यक्ष लीला चौहानले भने उक्त सडकको बजेट नै कम भएकाले रड र सोलिङ बिनाकै योजनाका आधारमा काम भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

उक्त वडाकै अन्नपूर्ण माविको सिंढी तथा पर्खाल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै यसबारेमा पनि माघ ५ गते प्रशासनमा उजुरी परेको थियो । स्थानीय विष्णुमाया थापालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर गरिएको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उक्त वडाका वडासदस्य समेत रहेका हरिबहादुर राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालसमक्ष उजुरी दिएका थिए । उक्त सिंढी तथा पर्खालका लागि पनि रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले नै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष जेपी राईले बताए । सो योजनाका लागि २० लाख १६ हजार भुक्तानी भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताए ।

उक्त वडाकै सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनमा पर्ने लप्सेखोलामा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पनि डिभिजन वन कार्यालय, अख्तियार र प्रशासनमा उजुरी दिइएको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताए । उक्त वडामै सञ्चालित कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा शुक्रबार उजुरी परेको छ । कृषि सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरिएको दश लाख रुपैयाँ अनियमित भएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मल खरिद, विउविजन खरिद, बाँस खरिद र पाँच महिनाका लागि प्राविधिक तलव दिने गरी वडाकै दाजुभाइ कृषि फार्मका संयोजक हरिकुमार खत्रीले नगरपालिकाबाट रकम निकासा गरे पनि कामै नगरी फरफारक भइसकेकाले छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न उजुरी दिएका हुन् । उक्त वडाका वडासदस्य हरिबहादुर राई, स्थानीय गोपालसिं राई, कृष्णबहादुर बुढाथोकी र गजेन्द्र राईले उजुरी दिएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७८ १३:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×