चैत १५ अघि नै कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर - समाचार - कान्तिपुर समाचार
सरकारलाई आयोगको निर्देशन

चैत १५ अघि नै कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले चैत १५ गतेअघि नै संघ परदेश र स्थानीय तहमा कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आफू पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई २३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै चैत १५ अगावै कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा खटाउन वा सरुवा नगर्नसमेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारीहरु चैत १५ अघि नै पदस्थापन र सरुवा गर्न निर्देशनसमेत आयोगको निर्देशन छ । स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थाप पनि चैत १५ अघि नै गर्न निर्देशन छ ।

त्यस्तै आयोगले मत्रपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने ७ सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ १६:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाशक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक अखडा बनाउन खोजियो : बुद्धिजीवीहरू

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमसीसी अनुमोदन गर्दा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक अखडा बनाउने खोजिएको बुद्धिजीवीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा सत्तागठबन्धन बचाउने नाममा एमसीसी पास गराउनका लागि ल्याइएको व्याख्यात्मक घोषणा कानुनी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सन्धिसम्झौता एक पक्षीय रूपमा संशोधन वा परिवर्तन हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बुद्धिजीवीहरु सूर्यराज आचार्य, रत्नसंसार श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, पीताम्बर शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, श्याम श्रेष्ठ, ओम गुरुङ, बिन्दु शर्मा, शरद वन्त, खगेन्द्र प्रसाई, कृष्ण पौडेल, रामराज रेग्मी, विमल निभा, पुरुषोत्तम सुवेदी, सुदीप श्रेष्ठ, महेश मास्के, युवराज संग्रौलाकोतर्फबाट लेखक हरि रोकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्तागठबन्धन बचाउने नाममा व्याख्यात्मक घोषणाले गरिमामय र सार्वभौम संसद्को अपमान गरेको उल्लेख छ ।

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कानुनी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सन्धिसम्झौता एक पक्षीय रूपमा संशोधन वा परिवर्तन हुन नसक्दै विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘भियना कन्भेन्सन अन ल : अफ ट्रिटिजको धारा ३१ को आधारमा गरिएको भनिएको सो एकतर्फी घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहने भन्ने दाबी आधारहीन छ । धारा ३१ र यसका ४ उपधाराहरूमा कहीँ कतै पनि सन्धिको एउटा पक्षले एक पक्षीय रूपमा गरेको घोषणाले सन्धिका कुनै पनि प्रावधान र सर्त परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।’

विज्ञप्तिमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले प्रस्ट गरे पनि अमेरिकी प्रशासनले त्यसमा कमा र पूर्णविराम समेत परिवर्तन हुन नसक्ने भनेको सन्दर्भमा एकातिर एमसीसी कम्प्याक्ट हुबहु अनुमोदन गर्ने र अर्कोतिर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को लज्जास्पद चोरबाटो अवलम्बन गरेर आफू र जनतालाई भ्रमित बनाउने उदेक लाग्दो नाटक गठबन्धन दलले प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ ।

उनीहरुले सदनलाई गुमराह गरी व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा एमसीसीलाई दफावार छलफलमा पनि नलगी यथास्थितिमा अनुमोदन गराएर नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक अखडा बनाउने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ १६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×