नेपालको कानुनविपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको कानुनविपरीत भए एकतर्फी रद्द गर्ने घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन

मकर श्रेष्ठ, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसद्‌मा पुगेको अढाई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । यो बीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई पनि प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको छ । १२ बुँदे घोषणाअनुसार ‘परियोजना नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । 



प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता अनुमोदन हुनुअघि आइतबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो । लगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणामा ‘एमसीसीको विकास परियोजनामा सहकार्य गरे पनि अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल आबद्ध नभएको’ घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संसद्ले एकतर्फी घोषणा गरे पनि सन्धि ऐनअनुसार यस्तो अभ्यास रहेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको दाबी छ । संसारभरका सन्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘भियना कन्भेन्सन अफ लज अफ ट्रिटिज १९६९’ को धारा ३१ मा यससम्बन्धी प्रस्ट रहेको उनले बताए । त्यस्तै राष्ट्रसंघको अंगका रूपमा काम गर्ने ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ ले सन् २०११ मा महासभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पनि सन्धिका कार्यप्रणालीबारे स्पष्ट पारिएको बन्दीको भनाइ छ ।

उनी यो घोषणापत्रको मस्यौदामा संलग्न थिए । ‘यी व्यवस्थामा कुनै पनि देशले सन्धि अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा अर्को पक्षले स्वीकार गर्‍यो भने त्यो सन्धिको आधिकारिक व्याख्या मानिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञसमेत रहेका बन्दीले भने, ‘हाम्रो घरेलु कानुनमा पनि यसबारे व्यवस्था छ । सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिको दफा १६ ले यस्तो घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

फ्रान्स र फिजी, फ्रान्स र इजरायल, क्यानडा र भारतबीचमा भएको सन्धिमा पनि यस्तै घोषणा भएको बन्दीको भनाइ छ । नेपालले गरेको यस्तो घोषणा अर्को पक्षले मानेन भने यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दुई राष्ट्रको बीचमा भएको सन्धिको सन्दर्भमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले गर्ने निर्णय अर्को पक्षसँगको समझदारीमै गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ बन्दीले संकेत गरेजस्तै यो घोषणाको मस्यौदा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको गठबन्धनका एक नेताले बताए । तर यो विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया भने उनले दिएनन् ।

सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरू समेटेर अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयबाट गत भदौ २३ मा प्राप्त स्पष्टीकरणले सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमसीसीको जवाफका आधारमा घोषणा तयार पारिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपालको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यो दस्ताबेज अनुमोदन गरिएको घोषणामा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे प्रतिनिधिसभाले भनेको छ, ‘कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ ।’ त्यस्तै देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधानभन्दा माथि रहेको घोषणा पनि गरिएको छ ।

एमसीसी अनुदान अमेरिकी कानुन, हित र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत उपयोग हुनेछैन भन्ने प्रावधानको विषयमा भनिएको छ, ‘यी दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको छ । प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।’

परियोजना सञ्चालन गर्न गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र सम्झौताअनुसार नियमित हुने पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘त्यस्तै यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ ।

विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गरिएको छ । थप भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ ।’

एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न पाउने अधिकार रहेको घोषणा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेको छ । ‘सम्झौता समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ प्रतिनिधिसभाले भनेको छ ।

चार वर्षअघि २०७४ भदौमा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्न अढाई वर्षअघि असार २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विवादको शृंखला सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद् पुर्‍याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेले भने अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी भएन । सभामुखविरुद्ध संसद्‌मा नाराबाजी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ववत् रूपमा नाराबाजी गरिरह्यो ।

सत्तापक्षको कांग्रेस सम्झौताको पक्षमा निरन्तर रहे पनि सहयात्री माओवादी र समाजवादीले भने अस्थिर कदम लिँदै आएका थिए । अन्तिम दिनमा भने पार्टी कमिटी र संसदीय दलबाटै निर्णय गराएर दुवै दल सम्झौताको पक्षमा उभिए । सत्तापक्षमा रहेको जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र प्रतिपक्षमा रहेको नेमकिपाका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिए । उनीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद भीम रावल र झपट रावलले पनि साथ दिए । एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र मेटमणि चौधरीले सम्झौताको विरोध गरे । त्यस्तै माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखे पनि सम्झौताको विपक्षमा बोले । एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन आइतबार प्रतिनिधिसभा दुई पटक बसेको थियो । पहिलो सत्रमा सैद्धान्तिक छलफल र दोस्रो सत्रमा अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसद्ले मूल सम्झौतासँगै अनुमोदन गरेको हो ।

गठबन्धनको अगुवाइमा अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई एमालेले कागजको खोस्टाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘यसको न राजनीतिक अर्थ, न कानुनी, न नैतिक,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नहुने अर्थ बेगरको खोस्टा पास हुँदा मुलुकवासी आश्चर्यचकित भएका छन् ।’ आफ्नो पार्टीलाई संसद्को कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर नदिइएको उनले बताए । ‘हामीमाथि गरिएको विभेद अन्त्य नगरी महत्त्वपूर्ण सम्झौता अनुमोदन गरेको नाटक गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब असली राष्ट्रवाद उदांगो भएको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख नै मत विभाजनमा जाने संकेत

एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा ध्वनि मतको सट्टा मत विभाजन गरेर निर्णय लिने विषयमा सचिवालयका कर्मचारीसँग सभामुखको छलफल
मकर श्रेष्ठ, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा विवाद भए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै मत विभाजन प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावना छ । सरकारले आइतबार पेस गरेको सम्झौतामाथि ‘सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा सभामुखले मत विभाजन गरेर निर्णय लिन सक्ने देखिएको हो ।

तस्बिर : इलिट जोशी



सभामुख सापकोटाले बुधबार संसद् सचिवालयका कर्मचारी र पदाधिकारीसँग यसबारे परामर्श गरेका छन् । सभामुखले ध्वनि मतको आधारमा निर्णय गर्दा यकिन नहुने भएकाले मत विभाजनको बाटो रोज्न सक्ने कानुनी आधार खोजेका हुन् । एमसीसीको विरोध गरिरहेको माओवादीले पनि सदनमा निर्णय लिँदा ध्वनि मतका आधारमा नभई मत विभाजन माग्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीमाथि सामान्य छलफल अघि बढाउने उल्लेख छ । छलफलपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयार्थ पेस हुँदा एमाले सांसदले विरोध गरिरहे उनीहरूलाई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । कतिपयले एमालेका सांसदले हाजिर गर्ने भएकाले उपस्थितिमा जनिने तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएमा, सहभागीका आधारमा मात्रै पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्याका आधारमा बहुमत र अल्पमत गणना हुने बताउने गरेका छन् । संविधानको धारा २७९ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थितको साधारण बहुमतले सन्धि/सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने प्रावधान छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा एमसीसीको विरोधमा छन् । जसपाले पक्ष वा विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन ।

सरकारलाई समर्थन जनाएको लोसपाले भने एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संसद्मा बहाल रहेको २ सय ७१ सांसदमध्ये निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पक्ष र विपक्षमा सभामुखबाहेक २ सय ६६ सांसद मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् तर सभामुखले दुवैतिर मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउँछन् । कांग्रेसका २ र जसपाका २ जना सांसद निलम्बनमा छन् । प्रमुख विपक्षी दल एमाले सभामुखको विरोध गर्दै गत भदौ २३ देखि नै संसदीय प्रक्रियामा सहभागी छैन । हरेक बैठकमा एमालेले रोस्टम घेराउ गर्दै वेलमा नाराबाजी गर्ने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ सांसद छन् । उनीहरू उपस्थित भएर विरोध गरिरहे भने १६९ सांसद मात्रै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् । कांग्रेसका ६१ र लोसपाका १३ सांसदले एमसीसी अघि बढाउँदा हरेक निर्णय प्रक्रियामा पक्षमा रहने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसका दुई सांसद बिरामी छन् । उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने छैनन् । सरकारका एक मन्त्रीले एमसीसीको पक्षमा जसपाले समेत समर्थन गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘पार्टीले समर्थन नजनाए पनि कम्तीमा १० जना एमसीसीको पक्षमा हुने हामीले जानकारी पाएका छौं,’ ती मन्त्रीले भने । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका कम्तीमा १४ सांसदले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने ती मन्त्रीको दाबी छ ।

उनका अनुसार एमसीसीको पक्षमा मत विभाजन भए पनि पक्षमा ९६ सांसद हुनेछन् । विपक्षमा माओवादीसहित ७१ जना मात्रै हुने देखिन्छ । सरकारको दाबीअनुसार सैद्धान्तिक छलफलमा बहुमतले पारित भए मात्रै सदनमा दफावार छलफलको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै एमसीसी अनुमोदनको अन्तिम निर्णय हुनेछ । संसद्को बिहीबारको बैठकमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । छलफलमा पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूले भाग लिन पाउँछन् । विधेयक, सन्धि र सम्झौताको सैद्धान्तिक छलफल गर्दा दलीय आधारमा वक्ताको समय निर्धारण नगरी जसले पनि भाग लिन पाउँछन् । सभामुखले निश्चित समय तोकेर सांसदलाई बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न समय दिन सक्छन् । छलफल सुरु गर्नुअघि सभामुखले बोल्न चाहने सांसदको नाम माग्नेछन् । सांसदले सभामुखको छेउमा बस्ने कर्मचारीलाई नाम टिपाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘नाम टिपाउने समय तीन मिनेट प्रस्ताव गर्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ संसद्का एक उच्च अधिकारी भने, ‘यो अवधिमा जति जनाले नाम टिपाउनुहुन्छ, उहाँहरूले एमसीसीको छलफलमा भाग लिन पाउनुहुन्छ ।’ छलफलपछि एमसीसी पेस गर्ने मन्त्रीले जवाफ दिएलगत्तै सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने ध्वनि मत दिएर वा निर्णयमा सहभागी हुने हरेक सांसदको हस्ताक्षर गराएर मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कम्तीमा २८ जना सांसदले आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई विभाजन गरी मत संकलन गर्न सक्छन् ।

‘सत्तारूढ दलमा बहुमत भएको आकलन गरेर सभामुखले ध्वनि मतबाट सिधै निर्णय लिन सक्छन्,’ संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘मत दिने को, कुन पक्षमा छन् ? भन्ने यकिन भएन भने सभामुखले नै मत विभाजन गरेर निर्णय लिन सक्छन् ।’ आफू विवादबाट पन्छिन सामान्य छलफल गरियोस् र सदन वा समितिमा पेस गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मत विभाजन नै रोज्न सभामुख सापकोटालाई सचिवालयका कर्मचारीले सुझाव दिएका छन् । नियमावलीको नियम २९ को (२) मा मत विभाजनको आदेश दिनुअघि पक्ष र विपक्षमा रहेका सांसदलाई उठ्न लगाएर संख्या गणना गरी सभाको निर्णय निश्चित गर्न सक्छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुख नियमविपरीत जान नसक्ने बताए । ‘मत विभाजन कसरी हुन्छ ? भन्ने त्यति सजिलो छैन । सभामुखले प्रक्रियाका बारेमा केही बताउनुभएको छैन । २८ जना सांसदले मत विभाजन नमागे सभामुखले मत विभाजन गर्न सक्नुहुन्न । सांसदले माग्नैपर्छ । पहिला १० प्रतिशतले मत विभाजन माग्ने नियमावलीको व्यवस्था थियो अहिले २८ जनाले मत विभाजन माग्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले मत विभाजन गर्न नियम पुर्‍याउनुपर्‍यो । त्यो भनेको मत विभाजन माग्नेले माग्नुपर्‍यो । माग्नेले मागेन भने सभामुखजीले खल्तीबाट निकालेर दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अस्ति भर्खरै अम्पायर हुँ भन्नुभएको थियो । आफैंले मत विभाजन गरेमा त उहाँ अम्पायर हुन छोड्नुभएर फेरि फुटबल हिर्काउन थाल्नुभएछ भन्ने हुन्छ ।’

सभामुख सापकोटाले ध्वनि मत विभाजनमा सहभागी सांसदको बहुमतका आधारमा निर्णय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२८ जनाले मत विभाजन मागेनन् र सत्तापक्ष नै पक्ष अनि विपक्षमा भए पनि सभामुखले जे देखेको हो, त्यो गर्नुपर्छ, एमाले वेलमा हुन्छ,’ उनले भने । अर्का पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सभामुखले निर्णयलाई प्रभाव पार्न आफूखुसी निर्णय लिनै नसक्ने बताए । ‘कुनै विषयमा निर्णय लिँदा सभामुखलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ तर त्यो प्रकट हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सभामुखको पद तटस्थ हुनुपर्छ । निष्पक्ष भएर निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×