एमसीसीबारे नेपालको व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएका छौँ : चीन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसीबारे नेपालको व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएका छौँ : चीन

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — नेपालको संसद्‍बाट आइतबार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौता पारित भएपछि चीनले व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको बताएको छ।

सोमबार बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ वनपिनले एक मित्रवत् छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले सधैंझैं नेपाली जनताको विकासको बाटो छनोटलाई समर्थन गर्ने बताए।

आइतबार नेपाली संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दै 'व्याख्यात्मक घोषणा पत्र' सार्वजनिक गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगले पारस्परिक सम्मान र समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्ने, सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने हेतुले कुनै राजनीतिक शर्त नराख्ने कुरामा चीनले बारम्बार जोड दिने गरेको बताए।

चीनले एमसीसीको सम्बन्ध बेइजिङबाट व्यक्त भएको यो तेस्रो प्रतिक्रिया हो भने नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भएपछिको पहिलो प्रतिक्रिया हो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चैत १५ अघि नै कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले चैत १५ गतेअघि नै संघ परदेश र स्थानीय तहमा कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आफू पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई २३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै चैत १५ अगावै कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा खटाउन वा सरुवा नगर्नसमेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारीहरु चैत १५ अघि नै पदस्थापन र सरुवा गर्न निर्देशनसमेत आयोगको निर्देशन छ । स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थाप पनि चैत १५ अघि नै गर्न निर्देशन छ ।

त्यस्तै आयोगले मत्रपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने ७ सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ १६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×